15 December 2018

News Flash

असंतोषाचे धनी

सलग सत्तास्थानी राहिल्यानंतर आता मध्य प्रदेशमध्ये सत्ताधारी भाजपाच्या विरोधात राज्यामध्ये असंतोष वाढीस लागला आहे.

भाजपाने या खेपेस निवडणूक अर्ज भरण्याच्या अखेरच्या दिवशी फारसे कार्यकर्तृत्व दाखवू शकले नाहीत अशा एकूण ५३ माजी मंत्री आणि नेत्यांना घरचा रस्ता दाखविला.

विनायक परब – @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com
मध्य प्रदेशच्या निवडणुका आता अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपल्या आहेत. फक्त मध्य प्रदेशच नव्हे तर आता होत असलेल्या तीन राज्यांच्या निवडणुकांकडे संपूर्ण देशाचेच लक्ष लागून राहिले आहे. कारणही तेवढेच साहजिक आहे. या निवडणुका म्हणजे २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांची रंगीत तालीमच असणार आहेत. त्यामुळे ज्या पक्षाला या निवडणुकांमध्ये यश मिळेल तो पक्ष ‘२०१९ ची नांदी’च जणू म्हणून पुकारा करण्यासाठी मोकळा असेल. २०१९ ची लोकसभा निवडणूक ही वाटते तेवढी सोपी राहिलेली नाही, याची विरोधकांना जाणीव असणे साहजिक आहे. पण ही जाणीव आता सत्ताधारी भाजपालाही झाली आहे. सलग सत्तास्थानी राहिल्यानंतर आता मध्य प्रदेशमध्ये सत्ताधारी भाजपाच्या विरोधात राज्यामध्ये असंतोष वाढीस लागला आहे. हा असंतोष केवळ विरोधकांपुरताच मर्यादित नाही तर भाजापांतर्गतदेखील आहे. याचीही जाणीव पक्षाला आहे. शिवाय पक्षाबाहेरची आव्हानेही या खेपेस अधिक आहेत. मध्य प्रदेशच्या निकालांचा परिणामही देशाच्या भविष्यातील राजकारणावर असेल. म्हणूनच भाजपाने या खेपेस निवडणूक अर्ज भरण्याच्या अखेरच्या दिवशी फारसे कार्यकर्तृत्व दाखवू शकले नाहीत अशा एकूण ५३ माजी मंत्री आणि नेत्यांना घरचा रस्ता दाखविला. निर्णयही अगदी अखेरच्या क्षणी घेण्यात आला. अनेकांनी त्या आधीच आपापले अर्जही भरलेले होते. त्यांना अर्ज मागे घेण्यासाठी विनंती करण्यात आली. अनेकांनी ही विनंती फेटाळून लावली. अखेरीस त्यांची पक्षातून हकालपट्टीही तेवढय़ाच तातडीने करण्यात आली.

सध्या सर्वच राजकीय पक्षांसमोर काहीशी विचित्र अशी परिस्थिती आहे. राजकीय नेता होण्याची इच्छा असलेल्यांची संख्या खूप मोठी आहे. मात्र अतिशय चांगले काम आणि कार्यकर्तृत्व असलेल्यांची संख्या तुलनेने कमी आहे. त्यातही लोकप्रियता आणि निवडून येण्याची असलेली क्षमता असे निकष लावले की, कार्यकर्तृत्व असलेलेही अनेक जण मागे पडतात. अशा वेळेस त्यांना निवडणुकीचे तिकीट मिळाले नाही की असंतोष वाढत जातो आणि अनेकदा निवडणुकांच्या तोंडावर बाहेरून म्हणजे इतर पक्षांतून आयात केलेल्या नेत्याला केवळ निवडून येण्याची क्षमता या निकषावर तिकीटही मिळते. स्थानिक कार्यकत्रे नाराज होतात. गेल्या अनेक निवडणुकांमध्ये याचा प्रत्यय सर्वच राजकीय पक्षांना कमी अधिक फरकाने आला आहे. त्याच वेळेस ढुढ्ढाचार्याची नाराजीही पक्षाला हाताळावी लागते. अखेरीस मध्य प्रदेशातील अडचणीची स्थिती पाहून भाजपाने या खेपेस ‘मोदी खेळी’ वापरली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी कार्यकर्तृत्व नसलेल्या नेत्यांना आणि मंत्र्यांनाही घरचा रस्ता दाखविण्याचा निर्णय घेतला होता. या खेपेस निवडणुकांमध्ये ही खेळी भाजपाने मध्य प्रदेशात वापरली आणि थेट ५० आमदारांना घरी बसविण्याचा निर्णय घेतला. फक्त मध्य प्रदेशमध्येच नव्हे तर राजस्थानमध्येही ४९ विद्यमान आमदारांना भाजपाने घरी बसविले आहे. नव्या चेहऱ्यांना स्थान देणे आणि पक्षांतर्गत असंतोष टाळणे हे त्या मागचे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.

