विनायक परब - @vinayakparab, vinayak.parab@expressindia.com अरण्य नावाची संकल्पना भारतामध्ये पूर्वापार आहे. त्याचे ग्रांथिक संदर्भ प्राचीन वाङ्मयापासून मिळतात. अरण्याची ही परंपरा आपल्याकडे पूर्वापार जपलीही गेली. मात्र ब्रिटिशांच्या आगमनानंतर त्या संकल्पनेमध्ये एक आमूलाग्र बदल झाला आणि वन ही संकल्पना तयार झाली. आधीच्या अरण्यामध्ये सर्वानाच मुक्त वावर होता. त्यावर सर्वाचाच समान अधिकार होता. मात्र ब्रिटिशांनी इथे आल्यानंतर त्याकडे महसूल मिळविण्याचा मार्ग म्हणून पाहण्यास सुरुवात केली आणि त्या वनाला व्यापारी मूल्य येऊन चिकटले. त्या अरण्यामध्ये राहणारे आदिवासी, वनचर यांचे एक सहजीवन त्यापूर्वी अस्तित्वात होते. ते हळूहळू संपुष्टात आले. एवढेच नव्हे तर जंगलप्रवेशावर बंदी घालण्यात आली. कारण वनांवर ब्रिटिश सरकारचा अधिकार आला. त्यासाठी त्यांनी कायदे केले. ब्रिटिशांच्या आगमनापूर्वी अरण्य किंवा जंगलांच्या जपणुकीकडे लक्षपूर्वक पाहणारा राजा म्हणजे राजा शिवछत्रपती. त्यांच्या आज्ञापत्राचा उल्लेख तर आजवर अनेकांनी केला आहे; पण त्यानंतर आलेल्या ब्रिटिशांनी भारतातील साधनसंपत्ती ओरबाडण्यापलीकडे फारसे काही केले नाही. किंबहुना त्या नसíगक साधनसंपत्तीच्या समृद्धीकडे लक्ष ठेवूनच व्यापारी उद्देशाने ते इथे आले होते. वैज्ञानिक आणि व्यापारी दृष्टिकोन घेऊन आलेल्या ब्रिटिशांना एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात आली होती की, युरोपातील प्रचंड थंडीचा सामना करण्यासाठी भारतात मुबलक आणि स्वस्त उपलब्ध असलेले लाकूड अतिशय उपयुक्त आहे. ब्रिटनमध्ये घरासाठी दगडाचा वापर प्रामुख्याने केला जात होता. त्यात थंडी खूप मोठय़ा प्रमाणावर वाजत असे. लाकूड हे प्रतिबंधक म्हणून काम करते, हे ब्रिटिशांच्या नजरेतून सुटले नाही. त्यातील कोणते लाकूड किती चांगले याचा अभ्यास करण्यासाठी त्यांनी जंगलतज्ज्ञ भारतात आणले आणि भारतीय जंगलांचा अभ्यास झाला. त्यानंतर मोठय़ा प्रमाणावर भारतातील जंगले भुईसपाट होऊन इंग्लंडमध्ये लाकडाची उबदार घरे निर्माण झाली. ब्रिटिशांसोबत दाखल झालेल्या कंपन्यांचा हा प्रमुख महसुलाचा भाग होता. त्यांच्या हेही लक्षात आले की, युरोपमध्ये लावलेले एक झाड त्याची पूर्ण वाढ होण्यासाठी खूप वेळ घेते. इथे भारतात वातावरण, सूर्यप्रकाश, उत्तम जमीन यामुळे झाडांची वाढ पाचपट वेगात आहे. त्यामुळे महसूलही तेवढय़ाच वेगात वाढणार, त्यासाठी नंतर जंगलव्यवस्थापन नावाचा प्रकार अस्तित्वात आला. वन खात्याची सुरुवात झाली तीदेखील याच प्रमुख उद्देशाने. ब्रिटिशांच्या या उद्योगाला जर्मन तज्ज्ञांची साथ मिळाली आणि १५-१७ फूट सरळसोट वाढणाऱ्या झाडांच्या लागवडीचे नवे तंत्रज्ञान भारतात राबविण्यास सुरुवात झाली. उत्तर भारतात साल खूप मोठय़ा प्रमाणावर होतो, पण साग वजनाला तुलनेने हलका असल्याने व अधिक टिकाऊ असल्याने ब्रिटिशांनी सागाला प्राधान्य दिले. झाडे कापून गंगेमध्ये प्रवाहात टाकायची आणि मग थेट हुबळीला प्रवाहातून नेऊन, बोटीवर चढवून