निवडणुका देशभरात नाहीत, पण ज्या पाच राज्यांमध्ये आहेत त्यात उत्तर प्रदेश या देशातील सर्वात मोठय़ा राज्याचा समावेश असून त्याखालोखाल पंजाबमधील निवडणूकही अरिवद केजरीवाल यांच्या प्रवेशामुळे तेवढीच रंगतदार ठरणार असल्याने संपूर्ण देशाचे लक्ष या निवडणुकांकडे लागून राहिले आहे. या दोन राज्यांशिवाय मणिपूर, गोवा आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्येही निवडणुका आहेत. यात रा. स्व. संघाच्या स्वयंसेवकांनीच उभ्या केलेल्या आव्हानाला गोव्यात सत्ताधारी भाजपला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे तिथे नेमके काय व कसे होते, याकडे लोकांचे लक्ष आहे. मोदी सरकारला अडीच वष्रे होत असताना होणाऱ्या या निवडणुकांकडे मिनी लोकसभा म्हणूनही पाहिले जात आहे. शिवाय २०१४ मध्ये आलेली मोदी लाट आहे, की विरून गेली? या लाटेचे निश्चलनीकरणानंतर काय झाले? यांसारख्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे यात मिळतीलच. लोकसभा २०१९ साठी किती प्रयत्न करावा लागेल, याचा अंदाजही या निवडणुकांमध्येच सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनाही येणार आहे. त्यामुळे बलाबल जोखण्याच्या दृष्टीने आता होत असलेल्या या पाच राज्यांतील निवडणुकांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्रात होणाऱ्या दहा महापालिकांच्या निवडणुकांनाही तेवढेच महत्त्व आहे. गेली २५ वष्रे एकमेकांसोबत राहिलेले शिवसेना-भाजप हे सत्ताधारी पक्ष आता एकमेकांच्या विरोधात शड्ड ठोकून उभे असून मुख्यमंत्री फडणवीस आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे या दोघांचीही प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. एरवी सामान्य माणसाला राजकारणात फार रस नसतो, पण निवडणुकांच्या कालखंडापुरता का होईना त्याला त्यात रस येतोच. कारण अर्थातच अलीकडच्या सर्व निवडणुका या अधिकाधिक अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात अडकत चालल्या आहेत. राजकारणात सत्तेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. राजकारण केले जाते तेच मुळी सत्तेसाठी. त्यामुळे मग सत्तेसाठी वाट्टेल ते करण्याच्या सर्वाधिक खेळी याच कालखंडात केल्या जातात. साहजिकच गेल्या काही वर्षांमध्ये ज्या पद्धतीने राजकारण सुरू आहे ते पाहता हा कोलांटउडय़ांचा, आधीची मत्री विसरून शत्रुत्व अजमावण्याचा किंवा पलीकडे असलेल्या मोठय़ा शत्रूसाठी आधीचे कुणासोबत असलेले शत्रुत्व विसरून मत्रीची टाळी देण्याचा असा कालखंड असतो. एक वेळ एवढेच असते तर ठीक, पण आता आपली तत्त्वप्रणाली गुंडाळून ठेवण्याचा कालखंडही हाच असल्याचे उत्तर प्रदेशपासून मुंबई महानगरपालिकेपर्यंत सर्वत्र लक्षात येते आहे. यात यंदा सर्वाधिक बाजी मारली आहे ती सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने. त्यांनी बहुधा ‘पार्टी विथ अ डिफरन्स’ हे त्यांचे घोषवाक्य वेगळ्याच अर्थाने मनावर घेतलेले दिसते. त्यामुळे गुंडापुंडांचा पक्ष हा आरोप त्यांच्यावर गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत होतो आहे. शिवाय त्यातही त्यांनी सर्व प्रकारच्या गुन्हेगारांना सहृदयतेने अभयदान दिले आहे. त्यात पोलिसांची हत्या करण्याचा आरोप असलेल्यांपासून ते दाखलेबाज गुंडांपर्यंत सर्वानाच त्यांनी समन्यायी तत्त्व लावून आपलेसे केले आहे. निवडून येण्याची क्षमता हे ते समन्यायी तत्त्व आहे. अर्थात इतर पक्ष काही यात कमी नाहीत, पण ते सत्तेत नसल्याने त्यांच्याकडे जाणारा गुंडापुंडांचा ओघ थोडा कमी आहे. उलट भाजपमध्ये गेलो तर नरेंद्र किंवा देवेंद्राच्या आशीर्वादाने आपण पवित्र होणार याची खात्रीच असल्याने सर्वाधिक पसंती भाजपलाच आहे. पूर्वी म्हणजे अगदी २५ वर्षांपूर्वीही असे काही घडले असते तर नागरिकांना याचा धक्काच बसला असता, पण आता नागरिकही सर्व धक्क्यांना चांगलेच सरावले आहेत. सर्वाधिक चुरस उत्तर प्रदेशात आहे. तिथे पहिल्या टप्प्यात तर मुख्यमंत्री अखिलेश यांनी ‘बापसे बेटा सवाई’ हे दाखवून देत सायकलसोबत स्वत्वही राखण्याची कामगिरी बजावली. आता काँग्रेससोबत झालेल्या युतीनंतर समाजवादी पार्टीच्या सत्ता राखण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. उत्तर प्रदेशचे राजकारण १९ टक्के असलेल्या मुस्लीम मतांवर िहदकळत असते. भाजपसोबत मायवतीदेखील म्हणूनच समाजवादी पक्षातील ‘यादवी’कडे लक्ष ठेवून होत्या. कारण यादवी झाली आणि सपा फुटली असती तर त्याचा थेट फायदा मायावतींना झाला असता आणि मुस्लीम व दलित मते त्यांना खेचून आणता आली असती. आता फूट टाळल्याने आणि काँग्रेसशी युती केल्याने ब्राह्मण व उच्चवर्णीयांची असलेली २२ टक्के मते काँग्रेस व भाजपमध्ये विभागली जातील; पण सपा सोबत असल्याने सपा-काँग्रेस युतीला त्याचा फायदा होईल. काँग्रेस तर उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांकडे पक्षाला संजीवनी प्राप्त करून देणाऱ्या निवडणुका म्हणून पाहते आहे. ही त्यांच्यासाठी राष्ट्रीय राजकारणात वेगाने परतण्यासाठीची सर्वात मोठी संधी आहे. त्यामुळे काँग्रेस कार्यकत्रे कंबर कसून कामाला लागले आहेत. दुसरीकडे वेगवेगळे मासे गळाला लावण्याच्या नादात भाजपने कंबरेचेही सोडले की काय अशी शंका नारायण दत्त तिवारी यांच्या सपुत्र प्रवेशानंतर येते आहे. ‘मतांसाठी वाट्टेल ते’ याचा यापेक्षा वेगळा मासला दुसरा नसावा. तिवारींच्या ‘काम’गिरीवर काही वर्षांपूर्वी जोरदार टीका करणाऱ्या भाजपला स्वत:च घेतलेल्या भूमिकेचा विसर पडला असावा. जे तिवारींच्या बाबतीत तेच बहुगुणांच्याही. याबाबतीत इथे मात्र भाजप समन्याय तत्त्व वापरण्यास बिलकूल कमी पडत नाही. ज्या विजय बहुगुणांच्या भ्रष्टाचाराविरोधात त्यांनी जोरदार आंदोलन केले त्यांनाही तेच न्यायतत्त्व लावून भाजपमध्ये पावन करून घेण्यात आले. अर्थात आता राष्ट्रीय स्तरावर हे असे होत असेल तर मग फडणवीसांचा प्रगतिशील ‘महाराष्ट्र भाजप’ मागे कसा बरे राहील. त्यांनीही तेच ‘समन्यायी पावन तत्त्व’ थेट राज्यात वापरले. मग नागपूर, नाशिक, पुणे, ठाणे या सर्वच ठिकाणी गुंडपुंडांनी भाजपमध्ये