विनायक परब - @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com गेल्याच आठवडय़ात भारताने उपग्रहभेदी क्षेपणास्त्राचा वापर करून अवकाशामध्ये सुमारे ३०० किलोमीटर्स अंतरावर असलेला आपलाच उपग्रह ध्वस्त केला आणि त्यानंतर लगेचच काही मिनिटांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला या अनोख्या व महत्त्वपूर्ण अशा मिशन शक्तीच्या यशस्वितेची माहिती दिली. ती माहितीही त्यांनी नाटय़मय पद्धतीनेच दिली. आधी ट्वीट केले आणि काही महत्त्वपूर्ण माहिती देणार असल्याची आगाऊ सूचना दिली. त्यामुळे संपूर्ण देशाचे लक्ष या घोषणेकडे लागून राहिले होते. त्यानंतर मिशन शक्ती यशस्वी झाले असून पृथ्वीवरून क्षेपणास्त्राचा मारा करून उपग्रहाचा अशा प्रकारे थेट व यशस्वी वेध घेणारा भारत हा चौथा देश असल्याचे मोदी यांनी पंतप्रधान म्हणून जाहीर केले. हे सारे घडले ते अलीकडेच जाहीर झालेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर. साहजिकच होते की, त्याची सर्वत्र एकच चर्चा झाली. पंतप्रधानांनी या मिशनमध्ये सहभागी वैज्ञानिकांची स्तुती करणेही तेवढेच साहजिक होते. विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून पाहायचे तर भारतासारख्या देशासाठी ही घटना आणि यश याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्यामुळे साहजिकच विरोधी पक्षांनीदेखील यासाठी भारतीय वैज्ञानिक, भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) आणि संरक्षण संशोधनाच्या क्षेत्रातील डीआरडीओ यांचे अभिनंदन केले आणि त्याचवेळेस पंतप्रधानांनी निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर इस्रो, डीआरडीओच्या यशाचा राजकीय वापर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर केला. राहुल गांधींपासून ते अखिलेश यादवपर्यंत सर्व विरोधक अशाच प्रकारे प्रतिक्रिया व्यक्त करते झाले. ही प्रतिक्रिया सावध होती. कारण भारताचे शक्तिप्रदर्शन जनमानसाने काही तासांतच डोक्यावर घेतलेले होते. राजकारणात विरोधकांनाही कोणताच धोका पत्करायचा नव्हता. मात्र तरीही नेमकी हीच वेळ का साधली, याची चर्चा विरोधकांनी केलीच. या घटनेशी संबंधित राजकारण बाजूला ठेवून या घटनेकडे पाहिले की त्याचे महत्त्व लक्षात येईल. यापूर्वी अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असतानाच्या कालखंडात भारताने दुसरी अणुस्फोट चाचणी केली, त्याचेही नाव मिशन शक्ती असेच होते. त्यानंतर भारताला जागतिक पातळीवर विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या संदर्भात र्निबधांना सामोरे जावे लागले. भारतासारख्या देशासाठी या खेपेस मिशन शक्तीमध्ये वापरलेले तंत्रज्ञान हा खूप मोठा व महत्त्वाचा पल्ला आहे. युद्धाच्या परिप्रेक्ष्यामध्ये पाहायचे तर भूमीवर आपल्या सैनिकांचे पाऊल असणे किंवा ती जमीन ताब्यात असणे याला सर्वाधिक महत्त्व आहे. मात्र जमिनीवर रोवायचे पाऊल