14 December 2017

News Flash

सरकारची बनियागिरी!

महासत्ता होण्यासाठी विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा पाया भक्कम असावा लागतो.

विनायक परब | Updated: August 4, 2017 1:07 AM

तुम्ही करता त्याचा समाजाला उपयोग काय, असा प्रश्न आजवर अनेकदा वैज्ञानिकांना आणि त्यांच्या संस्थांना अज्ञानापोटी विचारला गेला आहे.

यूपीए सरकारच्या १० वर्षांच्या कारकिर्दीमध्ये सरकारला पूर्ण बहुमत नसल्याने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेता आले नाहीत, याची खंत तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अखेरच्या काळात व्यक्त केली होती. त्यांना प्रामुख्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घ्यायचे होते. त्यानंतर प्रचंड बहुमताने भाजपाचे मोदी सरकार निवडून आले. एरवीही अर्थशास्त्राचे गोडवे गाणारे मोदी आता अर्थव्यवस्थेतील सुधारणा वेगात रेटतील, अशी अपेक्षा होती. पण त्यांनी अपेक्षित वेग घेतलेला नाही. निश्चलनीकरण आणि जीएसटीसारखे दोन महत्त्वाचे निर्णय मात्र त्यांनी घेतले. मोदी हे अर्थव्यवस्थेचे महत्त्व पक्के जाणणाऱ्या, व्यापारउदीम महत्त्वाचा मानणाऱ्या गुजरातेतून आलेले असल्याने उद्योजक त्यांच्यावर खूश होते. मात्र आता त्यांनी गेल्या काही दिवसांत प्रत्येक गोष्ट ही अर्थव्यवस्थेच्या आणि व्यापारउदीमाच्या नियमांमधूनच पाहण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचा फटका अलीकडेच देशभरात विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या महत्त्वाच्या शिक्षण व संशोधन संस्थांना बसण्याच्या बेतात आहे. सरकारने या संस्थांच्या निधीपुरवठय़ात ३० टक्के कपात केली असून तो निधी संस्थांनी स्वत: उभारावा, असे सांगितले आहे. एखाद्या उद्योग संस्थेला असा नियम लावणे वेगळे आणि संशोधन संस्थांना असा नियम लावणे वेगळे. मात्र याचे भान सरकारला नाही. अर्थात याचा काहीसा दोष हा वैज्ञानिकांकडेही जातो. महत्त्वाचे म्हणजे ही मागणी काही सरकारकडून अशी पहिल्यांदाच आलेली नाही. तर तुम्ही करता त्याचा समाजाला उपयोग काय, असा प्रश्न आजवर अनेकदा वैज्ञानिकांना आणि त्यांच्या संस्थांना अज्ञानापोटी विचारला गेला आहे. त्यामुळे समाजाचा पाया विज्ञानाच्या बळावर पक्का करणे आणि ज्ञानाच्या प्रवाहाचा स्रोत अखंड वाहत राहील हे पाहणे हे प्रगतीसाठी किती महत्त्वाचे आहे, ते समाजाला, राजकारण्यांना पटवून देण्यात आजवर वैज्ञानिक अनेकदा कमीच पडले आहेत. राजकारणी तर प्रश्न विचारणारच. हा प्रश्न विचारणारे मोदी हे काही पहिलेच पंतप्रधान नाहीत, हा प्रश्न डॉ. मनमोहन सिंगांनीही विचारला होता, विचारण्याची पद्धत मवाळ होती इतकेच. शिवाय हा फक्त भारतातच विचारला जातो असे नाही तर जेएफ केनडी आणि आयसेनहॉवर यांचाही अशाच प्रकारचा प्रश्न विचारणाऱ्यांमध्ये समावेश होता. राजकारणी प्रश्न विचारणारच, कारण गरव्यवहारांचा आरोप टाळण्यासाठी त्यांना तरतुदी किती व कशा योग्य होत्या, त्याचे समर्थन तरी करायचे असते किंवा मग हात धुऊन घेण्यासाठीचे मार्ग तरी समजून घ्यायचे असतात. अन्यथा, ते दमडीही देणार नाहीत, हे वास्तव आहे. फक्त पुढचा प्रश्न असा आहे की, मग हाच प्रश्न त्यांनी राजकारणापासून ते इतर सर्वच क्षेत्रांना त्याच पद्धतीने विचारायला हवा. ते मात्र होत नाही. राजकारण आणि राजकारणी यांच्यावर होणाऱ्या खर्चातून समाजाला आणि देशाला काय मिळते, हा प्रश्नही कोणी विचारत नाही. आजारी किंवा कर्जाच्या रकमांचे डोलारे उभे राहिलेल्या बँकांचे काय? त्यांना असे का सांगितले जात नाही की, तुमचे तुम्ही पाहा. त्या तर याच व्यवसायात असून त्यांनी केलेल्या उपद्व्यापांमुळेच त्यांच्यावर ही वेळ आली आहे. मग जनतेचे पसे तिथे असे का वापरायचे, असे प्रश्न विचारण्याच्या फंदात तिथे कुणी पडत नाही. कारण तिथे हितसंबंधदेखील गुंतलेले असतात. या सरकारी छत्राखाली असलेल्या बँकांचा वापर राजकारण्यांना त्यांच्या विविध मोहिमा आणि उपक्रमांसाठी करता येतो. त्या तुलनेत वैज्ञानिकांचा वापर तो काय आणि कसा करणार? त्यामुळे इथे हितसंबंध जपण्याचा प्रश्नच येत नाही.

