ऐन दिवाळीमध्ये यंदा दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या. पहिली घटना ही देशांतर्गत. राजधानी दिल्लीमध्ये फटाक्यांच्या विक्रीवर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली. त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया समाजामध्ये आणि समाजमाध्यमांमध्ये उमटली. त्यानंतरच्या काही दिवसांतच लॅन्सेन्ट या जागतिक दर्जाच्या वैज्ञानिक संस्थेने प्रदूषणामुळे झालेल्या मृत्यूंच्या संदर्भातील एक अहवाल जागतिक स्तरावर प्रकाशित केला त्यामध्ये भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे. ही अतिशय चिंताजनक अशी बाब आहे. हल्ली सरकार नावाची यंत्रणा मग ती राज्यातील असो किंवा मग देशातील लोकानुनय टाळणारे आणि लोकहिताचे निर्णय घेण्यास बिचकते. परिणामी हे सर्व मुद्दे अखेरीस देशभरातील विविध न्यायालयांमध्ये येतात आणि मग न्यायालय लोकहिताच्या दिशेने पावले टाकते. अर्थात त्या वेळेस लोकानुनय करण्याचा प्रश्न न्यायालयाच्या बाबतीत उद्भवतच नाही. मग अशा वेळेस समाजामध्ये त्याविरोधात प्रतिक्रिया उमटणे तेवढेच साहजिक असते. फटाक्यांच्या बंदी निर्णयाच्या बाबतीतही तेच झाले. समाजमाध्यमांवर गळे काढणाऱ्यांची काहीच कमी नाही. त्यात तीव्र राष्ट्रवादाचे झटके येणारी मंडळी तर टपलेलीच असतात. आपण काय बोलतो आहोत आणि हे आपल्याच जिवावर बेतणारे आहे, याची सुतराम कल्पनाही त्यांना नसते. असलाच तर त्यांना लोकहित नव्हे तर राजकारणात आणि त्यातून होणाऱ्या मतांच्या ध्रुवीकरणामध्ये रस असतो. सर्वच पक्षांमध्ये कमी-अधिक फरकाने अशीच स्थिती आहे. शिवाय समाजहिताचा निर्णय म्हणून कोणताही राजकीय पक्ष याबाबतीत ठाम भूमिका घेताना दिसत नाही. कारण प्रत्येकालाच मतांची चिंता आहे, त्यासाठी मतदारांचा बळी गेला तरी त्यांना चालणारच आहे. कारण स्वारस्य त्या मृताच्या टाळूवरच्या मतांच्या लोण्यामध्ये आहे! दिवाळीच्या दिवसांत दिल्ली आणि मुंबईतील अनेक वर्तमानपत्रांनी प्रदूषणाची आकडेवारी प्रसिद्ध केली. ती व्यवस्थित पाहिली तर असे लक्षात येईल की, या निर्णयामुळे यंदाच्या वर्षी प्रदूषण तुलनेने कमी झाले. सहज आपल्या गल्लीमध्ये असलेल्या दोन-पाच डॉक्टरांकडे चक्कर टाकून त्यांच्याशी चर्चा केली तरी लक्षात येईल की, संपूर्ण भारतात दिवाळीच्या कालखंडामध्ये फुफ्फुस, हृदयविकार आणि दमा तसेच सर्दी खोकल्याच्या रुग्णांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर वाढ होते. प्रदूषणाचा थेट परिणाम हा माणसाच्या प्रतिकार शक्तीवर होतो. हे आजवर अनेकदा सिद्ध झाले आहे. प्रदूषण कायम राहिल्यास परिणामी सर्दी-खोकल्याचे पर्यावसान अखेरीस क्षयरोगाच्या दिशेने होते, असेही अभ्यासांमध्ये अनेकदा लक्षात आले आहे. प्रदूषणाने आयुष्याची सारी गणितेच बदलून टाकली आहेत. पूर्वी हिवाळा आला की, शरीर कमावण्याचा कालखंड म्हणून त्याकडे पाहिले जात असे. सकाळीच मोकळ्या हवेत मारलेला त्या कालखंडातील फेरफटका ऊर्जा देणारा असायचा. गावाकडे आजही तशीच परिस्थिती आहे. पण शहरांमध्ये परिस्थिती मात्र पुरती बदलून गेली आहे. हृदयविकार, दमा किंवा फुफ्फुसाचे विकार असतील तर थंडीत बाहेर पडू नका, असा सल्ला डॉक्टरांकडून दिला जातो. कारण