पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयानंतर एकूणच जनतेची झालेली अडचण, पळापळ ही आता गेल्या आठवडय़ाभरात थोडी कमी झालेली असली आणि येणाऱ्या महिन्याभरात ती तुलनेने बरीच कमी होणार असली तरी त्याचबरोबर दुसऱ्या बाजूस पडलेल्या प्रश्नांची मालिकाही वाढतच चालली आहे. हा निर्णय घेताना मोदी सरकारने घाई टाळून, नियोजनपूर्वक निर्णय घेतला असता तर अधिक बरे झाले असते. नियोजनपूर्वक केले असते तर मग काळा बाजार करणाऱ्यांना पैसे पांढरे करण्याची संधी मिळाली असती, असा अनेकजण याचा चुकीचा अर्थ लावतात. नियोजन करणे म्हणजे सर्वाना सर्व गोष्टी सांगून काम करणे नव्हे. सरकारकडे दोन प्रकारचे पर्याय उपलब्ध होते. बँकांमध्ये जमा होणाऱ्या पाचशे आणि एक हजाराच्या नोटा ताब्यात घेऊन तेवढय़ाच किमतीच्या शंभराच्या नोटा चलनात आणणे. यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला असता. शिवाय हे करताना सुरुवातीच्या काळात तरी हे सारे जाहीररीत्या सांगत बसण्याची काहीच गरज नव्हती. आणि परिस्थिती आवाक्यात आहे असे लक्षात आल्यानंतर म्हणजेच शंभर रुपयांची पुरेशी रोकड किंवा बदलून येणाऱ्या इतर नोटा उपलब्ध आहेत हे लक्षात आल्यानंतर अस्तित्त्वात असलेल्या नोटा रद्द करता आल्या असत्या. अर्थात यासाठी उत्तम गोपनीयता आवश्यक होती. कदाचित सरकारला त्या गोपनीयतेविषयी, म्हणजे तेवढी गोपनीयता राखता येऊ शकेल अथवा नाही याविषयी खात्री नसावी. दुसरा पर्याय पूर्ण तयारी झाल्यानंतर निर्णय घेणे. पण सरकारने दोन्ही गोष्टी टाळल्या. सरकारने लोकप्रियतेच्या पातळीवर निर्णय घेणे पसंत केले. त्या निर्णयाला देशप्रेमाचा मुलामा चढवलेला होता. देशप्रेमापुढे सारे काही फिके, असे म्हणून अलीकडे अनेक गोष्टी खपविण्याचा प्रयत्न सातत्याने केला जातो. काळ्या बाजारातील पैसा बाहेर काढणे आणि शत्रुराष्ट्राने बाजारात आणलेल्या बनावट नोटा चलनातून बाद करण्यासाठी ही चांगली खेळी होती. पण त्याला नियोजनाची जोड न दिल्याने अर्थव्यवस्थेला बसलेला फटका मोठा व महत्त्वाचा असणार आहे. गेल्या खेपेस ‘कल्लोळपर्व’मध्ये आपण या निर्णयामुळे झालेले आर्थिक नुकसान आणि देशपातळीवर नवीन नोटा पुरविण्यासाठी म्हणजेच त्यांची छपाई आणि काही प्रकरणात अतिरिक्त कराव्या लागलेल्या पुरवठय़ासाठीचा खर्च यांचा विचार केला होता. पण अनेक गोष्टी तोपर्यंत देशासमोर आलेल्याच नव्हत्या. लाटांप्रमाणे एकापाठोपाठ एक येणारी परिणामांची मालिका तोपर्यंत समोरच आलेली नव्हती. आता हे सारे समोर आल्यानंतर विरोधी पक्षांनीही त्याविरोधात भूमिका घेतली आहे. शिवाय दोन हजार रुपयांची नोट बाजारात आणून काळाबाजार कसा रोखणार, याचे कोणतेही समाधानकारक उत्तर सरकार अद्याप देऊ शकलेले नाही. जनधन योजनेमध्ये बँकांमध्ये २५ कोटी ५१ लाख खाती उघडण्यात आल्याची आकडेवारी सरकारतर्फे पुढे करण्यात आली. मात्र त्याच वेळेस त्यातील सुमारे २३.