राजकारण्यांनी विचारलेला प्रश्न प्रसंगी ताíककही वाटू शकतो, पण त्यामागचे तर्कट अनेकदा वेगळेच असू शकते आणि त्याला अनेक कोनही असू शकतात. पण मग तरीही हा प्रश्न थेट आहे, असे समजून त्याचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला तर जे लक्षात येते तेही तेवढे सुखावह नाही. ज्या वैज्ञानिकांच्या नावांचा दबदबा आज समाजामध्ये दिसतो त्यांचे काम पाहिल्यानंतर असे लक्षात येते की, त्यांनी आंतरराष्ट्रीय मानके लक्षात घेऊन काम केले. म्हणजे कॅलिफोíनयातील पीच या फळावर काम केले तर मिळणारी प्रसिद्धी आणि येणाऱ्या निधीचा ओघ महत्त्वाचा मानणाऱ्यांची संख्याही अधिक आहे. त्यामुळे झाले असे की, आपल्याकडच्या हापूसवर तुलनेत फारसे चांगले काम, उत्तम वैज्ञानिकांकडून झाले नाही. हापूसवरचे संशोधन प्रसिद्ध करण्यात आंतरराष्ट्रीय संशोधनपत्रिकांना फारसा रस नसतो, असे कारणही आंब्यावरील संशोधन न करण्यासाठी वैज्ञानिकांतर्फे पुढे करण्यात आले. एक महत्त्वाची बाब वैज्ञानिकांनीही लक्षात घ्यायला हवी ती म्हणजे आपण प्रगत जगाचे प्रश्न सोडवत बसण्यात फारसे हशील नाही. कारण त्याने इथले प्रश्न असेच राहतात. जगातील वैज्ञानिकांनी भारतात येऊन संशोधन करून त्या माध्यमातून या देशाचे मूलभूत प्रश्न आणि समस्यांना हात घातला आहे, अशी उदाहरणे जवळपास नाहीतच. शिवाय, इथे तुमच्या शिक्षणावर होणाऱ्या खर्चामध्ये जनतेचा पसाही सामावलेला असतोच, त्याच्या उत्तरदायित्वाचे काय, हा प्रश्नही आहेच.

