विनायक परब - @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com वसंत ऋतूची चाहूल लागते ती निसर्गामध्ये पानगळ सुरू होते त्या वेळेस. एका बाजूला वातावरणातील गारवा कमी होतो आणि त्याच वेळेस उष्मा वाढू लागतो. सृष्टीचे रूप बदलू लागते. त्याची चाहूल सर्वात आधी लागते ती प्राणी आणि पक्ष्यांना.. भारतीयांच्या बाबतीत बोलायचे तर संपूर्ण देशात काही सण एकाच वेळेस खूप मोठय़ा प्रमाणावर साजरे होतात त्यात महत्त्व असलेला होळी-धुळवडीचा सण याच काळात येतो. जुने-पुराणे ते सारे नष्ट करून नव्याचा स्वीकार करण्याचा हा काळ. निसर्गात जसे हे प्रतिवर्षी घडते तसेच ते राजकारणातही दर पाच वर्षांनी होत असते. लोकशाही प्रक्रियेत आपण त्याला सार्वत्रिक निवडणुका असे म्हणतो. निवडणूक मग ती राज्य विधानसभेची असो किंवा मग लोकसभेची. प्रचाराची एकच राळ उडते आणि सर्वत्र सुरू होते ती जोरदार राजकीय धुळवड. बेताल वक्तव्ये आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू होतात. आणि सगळी उणीदुणी या निवडणुकांच्या चव्हाटय़ावर काढली जातात. लोकपरंपरेमध्ये होळीचा असा एकमेव सण आहे की, ज्या वेळेस बोंब ठोकण्यास प्रथाच रीतसर परवानगी देते. अशी राजकीय परवानगी प्रत्येक पक्ष आणि राजकीय नेता स्वतहून या कालखंडात घेत असतो. गेल्या काही वर्षांमध्ये पातळी सोडून केलेली बेताल वक्तव्ये हे वास्तवच ठरू पाहते आहे. या अर्थाने लोकशाहीतील निवडणुका या राजकीय धुळवडच ठरतात. यंदाही गेल्या खेपेप्रमाणेच त्याचा योग प्रत्यक्षातील धुळवडीशी जुळून आला आहे. रविवारीच निवडणूक आयोगाने १७ व्या लोकसभेसाठीच्या निवडणुका जाहीर केल्या. सात टप्प्यांमध्ये संपूर्ण देशभरात मतदान होणार असून महाराष्ट्रामध्ये हे मतदान चार टप्प्यांमध्ये होणार आहे. २३ मे रोजी या देशाचे भवितव्य ठरेल. ही निवडणूक कोणत्या आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय वातावरणात होते आहे, ते सर्वानीच समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. जागतिक पातळीवर संधी असलेल्या देशांमध्ये चीनबरोबरच भारताचाही समावेश होतो. आपली अर्थव्यवस्था ही जगातील वेगात वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. अनेक देशांना आपल्यासोबतच्या व्यापारात आणि आपल्या येथील जगातील मोठय़ा बाजारपेठेमध्ये रस आहे. देशाचे अर्थशास्त्र सर्वाधिक महत्त्वाचे असणार आहे. आपण महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाहतोय ते पूर्ण करण्याची क्षमता या अर्थव्यवस्थेमध्ये असणार आहे. त्यामुळे येणाऱ्या कालखंडात सत्तेत येणारा राजकारणी नेता किंवा पक्ष हा भविष्यासाठी कारणीभूत असणार आहे. हे सारे मुद्दे लक्षात घेऊन भारतीय जनतेला मतदान करावे लागणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या खेपेस ९० कोटी जनता मतदान करणार असून त्यात सर्वाधिक संख्या ही तरुणांची आहे. हा तरुणवर्ग एकविसाव्या शतकातील आहे. यात संधी आणि धोका अशा दोन्ही