17 February 2019

News Flash

अ‍ॅडव्हान्टेज मोदी

एकाधिकारशाहीने कारभार हाकण्याचा आरोप मोदी यांच्यावर करण्यात आला आहे.

नरेंद्र मोदी

विनायक परब –  @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com
लोकसभा २०१९च्या सामन्याला यापूर्वीच सुरुवात झाली असून दिवसेंदिवस या सामन्यामधील रंगत वाढतच चालली आहे. जसजसे निवडणुकांचे दिवस जवळ येतील तसतशा आघाडय़ा आणि बिघाडय़ांनाही सुरुवात होईल. एकूण काय तर २०१९ च्या निवडणुका या आजवरच्या सर्वाधिक स्वारस्य असलेल्या अशा लोकसभा निवडणुका आहेत. निवडणुकांचा रोखही पुरता स्पष्ट झालेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पर्यायाने भाजपाच्या विरोधात सर्व विरोधक एकत्र आल्याचे चित्र आता निर्माण झाले आहे. एकाधिकारशाहीने कारभार हाकण्याचा आरोप मोदी यांच्यावर करण्यात आला आहे. हा विरोध मोदी-शाह जोडगोळीला तर आहेच, पण भाजपाच्या वाढलेल्या आक्रमकतेलाही आहे. भाजपाला विरोध म्हणजे देशद्रोह या नव्या समीकरणाच्या विरोधात हे सारे विरोधक एकत्र आले आहेत. विरोधकांनी एकत्र येणे आणि एक चांगला सशक्त पर्याय उभा करणे हे चांगल्या लोकशाहीसाठी आवश्यक तर आहे. पण विरोधक खरोखरच एकत्र आहेत का, हा प्रश्नही तेवढाच महत्त्वाचा आहे. एकत्र येण्यासाठी एक समान धागा आवश्यक असतो. मोदीविरोध किंवा भाजपाविरोध हा विरोधकांना घट्ट बांधून ठेवणारा समान धागा ठरू शकतो का, हा विचार करायला लावणारा प्रश्न आहे.

सध्याचे चित्र जरा गोंधळाचेच आहे. म्हणजे भाजपाकडे मोदी यांचा चेहरा तर आहेच शिवाय सारा भर हादेखील मोदी यांच्यावरच असणार आहे. विरोधकांकडे मोदीविरोधासाठी एकच एक चेहरा किंवा सर्वमान्य असे नेतृत्व नाही. सध्याच्या निवडणुकांना पाश्र्वभूमी आहे ती गुजरात, त्यानंतर छत्तीसगढ, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशामध्ये झालेल्या निवडणुकांची. या सर्वच ठिकाणी भाजपाची पुरती दमछाक झाली. अलीकडे तर तीन राज्ये गमवावी लागली. उत्तर प्रदेशातील पोटनिवडणुकांमध्येही सपाटून मार खावा लागला. मात्र असे असले तरी त्या विधानसभा निवडणुका होत्या आणि आता लोकसभा निवडणुका असणार आहेत. दोन्हींची समीकरणे वेगळी आहेत आणि मतदाराच्या मनातील निकषही वेगळे असणार. भाजपाला असे वाटते आहे की, मोदींची भ्रष्टाचारविरोधाची असलेली प्रतिमा त्यांना मदत करेल आणि त्यांची नाव पैलतीरी लागेल. पण असे असले तरी २०१४ सारखी पूर्णपणे बाजी भाजपाहाती अशी अवस्था नक्कीच नसेल, असे तर भाजपामधील धुरीणही मान्य करतात. पण विरोधक गेल्या आठवडय़ात झालेल्या ममतादीदीप्रणीत महासभेला एकत्र आलेले असले तरी त्यांच्यात खरी एकी नाही, असे सांगण्यास मोदी यांनी केव्हाच सुरुवात केली आहे. विरोधकांमधील एक महत्त्वाची बाबही आताच स्पष्ट झाली आहे ती म्हणजे त्यातील अनेक पक्षांचा भाजपाला जसा विरोध आहे तसाच विरोध काँग्रेसलादेखील आहे. म्हणूनच भाजपा व काँग्रेस या दोन पक्षांशिवायचे विरोधकांचे सरकार अशी काहीशी अपेक्षा हे विरोधक बाळगत आहेत. मात्र प्रत्यक्ष राजकारणातील गणितीय समीकरणात एकूणच अनुभवावरून ही शक्यता फारच कमी दिसते आहे. आणि अगदीच अशा प्रकारचे सरकार अस्तित्वात आले तरी ते किती काळ टिकेल ही शंकाच आहे. १९९६ साली जे देवेगौडा सरकारबाबत झाले आणि मग पंतप्रधानपद संगीत खुर्चीसारखे झाले तशीच काहीशी अवस्था होऊ शकते.