हे आता अवकाशातील शक्तीमार्फत येणार आहे. हा सद्यस्थितीतील सर्वात मोठा व महत्त्वाचा बदल असणार आहे. म्हणूनच तर अमेरिका, चीन किंवा रशिया या प्रगत राष्ट्रांनी भविष्यातील युद्धनीतीसाठी एरोस्पेस कमांड विकसित केली आहे. याच कमांडच्या देखरेखीखाली हवाई दल आणि अंतरिक्ष दल कार्यरत असेल. सध्याचे जग हे जसे कनेक्टेड -एकमेकांशी जोडलेले आहे; तद्वतच भविष्यातील युद्धदेखील नेटवर्क केंद्रीत असणार आहे. या युद्धामध्ये अवकाशस्थ बाबींचा वापर सर्वाधिक केलेला असेल. पुलवामानंतरच्या हल्ल्यासाठीही भारतीय संरक्षण दलांनी उपग्रहामार्फत मिळालेल्या माहितीचा वापर हल्ल्याच्या आखणीसाठी केला होता. सध्या भारताचे दोन उपग्रह हे लष्करी वापरासाठी अवकाशात फिरत असून देशाच्या संरक्षणविषयक गरजांवर तिथून नजर ठेवणे हे त्यांचे सर्वात महत्त्वाचे काम आहे. खरे तर या साऱ्याची चुणूक ८०च्या दशकामध्येच अमेरिकेकडून मिळाली होती. स्टारवॉर्स नावाच्या प्रकल्पासाठी काही अब्ज डॉलर्स अमेरिकेने वेगळे काढले आणि क्षेपणास्त्राद्वारे उपग्रह टिपण्याची मोहीम राबविली. त्यानंतर २००७ साली म्हणजेच भारतीय चांद्रयान अवकाशात झेपावण्याच्या एक वर्ष आधी चीननेही अशाच प्रकारे क्षेपणास्त्राद्वारे उपग्रह भेदण्याची यशस्वी चाचणी केली. महासत्तेच्या दिशेने जाणारी सत्ताकांक्षा उघडपणे दाखविण्यासाठीच ती चाचणी चीनने केली होती. त्या चाचणीनंतर उपग्रहाच्या तुकडय़ांचा एक भाग रशियन यानावर आदळून अपघातही झाला. मात्र चीनला त्याची फारशी पर्वा नव्हती. भारताने मात्र या चाचणीमध्ये खूप सावधगिरी बाळगली. मुळात पृथ्वीपासून जवळ असलेल्या कक्षेची निवड करण्यात आली. भारताने अवकाशस्थ बाबींसदर्भात वेळोवेळी घेतलेली भूमिका आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याची उमटणारी प्रतिक्रिया यासाठी ध्यानात घेण्यात आली. या कमी उंचीवरच्या कक्षेमुळे येत्या १५ ते २० दिवसांमध्ये उपग्रहाचे तुकडे पृथ्वीच्या वातावरणात प्रवेश करतील आणि खाक होतील. त्यापुढे त्यांचे अस्तित्व राहणार नाही. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये युद्धाची परिमाणे बदलत आहेत. आखाती युद्धाने हवाई दलाचे महत्त्व गेल्या शतकात स्पष्ट केले. त्यानंतरच्या युद्धांमध्ये अगदी कारगिलमध्येही हवाई दलाचा वापर केल्यानंतर युद्धाचे पारडे कसे आपल्याबाजूने झुकते ते पाहायला मिळाले. भविष्यातील युद्ध हे त्याही वर अवकाशातून खेळले जाईल. पृथ्वीवरून डागलेल्या क्षेपणास्त्रापेक्षा अवकाशातून डागलेले क्षेपणास्त्र, कमीत कमी इंधनाचा वापर करून मोठय़ा प्रमाणावर ध्वस्त करण्याची असलेली त्याची क्षमता जगभरात वैज्ञानिकांना लक्षात आली आहे. त्यानंतर आपणही त्या संदर्भातील प्रयोग करण्याच्या दिशेने पावले टाकली. त्याला बॅलास्टिक तंत्रज्ञान म्हटले जाते. अवकाशात क्षेपणास्त्राला कमीत कमी इंधन लागते म्हणून हे तंत्रज्ञान महत्त्वाचे आहे. युद्धप्रसंगीच