ब्रिटनला पाठवायची हे उद्योग वर्षांनुवष्रे केले. सर्व ध्येयधोरणे ही त्याचसाठी राबविली. त्यामुळे ब्रिटिशांच्या काळात वन खाते हे महसुलाच्या विभागात मोडले जायचे. हे सारे आताच सांगण्याचे निमित्त म्हणजे मोदी सरकारने आता आणलेली प्रस्तावित वननीती २०१८. ब्रिटिश होते तोपर्यंत वनांकडे व्यापारी अंगाने महसुलाचे माध्यम म्हणून पाहिले गेले. वनांमध्ये जाण्यासंदर्भात सामान्य माणसावर बंधने आली हे सारे ठीक होते, कारण तेव्हा आपण पारतंत्र्यामध्ये होतो. १९४७ साली स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मात्र या भूमिकेमध्ये बदल अपेक्षित होता. तसे प्रत्यक्षात मात्र काही झाले नाही. नव्याने सत्तेत आलेल्या नेहरूंच्या काँग्रेसचा भरही आधीचीच ध्येयधोरणे राबविण्याचा राहिला. त्यानंतर दीर्घकाळ काँग्रेसनेच देशावर सत्ता राबविली. किरकोळ वर्षांसाठी जनता सरकार आले. पाच वष्रे भाजपाचे वाजपेयींचे लोकशाही आघाडी सरकार राहिले आणि आता गेली चार वष्रे बहुमतातील मोदी सरकार असा स्वातंत्र्योत्तर प्रवास राहिला आहे. मात्र या संपूर्ण कालावधीत आपल्या वननीतीमध्ये कोणताही मोठा बदल झालेला नाही. इंदिरा गांधींच्या काळामध्ये मात्र त्या निमित्ताने काही चांगले निर्णय झाले, तो अपवादात्मक असा कालखंड मानायला हवा. त्यांच्याच कालखंडात घेतलेल्या व्याघ्र प्रकल्पाच्या निर्णयामुळे देशात कुणालाही व्यापारी कारणांसाठी हात लावता येणार नाही, अशी १६ जंगले अस्तित्वात आली आणि राहिली. पहिली वननीती अस्तित्वात आली ती ब्रिटिशांच्या काळात १८८५-८६ साली. त्यानंतर स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात १९५२ साली राष्ट्रीय वननीती तयार झाली, तीदेखील व्यापारी मूल्य राखणारीच होती. त्यानंतर हरितक्रांतीच्या वेडाने झपाटलेल्या आपण जंगले नष्ट करून शेतीची जमीन तयार केली. मुंबईतील आरेचे जंगल नष्ट करून तिथे दुग्धव्यवसायाच्या तेजीसाठी चराऊ कुरणे तयार करण्यात आली. अशा प्रकारे आजवर महाराष्ट्रामध्ये सुमारे दोन लाख हेक्टर जंगलांची जमीन आपण मोकळी केली. त्यासाठी वेळोवेळी आपण या वननीतीचाच आधार घेतला आणि त्याकडे व्यापारी मूल्य म्हणूनच पाहिले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आजही वनाधिकाऱ्यांना त्यांच्या पहिल्या प्रशिक्षणादरम्यान दिले जाणारे धडे हेदेखील वनाचे व्यावसायिक महत्त्व सांगणारेच असतात हे विशेष. वन राखायचे ते त्याचे व्यावसायिक मूल्य जपण्यासाठी हाच पहिला धडा असेल तर अधिक ते काय बोलावे! आता या सर्व पाश्र्वभूमीवर आपण खरे तर आपल्या वननीतीमध्ये आमूलाग्र बदल करून त्याचा रोख जंगलांच्या संरक्षण आणि संवर्धनावर ठेवायला हवा; पण अलीकडेच नागरिकांनी सूचना करण्यासाठी जारी झालेल्या वननीतीची समीक्षा केली तर ही वन(अव)नीती तर नाही ना, असा प्रश्न पडतो. कारण आता वनांचे पूर्ण व्यावसायिकीकरण आणि त्याचेच औद्योगिकीकरण करण्याला या नीतीमध्ये उजाळा आणि प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. मुळात सरकारने केवळ दिखाव्यासाठी