हिवाळ्यात प्रदूषित घटक सकाळच्या वातावरणात जमिनीलगतच राहतात, त्याचा वाईट परिणाम शरीरावर होतो. मुंबईचे नशीब चांगले की, आपल्याला मोठा समुद्रकिनारा लाभला आहे. हा किनारा नसता तर मुंबईचा प्रदूषित कोंडवाडा होण्यास वेळ लागला नसता. समुद्रावरून येणारे वारे प्रदूषण कमी करण्याचा प्रयत्न करतात. शिवाय संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आणि आरेचाही हरित पट्टा शिल्लक आहे. पण सरकारने तर आता या हरित पट्टय़ावरही गंडांतर आणण्याच्या दिशेने प्रवास सुरू केला आहे. दिवाळीत फटाक्यांवर बंदी म्हणजे आपल्या प्राचीन परंपरेला काळिमाच अशी भूमिकाही अनेकांनी समाजमाध्यमावर घेतली आणि सोळाव्या-सतराव्या शतकातील दिवाळी साजरी करणारी लघुचित्रे समाजमाध्यमांवर जारी केली. त्या वेळेस होते का आजच्या एवढे प्रदूषण, असा साधा प्रश्नही डोक्यात येत नाही. आता त्या परंपरेने प्रदूषणकारी रूप धारण केले आहे आणि आपल्या जिवावर बेतण्याच्या अवस्थेत आहे, याचा विचार केव्हा करणार? या पाश्र्वभूमीवर लॅन्सेन्ट कमिशन ऑन पोल्युशन अ‍ॅण्ड हेल्थचा अहवाल तब्बल दोन वर्षांच्या संशोधनानंतर प्रसिद्ध झाला. त्यातील चिंताजनक बाब म्हणजे प्रदूषणामुळे अकाली मृत्यू झालेल्यांची भारतातील टक्केवारी जगाच्या तुलनेत २८ टक्के एवढी आहे. २०१५ साली २० लाख ५१ हजार जणांचा मृत्यू प्रदूषणामुळे झाला. त्यातील नऊ लाख जणांचा मृत्यू हा अकाली होता. प्रदूषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण भारतातील शहरांमध्ये अधिक आहे. यात वायुप्रदूषणाचा क्रमांक वरचा तर त्याखालोखाल जलप्रदूषणाची आकडेवारी आहे. वेगात होणारे शहरीकरण, इंधनांचा वाढलेला वापर (शहरांमध्ये वाढलेली गाडय़ांची संख्या) ही काही प्रमुख कारणे आहेत. हे रोखण्याचे काम किंवा या संदर्भातील नियमनाचे काम सरकार किंवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने करणे अपेक्षित आहे. पण प्रदूषणाच्या संदर्भातील कडक कारवाई अद्याप झालेली दिसत नाही. मुंबईसारख्या शहरांमध्ये सध्या मेट्रोची कामे जोरात सुरू आहेत. तिथे निर्माण होणारी धूळ व प्रदूषण हे नियम धाब्यावर बसवणारे आहे. पण आजवर मेट्रोची कामे सुरू असलेल्या कोणत्याही ठिकाणी मंडळाने कारवाई केल्याचे ऐकिवातही नाही. मुंबईतील रस्ते आणि खड्डे याविषयीही तसेच. या खड्डय़ांमधील धुळीमुळेही प्रदूषणात मोठी वाढ होते. पण त्याचे सोयरसुतक महापालिकेलाही नाही. लॅन्सेन्टचा अहवाल सांगतो की, प्रदूषणामुळे होणारे २१ टक्के मृत्यू हृदयविकाराशी संबंधित २६ टक्के तीव्र स्वरूपाचा हृदयविकार आणि ५१ टक्के फुफ्फुसाच्या विकाराने मृत्युमुखी पडतात. कर्करुग्णांच्या प्रमाणातही प्रदूषणामुळे ५१ टक्के वाढ झाल्याची नोंद या संशोधन अहवालात आहे. आजवर आपल्याकडे आयआयटी आणि निरी यांसारख्या संशोधन संस्थांनीही भारतातील प्रदूषणाचा अभ्यास अनेकदा केला आहे. मात्र त्यांच्या शिफारशी या धूळ खात पडून आहेत. शहरातील रस्त्यांची अवस्था आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारली तर प्रदूषण खूप मोठय़ा प्रमाणावर कमी होऊ शकते, मात्र त्यासाठी आजवरच्या कोणत्याही सरकारने विशेष प्रयत्न केलेले दिसत नाहीत. मेट्रोमुळे मात्र ही