नव्हे तर एरवीही सारे दळणवळण आणि गोपनीय माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न उपग्रहाद्वारेच होणार असेल, तर अशा वेळेस आपले उपग्रह सुरक्षित असणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. अन्यथा इतर देशांनी वापरलेल्या अवकाश तंत्रज्ञानामुळे आपले उपग्रहाद्वारे होणारे दळणवळण बंद पडले, नेटवर्क ठप्प पडले तर सारीच पंचाईत होईल, तिथेच युद्ध संपल्यासारखे असेल. म्हणून अवकाश सुरक्षेला आताच्या जमान्यामध्ये अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. आपले मिशन शक्ती अवकाशस्थ तंत्रज्ञानामध्ये महत्त्वाचा पल्ला आपण गाठल्याचे जगाला ठासून सांगणारे होते. संरक्षणाच्या क्षेत्रात असे म्हटले जाते की, संरक्षणाची सिद्धताच संरक्षक असते. म्हणजे संरक्षणाच्या क्षेत्रातील तुमच्या सामर्थ्यांचे प्रदर्शन हे शत्रूच्या आक्रमक विचारांना रोखणारे असते. इस्राइलसारख्या इतरही काही देशांकडे हे तंत्रज्ञान आहे, असे मानले जाते. मात्र मानले जाणे आणि सिद्ध करणे अथवा होणे यात महदंतर आहे. भारताने मिशन शक्तीमार्फत तंत्रज्ञान जगासमोर सिद्ध केले. आता भविष्यातील टप्पा हा पृथ्वीपासून अधिक दूर अंतरावर असलेल्या कक्षेच्या संदर्भातील असू शकतो किंवा प्रकाशकिरणांसारख्या इतर तंत्रज्ञानाचा वापर करून इतर उपग्रह निकामी करण्याच्या प्रयोगांचाही असू शकतो. अशा प्रकारचे तंत्रज्ञान आपल्याकडे असणे हेही अवकाशयुद्धामध्ये तेवढेच महत्त्वाचे असेल. म्हणूनच या यशस्वी प्रयोगासाठी भारतीय वैज्ञानिक अभिनंदनास पात्रच ठरतात. आता मुद्दा राहिला तो राजकारणाचा. बॅलास्टिक तंत्रज्ञानाच्या संदर्भातील प्रयोगांना सुरुवात काँग्रेसच्या कालखंडात झाली, त्याचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न मोदी आणि भाजपा करते आहे, असा काँग्रेसचा आरोप आहे. तर मोदी यांनी पंतप्रधान म्हणून जी राजकीय इच्छाशक्ती अशा प्रकारच्या प्रयोगासाठी दाखविली ती आधी झालेल्या पंतप्रधानांनी दाखविली नाही, असे उत्तर त्या आक्षेपांवर देण्यात आले. निवडणूक आयोगासमोरही या संदर्भात सुनावणी झाली आणि पंतप्रधानांनी या संदर्भात देशाला उद्देशून भाषण करून निवडणूक आचारसंहितेचा भंग केलेला नाही, असा निर्वाळा निवडणूक आयोगाने दिला. अर्थात असे असले तरी यावर चर्चा होतच राहील. कारण या घटनेची वेळ महत्त्वाचीच होती. ही चाचणी नंतर केली असती तर चालली नसती का, किंवा पंतप्रधानांनी होकार दिल्याशिवाय एवढय़ा मोठय़ा चाचण्या होत नाहीत तर मग हीच वेळ का साधली, असे अनेक प्रश्न येणाऱ्या काळात चर्चेत येतील. इस्रोच्या माजी संचालकांनीही या चाचणीनंतर राजकीय इच्छाशक्तीसंदर्भातील विधान केले. त्यालाही काँग्रेसने तत्कालीन सरकारसमोर असा कोणताही प्रस्ताव नव्हता असे उत्तर दिले. असो, या प्रकरणातून घ्यावयाचा राजकीय धडा म्हणजे राजकारणात शक्तीपेक्षा अंमळ अधिक महत्त्व वेळ साधण्याच्या युक्तीला असते!
