विशेष मथितार्थ विनायक परब - @vinayakparab खरे तर भारतीय राज्यघटना या देशात लागू झाल्यानंतर देव आणि धर्म या दोन्ही गोष्टी घरामध्ये किंवा त्यापुरत्याच मर्यादित राहायला हव्या होत्या आणि देश हा सदासर्वकाळ प्राधान्य असलेला विषय प्रत्येक नागरिकाच्या बाबतीत ठरायला हवा होता. मात्र दुर्दैवाने तसे झाले नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सुरू असलेले झगडे नंतरही कायम राहिले; त्या काळातही धर्माचा पगडा भारतीयांवर सर्वाधिक होता. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात तर तो अधिकच वाढला. धर्म हा राजकारणाचा मुद्दा ठरला आणि सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी त्याकडे ‘व्होट बँक’ म्हणूनच पाहिले. परिणती व्हायची तीच झाली. आधी मुस्लिमांचे लांगुलचालन आणि त्यानंतर त्यावर प्रतिक्रिया म्हणून हिंदूूंचे ध्रुवीकरण या देशाने पाहिले. अयोध्या प्रकरण हा या साऱ्याचाच परिपाक आहे. अयोध्या प्रकरणाने देशाच्या राजकारणाला वेगळीच कलाटणी दिली. बाबरी मशीद पाडण्यात आली, दंगली झाल्या, त्याचीच प्रतिक्रिया म्हणून साखळी बॉम्बस्फोट घडविण्यात आले, देशविघातक शक्तींनी त्याचा पुरेपूर फायदा उठवला आणि स्वातंत्र्यानंतर परत एकदा हिंदूू व मुस्लीम एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले. आता परिस्थिती बदलली आहे, पुराखालून बरेच पाणी गेले आहे. ज्या सामान्यांनी दंगली पाहिल्या, अनुभवल्या त्यांना त्या परत नको आहेत. पण राममंदिरासंदर्भातील खटल्याच्या निमित्ताने पुन्हा याला वेगळे वळण मिळते की काय अशी शंकेची पाल अनेकांच्या मनात चुकचुकली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने अतिशय संवेदनशील असलेल्या अयोध्येच्या वादाला कोणतेही धार्मिक वळण लागणार नाही, याची काटेकोर काळजी घेत अतिशय संयतपणे हा मुद्दा हाताळला. त्याचवेळेस देव आणि धर्म हे विषय श्रद्धेचे असले तरी त्याचा मान राखतानाच, कोणत्याही प्रकारे परिस्थिती राज्यघटनेच्या चौकटीबाहेर जाणार नाही, याचीही तेवढय़ाच निगुतीने काळजी घेतली. यासाठी घटनापीठ निश्चितच अभिनंदनास पात्र आहे. त्यांनी काढलेला तोडगा आणि त्यासाठी केलेली कारणमीमांसा ही मुळातून वाचण्यासारखीच आहे. मुळात सर्वोच्च न्यायालयाने धार्मिक नव्हे, तर जमिनीचा किंवा मालमत्तेच्या मालकीचा प्रश्न म्हणून याकडे पाहिले. फक्त ते करताना दोन्ही धर्माच्या श्रद्धांचा आदर आवश्यक होता, असे स्पष्टपणे नमूद केले आणि घटनेच्या चौकटीत निवाडा दिला. त्याला ऐतिहासिक आणि पुरातत्त्वीय पुराव्यांची जोड दिली. मात्र ते करतानाच इतिहास आपण बदलू शकत नाही, मात्र त्यातून धडा घेऊन भविष्याकडे पाहायला हवे, हेही सूचित करण्याचे शहाणपण दाखविले. हे करताना हा जटिल प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या पद्धतीने हाताळला ते समजून घेणे आधुनिक भारतीय नागरिक म्हणून प्रत्येकासाठी आवश्यक आहे. या निवाडय़ामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोणताही पक्षकार जागेवर निर्विवाद दावा सिद्ध करू शकलेला नाही. या निष्कर्षांप्रत येण्यासाठी