एक्याऐंशी वर्षीय प्रणव मुखर्जी यांनी त्यांच्या कार्यकाळाच्या अखेरच्या दिवशी सोमवारी राष्ट्रास उद्देशून भाषण केले त्या वेळेस या देशात भारतीय जनता पार्टीची सत्ता होती आणि २०१२ साली त्यांनी या पदाची शपथ घेतली त्या वेळेस देशात काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारची सत्ता होती. या मधल्या काळात बरेच पाणी पुलाखालून वाहून गेले आहे. या संपूर्ण कार्यकाळात मुखर्जी यांनी रबरस्टॅम्प म्हणूनही काम करणे टाळले तसेच डॉ. अब्दुल कलाम यांच्यासारखा जनतेचा राष्ट्रपती होणेही टाळले. एरवी बंद असलेले राष्ट्रपती भवनाचे दरवाजे डॉ. कलाम यांनी लहान मुलांसाठी खुले केले होते. ते जनतेसाठी अधिक उघडण्याचे काम मुखर्जी यांनी केले. त्यांच्याच काळात राष्ट्रपती भवन जनताभिमुख झाले. भवनाच्या इतिहासापासून वास्तुरचनेच्या विशेषापर्यंत त्यांच्याच कार्यकाळात तब्बल १३ पुस्तके लिहिली गेली. त्यांनी कलावंतांसाठीही रेसिडन्सी हा विशेष उपक्रम राबवला. यामध्ये देशातील नामवंत कलावंत राष्ट्रपती भवनात वास्तव्यास होते, त्या दरम्यान त्यांनी नव्या कलाकृतींची रचना केली. मुखर्जीनी येथील खजिना संग्रहालयाच्या रूपात जनतेसाठी खुला केला. अर्थात याहीपेक्षा महत्त्वाचे काम असते ते म्हणजे सत्ताकारणाच्या गणितामध्ये राज्यघटनेचे पावित्र्य कायम राखणे. त्या बाबतीतही ते कसास उतरले. सत्ताधारी व विरोधक दोघांनाही त्यांनी समान अंतरावर ठेवले. नरेंद्र मोदींनी तर अलीकडेच मुखर्जी यांचे जाहीर कौतुक केले होते. त्यांनीच गेल्या तीन वर्षांत हाताला धरून पंतप्रधान म्हणून स्थिरावण्यासाठी मदत केली, असे सांगितले तेव्हा मुखर्जी म्हणाले होते की, मतभेद कुणात नसतात? विचारांमध्ये वेगळेपणा असणे हेच माणूस असण्याचे लक्षण आहे. पण राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान या दोन घटनात्मक पदांच्या संबंधामध्ये वैचारिक भेद आम्ही कधीच आणले नाहीत. मुखर्जीनी घालून दिलेला हा आदर्श महत्त्वाचा ठरावा. मोदी सरकारने एकापाठोपाठ एक अध्यादेश काढून निर्णय राबवायला सुरुवात केली त्या वेळेस त्यांनी संबंधित मंत्र्यांना पाचारण केले आणि या वर्तणुकीबद्दल खुलासा करण्यास सांगितले. अरुणाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती शासन लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या भूमिकेविरोधात त्यांनी भूमिका घेतली नाही कारण आपण नामधारी प्रमुख आहोत, याची त्यांना जाण होती. राष्ट्रपती म्हणून त्या अध्यादेशावर त्यांनी सही केलेली असली तरी नाराजी देशवासीयांपर्यंत पोहोचेल आणि त्याचा विचार नंतर सरकारला करावाच लागेल, याची काळजीही त्यांनी त्यांच्या संयमी वागण्यातून घेतली. अन्यथा मोदी सरकारने अध्यादेशांचा धडाकाच लावला असता. अलीकडेच समाजविघातक प्रवृत्तींनी कायदा हाती घेण्याच्या वाढलेल्या कृतीबद्दलही त्यांनी जाहीर नाराजी प्रकट केली, पण त्याच