विनायक परब - @vinayakparab, vinayak.parab@expressindia.com गेल्या खेपेस अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची बरोबर वर्षभरापूर्वी जून महिन्यात अमेरिकेत भेट झाली त्या वेळेस बऱ्याच आणाभाका झाल्या. तशा तर ट्रम्प यांच्याशी अनेकांच्या आणाभाका झाल्या आहेत. खरे तर दोन राष्ट्राध्यक्ष भेटतात तेव्हा त्यांच्यातील आणाभाकांना महत्त्व असते. मात्र २०१६ नंतर अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी घेतलेल्या आणाभाकांना फारसे महत्त्व नसते. त्यांची भाववृत्ती बदलली की त्यांच्यासाठी जगही बदललेले असते हे आता संपूर्ण जगाला पुरते ठाऊक झाले आहे. त्यामुळेच त्यांनी घेतलेल्या आणाभाकांना तसा फारसा अर्थ राहिलेला नाही. तरीही जगाला त्यांच्याशी बोलावे लागते, टाळता येत नाही आणि त्यांच्या विधानांनाही गांभीर्याने घ्यावेच लागते, कारण ते केवळ डोनाल्ड ट्रम्प नाहीत तर ते अमेरिकेचे- जगातील प्रमुख राष्ट्राचे- महासत्तेचे अध्यक्ष आहेत म्हणूनच. याला सध्या तरी कोणताही पर्याय नाही. ट्रम्प काय आणि कसे वागू शकतात याची बरीच उदाहरणे आता गेल्या दोन वर्षांत सर्वानाच ठाऊक झाली आहेत. अगदी अलीकडचे उदाहरण म्हणजे उत्तर कोरियाच्या अध्यक्षांची ट्रम्प यांच्यासमवेत भेट झाली. ग्रेट आणि ऐतिहासिक या शब्दांत ट्रम्प यांनी भेटीचे वर्णन केले आणि लगेचच नंतरच्या दोन दिवसांमध्ये असेही विधान करून ते मोकळे झाले की, अमेरिकेचा आज सर्वात मोठा शत्रू कोण असेल तर तो उत्तर कोरियाच आहे. त्यामुळे ट्रम्प काहीही करू शकतात यावर जगाचा विश्वास आहे. आणि ते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असल्यामुळे त्यांच्या काहीही करण्याला अमेरिका नावाचे वजन आहे, त्यामुळे लोकांच्या मनात अनिश्चितता आणि भीती दोन्ही आहे. गेल्या खेपेस मोदींसमवेत झालेल्या भेटीत त्यांनी दोन अधिक दोन या नव्या धोरणाची निश्चिती केली होती. म्हणजे दोन्ही देशांचे दोन महत्त्वाचे मंत्री भेटतील, त्याचप्रमाणे अधिकारीही भेटतील आणि भारत-अमेरिका संबंध चांगल्या अर्थाने सहकार्याची नवी उंची गाठतील, असे अपेक्षित होते. त्यानंतर आजवर दोनदा अशा प्रकारे दोन्ही देशांच्या दोन्ही मंत्र्यांची भेट ठरली आणि दोन्ही वेळेस ती पुढे ढकललीही गेली. आता तर याच आठवडय़ात संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन आणि परराष्ट्र व्यवहारमंत्री सुषमा स्वराज यांची भेट निश्चित झाली होती. मात्र सध्या अमेरिका आणि भारत संबंध तणावपूर्ण अवस्थेतून जात असून त्यामुळे ही बैठक रद्द करण्यात आल्याचा निरोप भारताला देण्यात आला. सध्या ट्रम्प यांचे जे काही सुरू आहे, त्यावरून हे तसे अपेक्षितच होते. पण अपेक्षित असले तरी असे वारंवार होणे हे भारताला सद्य:स्थितीत फारसे परवडणारे नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. ट्रम्प प्रशासनाने भारतासोबतची बैठक रद्द करण्यास रशिया आणि इराण असे दोन महत्त्वाचे कोन आहेत. अलीकडेच भारताने रशियाकडून एस-400 या हवाईहल्लाविरोधी पाच क्षेपणास्त्र यंत्रणा एकूण तब्बल ३९ हजार कोटी रुपयांना विकत घेण्याचा निर्णय घेतला. संरक्षण मंत्रालयाने त्यास होकार दिला असून आता तो