आता होऊ घातलेल्या २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांची तुलना करताना तीन निवडणुकांचा उल्लेख सध्या खूप मोठय़ा प्रमाणावर केला जातोय. त्यातील पहिली निवडणूक ही १९७१ ची ज्यामध्ये इंदिरा गांधी यांना विरोध करण्यासाठी सर्व विरोधक एकत्र आले आणि त्यांनी ‘इंदिरा हटाव’ची घोषणा केली. मात्र त्या वेळेस इंदिरा गांधी यांनी त्याऐवजी ‘गरिबी हटाव’ची लोकप्रिय घोषणा केली आणि विरोधक भुईसपाट झाले. सध्या ‘मोदी हटाव’ची घोषणा विरोधकांनी दिली आहे. पण या खेपेस विरोधकांमध्ये मोदी आणि काँग्रेस असा दोघांनाही विरोध होतो आहे. त्यामुळे ही निवडणूक विरोधकांसाठीही तेवढी सोपी नक्कीच नाही. कारण एकाच वेळी मोदींच्या आणि काँग्रेसच्याही विरोधात लढणे तसे सोपे नाही. महत्त्वाचे म्हणजे सध्या पुढाकार घेतलेल्या स्थानिक राजकीय किंवा राज्यपातळींवरील पक्षांपैकी कुणामध्येच लोकसभेच्या ५० पेक्षा अधिक जागा मिळविण्याची क्षमता नाही. जी क्षमता आणि शक्यता आहे ती केवळ भाजपा आणि काँग्रेसमध्येच आहे. त्यामुळे प्रादेशिक पक्ष एकत्र येऊन बिगरभाजपा व बिगरकाँग्रेसी सरकार कसे काय स्थापणार व किती टिकाऊ असेल हा प्रश्नच आहे.

सध्या तरी असे दिसते आहे की, भाजपा आणि काँग्रेस या दोघांनाही सत्ता स्थापनेपासून रोखायचे असे प्रादेशिक पक्षांचे प्राथमिक गणित आहे. त्यातही अगदीच गरज पडली तर काँग्रेसचा पाठिंबा ते बाहेरून घेऊ शकतात. सध्या तरी त्यांनी त्या संदर्भातील पर्याय खुला ठेवला आहे. कारण राजकीय समीकरण किती अडचणीचे आहे याची त्यांनाही तेवढीच स्पष्ट कल्पना आहे. म्हणून तर महासभेमध्ये ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, आमचा नेता आता निश्चित ठरलेला नाही. मात्र आम्ही सर्व जण भाजपाविरोधात एकत्र आहोत आणि आमचा नेता आम्ही निश्चितरूपाने निवडणूक निकालानंतर ठरवू, त्यात अडचण कोणतीच नाही. आमच्यात कोणतेच एक तत्त्वज्ञान आम्हाला बांधून ठेवणारे नाही, असे सांगितले जाते. मात्र आम्ही सर्व जण दहशतीविरोधात आणि स्वातंत्र्याच्या बाजूचे आहोत. सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्य अबाधित राखणे आणि भाजपावृत्तीपासून देशाला वाचविणे हाच एकमेव अजेंडा आहे.

आजवरचा विरोधकांचा असलेला इतिहास फारसा उत्साहवर्धक नाही. त्यामुळे विरोधकांना खूप काळजी घ्यावी लागणार आहे, असे सध्या तरी दिसते आहे. त्यांना एखादा चांगला नेता मिळूही शकतो. पण त्याचे सर्वानीच ऐकणे हेही तेवढेच गरजेचे आहे. कारण १९७९ साली जयप्रकाश नारायण हे उत्तम नेते होते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व विरोधक एकत्र आलेदेखील. मात्र त्या आघाडीचे नंतर काय झाले त्याचा इतिहास सर्वज्ञात आहेच.