वेळेस केंद्र सरकारच्या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयामागेही ते ठाम उभे राहिले आणि त्या मुद्दय़ावर संसदेचे काम रोखण्यावरून त्यांनी विरोधकांनाही सुनावण्यास मागेपुढे पाहिले नाही. राज्यघटना प्रमाण मानून हा तोल आपल्या वर्तणुकीमध्ये साधणे हे राष्ट्रपतींसाठी खूप महत्त्वाचे असते. अन्यथा आजवर अनेकांनी तर केवळ सरकारचे रबर स्टॅम्प म्हणूनच काम पाहण्यात धन्यता मानली आहे. दुसरीकडे पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती या दोन्ही घटनात्मक पदांमध्ये मनभेद निर्माण होतात तेव्हा ते देशवासीयांसाठी चांगले नसतात. देशाच्या प्रतिमेला अशा वेळेस धक्का पोहोचतो, हे होणेही त्यांनी टाळले. डॉ. कलाम आणि प्रतिभा पाटील यांच्या कार्यकाळात राष्ट्रपतींकडे येणारे दयेचे अर्ज मोठय़ा संख्येने प्रलंबित होते. त्यातील चार स्वीकारून उर्वरित ३० त्यांनी नाकारले. त्यात याकूब मेमन, अजमल कसाब आणि अफझल गुरू यांचा समावेश होता. ती प्रलंबित प्रकरणे निकालात काढणे हे राष्ट्रपतींचे घटनात्मक कामच आहे, तेही त्यांनी चोख पार पाडले. त्यांच्या पायउतार होण्यास दोन दिवस असताना लोकसभा आणि राज्यसभा या देशाच्या दोन्ही सर्वोच्च सदनांतर्फे त्यांना निरोप देण्यात आला. त्याही वेळेस अध्यादेशांचा धडाका लावणाऱ्या मोदी सरकारची कानउघाडणी करण्यास त्यांनी मागे पुढे पाहिले नाही. प्राप्त परिस्थितीत देशाच्या सर्वोच्च अशा घटनात्मक पदावर असलेल्या व्यक्तीने हे विचार जाहीररीत्या व्यक्त करणे महत्त्वाचे होते. कायदा करणे हे संसदेच्या महत्त्वाच्या घटनात्मक कामांपैकी सर्वात महत्त्वाचे. संसदेमध्ये अधिकतर वेळ नव्याने येणाऱ्या कायद्यांवरील र्सवकष चर्चा, वाद, मतभेद यांच्यावर खर्च व्हायला हवा. मात्र आता अधिक वेळ इतर बाबींवर खर्च होतो आहे. तसेच कायद्याच्या मसुद्यांवरही सर्वाधिक कीस हा छाननी समितीसमोर पाडला जायला हवा आणि त्यावर पुरेशी चर्चा होणे अत्यावश्यक आहे. मात्र तसे होताना दिसत नाही, अशी खंत मुखर्जी यांनी व्यक्त केली. हा सत्ताधारी पक्षासाठी चांगला संकेत नाही आणि देशवासीयांसाठी ही खंत म्हणजे सारे काही ‘आलबेल नाही’, असे सांगणारी इशाऱ्याची घंटाच आहे. संसदेतील चर्चा हा मसुदा समितीच्या छाननीला पर्याय असू शकत नाही, असे ठाम मत व्यक्त करूनच ते थांबले नाहीत तर असे होणे म्हणजे देशाच्या नागरिकांनी तुम्हाला निवडून देत तुमच्यावर व्यक्त केलेल्या विश्वासाचा घात करणे होय, असेही ते म्हणाले. देशाच्या राष्ट्रपतींना असे मत व्यक्त करावेसे वाटणे व त्यांनी ते जाहीररीत्या सर्व लोकप्रतिनिधींसमोर व्यक्त करणे हे सद्य:स्थिती व्यक्त करण्यासाठी पुरेसे ठरावे. संसदेमध्ये बहुमत असल्याने त्या जोरावर सत्ताधाऱ्यांनी अनेक गोष्टी करणे, घडवून आणणे सहज शक्य आहे. देशातील प्रत्येक नागरिक तिथे जाऊ शकत नाही, पोहोचू शकत नाही म्हणूनच लोकप्रतिनिधी नावाची रचना