प्रस्ताव वित्त मंत्रालयाकडून नंतर पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील सुरक्षाविषयक कॅबिनेट कमिटीकडे अंतिम निर्णयासाठी जाईल. भारताने रशियाकडून ही यंत्रणा विकत घेतल्यास त्यांना र्निबधांना सामोरे जावे लागेल, अशी धमकीही अमेरिकेने देऊन झाली. असे असतानाही भारताने हा निर्णय घेणे हे खचितच अमेरिकेला आवडणारे नाही. त्यातही लहरी असणाऱ्या ट्रम्प यांना तर बिलकूल आवडणारे नाही. त्यामुळेच त्यांनी ही दोन अधिक दोनची बठक रद्द करून तसा संदेश भारताला दिला आहे. रशियासंदर्भातील भारतीय करार होणार असे लक्षात आल्यानंतर लगेचच अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवरील आयात शुल्क वाढविण्याचा निर्णय जाहीर केला. आपणही त्यानंतर अमेरिकेतून भारतात आयात होणाऱ्या २५ वस्तूंवरचे आयात शुल्क वाढवले. अर्थात अशा प्रकारच्या क्रिया-प्रतिक्रियांनी प्रश्न सुटणार नाहीच. त्यातही अमेरिका असा माज दाखवू शकते. मात्र आपल्याला विशिष्ट मर्यादेच्या पलीकडे हा प्रकार नेणे शक्य नाही. त्याचे कारण आपल्या माहिती तंत्रज्ञान उद्योगामध्ये दडलेले आहे. आपल्या माहिती तंत्रज्ञान उद्योगासाठी अमेरिका ही सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे आणि हा उद्योग आपल्या देशाला सर्वाधिक परकीय चलन मिळवून देणारा उद्योग आहे. त्यामुळे अमेरिकेत या उद्योगाला फटका बसला की त्याची झळ भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसते. यापूर्वीच ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या व्हिसा धोरणामुळे भारतीयांची पंचाईत झाली आहे. त्यात त्यांनी परत चिडून जाऊन या रशिया प्रकरणाचा वचपा भारतीय माहिती तंत्रज्ञान उद्योगावर काढायचे ठरवले तर आपली पंचाईतच होईल. त्यातच आता इराणसोबतचे अमेरिकेचे ताणलेले संबंध हेही दुसरीकडे भारताबरोबरच्या अमेरिकेच्या संबंधांवर परिणाम करते झाले आहेत. बराक ओबामा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असताना इराणसोबतचे त्यांचे संबंध सुधारले आणि दोन्ही देशांदरम्यान ऐतिहासिक असा करार झाला. त्यामुळे सर्वच देशांना इराणसोबत व्यापार करणे सुकर झाले. मात्र हा करार आपल्याला नामंजूर असल्याचे ट्रम्प यांनी जाहीर केले आणि मागचापुढचा कोणताही विचार न करता इराणसोबतचा करारच रद्द केला. संबंध विकोपाला गेलेल्या अशा रशिया आणि इराण दोन्ही देशांवर र्निबध लादण्याचा विचार ट्रम्प यांनी बोलून दाखविला आहे. अशा या दोन्ही देशांशी भारताने करार करावा हे ट्रम्प यांना कधीही पटणारे असणार नाही. ट्रम्प यांच्या या निर्णयांचा फटका खास करून इराणसोबतच्या निर्णयाचा फटका बसलेल्यांमध्ये युरोपीय देशांचाही समावेश आहे. त्या देशांनी त्यांची मते ट्रम्प यांच्याकडे व्यक्तही करून झाली, पण इतर कुणाचे ऐकतील तर ते ट्रम्प कसले? ते तर केवळ स्वतच्या मनाचेच ऐकताच आणि ते लहरी आहेत. त्यामुळे अगदीच खरे सांगायचे तर भविष्यात त्यांनीच काय वाढून ठेवले आहे याची तर खुद्द ट्रम्प यांनाही कल्पना नाही. इराणकडून तेलखरेदीला दुसरा महत्त्वाचा पर्याय भारतासमोर नाही. अलीकडेच अमेरिकेकडून भारताला तेलपुरवठा सुरू झाला आहे. मात्र नव्या तणावाच्या