भारताला स्वातंत्र्य मिळाले आणि त्यानंतर या देशाने प्रगतिपथावर मार्गक्रमण करण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीची काही वर्षे निसर्गाचा सांभाळ करत हा प्रवास सुरू होता. मात्र नंतर ७०-८०च्या दशकांमध्ये विकासाची व्याख्याच बदलली. रिकाम्या किंवा मोकळ्या जमिनींवर उद्योग किंवा इमारती उभ्या करणे म्हणजे विकास किंवा डांबरी सडक म्हणजे विकास असे सूत्र तयार झाले. विकासाचे मोजमाप पक्के डांबरी रस्ते किती तयार झाले यावरून केले जाऊ लागले. तशीच आकडेवारी राजकारण्यांकडून दिली जाऊ लागली. ग्रामीण भाग जाऊन इमारती किती उभ्या राहिल्या यावर विकास मोजला जाऊ लागला. त्याचे परिणाम असे झाले की, रस्ते म्हणजे विकास या सूत्रामुळे देशभरात आजवर शतकानुशतके वापरले गेलेले जलमार्ग अस्तंगत होऊ लागले. त्या जलमार्गाची स्वयंपूर्ण पद्धतीने काळजी घेणारी व्यवस्था याच देशात शतकानुशतके अस्तित्वात होती, ती लयाला गेली आणि खाडय़ा व नद्या गाळाने भरल्या. गेल्या आठवडय़ाभरात अनेक ठिकाणी आलेल्या पुराचे हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. आता ती पूर्वीची स्वयंपूर्ण व्यवस्थाही अस्तित्वात नाही त्यामुळे नद्यांमधला गाळ काढायचा तर शासनालाच पैसे खर्च करावे लागणार आहेत. दुसरीकडे ८०-९०च्या दशकात बिल्डर नावाची जमात मोठय़ा प्रमाणावर अस्तित्वात आली. या व्यवसायामध्ये नफा अतिप्रचंड आहे, हे अनेकांच्या लक्षात आले. जमिनीला सोन्यापेक्षाही अधिक भाव आला आणि विकासाचे सारे समीकरणच बदलले. आजमितीस मुंबईमधील जमिनींचा चढा भाव लक्षात घेतादेखील उत्तमोत्तम सामग्री वापरूनही दर्जेदार बांधकामाचा खर्च प्रतिचौरस फूट चार हजारांच्या वर जात नाही. मात्र असे असतानाही विक्री केली जाणारी सदनिका मुंबईसारख्या शहरांमध्ये तब्बल प्रतिचौरस फूट सरासरी ४५ हजारांच्या घरात असते. साहजिकच त्यामुळे त्यावर बांधल्या जाणाऱ्या सदनिकांच्या इमारती, संकुले अनेकदा बिल्डरांना हजार टक्क्यांपेक्षाही अधिक नफा मिळवून देतात. त्यामुळेच अनेक राजकारणी बिल्डर झाले, तर बिल्डर राजकारणात शिरले. कारण दोघांसाठीही हे गणित फायदेशीर होते. साहजिकच जमिनींकडे पैशांची खाण म्हणून पाहिले गेले. शेतीच्या जमिनी ‘बिगरशेती’ करण्याचे जोरदार उद्योग सुरू झाले. जमिनी सपाट करून त्यावर इमारती उभारायच्या म्हणजे विकास हे सूत्र झाले. हे सारे करताना निसर्गाचा पूर्णपणे विसर पडला. पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत कधी वळवले गेले, तर कधी बुजवले गेले, तर कधी आकुंचित केले गेले. अलीकडे अनेक ठिकाणी आलेला पूर हे त्याच कुकर्माचे फळ आहे. अलीकडे तर शहरांमध्ये किंवा निमशहरांमध्येही हाती पैसे असलेली कुटुंबे वाढली आहेत. गाडय़ांसाठी पार्किंगची जागा महत्त्वाची ठरते आहे. मग पूर्वी सोसायटय़ांमध्ये दिसणारी माती आता सिमेंट काँक्रीटखाली गेली आणि त्यावर गाडय़ा आल्या. पाणी मुरायला जागाच राहिलेली नाही; पण लक्षात कोण घेतो? भविष्यातील शहरे कदाचित स्मार्ट असतीलही पण आदर्श असतील का हा प्रश्नच आहे. माणशी २० चौरस मीटर एवढी जागा मोकळी असावी हे प्रमाण जगभरात आदर्श मानक मानले जाते. मुंबईकरांच्या वाटय़ाला येणारी माणशी मोकळी जागा १.२ चौरस मीटर आहे. हेच प्रमाण लंडनमध्ये ३१.६८ चौरस मीटर, तर न्यूयॉर्कमध्ये २६.४ चौरस मीटर आहे. मुंबईमध्ये तर जमिनीलाही श्वास घ्यायला आपण जागा ठेवलेली नाही. किंबहुना जमिनीलाही श्वास घ्यावा लागतो हे या विकासप्रक्रियेत आपल्या ‘गावी’ही नाही. कारण आपल्याला आता गावे नको शहरे हवीत. काळ्या आईऐवजी आता स्वप्नात विकासपुरुष येतो; पण श्वासच कोंडला तर छाती कितीही इंचांची असली तरी ते प्राणघातकच ठरते, याचाच आपल्याला विसर पडतो! @vinayakparab vinayak.parab@expressindia.com