अस्तित्वात आली आहे, पण तेही केवळ राजकीय ध्येयधोरणांनाच बांधील असतील आणि एकूणच व्यापक जनहित लक्षात घेत नसतील तर परिस्थिती बिघडल्याचे ते निदर्शक ठरते. म्हणूनच विरोधकांची कानउघाडणी करताना त्यांनी तेही स्पष्ट केले. वाद, चर्चा आणि नाराजी यांचे मूल्य ओळखायला शिका. संसदेचे काम रोखल्यामुळे सरकारला फटका बसण्याऐवजी सर्वाधिक फटका हा विरोधकांनाच बसतो. कारण त्यामुळे लोकांचा असलेला विरोध, चिंता संसदेसमोर येतच नाहीत किंवा त्यांना मर्यादा पडतात त्यामुळे संसदेच्या कार्यकालाचा पूर्ण वापर करण्याची जबाबदारी सरकार व विरोधक दोघांचीही आहे, हे सांगायलाही ते विसरले नाहीत. या सर्व पाश्र्वभूमीवर नवनिर्वाचित राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना खूप महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागणार आहेत. यापूर्वी त्यांनी खासदार म्हणून काम पाहिलेले असले आणि आता ते राज भवनातून थेट राष्ट्रपती भवनात येत असले तरी राज भवन आणि राष्ट्रपती भवन यांच्यात महद्अंतर आहे, याची जाण त्यांना ठेवावी लागणार आहे. राज्यपाल हे केंद्रनियुक्त असतात ते त्यांच्याच कार्यपद्धतीचा एक भाग म्हणून काम करतात हे समजण्यासारखे असते. पण राष्ट्रपतींनी कोणाच्या प्रभावाखाली न येता, घटना प्रमाण मानून स्वतंत्र व नि:पक्ष काम करणे अपेक्षित असते. इथे सभा-समारंभांपेक्षा घटनात्मक जबाबदाऱ्यांचे पालन हे सर्वाधिक महत्त्वाचे असणार आहे. राष्ट्रपतींच्या अधिकारांना सर्वाधिक महत्त्व आहे ते विशेषाधिकार केव्हा वापरायचे आणि प्रसंगी वेळ आली तर ते सत्ताधाऱ्यांविरोधातही वापरण्याची तयारी आणि धमक ठेवावी लागेल. ती धमक दाखवायची तर राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीइतका हा मार्ग सोपा असणार नाही तर अधिक खडतरच असेल. अनुच्छेद ३५६, राष्ट्रपती शासन लागू करण्याच्या निर्णयाचा गैरवापर हे त्यांच्यासमोरचे महत्त्वाचे मुद्दे असणार आहेत. कारण अलीकडे हे दोन्ही मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या कक्षेत घेतले असून यापुढे न्यायालयाची यावर करडी नजर नक्कीच असणार आहे. कोविंद यांची निवड अगदी सहजासहजी झालेली असली तरी त्यामागे त्यांचे दलित असणे महत्त्वाचे असून त्याचा फायदा घेण्याचा भाजपाचा उद्देशही लपून राहिलेला नाही. निवडीचे उतराई होण्याचा प्रयत्न कोविंद यांच्या कृतीतून झाल्यास ती खेदजनक बाब असेल. त्यामुळेच या साऱ्याच्या पल्याड जाऊन कोविंद यांना राज्यघटना प्रमाण मानत निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. मठ्ठ रबर स्टॅम्प आणि अतिउत्साहाने केलेला हस्तक्षेप या दोन्ही बाबी टाळाव्या लागतील, त्यासाठी त्यांना प्रस्थापित विषय-विचार-प्रघात यांना राज्यघटनेच्या चौकटीतील प्रश्न विचारत मार्गक्रमणा करावी लागेल आणि ती निश्चितच सोपी नसेल! विनायक परब - @vinayakparab vinayak.parab@expressindia.com