२७ टक्के खात्यांमध्ये एक पैसाही शिल्लक नाही, हे सांगण्यातच आले नाही. ही सर्व खाती शून्य शिलकी खाती आहेत. मोठय़ा संख्येने असलेल्या इतर खात्यांमध्ये एक रुपयाचीच श्रीशिल्लक बाकी आहे. मुळातच खात्यांमध्येही पैसे नसलेली ही मंडळी कॅशलेस व्यवहार कसे काय करणार? नेटबँकिंगची सुविधाही असेल आणि मोबाइलही हाती असेल पण व्यवहार करायला खात्यात पैसे तर हवेत! ८ नोव्हेंबरच्या रात्री सरकारने चलनामध्ये असलेल्या ८६ टक्के किंमतीच्या चलनी नोटा व्यवहारातून बाद ठरवल्या त्यावेळेस मुळात शंभर रुपयांच्या पुरेशा नोटा उपलब्ध नव्हत्या. एवढेच नव्हे तर ज्या कॅशलेस अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने जाण्यासाठी हा निर्णय आपल्या खूप मोठा पथ्यावर पडणार आहे, असे मोदीभक्तांकडून सांगितले जाते त्याच अर्थव्यवस्थेत या निर्णयाच्या दोन दिवसांनंतर बँकेत ‘पॉइंट ऑफ सेल्स’ मशीन्सची मागणी घेऊन मोठय़ा संख्येने गेलेल्या व्यापाऱ्यांना देण्यासाठी खास करून देशाच्या ग्रामीण भागात ही पुरेशी मशीन्सही उपलब्ध नव्हती. या मशीन्सच्या उपलब्धतेच्या बाबतीत नियोजन केले असते (म्हणजेच गोपनीयता कायम राखून, जे सरकारला सहज शक्य होते) तरी आज सामान्य माणसावर, त्याच्या व्यवहारांवर आणि परिणामी अर्थव्यवस्थेवर झालेला वाईट परिणाम टाळता येणे शक्य होते. मात्र पंतप्रधान मोदी यांनी निर्णय घेताना दाखविलेले धैर्य व त्यांचे बुद्धिकौशल्य प्रत्यक्षात नियोजनाच्या पातळीवर मात्र ते दाखवू शकले नाहीत. नियोजनाच्या पातळीवर पदरात अपयशच अधिक आहे. भारताचा प्रवास आता शहरीकरणाच्या दिशेने सुरू आहे. आता येत्या काही वर्षांत आपण शहरीकरणाच्या बाबतीत अर्धा टप्पा पार केलेला असेल. पण याचाच अर्थ, अर्धा टप्पा अद्याप बाकी आहे. मध्यंतरी मोदी सरकारवर हे ‘भारता’ची नव्हे तर ‘इंडिया’ची काळजी घेत असल्याचा आरोप झाला होता. या निर्णयामध्येही ग्रामीण भारताचा विचार फार कमी झालेला दिसतो. सर्वात मोठय़ा प्रमाणावरील व्यवहार हे शहरांतून होतात, असे त्याचे उत्तर असले तरी ग्रामीण जनता ही संख्येने आजही अधिक आहे, हे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ती अर्थव्यवस्थेतील वाटय़ामध्ये कदाचित शहरवासीयांपेक्षा मागे असली तरी ती हाडामासांची माणसे आहेत, हे सरकारने लक्षात घ्यायलाच हवे. आजही भारताची ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही बहुसंख्येने रोखीमध्येच व्यवहार करणारी आहे. प्रचंड अडचण झाल्यानंतर अनेक गावांमध्ये अखेरीस लोकांनी वस्तूच्या बदल्यात वस्तू अशी प्राचीन वस्तुविनिमय पद्धती वापरली. जायचे आहे कॅशलेसच्या दिशेने आणि प्रत्यक्ष प्रवास होतो आहे, आदीम अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने असे वि‘चित्र’ ग्रामीण भारतात पाहायला मिळाले. हे वि‘चित्र’ कायम राहील अशीच पावले सरकारने उचलली, हे अधिक धक्कादायक होते. सर्व भर हा सरकारी उपक्रमातील बँका आणि खासगी बँकांवर होता, त्यामुळे त्यांना व्यवस्थित रोकड उपलब्ध झाली, मात्र या निर्णयाला अनेक दिवस