न्यायालयाने आवश्यक त्या अनेक बाबींचा आधार घेतला आहे. त्यातील एक महत्त्वाची बाब म्हणजे या प्रकरणातील संबंधितांच्या साक्षी व पुरावे. या साक्षीमध्ये दोन्ही पक्षांनी हे मान्य केले आहे की, वादग्रस्त जागेवर सातत्याने कोणताही खंड न येता रामपूजा सुरू होती. महत्त्वाचे म्हणजे मुस्लीम साक्षीदारांनीही हे नि:संशयपणे त्यांच्या साक्षी आणि उलटतपासणीमध्ये मान्य केले. वादग्रस्त जागेमध्ये अंतर्भागात मशिदीमध्ये नमाज पढला जात होता तर बाह्य़भागामध्ये रामाची पूजा केली जात होती, हे यात सिद्ध झाले आहे. मात्र कोणाची पूजा अव्याहतपणे सुरू आहे, याचा शोध घेतला तर असे लक्षात येते की, येथे हिंदूूंतर्फे पूजापाठ सातत्याने सुरू होता, याचे पुरावे सापडतात. शिवाय भारतीय पुरातत्त्व खात्यातर्फे करण्यात आलेल्या वादग्रस्त जागेतील उत्खननामध्येही सापडलेले पुरावे हे या जागी कोणतीही ‘मुस्लीम वास्तू’ अस्तित्वात नव्हती, असेच स्पष्ट करणारे आहेत. हा निवाडा ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या दृष्टीने खरे तर तारेवरची कसरतच होती. कोणत्याही बाजूने निकाल दिला तरी प्रश्न हा श्रद्धा आणि भावनेशी संबधित असल्याने त्यावर मोठी प्रतिक्रिया देशभरात उमटणे साहजिक होते. किंबहुना म्हणूनच निवाडय़ादरम्यान शब्दांचा वापर सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय जाणीवपूर्वक केलेला दिसतो. पुरातत्त्वीय पुराव्यांमध्ये असे लक्षात आले आहे की, वादग्रस्त ठिकाणी १२ व्या शतकातील मंदिराचे अवशेष सापडले आहेत. मात्र त्याबाबत विश्लेषण करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, या जागी सापडलेले अवशेष हे ‘मुस्लीम नसलेल्या वास्तूं’ंचे आहेत. ‘मुस्लीम नसलेल्या वास्तू’ याचा अर्थ त्या वेळेस अस्तित्वात असलेल्या हिंदूू, जैन किंवा बौद्ध यापैकी कोणत्याही धर्माच्या अथवा विचारसरणीशी संबंधित असू शकतात. हा जाणीवपूर्वक शब्दप्रयोग करून सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महत्त्वाच्या गोष्टी साध्य केल्या. या ठिकाणी मुस्लीम नमाज होत नव्हता तर या ठिकाणी पूजापाठच सुरू होता, हे त्यांनी लक्षात आणून दिले. शिवाय या दाव्यामध्ये हेही लक्षात आणून दिले की, या जागी मुस्लीम नसलेल्या श्रद्धाभावनांची पूजा अव्याहतपणे सुरू होती. १२ व्या शतकातील मंदिराची उभारणी आणि नंतर झालेली मशिदीची उभारणी यामध्ये सुमारे ४०० वर्षांचे अंतर आहे. हा फार मोठा कालावधी आहे. यात पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने हेही हिंदूू याचिकाकर्त्यांच्या लक्षात आणून दिले की, मंदिराचे बांधकाम पाडून त्यावर मशिदीची उभारणी झालेली आहे याचे कोणतेही पुरावे उपलब्ध नाहीत. त्याच वेळेस मुस्लिमांना हेही स्पष्ट केले आहे की, मशिदीची उभारणी ही मूळ ‘मुस्लीम नसलेल्या’ अशा वास्तूच्या पायावरच करण्यात आली आहे. या सर्व बाबी समजून घेणे अतिशय क्लिष्ट आहे. मात्र त्यांची उकल सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय चांगल्या पद्धतीने या निवाडय़ामध्ये करून देत समतोल साधला आहे. कोणाही एकाची बाजू त्यांनी घेतली आहे, असे