जगाचा आकर्षणिबदू आणि पर्यायाने मध्यिबदूही युरोप-अमेरिकेकडून आशिया खंडाच्या दिशेने सरकला त्याला आता दहा वष्रे तरी होत आली. याचे पडसाद आंतरराष्ट्रीय चर्चा-परिसंवादांमधून उमटत आहेत. कोणत्या नव्या संकल्पनांचा आणि शब्दांचा वापर बहुतांश ठिकाणी होत असतो, त्याचप्रमाणे वाढतोही यावरून त्याचा अंदाज बांधता येतो. भविष्यातील महासत्तेचे दावेदार असलेले चीन आणि भारत असोत किंवा मग आजची महासत्ता असलेली अमेरिका किंवा पूर्वीच्या युरोपातील प्रबळ राहिलेले फ्रान्स, ब्रिटन, जर्मनीसारखे देश असोत किंवा मग भविष्याकडे आस लावून असलेले आफ्रिकन देश; सर्वाच्या तोंडी ‘इंडो-पॅसिफिक’ हा शब्दप्रयोग खूप मोठय़ा प्रमाणावर ऐकू येतो आहे. कारण भविष्यातील जगाचे बहुतांश व्यवहार हे याच इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातून होणार आहेत. जगाचा ८६ टक्के व्यापार याच क्षेत्रातून होतो. यामध्ये भारताच्या भौगोलिक स्थानाला सर्वाधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. हाच परिसर हा साहजिकच मोठे व्यापारी सागरी क्षेत्र असल्याने जगभरातील सागरी चाच्यांचेही लक्ष्य असलेले क्षेत्र आहे. या संपूर्ण टापूमध्ये सर्वात वेगवान कार्यरत असलेले नौदल हा भारतीय नौदलाचा नवा परिचय आहे. १९९९ पासून या परिसरातील भारतीय नौदलाचे महत्त्व सातत्याने वाढते आहे. अलोण्ड्रा रेनबो या सागरी चाच्यांविरोधातील जगातील पहिल्या थेट समुद्रातील धाडसी कारवाईमागेही भारतीय नौदल आणि तटरक्षक दल होते. त्याचप्रमाणे मलाक्काच्या सामुद्रधुनीमध्ये सागरी चाच्यांच्या कारवाईला आळा घालणारेही भारतीय नौदलच होते. त्यामुळे अमेरिकन नौदल आणि व्यापारी नौकांनी या टापूमधून जाताना अधिकृतपणे भारतीय नौदलाची मदत घेतली आहे. आता हाच टापू जागतिक व्यापारउदिमाचा महत्त्वाचा टापू ठरला आहे. त्यामुळेच चीनलादेखील या टापूवर त्यांचेच वर्चस्व हवे आहे. एकुणात काय तर हा आता जगभरातील सर्वात महत्त्वाचा टापू असून त्याचा नवा परिचय ‘इंडो-पॅसिफिक’ क्षेत्र हा असल्याचे जगाने मान्य केला आहे. पलीकडच्या बाजूस जागतिक महासत्ता होण्याच्या दिशेने सर्वात महत्त्वाचे पाऊल म्हणून चीनने अतिमहत्त्वाकांक्षी असा ‘वन बेल्ट वन रोड’ (ओबोर) हा प्रकल्प हाती घेऊन भारतासमोर मोठेच आव्हान ठेवले आहे. त्यातील पहिली महत्त्वाची बाब म्हणजे यात पाकिस्तान या भारताच्या पारंपरिक शत्रूला चीनने दिलेले महत्त्व, त्यांच्याशी संधान बांधून या मार्गाची भारताला अडचणच होईल अशा प्रकारे केलेली आखणी, युरोपपर्यंतच्या ६८ देशांना जोडताना भारताला मात्र हा मार्ग स्पर्शही करणार नाही याची घेतलेली खबरदारी यात चीनचा कावेबाजपणा पुरता स्पष्ट होतो. या मार्गासाठी चीनने खूप मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणूकही केली आहे. मार्गाचा मोठाच फायदा सर्वाना होणार असल्याने संबंधित देशांनी