म्हणून ही नीती सरकारी संकेतस्थळावर जारी केली, असे म्हणण्यास पूर्ण वाव आहे. कारण ही कुणालाही कळणार नाही, फारशी कुणकुण लागणार नाही, अशा पद्धतीने जारी करण्यात आली. त्याची प्रसिद्धी पूर्णपणे टाळण्यात आली. देशातील असे धोरणात्मक निर्णय राष्ट्रभाषा िहदीमध्ये आणि १६ स्थानिक प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध असावेत, असा संकेत आहे. प्रादेशिक भाषा तर सोडाच िहदीमध्येही त्याची प्रत उपलब्ध नाही. त्यामुळे सरकारच्या प्रांजळपणाबद्दल पर्यावरणवाद्यांना आता पुरती शंकाच आहे. त्यासाठी केवळ काही दिवसांचाच कालावधी देऊन सारे आवरते घेण्यात आले. त्यावर फारशी चर्चा होण्यास वावच मिळणार नाही, अशा पद्धतीने सरकारने पावले टाकली. सरकारवर सारा टीकेचा रोख असण्याची काही महत्त्वाची कारणे आहेत. त्यामध्ये नव्याने आणलेल्या एक्स सिटू विकासाच्या मुद्दय़ाकडे गांभीर्याने पाहायला हवे. एक्स सिटू विकासाला परवानगी म्हणजे ज्यावर बंदी आहे, अशा गोष्टी तुम्ही जंगलाबाहेर उजळपणे करू शकता, त्याचा व्यावसायिक वापरही केला जाऊ शकतो. रक्तचंदनाची तस्करी मोठय़ा प्रमाणावर होते. त्याची झाडे जंगलाबाहेर लावून तुम्ही विकू शकता. वाघांचे किंवा इतर कोणत्याही वन्य प्राण्याचे संगोपन तुम्ही बाहेर खासगी पद्धतीने केलेले असेल तर त्याचा व्यापारी वापर करण्यावर बंधने असणार नाहीत. वाघनखे, त्याची कातडी तुम्ही खुल्या बाजारात खुलेआम विकू शकता किंवा अजगरांचे खासगी पद्धतीने प्रयोगशाळेत प्रजनन करून त्यांची कातडी पर्स तयार करण्यासाठी विकू शकता. अनेक उद्योजकांना त्यांच्या उद्योग संकुलांमध्ये फुलपाखरू उद्याने किंवा त्यांचे बंदिस्त बगिचे तयार करायचे आहेत. त्याचे अनेक प्रस्ताव वन व पर्यावरण मंत्रालयांकडे पडून आहे. सध्याच्या धोरणानुसार हे करण्यास बंदी आहे, कारण त्यामध्ये अस्तंगत होत चाललेल्या फुलपाखरांसंदर्भात काहीही करण्यास बंदी आहे. या एक्स सिटू प्रकरणामुळे भविष्यात खासगी उद्योगांना दुर्मीळ फुलपाखरांची पदास करून त्यांची राजरोस विक्री तुफान मागणी असलेल्या युरोपीय बाजारपेठेत करणे शक्य होणार आहे. सरकारला हे सारे करायचे आहे, कारण त्यामुळे परकीय चलन मिळेल, देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) वाढेल.. पण मग पर्यावरणाचे काय? त्याचा समतोल बिघडतोय, त्याचे काय? त्याबद्दल सरकार मूग गिळून आहे. ही नीती म्हणजे पर्यावरणाचे संवर्धन नव्हे तर विकासाच्या नावावर सुरू असलेला हा व्यापार असणार आहे. सुरुवातीस पसे दिसत असले तरी विकास नव्हे तर हा प्रवास भकासाच्या दिशेने जाणारा आहे. म्हणूनच ही वननीती आणि ती ज्या छुप्या पद्धतीने राबविण्याचा प्रयत्न होतो आहे, त्याला विरोध व्हायला हवा. या वननीतीवर समाजात थेट चर्चा व्हायला हवी. त्याची जाहीर सुनावणी संपूर्ण देशभरात व्हायला हवी, त्यानंतरच ती स्वीकारायची किंवा नाही याचा निर्णय व्हायला हवा. अन्यथा आपला प्रवास विकास नव्हे तर भकासाच्या दिशेने सुरू झाला आहे, यावर आपणच शिक्कामोर्तब केलेले असेल.
