अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अ‍ॅनालेटिकाचा वापर करून राष्ट्राध्यक्षपद कसे काबीज केले याची चर्चा सध्या जोरदार रंगलेली आहे. पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे आहे ते म्हणजे शैक्षणिक संशोधन सुरू असल्याचे दाखवून गैरमार्गाने त्याचा वापर करत बेकायदेशीरपणे माहिती गोळा करणे आणि त्याचा वापर निवडणुकांमधील पारडे फिरवण्यासाठी करणे हा आहे. समाजमाध्यम म्हणून ज्याचा वापर केला जातो त्या सर्वाधिक लोकप्रिय अशा फेसबुकचा वापर यामध्ये झाला आणि थेट ५० दशलक्ष अमेरिकन नागरिकांच्या वर्तनाचा अभ्यास त्यामध्ये करण्यात आला. खरे तर अशा प्रकारे आपल्याकडे विविध समाजमाध्यमांवर गोळा केली जाणारी माहिती नंतर आपल्याला म्हणजे ग्राहकाला गळाला लावणारी उत्पादने तयार करण्यासाठीच वापरली जाते हे आजवर कधीच लपून राहिलेले नाही. किंबहुना हे आपल्याला रोखता येणार नाही, अशीच सामान्य माणसाची समजूतही आहे. पण फेसबुकच्या माध्यमातून झालेली माहितीचोरी उघडकीस आली तेव्हा या मुद्दय़ाचे अतिगंभीर असे रूप समोर आले. ही माहितीचोरी थेट तुम्ही-आम्ही ज्या लोकशाहीमध्ये राहतो आणि तिचे गुणगान गातो तिच्या मुळावरच येणारी आहे. म्हणूनच त्याकडे तेवढय़ाच गांभीर्याने पाहायला हवे. यापूर्वीच्या निवडणुकांमध्येही वेगवेगळ्या सर्वेक्षण करणाऱ्या संस्था कार्यरत होत्याच. त्याही मतदारांना गाठायच्या, त्यांचा कल जाणून घ्यायच्या; त्याचा वापर नंतर निवडणुकांच्या प्रचारामध्ये तसेच जाहिरातींमध्ये केला जायचा. जनसांख्यिकीचा वापर केला जायचा. त्याही वेळेस निवडणुकांसाठी मोच्रेबांधणी करणारी तज्ज्ञ मंडळी होतीच. ती अनेक सर्वेक्षणांचा वापर करत आडाखे बांधत काम करायची. पण मग असे अचानक या अ‍ॅनालेटिक्सने काय बदलले की, ज्याचा धसका घ्यावा? आजवर वाहनांपासून कॉफीपर्यंत अनेक उत्पादनांच्या विक्रीसाठी ग्राहकांच्या वर्तनाच्या केलेल्या अभ्यासाचा वापर होत होता, तोच वापर आता केंब्रिज अ‍ॅनालेटिकाकडून राजकीय मते घडविण्यासाठी किंवा विरोधकांच्या राजकीय मोहिमेपासून मतदारांना परावृत्त करण्यासाठी केला गेला. भविष्यातही हेच होणार. यातही कदाचित कुणाला काही गर वाटणार नाही. पण महत्त्वाचा फरक हा की, यापूर्वी एखादा विशिष्ट समाज किंवा एखादा धर्म हा त्यासाठीचे लक्ष्य होता, मात्र आता प्रत्येक व्यक्ती ही इथे या नव्या व्यवस्थेत लक्ष्य ठरते आहे. फेसबुक, अ‍ॅमेझॉनसारखी मंडळी खरेदी- विक्रीच्या सवयी त्याचप्रमाणे आवडीनिवडी किंवा तुमची इंटरनेटवरील मुशाफिरी समजून घेऊन ग्राहक म्हणून तुमच्या वर्तनाचा एक नकाशाच तयार करतात. तुम्ही इंटरनेटचा वापर जेवढा अधिक करता तेवढी अधिक माहिती (डेटा) जमा होणार. मग विज्ञानाचा वापर करून अधिक नेमक्या पद्धतीने कुणाच्याही व्यक्तिमत्त्वाचा नकाशा तयार होणार आणि मग थेट वैयक्तिक लक्ष्यभेद अधिक नेमका असणार. या खेपेस तो राजकीय स्वरूपाचा असेल हे महत्त्वाचे. यापूर्वीच्या निवडणुकांमध्येही मतदारांना लक्ष्य करून संदेश पाठविणे झालेच होते. पण केंब्रिज अ‍ॅनालेटिक्सनंतर आता ते व्यक्तिगत पातळीवर पोहोचल्याचे सिद्ध