गोष्टी आहेत. गेली अनेक वर्षे आपण महासत्ता होण्याची स्वप्ने पाहतो आहोत. या महासत्तेच्या समीकरणामध्ये तरुणांची असलेली सर्वाधिक संख्या हा महत्त्वाचा मुद्दा असणार आहे. मात्र हे तरुण आपल्याला अधिक परिपक्वता असलेले हवे आहेत. या तरुणांच्या हाती मोबाइल आहे. ते कनेक्टेड आहेत, जोडलेले आहेत. जोडलेले असणे किंवा कनेक्टेड ही नव्या जगातील शक्ती आहे. मात्र प्रश्न असा की किती तरुणांना या शक्तीची जाण आहे. ही शक्ती विधायक गोष्टीही घडवू शकते आणि विघातक गोष्टींसाठी कारणही ठरू शकते. अगदी अलीकडे तर आपल्याला या संदर्भात अनेक महत्त्वाच्या बाबी लक्षात आल्या आहेत. व्हॉट्सअप आणि फेसबुकचा वापर करणाऱ्यांची सर्वाधिक संख्या आपल्याकडे आहे. त्यातही कोणताही विचार न करता लाइक्स आणि फॉरवर्ड्स करणाऱ्यांची संख्याही आपल्याकडे सर्वाधिक आहे. केवळ भावनिक होऊन त्या संदर्भातील निर्णय घेऊन कृती केली जाते. हे धोकादायक आहे. अमेरिकन लोकशाही ही परिपक्व आहे, असे आपण मानतो. मात्र गेल्या खेपेस झालेल्या अमेरिकेतील निवडणुकांमध्ये सोशल मीडियातील घुसखोरीच्या निमित्ताने झालेला गैरवापर हा देखील तेवढाच ताजा विषय आहे. निवडणुकांतील कल फिरविण्यामध्ये सोशल मीडियाचा वाटा खूप मोठा आहे, हा अनुभव तर अमेरिकेच्या निवडणुकांमध्ये संपूर्ण जगाने घेतला. भारत ही सर्वात मोठी लोकशाही आणि सर्वाधिक सोशल मीडिया वापरणारा देश आहे. निवडणुकांमध्ये हे अस्त्र वापरले जाणे खूप साहजिक आहे. मुद्दा असा की, त्याचे भान या मतदारांना आणि नवमतदार असलेल्या या नव्या पिढीला किती आहे. आपण या नवमाध्यमामध्ये असलेल्यांच्या किंवा नवमाध्यमे हाच व्यवसाय असलेल्यांच्या हातातील किंवा त्यांना हाताशी धरलेल्या राजकारण्यांच्या अथवा राजकीय पक्षांच्या हातातील बाहुले तर होणार नाही ना, याचीही पुरेशी काळजी घ्यावी लागणार आहे. ही निवडणूक पुलवामाचा दहशतवादी हल्ला आणि त्यानंतरचा सर्जिकल स्ट्राइक यांच्या पाश्र्वभूमीवर होते आहे. या पाश्र्वभूमीमुळेही निवडणुकीची परिमाणे बदलण्याची शक्यता आहे. या घटनाक्रमाआधी अनेक माध्यमांनी, चॅनल्सनी केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये भाजपाला किमान ५० जागा कमी पडतील आणि इतर पक्षांची मदत घ्यावी लागेल, अशी आकडेवारी प्रसिद्ध झाली होती. मात्र आता पुलवामानंतरच्या भारताच्या हवाई हल्ल्याचा फायदा पंतप्रधान मोदींची प्रतिमा कणखर करण्यास कारणीभूत ठरेल आणि त्याचा फायदा भाजपाला होईल, असा अंदाज आहे. भाजपाध्यक्ष अमित शहा आणि येडियुरप्पा या दोघांनाही तशी विधाने यापूर्वीच केली आहेत. त्यानंतर तर दिल्ली परिसरामध्ये विंग कमांडर अभिनंदनचा फोटो असलेली किंवा सैन्य दलाच्या जवानांचा फोटो वापरण्यात आलेली राजकीय पोस्टर्स आणि होर्डिग्जही लागली. त्यावर आक्षेप घेण्यात आला. म्हणूनच रविवारी निवडणूक आयोगाला सर्वच राजकीय पक्षांना याची आठवण करून द्यावी लागली की, येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये लष्कराचा किंवा त्यांच्याशी संबंधित प्रतिमांचा वापर करू नका. भारतीय लष्कर हे देशासाठी काम करते. कोणत्याही राजकीय पक्षांशी त्यांचा कोणताही संबंध नाही. निवडणुका जाहीर करताना मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट केली ती म्हणजे समाजमाध्यमांवरील प्रचार निवडणूक आयोगाच्या नियमनाखाली आणला आहे. ही खूपच महत्त्वाची व आवश्यक गोष्ट होती. मात्र असे असले तरी याचे नियमन नेमके कसे करणार, हा प्रश्नच आहे. कारण थेट राजकीय पक्षांचे नेते आणि पक्ष यांनी अधिकृतरीत्या केलेल्या गोष्टींचे नियमन करता येईल. मात्र सामान्य जनतेने एखाद्या राजकीय पक्षाच्या समर्थनार्थ काही केले आणि ते व्हायरल झाले तर त्याचे नियमन कसे करणार? किंवा राजकीय पक्षांनी हात झटकले आणि याच्याशी आमचा काहीही संबंध नाही ते त्या व्यक्तीचे वैयक्तिक मत किंवा अधिकार असू शकतो, अशी भूमिका घेतली तर असे अनेक प्रश्न आहेत. या साऱ्याच्या अंमलबजावणीबाबत खूपच प्रश्न आहेत, मात्र असे असले तरी हे सारे नियमनाखाली आले ही चांगलीच बाब आहे. अन्यथा सारे मोकाटच राहण्याची भीती अधिक होती. भारतामध्ये सध्या एकाच वेळेस अनेक विरोधाभासात्मक गोष्टी घडताहेत. म्हणजेच एका बाजूला आपले सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढते आहे. मात्र त्यातील शेतकीचा टक्का वेगात घसरतो आहे. शिवाय त्यावर अवलंबून असलेल्यांची संख्याही वाढतेच आहे. प्रत्यक्ष औद्योगिक उत्पादनाच्या बाबतीतही फारशी आशावादी स्थिती दिसत नाही. पलीकडे बेरोजगारांची संख्या वेगात वाढतेच आहे. एका बाजूला ग्रामीण भाग कमी होतो आहे, नगरांची-महानगरांची संख्या वाढते आहे. मात्र या महानगरांमध्ये येणारे लोंढे कुठे व कसे सामावणार याच्या समीकरणाचा विचारच आपण केलेला नाही. महानगरांमधील पायाभूत सुविधाही तेवढय़ा पुरेशा नाहीत, असे नागरीकरण आपल्याला कोणत्या दिशेने नेणार हाही एक प्रश्नच आहे. विकासाच्या मुद्दय़ावर गेल्या खेपेस झालेल्या निवडणुकांमध्ये जनतेने मोठय़ा मतफरकाने मोदी सरकारला निवडून दिले. मात्र त्या वेळेसच्या जाहीरनाम्यातील अनेक वचने आजही कागदावरच आहेत. विकासासाठी आवश्यक गोष्टी पूर्ण बहुमत असतानाही प्रत्यक्षात आलेल्या दिसत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. या परिस्थितीमध्ये निवडणुका होत आहेत. येणाऱ्या सत्तेत येणाऱ्या सरकारला हे सारे मुद्दे हाताळावे लागणार आहेत. आणि समस्त भारतीय जनतेला हे सर्व मुद्दे लक्षात ठेवून मतदान करावे लागणार आहे. एक महत्त्वाची बाब राजकीय पक्षांपासून, नेत्यांसह सर्वानाच म्हणजेच अगदी मतदारांनाही लक्षात घ्यावी लागेल की धुळवडीचा योग जुळून आलेला असला आणि प्रत्यक्ष या दीड महिन्यांत आपल्याला राजकीय धुळवड पाहायला मिळणार असली तरी देशाच्या व्यवस्थेची धुळवड होणार नाही, याची काळजी सर्वानाच घ्यावी लागणार आहे. म्हणूनच मतदान कोणाला करणार, निवडून कोण येणार याचा निर्णय अतिमहत्त्वाचा असेल.