अर्धी गुंतवणूक करावी, असा चीनचा प्रस्ताव आहे. त्यासाठीची ओबोर परिषद काही महिन्यांपूर्वीच चीनमध्ये पार पडली. त्या वेळेसही चीनने भारताची राजनतिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला होता. विद्यमान पाकिस्तानच्या ज्या भागातून ग्वादार बंदराहून येणारा काराकोरमपर्यंतचा महामार्ग जातो, तो पाकव्याप्त काश्मीरचा भाग आहे, याची जाणीव त्या वेळेस भारताने करून दिली. त्याच वेळेस भारताच्या सार्वभौमत्वाला धक्का पोहोचेल, अशा कोणत्याही कृतीला भारताचा विरोधच असेल असेही जाहीर केले. त्याचा चीनवर कोणताही फारसा परिणाम न होता ती परिषद पार पडली. त्या वेळेस भारताच्या सोबत राहिलेला एकमात्र देश होता जपान. चीनच्या मनातील ओबोर फारसे लपून राहिलेले नव्हते. चीनचे जपान आणि भारताशी जुळत नाही, जुळणारही नाही हे लक्षात ठेवून २०१० सालापासून या दोन देशांनी एकमेकांशी जुळवून घेणे सुरू केले. चीनचा ओबोर हा आफ्रिकेला स्पर्शही करीत नाही हे लक्षात आल्यानंतर जपान आणि भारताने एकत्र येऊन ‘आशिया आफ्रिका ग्रोथ कॉरिडॉर’ची (एएजीसी) अधिकृत घोषणा केली. याची चाचपणी जपान आणि भारतातर्फे सुरू होती त्याच वेळेस ही बाब चीनच्याही लक्षात आल्यानंतर त्यांनी ‘हॉर्न ऑफ आफ्रिके’च्या जवळ असलेल्या जिबौती बेटावर चीनच्या नौदलाचा तळ असावा, यासाठी प्रयत्नांना सुरुवात केली. गेल्या वर्षी त्यास मान्यता मिळाल्यानंतर चिनी नौदलाच्या तळाच्या बांधकामाला तिथे जोरदार सुरुवात झाली आहे. जिबौतीचे भौगोलिक महत्त्व लक्षात घेऊन अशाच प्रकारचा प्रस्ताव भारतीय नौदलानेही तयार केला आहे. जिबौतीच्या या महत्त्वाच्या बंदरापासून आफ्रिकेतील अनेक देशांना जोडणारा रेल्वे मार्ग चीनने प्रस्तावित केला आहे. मात्र सद्य:स्थितीत जपान आणि भारताने मांडलेल्या एएजीसीला आफ्रिकेतील सर्वच्या सर्व ५४ राष्ट्रांनी दिलेला प्रतिसाद ही चीनसाठी डोकेदुखी ठरते आहे. म्हणूनच भारताने एएजीसीकडे ओबोरला स्पर्धा म्हणून पाहू नये आणि भारत- जपान दोन्ही देशांनी त्यासाठी घाईही करू नये, असे चीनने जाहीररीत्या सांगून पाहिले. चीनने सांगितले आणि भारत-जपानने ऐकले, अशी स्थिती नाही किंबहुना परिस्थिती अगदी उलट आहे, त्यामुळे या दोन्ही देशांनी आता हा प्रकल्प रेटून पुढे नेण्याचेच मनोमन पक्के केलेले दिसते आहे. त्यासाठी आफ्रिकन डेव्हलपमेंट बँकेसोबत केलेली बोलणीही यशस्वी झाली असून बँकेने या प्रकल्पासाठी मदत करणे तत्त्वत: मान्य केले आहे. या प्रकल्पांर्तगत आफ्रिकेतील जिबौती बंदर भारतातील जामनगर तर आफ्रिकेतील मोम्बासा आणि झांजीबार बंदरे मदुराई बंदराला तर कोलकाता बंदर म्यानमारच्या सिट्टवे बंदराला जोडले जाणार आहे. या माध्यमातून आफ्रिकेतील देशांचा विकास साधणे आधिक्याने शक्य होणार आहे. किंबहुना हे लक्षात घेऊनच या मार्गाचे नामकरण भारत व जपानने खुबीने ‘आशिया आफ्रिका ग्रोथ कॉरिडॉर’ असे ठेवले आहे. दुसरीकडे दक्षिण चीनच्या समुद्रात चीनची दादागिरी सुरूच आहे. उत्तर कोरियाला पािठबा देऊन त्या माध्यमातून अनेक गोष्टींची नस आपल्याच हाती ठेवण्याचा त्यांचा मनसुबाही लपून राहिलेला नाही. या परिस्थितीत आता अमेरिकेने लक्ष घालण्यास सुरुवात केली आहे. या टापूमध्ये महत्त्वाच्या असलेल्या ऑस्ट्रेलियाला त्यासाठी या अमेरिका, भारत आणि जपान या देशांनी साद घातली आहे. ऑस्ट्रेलियाही यात येऊन सहभागी होणे हे चीनची मोठीच डोकेदुखी ठरणार आहे. मध्यंतरी अमेरिका, भारत आणि जपानच्या नौदलाने एकत्रित ‘मलाबार युद्धसराव’ केला त्याही वेळेस दर दिवशी चीनने तिन्ही देशांविरुद्ध गरळ ओकणे सुरूच ठेवले होते. हा युद्धसराव संपल्यानंतर लगेचच पाकिस्तान, रशिया आणि चीन या तिन्ही देशांच्या नौदलांचा युद्धसराव पार पडला. मात्र लक्षात राहिला तो अमेरिका, भारत आणि जपानचा युद्धसराव. चीनची दादागिरी सर्वत्रच सुरू असताना लहान देश आपल्या संरक्षकाच्या शोधात असतात. व्यापारउदिमाला धक्का पोहोचू नये एवढीच त्यांची माफक अपेक्षा असते. कारण जगातील ८५-८६ टक्के व्यवहार आजही सागरी मार्गानेच होतात. अशा देशांनी आता अमेरिका, जपान व भारत यांच्या छत्रछायेखाली या भागातील व्यवहार करण्याचा निर्णय जाहीर केलेला नसला तरी मान्य केला आहे. त्यामुळे हादेखील चीनसाठी मोठाच कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. आता त्यात याच टापूतील महत्त्वाचा असलेला ऑस्ट्रेलियासारखा देशही सहभागी झाला तर मग चीनसाठी डोकेदुखी निश्चितच वाढलेली असेल. त्यात आता अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी त्यांच्या आशियाई दौऱ्याची सुरुवात जपान भेटीने केली आहे. हा इशाराही चीनसाठी पुरेसा आहे. मध्यंतरीच्या पाच-सहा वर्षांच्या काळात चीनची दादागिरी खूप मोठय़ा प्रमाणावर वाढली होती. दक्षिण चीन समुद्रासंदर्भातील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा निर्णयही त्यांनी उडवून लावला होता. मात्र जागतिक परिमाणे आता बदलत आहे, तीदेखील वेगाने हे आता लक्षात घ्यावेच लागेल या वळणावर आता चीन आहे. अर्थात आपली परिमाणे आणि समीकरणे काम करू लागली असून परिणामही दिसू लागले आहेत, म्हणून आपण फार खूश होण्याचे काही कारण नाही. कारण चीनने ओबोरच्या निमित्ताने करून ठेवलेल्या बाबी खूप आहेत. त्यांचा विचार करावाच लागणार आहे. शिवाय महासत्ता व्हायचे तर अर्थव्यवस्था पक्की असायला हवी आणि व्यापारही वाढायला हवा. ज्यांच्यासोबत तो वाढणार त्यातही चीन असणार आणि चीनलाही भारताला फार टाळता येणार नाही. त्यामुळे ही गणिते लक्षात घेऊनच भविष्यात सतत सतर्क राहावे लागणार आहे. थोडीशी नजरचूक झाली तरी ती महागात पडू शकते, याचे भान ठेवावे लागेल. सध्या तरी एएजीसीने चीनला अस्वस्थ करून सोडले आहे एवढे निश्चित! vinayak.parab@expressindia.com, @vinayakparab