शिवराजसिंग चौहान सरकारच्या समोर याहीपेक्षा मोठे आव्हान आहे, ते म्हणजे व्यापम घोटाळ्याने झालेल्या बदनामीचे. मध्य प्रदेशमध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील प्रवेश आणि सरकारी नोकरीतील प्रवेश व्यावसायिक परीक्षा मंडळातर्फे (व्यापम) केले जातात. गेली सलग १० वर्षे या भरतीमध्ये खूप मोठय़ा प्रमाणावर गैरव्यवहार होत असल्याचे लक्षात आले. त्यामध्ये राज्याचे माजी शिक्षणमंत्रीच सहभागी असल्याचेही लक्षात आले. एका राज्यपालांचे नावही या गैरव्यवहारात पुढे आले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सुमारे ५० हून अधिक संबंधितांचे संशयास्पदरीत्या मृत्यू झाले. या मृत्यूंमुळे तर हे प्रकरण देशभर चर्चिले गेले आणि मध्य प्रदेश सरकारची अब्रू देशाच्या वेशीवर टांगली गेली. आता व्यापमचा हा गळफास शिवराज सरकारला त्रासदायक ठरतो आहे. या गैरव्यवहारांमध्ये एका ‘मंत्रिणी’चा उल्लेख आला त्या वेळेस तर माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यांनी थेट मुख्यमंत्री शिवराज यांच्या पत्नीवरच निशाणा साधला. व्यापमची चर्चा फक्त राज्यापुरती सीमित राहिली नाही. त्यामुळे बदनामी देशभर वाटय़ाला आली.

आता या निवडणुका अलीकडेच झालेल्या पोटनिवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर होत आहेत. गेल्याच महिन्यात झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये विरोधक एकत्र आले आणि त्यांनी भाजपावर मात केली. ही भाजपासाठी इशाऱ्याची घंटाच होती. त्यामुळे विरोधकांचे मनोबल उंचावलेले आहे. आपल्यापुढे अडचणींचा पाढा वाढलेला आहे, याची भाजपाला जाण आहे. म्हणूनच संघप्रणीत संघटनांनी पुन्हा एकदा राम मंदिराचा नारा दिलेला दिसतो. हिंदूुत्ववादाचा मुद्दा पुढे आला की, गेल्या खेपेस २०१४ मध्ये यश मिळाले तसेच यश भाजपाला मिळेल, असे वाटत असले तरी २०१४ आणि २०१८ यामध्ये खूप मोठा फरक आहे, असे राजकीय विश्लेषकांना वाटते.

या पाश्र्वभूमीवर काँग्रेसने खेळलेली चाल फारशी उत्साहवर्धक नाही. नाही म्हणायला त्यांच्या पक्षातील अनेक कार्यकर्त्यांना भाजपाला सामोरे जाण्यासाठी ती चांगली खेळी आहे, असे वाटते आहे. मात्र मतदार त्याला कितपत भीक घालतील ही शंकाच आहे. धर्माच्या राजकारणामध्ये सुरुवातीच्या काळात काँग्रेसला यश आलेले असले तरी शहाबानो प्रकरणापासून त्यांची पावले चुकीच्या दिशेने पडत गेली. वेळोवेळी मुस्लीम अल्पसंख्याकांचा केलेला अनुनय हा त्या वेळेस काँग्रेसला खूप फायद्याचा ठरलेला असला तरी त्यांच्या त्याच निर्णयाने हिंदूुत्वाचे ध्रुवीकरण करण्यास भाजपाला दुसरीकडे मदतच केली. परिणामी त्या वेळेस काँग्रेला यश मिळालेले असले तरी अल्पसंख्याकांच्या अनुनयाचे फटके सध्या काँग्रेसला सहन करावे लागत आहेत.