पाश्र्वभूमीवर तोही निर्णय ट्रम्प यांच्याकडून कधी मागे घेतला जाईल हे सांगता येत नाही. इंधनाच्या पातळीवर तर भारताची कोंडीच झालेली आहे. आधीच वाढलेले इंधन दर मोदी सरकारच्या गळ्याशी आले आहेत. त्यात ट्रम्प यांच्या निर्णयांचे फटके म्हणजे दुहेरी मारा ठरण्याची शक्यताच अधिक दिसते आहे. यापूर्वीही ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी १३ नोव्हेंबर रोजी मोदी यांच्या भेटीप्रसंगी त्यांची खिल्ली उडविण्याचेच काम केले होते. ते कसे बोलतात याची नक्कलच ट्रम्प यांनी चारचौघात केली होती. तरीही त्या भेटीनंतर अमेरिका-भारत हे नसíगक मित्र असून प्रत्येक भेटीगणिक दोन्ही देश अधिकाधिक जवळ येत असल्याचे विधान भारतातर्फे करण्यात आले होते. त्यातून आपली अगतिकताच अधिक दिसली. किमान आता तरी या सर्व पाश्र्वभूमीवर आपण हे लक्षात घ्यायला हवे की, परराष्ट्र धोरण हा डांगोरा पिटण्याचा नव्हे तर संयमाने सातत्यपूर्ण कामगिरी करण्याचा विषय आहे. एखाद्या महत्त्वपूर्ण देशाच्या अध्यक्षाची भेट झाली रे झाली की ती किती यशस्वी होती आणि आधीच्या सरकारने कसे काहीच केलेले नव्हते असा डांगोरा पिटत स्वतच स्वतचे अभिनंदन करण्यात केंद्र सरकारची ऊर्जा वाया जाते आहे. ते सर्वप्रथम टाळायला हवे. शिवाय काही गोष्टींचे भानही आपण राखणे आवश्यक आहे. भविष्यात केवळ आपणच महासत्तेचे दावेदार असणार असा आव आपण दरखेपेस आणतो खरे, पण सध्या तरी आपण त्यापासून कोसो दूर आहोत. आपल्या सन्याचा सर्व वेळ हा आपल्या सीमारेखा सुरक्षित राखण्यात जातो आहे. महासत्तेला संपूर्ण जगभरात त्यांचे अस्तित्व दाखवावे लागते. ज्या परिसरात म्हणजे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात आपण राहातो तिथे चीनची दांडगाई वाढली आहे. त्याला उत्तर म्हणून आपण आपल्या नौदलाच्या युद्धनौका या परिसरातील देशांच्या भेटींवर पाठवून आपले या घडामोडींवर बारीक लक्ष आहे, हे दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे, पण हे महासत्तेचे लक्षण नाही. बराच पल्ला अजून गाठायचा आहे. अमेरिकेने इंधनाची पुरती कोंडी केली तर त्याचा मोठा वाईट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होण्याची शक्यताही आहे. त्यामुळे सारे काही सबुरीने घ्यायला हवे. उद्योग, संरक्षण आणि परराष्ट्र व्यवहार हे विषय हातात हात घालून जातात. सर्वाधिक शक्तिशाली होत चाललेला चीन प्रतिवर्षी तीन युद्धनौका या वेगात सामथ्र्य वाढवतो आहे आणि आपल्याला तीन वर्षांत एक युद्धनौका बांधतानाही नाकीनऊ येताहेत. शिवाय युद्धनौका आली तरी तिच्यावरील शस्त्रसंभाराचे प्रश्न असतातच. भारतीय नौदलाची एकमेव असलेली विमानवाहू युद्धनौका आयएनएस विक्रमादित्य दाखल होऊन चार वष्रे झाली तरी तिच्या शस्त्रसंभाराचा पूर्ण प्रश्न अद्याप सुटलेलाच नाही, ना ‘मेक इन इंडिया’ने प्रश्न सुटला आहे. त्यामुळे आधी आपले अवलंबित्व संपवावे लागेल. त्यातून अगतिकतेचा प्रश्न सुटेल. त्याशिवाय एक महत्त्वाचा धडा लक्षात घ्यावा लागेल की, परराष्ट्र धोरण हा तोंड बंद ठेवून हाताळण्याचा विषय आहे. तो देशांतर्गत राजकीय आखाडा नाही, याचे भान ठेवावेच लागेल. अन्यथा काळाचे लहरी फटके सहन करावे लागतील.
