19 October 2019

News Flash

प्रश्न विश्वासाचा

गेल्या चार वर्षांमध्ये अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आणण्याच्या शासकीय प्रयत्नांमध्ये वाढच झाली आहे.

विनायक परब – @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com
माहिती उपकरणे मग ती मोबाइल असोत अथवा घरातील संगणक त्यामध्ये कायदेशीररीत्या घुसखोरी करण्याचा अधिकार १० सरकारी यंत्रणांना देण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयावरून बराच धुरळा उठला.  खरे तर या निर्णयाला इतिहासही आहे आणि त्याची प्रक्रिया मनमोहन सिंग सरकारच्या कालखंडात सुरू झाली हेही तेवढेच खरे. पण मग असा धुरळा उठण्याचे कारण काय? २०१९ हे नवीन वर्ष लोकसभा निवडणुकांचे वर्ष आहे. येणाऱ्या पाच महिन्यांत राजकारणासाठीच त्याचा अधिक वापर होईल, असे विरोधकांना वाटते आहे. अर्थात हेही खरे की सध्या विरोधात असलेल्या काँग्रेसनेही भूतकाळात याचा वापर करून झाला. अशा प्रकारची कायदेशीर तरतूद ही पूर्वीही अस्तित्त्वात होती. कायद्याचे नाव दूरसंचार कायदा असे होते आणि तो लॅण्डलाइन फोनसाठी लागू होता एवढेच. आता नवीन कायदेशीर तरतूद माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित सर्व उपकरणांना लागू होणार असून ही उपकरणे आता जीवनावश्यक झाली आहेत. शिवाय गेल्या दोन वर्षांमध्ये खासगीपणाच्या संदर्भातील जाणीवजागृतीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाडय़ानंतर वाढलेली आहे. शिवाय हे सारे अशा कालखंडात होते आहे की, ज्या वेळेस अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर र्निबध लादण्याच्या प्रकारांमध्ये वाढ झाली असून सरकारविरोधात व्यक्त होणाऱ्यास देशद्रोही ठरवण्याचे प्रसंगही वाढलेले आहेत. म्हणूनच यावरून गदारोळ सुरू झाला आहे.

खरेतर जगभरात या एण्ड टू एण्ड इन्क्रिप्शनला सुरुवात झाली ती व्हॉट्सअ‍ॅप आल्यानंतर. दोघांमधील इलेक्ट्रॉनिक संवादामध्ये घुसखोरी करता येणार नाही असे इन्क्रिप्शन तंत्रज्ञान त्यांनी नियमित संवादासाठी वापरण्यास सुरुवात केली.  रशिया, चीन, टर्की आदी देशांनी त्यावर लगेचच बंदी घातली तर इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया यांनी वेगळे कायदे संमत करून घेतले. तेच आता भारतातही होत आहे. आंतरराष्ट्रीय मानकानुसार आपणही तेच करत आहोत. ‘बेकायदेशीर गोष्टींना आळा घालण्यासाठी’ हा या कायदेशीर तरतुदीमागील हेतू आहे. मात्र या हेतूआड काय साध्य केले जाईल, याबाबत विरोधकांना शंका आहे. कारण गेल्या चार वर्षांमध्ये अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आणण्याच्या शासकीय प्रयत्नांमध्ये वाढच झाली आहे. राजस्थान आणि महाराष्ट्रातही अशा प्रकारच्या कायदेशीर तरतुदी माध्यमांवर लादण्याचा अयशस्वी प्रयत्न झाला. त्यामुळे अशी शंका येणे तेवढेच साहजिक आहे.

या कायदेशीर तरतुदींना विरोध करण्यासाठी वेगवेगळी कारणे पुढे केली जातात. त्यामुळे आता हॅकिंगच्या घटनांमध्ये वाढ होईल, असा युक्तिवाद केला जातो, त्यात अर्थ नाही. मात्र याचा गैरवापर होऊ शकतो ही शक्यताही आहेच. असा गैरवापर होणारच नाही, याची खात्री कोण देणार? कारण आजवर सर्वच सरकारांनी त्यांच्या पद्धतीने हा गैरवापर केल्याचा इतिहासही आहेच. राष्ट्रसुरक्षेसाठी असे कारण सांगितले जाते. पण एखाद्या सरकारला आपल्यावरील टीका हाही राष्ट्रसुरक्षेचा विषय वाटू शकतो, असे ते सापेक्ष आहे. मणिपूरमधील एका पत्रकाराने सरकारवर टीका केल्यानंतर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत त्याची चौकशी करण्यात आल्याचे उदाहरणही ताजे आहे.

या पूर्वीही अशी कायदेशीर तरतूद अस्तित्वात होतीच मात्र आता ती घराघरातील संगणकालाही लागू झाल्याने सर्वच नागरिक त्या कायद्याच्या कक्षेत आले. निर्दोषत्व सिद्ध होत नाही तोवर सर्वानाच ही तरतूद लागू होणार व कारवाईही होऊ शकते अशी काहीशी बेचिदी अवस्था यामुळे निर्माण झाली आहे. मूळ प्रश्न आहे तो सरकार आणि नागरिक यातील विश्वासाचा आणि यंत्रणांच्या तपासकौशल्याचा.  सरकारविरोधात लिहिणाऱ्या प्रत्येकाला आरोपीच्या िपजऱ्यात उभे करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांमुळे आधीच  विश्वासाला गेलेला तडा आता दरीप्रमाणे भासतोय इतकेच. तर, प्रश्न विश्वासाचा आहे, हे सरकारने लक्षात घ्यायला हवे.

First Published on January 4, 2019 1:07 am

Web Title: government intervene in citizens personal data