या दुरावलेल्या िहदूंना जवळ करण्यासाठी म्हणून गुजरात निवडणुकांपासून काँग्रेसने वेगळी रणनीती हाताळण्यास सुरुवात केली आहे. ही रणनीती विरोध मावळण्यासाठी उपयुक्त ठरेल असे काँग्रेसला वाटत असले तरी प्रत्यक्षात तसे दिसत नाही. गुजरात निवडणुकांच्या वेळेस काँग्रेसाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मंदिरांना भेटी देण्यास सुरुवात केली. काँग्रेस हा हिंदूुद्वेष्टा किंवा त्यांना दूर लोटणारा पक्ष नाही असे संकेत देण्याचे प्रयत्न त्यांनी केले. गुजरातमध्ये विरोधकांना चांगले यश मिळाले खरे, पण हे यश काँग्रेसच्या हिंदूूंप्रति बदललेल्या रणनीतीचे नव्हते तर दलित, पाटीदार आणि इतर अल्पसंख्य एकत्र आल्याने मिळालेले असे ते यश होते.

मात्र त्या यशाचा चुकीचा अर्थ काँग्रेसने काढलेला दिसतो. त्याचे प्रत्यंतर मध्य प्रदेशमध्ये त्यांच्या जाहीरनाम्यात उमटलेले दिसते. म्हणूनच काँग्रेसने आता सौम्य हिंदूत्वाचा स्वीकार केलेला दिसतो अशी टीकाही त्यांच्यावर होऊ लागली आहे. काँग्रेसने मध्य प्रदेशाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये प्रत्यक्ष प्रत्येक पंचायतीमध्ये गोशाळा बांधण्याचे वचन दिले आहे. शिवाय ही घोषणा नाही तर वचन आहे, असे म्हटले आहे. फक्त एवढय़ावरच काँग्रेस थांबलेली नाही तर मध्य प्रदेशमध्ये रामाचा रामायणातील प्रवासमार्ग म्हणजेच रामवनगमन; त्याचाही काँग्रेसने निवडणूक मुद्दा केला आहे. मुख्यमंत्री शिवराज यांनी या मार्गावरून यात्रा करून हा मार्ग चांगला करण्याचे आश्वासन दिले होते. असेच आश्वासन त्यांनी नर्मदेच्या बाबतीतही दिले होते. त्याचाही मुद्दा करण्यासाठी माजी काँग्रेसी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यांनी नर्मदा यात्राही करून झाली. सध्या सर्वच काँग्रेस नेते नित्यनेमाने कोणत्या ना कोणत्या मंदिरामध्ये आवर्जून जातात, पूजा करतात. आणि याची प्रसिद्धी जोरदार होईल हे काँग्रेस कार्यकर्ते पाहतात. काँग्रेस नेत्यांच्या मंदिरातील पूजेच्या भित्तिफलकांनी सध्या मध्यप्रदेश गाजते आहे. प्रश्न असा आहे की या साऱ्या उपद्व्यापांचा कितीसा फायदा काँग्रेसला होणार?

या राजकीय कुरघोडीमध्ये खरे तर दोन्ही प्रमुख राजकीय पक्षांना शेतकऱ्यांचे आणि बेरोजगारांचे प्रश्न या दोन्हींचा विसर पडलेला दिसतो. त्यांची चर्चा एकमेकांवर निशाणा साधण्यासाठी होत असली तरी या दोन्हींच्या संदर्भात ठोस कार्यक्रम या दोन्ही राजकीय पक्षांपैकी कुणाचकडे दिसत नाही. राज्य पातळीवर हिंदूुत्वाचा प्रश्न नव्हे तर अखेरीस स्थानिक प्रश्नच महत्त्वाचे ठरतात. याचे प्रत्यंतर त्यामुळेच या दोन्ही पक्षांना या निवडणुकीत येईल, असेच दिसते आहे. आता या दोघांमध्ये असंतोषाचे धनी कोण ठरणार ते निकालांमध्ये स्पष्ट होईलच!

First Published on November 23, 2018 1:05 am

Web Title: assembly elections in five states will set tone for 2019 general elections