झाले आहे. म्हणजेच यापुढे प्रत्येक व्यक्ती, प्रत्येक मतदार हा लक्ष्य असेल आणि त्याला गुंतवून ठेवत, त्याचे मतपरिवर्तन केले जाणार आहे, अधिक नेमक्या पद्धतीने यापूर्वी हे शक्य नव्हते. आता बिग डेटा म्हणजेच महाकाय माहितीचे जंजाळ हाताळण्यासाठी महासंगणकांचा वापर केला जातो त्यामुळे केवळ १६ सेकंदांमध्ये व्यक्तीचे पूर्ण चित्र त्याच्या आवडीनिवडीसह उभे राहते. त्यामुळे अब्जावधीच्या संख्येने असलेल्या मतदारांपकी प्रत्येक एका व्यक्तीला लक्ष्य करून राजकीय निवडणुकांची मोच्रेबांधणी करणे आता शक्य आहे. शिवाय हे सारे होते ते शास्त्रीय पद्धतीने त्यामुळे त्याच्या यशस्वितेची टक्केवारीही अधिक असते हेही आता केंब्रिज अ‍ॅनालेटिका प्रकरणात सिद्ध झाले आहे. म्हणून आता राजकीय गणिते आमूलाग्र बदलतील आणि हाच लोकशाहीसाठी मोठा धोका असेल असे तज्ज्ञांना वाटते आहे. कारण मतदारांची मते घडविली जाणार आहेत आणि त्या बळावर मतदान होईल म्हणजेच ज्या राजकीय पक्षाने वापरलेले अ‍ॅनालेटिक्स अधिक चांगले किंवा ज्या पक्षाचे अ‍ॅनालेटिक्सवर आधारलेले कॅम्पेन अधिक चांगले तो जिंकण्याची शक्यता सर्वाधिक असेल. यामुळे लोकशाहीच्या अनेक मूलतत्त्वांना हादरा बसणार आहे. महालेखापाल कार्यालयात काम करणारे राम नाईक आमदार, खासदार, केंद्रीय मंत्री असे करत आता उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल आहेत. तर मुंबई उच्च न्यायालयात काम करणारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आज मुंबईतील महत्त्वाचा नगरसेवक आहे, हे लोकशाहीचे खरे सामथ्र्य आहे. तुम्ही गरीब आहात की श्रीमंत याला आजवर फारसे महत्त्व नव्हते. पण येणाऱ्या काळात तुम्ही कोणते तंत्रज्ञान वापरता यावर तुम्ही निवडून येणार की नाही हे ठरणार असेल तर लोकशाहीसाठी ही निश्चितच चिंताजनक गोष्ट असणार आहे. सर्वोत्तम तंत्रज्ञान कधीच गरिबांना उपलब्ध होत नाही, त्यातही ते राजकीय कुरघोडींसाठी असेल तर सामान्य माणूस त्या निवडणुकीच्या िरगणातून बाहेर फेकला गेल्यासारखीच अवस्था असेल. शिवाय यामुळे सामाईक कृतीसाठी म्हणून ओळखले गेलेले राजकीय क्षेत्र हे व्यक्तिगत तुकडय़ांमध्ये विभागले जाणार आहे. आपल्यावर कोण राज्य करू शकणार हे राजकीय कटकारस्थानांवर अशा प्रकारे अवलंबून राहणार असेल (अ‍ॅनालेटिक्सचा वापर प्रस्तुत प्रकरणात कारस्थानासाठी करण्यात आला आहे) तर ते अधिक चिंताजनक आहे. आता संपूर्ण जगाचे लक्ष २०१९च्या भारतात होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांकडे लागून राहिले आहे. कारण भारत ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे आणि सर्वात मोठी बाजारपेठही. त्यामुळे इथे सत्ता आपल्या हाती यावी यासाठी ‘सर्वतोपरी प्रयत्न’ सर्वच राजकीय पक्ष करतील आणि कदाचित सर्वात मोठी बाजारपेठ हाती राहावी म्हणून बलाढय़ कंपन्याही कदाचित राजकीय कारस्थानात सहभागी असतील, अशी एक शक्यता व्यक्त होऊ लागली आहे. आता देशात आधारच्या संदर्भात चर्चा सुरू आहे. आधारमध्येही सध्या विरोधाचे मुख्य कारण आहे ते म्हणजे माहितीच्या चोरीची असलेली शक्यता आणि त्या माध्यमातून