उलटल्यानंतरही शहरी सहकारी बँका मात्र रोकड उपलब्धतेपासून दूरच राहिल्या. त्यांच्या ग्रामीण भागातील शाखा आणि एटीएम मशीन्स दोन्ही ओस पडलेली होती. हे चित्र जवळपास सर्वच प्रसारमाध्यमांनी समाजासमोर मांडण्याचे काम केले. शहरी सहकारी बँकांचे प्रमाण केवळ चार टक्के आहे, असा सरकारी युक्तिवाद आहे. या व्यवहाराचे एकूणच अर्थव्यवस्थेतील आकारमान म्हणजेच किंमतीनुसार त्याचे मूल्य तुलनेने कमी असले तरी ते व्यवहार करणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे, याकडे सरकारचे अक्षम्य दुर्लक्षच झाले. दुसरे दुर्लक्ष झाले ते सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांकडे. त्यांचे व्यवहार तर अनेक ठिकाणी ठप्प झाल्यासारखी स्थिती ग्रामीण भागामध्ये आहे. यामध्ये सुमारे ४८ कोटी एवढे उद्योग असून त्यामध्ये देशभरात ३८३ लाख युनिट्स कार्यरत आहेत. सुमारे ११ कोटी देशवासीयांचा रोजगार त्यावर अवलंबून आहे. एवढे हात या दरम्यानच्या काळात कामाशिवाय रिकामे राहिले असून त्याचा फटका अर्थव्यवस्थेला नक्कीच बसणार आहे. भाजीपाल्याचा व्यवसाय करणारे, शेतकरी आदींना याचा सर्वाधिक फटका बसला. ग्रामीण भागातील व्यवहार हे मूल्याच्या बाबतीत शहराच्या तुलनेत कमी मूल्याचे असले तरी गावांमध्ये ते बहुसंख्येने रोखीच्याच माध्यमातून होतात. शहरात सेलोटेप लावलेल्या नोटा चलनात कोणी स्वीकारत नसले तरी ग्रामीण भागात अनेक सेलोटेप लावलेल्या नोटाही स्वाभाविकपणे चलनात असतात, त्याबद्दल कुणीच काही बोलत नाही. वास्तवाचा हा भागही तेवढाच महत्त्वाचा आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ग्रामीण भागातच नव्हे तर शहरी भागातही एखादा लहानसा उद्योग बंद पडण्यासाठी तो एका महिन्याच्या कालावधीसाठीही पैशांच्या अडचणीत सापडणे पुरेसे असते, असे व्यावसायिकांच्या संघटनेचा अधिकृत अहवाल सांगतो. इथे तर प्रश्न महिन्याभरात सुटेलच, याची खात्री नाही. या बंद पडलेल्या किंवा पडू शकणाऱ्या उद्योगांवर या निर्णयाच्या झालेल्या परिणामांचे मूल्यमापन कसे करणार? प्राचीन भारतीय परंपरेचा रास्त अभिमान बाळगणाऱ्या मोदी सरकारला प्राचीन भारतातील प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ असलेल्या आचार्य कौटिल्य यांचा विसर पडलेला असावा. कारण त्यांनी सांगितलेला ‘आन्विक्षिती’चा निकष यासाठी लावलेला दिसत नाही. अर्थव्यवस्था, नीती-अनीती आणि गव्हर्नन्स या तीन पातळ्यांवर निर्णयाची पडताळणी करावी. परिणामांच्या विविध जोडय़ांचे पर्याय पडताळावेत आणि त्यानंतर राजाने निर्णय घ्यावा असे आचार्य कौटिल्य सांगतात. यात जोडय़ांचे कितीही पर्याय पडताळून पाहिले तरी नियोजनाला ‘खो’ देण्याचा पर्याय त्या निकषांमध्ये बसत नाही! त्यामुळे निर्णयाला विरोध नसला तरी तो घेताना जे धैर्य पंतप्रधानांनी दाखविले ते नियोजनामध्येही तेवढेच दाखविले असते तर ते कौतुकास अधिक पात्र ठरले असते! विनायक परब - @vinayakparab vinayak.parab@expressindia.com