अवस्था किंचितशी तरी बदलेल अशी अपेक्षा आहे. पण प्रदूषणाचे नियम धाब्यावर बसवून मेट्रोच्या कामांतून होणाऱ्या प्रदूषणाचे काय? त्याबाबत ना राज्य सरकार बोलत ना मुंबईचे कार्यचालन करणारी महापालिका काही बोलत. त्यांचे स्वारस्य केवळ शहराच्या अर्थकारणातच दडलेले आहे. मुंबई महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाची अवस्थाही काही वेगळी नाही. त्यांनीही परवानग्या आणि मंजुरी देण्याव्यतिरिक्त शहरात नियम धाब्यावर बसवून सुरू असलेल्या बांधकामाच्या संदर्भात प्रदूषणाच्या मुद्दय़ावर कारवाई केल्याचे ऐकिवातही नाही. किंबहुना प्रदूषण टाळण्यासाठी आपल्याही हाती काही अधिकार आहेत, याची जाण त्या विभागालाही नाही. इथेही महत्त्व आहे ते राजकारण आणि अर्थकारणालाच. पूर्वी शहरांच्या विकासासाठीच्या विकास आराखडय़ांमध्येच काही र्निबध घालण्यात आले होते. त्याचा संदर्भ वाढत्या शहरीकरणाशीही होता आणि शहरांमध्ये येणारी गर्दी, त्यातील अनिश्चित गर्दी व त्या गर्दीचे नियमन शक्य आहे काय याच्याशीही होता. त्याचप्रमाणे शहरामध्ये बांधकामासाठी एफएसआयचे वाटप केले जायचे. याच मुंबई शहरामध्ये ८०च्या दशकामध्ये एक मोठा एफएसआय घोटाळा गाजला होता. त्याची सीबीआयमार्फत चौकशीही झाली होती. पण आता मात्र राजकीय पक्षांना लागणाऱ्या निधीसाठी आणि राजकारण्यांच्या अर्थकारणासाठी या विकास नियंत्रण नियमावलीमधली समीकरणे बदलली आहेत. निर्णय घेणाऱ्यांमध्ये सत्ताधारी अधिक असले तरी विरोधी पक्षांना प्रतिनिधित्वही असते. तिथे कुणीही याविरोधात आवाज उठवलेला नाही. मग एल्फिन्स्टन पुलाच्या दुर्घटनेसारखी घटना का नाही घडणार? नियोजनाचे नियम धाब्यावर बसविण्याचाच तो परिणाम होता. आता तर सत्ताधारी भाजपा सरकारने मुंबई बिल्डरांना आंदण दिल्यासारखीच स्थिती आहे. बेकायदेशीर बांधकामे सरसकट कायदेशीर करण्याचा निर्णय शहराच्या मुळावर येणारा आहे. खरे तर प्रदूषणामुळे होणाऱ्या या मृत्यूंसाठी प्रदूषण करणारे नागरिकही जबाबदार आहेत. पण त्यांचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे. पण सरकारचा नाकत्रेपणा आणि मूळ नियोजन धाब्यावर बसवून अर्थकारणाला प्राधान्य देण्याच्या कृतीमुळे हे मृत्यू अधिक होत आहेत. त्यात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था न सुधारणे आणि बांधकामाचे नियम धाब्यावर बसविणे या दोन्हींचा समावेश आहे. खरे तर या निर्णयांच्या माध्यमातून सरकारनेच प्रदूषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूंना एक प्रकारे हातभारच लावण्याचे काम केले आहे. त्यासाठीही सरकार, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व पालिकेवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो. पण हे करणार कोण? एवढा वेळ नागरिकांसाठी आहे कुणाला? मुळात नागरिकांचा मृत्यू झाला तर सरकारला किंवा राजकीय पक्षांना काय मोठा फरक पडतो? उलट घटनास्थळाला भेटी देण्याची फोटोंची, प्रसिद्धीची संधीच त्यांना मिळते. प्रदूषणामुळे झालेल्या मृत्यूंचा मुद्दा राजकीय झाला आणि मतपेटीतून बाहेर आला तरच त्यांना कळेल. कारण ज्याचे जळते, त्यालाच कळते! विनायक परब @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com