विरोधकांच्या बाबतीतही त्यातील अनेकांची पंतप्रधान होण्याची असलेली मनीषा लपून राहिलेली नाही. त्यामुळे प्रत्येक जण संधी शोधतो आहे, हेही देशवासीयांच्या लक्षात येण्याइतके मतदार सुजाण आहेतच. त्यातही प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेससोबत शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, एम. के. स्टालीन यांचा डीएमके आणि एचडी देवेगौडा यांचा जनता दल एस हा पक्ष आहे. उत्तर प्रदेशात यापूर्वीच समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पार्टीने गठबंधन करून काँग्रेसला विरोध म्हणून दूर ठेवले आहे.

ममता बॅनर्जी यांनी सर्वाना एकत्र केले खरे. पण विरोधकांमध्ये बराच अंतर्विरोध आहे. अरविंद केजरीवाल यांचाही काँग्रेसला तेवढाच कडवा विरोध आहे. दिल्ली आणि पंजाबमध्ये तर हे दोन्ही पक्ष म्हणजे काँग्रेस व आप एकमेकांच्या समोर उभे ठाकलेले आहेत. दक्षिणेतील चंद्राबाबूंचा पक्ष टीडीपी सत्तेतून बाहेर पडला खरा, पण एनडीए- एकमध्येही ते सत्तेत होते आणि दोनमध्येही. गरज भासली आणि तशी संधी मिळालीच तर ते भाजपासोबत जाऊ शकतात अशी चर्चा खुद्द दिल्लीत आणि त्यांच्या राज्यामध्येही आहे. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल सध्या तरी कोणतीच शाश्वती नाही. बिजू जनता दलाचे नवीन पटनायक यांनी सध्या कोणतीच तशी ठोस भूमिका घेतलेली नाही. वाट पाहून, परिस्थिती लक्षात घेऊन ते निर्णय घेतील असे दिसते आहे. जगनमोहन रेड्डींचेही तसेच आहे. आणि या सर्व कडबोळ्यामध्ये डावे पक्ष कुणालाच सोबत नको आहेत.

या अवस्थेत विरोधकांना सर्वाना मिळून किमान २५०चा आकडा तरी गाठावा लागेल आणि त्यांनतर  काँग्रेसचा बाहेरून पाठिंबा घेता येईल. त्यांचे प्राधान्य हे बिगरभाजपा व बिगरकाँग्रेस सरकारला आहे. अशा अवस्थेत प्रत्येक प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्याला पंतप्रधान होण्याचे स्वप्न पडत राहिले तर अडचणीमध्ये अधिक भरच असणार आहे. विरोधकांमध्येही महत्त्वाकांक्षा असलेली मंडळी काही कमी नाहीत. त्यामुळे मार्ग केवळ खडतरच असेल. पलीकडच्या बाजूस भाजपासाठीही २०१४ आणि २०१९ या निवडणुकांमध्ये खूपच फरक आहे. २०१४ एवढी वाट सोपी निश्चितच नाही याची त्यांना कल्पना आहे. पण विरोधकांमधील अंतर्विरोध पथ्यावर पडतील असे मोदी-शहा यांना वाटते आहे. त्यामुळेच त्यांनी ‘मजबूर विरुद्ध मजबूत’ अशी घोषणा देण्यास सुरुवात केली आहे. एकूणच या सर्व परिस्थितीकडे पाहता दोन महत्त्वाच्या बाबींची नोंद महत्त्वाची ठरते. मोदींविरोधात झालेल्या प्रादेशिक पक्षांच्या आघाडीला यश मिळाले तर प्रश्नच नाही, पण अगदीच अपयश पदरी आले तरी लोकशाहीसाठीची महत्त्वाची घटना असेल. आणि दुसरे म्हणजे सध्या हा लोकसभेचा सामना ज्या स्थितीत आहे त्याकडे पाहता ‘अ‍ॅडव्हान्टेज मोदी’ अशी सद्य:स्थिती दिसते आहे.

First Published on January 25, 2019 1:08 am

Web Title: advantage modi