आपल्या खासगीपणावर होणारे विविध कंपन्यांचे अतिक्रमण. सरकारने आधार कायद्यामध्ये कोणतीच सक्ती नागरिकांवर केलेली नाही. मात्र नंतर विविध सेवा, सबसिडी यांच्या संदर्भात मात्र आधारला कायद्याच्या कक्षेत आणले आहे. म्हणजे बँक खाते सुरू ठेवायचे तर आधार द्या, किंवा मोबाइल वापरायचा तर आधार हवाच. पूर्वी दूरध्वनी सेवा उपलब्ध होतीच त्या वेळेस कोणतेही ध्वनिमुद्रण मग ते एखाद्या गुन्ह्यातील असेल तर ते करण्यासाठी कायद्याने परवानगी घ्यावी लागायची, अन्यथा ते बेकायदा ठरायचे. आता आधारच्या माध्यमातून घेतली गेलेली माहिती कुणीही, कुठेही, कशीही वापरली तरी त्याबाबत कायदा काहीच बोलत नाही. आधारची माहिती ही नागरिकांची वैयक्तिक माहिती आहे. फेसबुक- केंब्रिज अ‍ॅनालेटिक्स प्रकरणात असे लक्षात आले आहे की, ज्यांचा संबंध नव्हता आणि ज्यांनी माहिती वापरण्यास मुभा दिलेली नव्हती अशांचीही सर्व माहिती चोरी झाली आणि तिचा वापर करण्यात आला. आधारशी जोडलेली बँक खाती, त्यांच्याशी संबंधित माहिती ही खासगी माहिती आहे, त्या माहितीची चोरी होणे म्हणजे तिजोरीच्या चाव्या दरोडेखोराच्या हाती देण्याचा प्रकार असेल. महत्त्वाचे म्हणजे फेसबुक प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर माहिती सुरक्षेच्या संदर्भात कार्यरत एका कंपनीने नवा प्रकार उघडकीस आणला आहे. याला गुगल, फेसबुक, ट्विटरसारख्या कंपन्यांनी अद्याप उत्तरच दिलेले नाही. या बलाढय़ कंपन्या ज्या पद्धतीने नेटकरांची माहिती गोळा करतात, त्याचे सर्व मार्ग या कंपनीने उघड केले आहेत. त्याबाबत दोन दिवस उलटूनही एकाही कंपनीने त्याबाबत ब्रही काढलेला नाही. त्यांचे हे गप्प बसणे खूप काही सांगणारे आणि त्याच वेळेस चिंताजनकही आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्ती बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या नेतृत्वाखाली एका तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती केली होती. या समितीने तर सरकारही गुप्तवार्ता आणि दहशतवादी कारवायांच्या उद्देशाने गोळा करत असलेल्या माहितीची तरतूद कोणत्याही कायद्यात नाही, असा थेट ठपकाच ठेवला आहे. तर त्याच वेळेस अनेक कंपन्या गोळा करत असलेली नागरिकांची वैयक्तिक माहिती ही कोणत्याही नियमनाशिवाय अनेक ठिकाणी केंद्रित होत असून व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि खासगीपण यावर घाला घालणारी असल्याची चिंता व्यक्त केली आहे. अशा अवस्थेत आपल्याकडे गेल्या एक तपापासून माहिती सुरक्षा कायदा संमतीच्या प्रतीक्षेत आहे. येणाऱ्या काळात ही माहिती सुरक्षा राष्ट्रीय ते आंतरराष्ट्रीय अशा नियमनाच्या जाळ्यात आणावी लागणार असून त्यासाठी युरोपियन युनियनने प्रशंसनीय असा पुढाकार घेतला आहे. त्यांनी तर सर्व बलाढय़ कंपन्यांना एका टेबलावर बसायला लावले असून त्यांचे कानही पिळले आहेत. मोठी बाजारपेठ असल्याचा मुद्दा पुढे करून आपणही त्यांचे कान पिळणे आता गरजेचे आहे. अन्यथा आपले ब्रीद डिजिटल इंडिया, निराधार ठरेल! विनायक परब - @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com