होणार नाही, याची काटेकोर काळजी घेतली आहे. आपल्याकडे लिखित स्वरूपातील कोणताही मजकूर हा अंतिम शब्द मानला जातो. मात्र कोणतीही जुनी नोंद ही तशीच्या तशी इतिहास किंवा सत्य म्हणून स्वीकारता येणार नाही, याचेही भानही सर्वोच्च न्यायालयाने या निवाडय़ादरम्यान आणून दिले आहे, याकडे अनेकांचे दुर्लक्ष झाले आहे. भारताचा इतिहास म्हणून अनेकदा परदेशी प्रवाशांनी केलेल्या नोंदी किंवा त्यांची प्रवासवर्णने पुढे केली जातात, आणि नंतर हीच प्रवासवर्णने किंवा त्यांनी केलेले वर्णन हा भारताचा इतिहास म्हणून शिकवला जातो. काही इंग्रजी प्रवाशांनी सरखेल कान्होजी आंग्रेंचा उल्लेख सागरी चाचे म्हणून केला. कारण त्यांच्या दृष्टीने इंग्रजांना लुटणारे किंवा विरोध करणारे ते चाचे होते. मात्र भारतीयांच्या दृष्टीने आंग्रे हे छत्रपती शिवरायांच्या आरमाराचे पहिले प्रमुख होते. मात्र इतिहास नेहमीच जेत्यांच्या भूमिकेतून लिहिला जातो आणि त्यात अशी त्रुटी राहू शकते. मात्र याचे भान राखले नाही की मग आपल्याकडील तज्ज्ञ महाभागही आंग्रे यांची आणि त्याचबरोबर छत्रपतींसोबत असलेल्या अनेक कुटुंबांची हेटाळणी सागरी चाचे म्हणून करताना दिसतात. अशी त्रुटी अयोध्या प्रकरणात तरी राहू नये याची काळजी सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली दिसते. म्हणूनच न्यायालय म्हणते की, माहितीसाठी प्रवासवर्णनांचा वापर करता येऊ शकतो, मात्र न्यायालय कायद्याच्या कसोटीमध्ये केवळ तेवढीच बाब पुरावा म्हणून स्वीकारू शकते, जी उलट तपासणीच्या अग्निदिव्यातून पार होते. सध्या तरी या प्रवासवर्णनांसाठी कोणतीही उलटतपासणी होऊ शकत नाही; कारण लिहिणारे लेखक आता अस्तित्वात नाहीत. न्यायालयाने या संदर्भात चांगल्या शब्दात बहुसंख्याकांची कानउघाडणीही केली आहे. १९४९ साली एका मध्यरात्री मशिदीत हिंदूू देवतांच्या मूर्ती ठेवून तिचा केलेला पावित्र्यभंग आणि नंतर १९९२ साली मशिदीचे पाडलेले बांधकाम या दोन्ही घटना भारतीय राज्यघटनेत न बसणाऱ्या आणि म्हणूनच बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट मत नोंदविले आहे. अखेरीस वादग्रस्त जागा रामलल्लाला बहाल केलेली असली तरी मुस्लिमांच्या श्रद्धापालनातील अडथळ्यांसाठीचे परिमार्जन म्हणून पाच एकर जमीन अयोध्येतच देण्याचे आदेश जारी केले. हे करताना देव आणि धर्मापेक्षाही देश केव्हाही श्रेष्ठच हे हा निवाडा अधोरेखित करून गेला, तेच समस्त देशवासीयांसाठी सर्वाधिक महत्त्वाचे आहे. माणूस हा मुळात भावनाप्रधान असलेला प्राणी आहे. तो समूहामध्ये राहातो. भारतासारख्या देशामध्ये या भावना अतिशय प्रखर असतात असे अनेकदा लक्षात आले आहे. ‘देव, देश अन धर्मासाठी प्राण घेतलं हाती’ असे म्हणत या देशात अनेक शूर सरदार उभे राहतात. पण शांता शेळके यांनी लिहिलेल्या याच गीतामध्ये ‘देशासाठी सारी विसरू माया ममता नाती’ या ओळीचा मात्र आपल्याला विसर पडतो. सर्वोच्च न्यायालयाचा अयोध्या प्रकरणातील प्रस्तुत निवाडा हा देव आणि धर्म यापेक्षा देशाला प्राधान्य द्यायला लावणारा आणि ‘देशासाठी सारी विसरू माया ममता नाती’ हे अधोरेखित करणारा आहे!