पण म्हणून राजकारण्यांनी किंवा सत्ताधाऱ्यांनी विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा काय फायदा असे म्हणत त्याच्या निधीमध्ये कपात करण्याचे आणि ३० टक्के निधीसाठी वैज्ञानिकांनी हाती कटोरा घेऊन चपला झिजवण्याचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही. इथे दोन महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात घ्यायलाच हव्यात. पहिली म्हणजे बेस्टची बस किंवा एसटी तोटय़ात आहे म्हणून बंद करा, असे म्हणण्यासारखा हा प्रकार आहे. या दोन्ही सेवा या कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेमधील सेवा आहेत. त्या मूलभूत सेवा आहेत. काही ठिकाणी त्यांना तोटा होणे अपेक्षितच आहे. कारण राज्याच्या अंतिम नागरिकापर्यंत मूलभूत प्रवासी सेवा पोहोचवणे हे कल्याणकारी राज्याचे उद्दिष्ट असते. त्यामुळे अत्यल्प प्रवासी प्रतिसादामुळे मार्ग बंद करा, असे होऊ शकत नाही. बेस्ट किंवा एसटी हा उद्योगधंदा नाही. शिवाय, तिचे उद्दिष्टच वेगळे असल्याने प्रसंगी या सेवा तोटय़ातही चालवाव्याच लागणार. विज्ञानाचेही तसेच आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञानावरील खर्च हा लगेचच रुपया-पशांत नफा दाखवू शकत नाही. त्याचे प्रत्यक्ष परिणाम दिसायला आणि फळे चाखायला काही अवधी जावा लागतो. शिवाय, प्रत्येक गोष्टीचे ढोबळ मूल्यमापन करता येईलच, असेही नसते. उदाहरणच घ्यायचे तर डॉ. सी. व्ही. रमण यांनी मृदंगाच्या संदर्भात केलेल्या मूलभूत संशोधनानंतर दाक्षिणात्य संगीताची खुमारी वेगळ्या पद्धतीने जगासमोर आली. त्याचे मूल्यमापन कोण कसे करणार? त्याला व्यवहाराचे नियम लावता येत नाहीत. व्यावहारिक निर्णय या संशोधनाला लावणे हा सांस्कृतिक आणि वैज्ञानिक मूर्खपणाच ठरेल.

विज्ञान-तंत्रज्ञान आपल्या आयुष्यात जादूई बदल घडवून आणते. असे बदल प्रत्येक वेळेस फूटपट्टीवर मोजता येत नाहीत. हीच मेख वैज्ञानिकांनी समाजाला आणि राजकारण्यांनाही समजावून सांगायला हवी. शिवाय राजकारण्यांनीही इतर विषय समजून घेतात त्याचप्रमाणे हाही विषय समजून घ्यायला हवा. महासत्ता केवळ पसे-व्यापारउदीम याच्या बळावर होता येत नाही, तर त्यासाठी विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा पाया भक्कम असावा लागतो, याचे भान राजकारण्यांना असणे आवश्यक आहे.

अनेक ठिकाणी दिली जाणारी सबसिडी काढून घेणे हे महत्त्वाचे आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञानाला दिलेला निधी ही सबसिडी नाही तर ती उज्ज्वल भविष्यासाठी केलेली गुंतवणूक आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. या गुंतवणुकीवरचा परतावा हा नागरिकांचे आरोग्यमान सुधारण्यापासून ते त्यांचे आयुष्य सुकर होण्यापर्यंत अनेक मार्गानी येणारा असणार आहे. जगातील यच्चयावत सर्व प्रगत राष्ट्रांमध्ये विज्ञान-तंत्रज्ञानाकडे बारकाईने लक्ष दिले जाते. त्यामध्ये केल्या जाणाऱ्या गुंतवणुकीचा, निधीचा ओघ आटणार नाही, याची काळजी घेतली जाते. अमेरिका त्यांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २.७४ टक्के, चीन २.४ टक्के तर ब्राझीलसारखा देशही १.१५ टक्के एवढा खर्च करतो. भारताचा खर्च तुलनेने खूपच कमी म्हणजेच केवळ .०८ टक्के एवढाच आहे. हे गणित सत्ताधाऱ्यांना समजून घ्यावे लागेल. त्यामुळे विज्ञान-तंत्रज्ञानाला बनियागिरीच्या तागडय़ात तोलून चालणार नाही. पण महात्मा गांधींमध्येही केवळ ‘बनिया’च दिसणाऱ्या या सत्ताधाऱ्यांना याचे आकलन कसे होणार!

विनायक परब – @vinayakparab, vinayak.parab@expressindia.com

First Published on August 4, 2017 1:07 am

Web Title: economic policies of modi government and indian research centers