येऊन स्वत:ला पावन करून घेतले. कुठे मुन्ना यादव तर कुठे रवींद्र आंग्रे एवढाच काय तो नावांचा फरक. बाकी सारे गंगार्पणमस्तू! गंगा केव्हा स्वच्छ होणार माहीत नाही, पण भाजप हीच गंगा आहे, असे वाटल्याने आता अनेकांनी ‘स्व’च्छतेसाठी भाजपमध्ये डुबकी मारण्याचा निर्णय घेतलेला दिसतो. निवडणुका जवळ येत आहेत तसा आता महाराष्ट्रातही जंगी ‘सामना’ रंगू लागला आहे. त्याचे पडघम वाजण्यास सुरुवात झाली आहे. कुणाला गेल्या अनेक वर्षांत सडल्यासारखे वाटते आहे. कोण कुणाकडे कटोरा घेऊन गेले आणि कोण आता जातो आहे यावर चर्चा झडत आहेत. औकात दाखविण्याची भाषा बोलली जाते आहे, तर दुसरीकडे एकमेकांना संपविण्याची भाषा केली जाते आहे. शिवसेनेने राज्य स्तरावर सत्तेत राहून स्थानिक पातळ्यांवर युती तोडली आहे. सध्या सेना-भाजपमध्ये जे काही सुरू आहे त्यावरून तुटणार केव्हा आणि तोडणार कोण एवढय़ाच प्रश्नाचे उत्तर राहिले होते. गेल्या अनेक वर्षांत सेनेचा प्रभाव कमी होऊन भाजपचा वाढतो आहे. त्यामुळे सेना हैराण होणे साहजिक आहे. आता आíथक राजधानीच्याही नाडय़ा हातात हव्यात असे भाजपला वाटणेही साहजिकच. अर्थात त्याचसाठी हा सारा आटापिटा सुरू आहे. सेनेच्या हातून मुंबई गेली तर त्यासारखी दुसरी नामुश्की नसेल हे सेना-भाजप दोघांनाही माहीत आहे. त्यामुळे भाजपपेक्षा सेनेचे सारे काही पणाला लागले आहे. शब्दांचे तोफखाने धडाडत आहेत. वार-प्रतिवार सुरू आहेत. हे सारे समोर बसून पाहणाऱ्या सामान्य नागरिकासाठी मात्र सध्या सर्वाधिक मनोरंजनाचा कालखंड सुरू आहे. आदल्या दिवशी ज्याची सभा त्याने केलेल्या वक्तव्यांवर टोकदार भाष्य, गमतीशीर व्हिडीओ, त्यावर केलेले विनोद असा सर्व मसाला दुसऱ्या दिवशी बाजारात असतो. तिसऱ्या दिवशीचा मसाला वेगळा असतो. पूर्वी निवडणुकांचा कालखंड आला की, त्याला ‘ग्रेट इंडियन कॉमेडी सर्कस’ असे म्हणायचे. आता जमाना बदललेला असल्याने ‘ग्रेट इंडियन रिअ‍ॅलिटी शो’ असे म्हटले जाते. ‘रिअ‍ॅलिटी शो’मध्ये पात्रे राहतात एकाच घरात, पण एकमेकांच्या मागे कटकारस्थाने रचतात, कुलंगडी करतात. शेवटी एक एक बाद होत या साऱ्याला पुरून उरतो तो म्हणजेच अनेकदा सारे काही करून सवरून दूर राहिलेला म्हणजेच सर्वाधिक बदमाष शोचा विजेता ठरतो. हे सारे आत सुरू असताना त्या घराच्या ‘पारदर्शी’ िभती आपल्याला म्हणजेच नागरिक प्रेक्षकाला सारे काही दाखवत असतात. सुमारे तीन महिने हा शो एक एक करत टिपेला जातो. टीआरपीचाही कळस गाठतो. निकाल लागतो. सारे काही थंडावते आणि मग ते घरातले सारे पुन्हा बाहेर येऊन एकमेकांच्या गळ्यात गळे घालतात आणि नित्यनेमाने कामाला लागतात. प्रेक्षकही दोन घटकांचे मनोरंजन झाल्यावर पुढच्या सीझनच्या रिअ‍ॅलिटी शोची वाटत पाहत बसतात. निवडणुकांचे राजकारण आणि रिअ‍ॅलिटी शो यामध्ये एक समान तत्त्व अनुभवता येते ते म्हणजे हे सारे फिरत असते ते एकाच तत्त्वाच्या आजूबाजूला, ते तत्त्व असते सत्ताकारण, प्रेम आणि युद्ध. यात ‘‘सबकुछ’ माफ’ असते! विनायक परब - @vinayakparab vinayak.parab@expressindia.com
