विनायक परब - @vinayakparab, vinayak.parab@expressindia.com गेल्या आठवडाभरात बऱ्याच घडामोडी घडल्या. देशाचे लक्ष कर्नाटकच्या निकालांकडे लागले होते. मतदारांनी कुणालाच स्पष्ट बहुमताचा कौल दिला नाही. मात्र या खेपेस निकाल लागत असतानाच काँग्रेसने पहिली चाल खेळत जनता दलाला (सेक्युलर) मुख्यमंत्रिपदासाठी राजी केले आणि सत्तास्थापनेवर दावाही केला. मात्र सर्वाधिक संख्याबळ असल्याने भाजपाच सत्तास्थापन करू शकते, असा दावा करण्यात आला. नरेंद्र मोदी यांच्या निवडणुकीसाठी आपला मतदारसंघ मोकळा करणाऱ्या व नंतर कर्नाटकचे राज्यपाल झालेल्या वजुभाई वाला यांनी भाजपाचा दावा मान्य करणे तेवढेच साहजिक होते. यापूर्वी मेघालय, गोवा आणि मणिपूरमध्ये अशाच परिस्थितीत त्या त्या ठिकाणी असलेल्या राज्यपालांनी घेतलेला निर्णय मात्र निवडणुकोत्तर आघाडीला प्राधान्य देणारा होता. त्या तिन्ही राज्यांमधील आणि या खेपेस घेतलेला निर्णय यातील न्यायतत्त्व वेगळे आणि चारही खेपेस ते केंद्रात सत्ताधारी असलेल्या भाजपाच्या पारडय़ाच्या दिशेने झुकणारे होते. असे का? याचे उत्तर सोपे होते. कारण राज्यपाल हे नेहमीच केंद्रातील सत्तेला धार्जिणी भूमिका घेतात. अर्थात याची सुरुवातही तशी काँग्रेसपासूनच झाली; इंदिरा गांधी यांनी राज्यपालांना सत्तेसाठी वापरण्यास मोठय़ा प्रमाणावर सुरुवात केली होती. इंदिरा गांधी यांच्यानंतर कॉँग्रेसने तोच इतिहास कायम राखण्यात धन्यता मानली. या खेपेस भाजपा सत्तेत असल्याने वापर भाजपासाठी झाला इतकेच! मात्र या खेपेस वेगवान हालचालींमध्ये काँग्रेस सरस ठरली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने बजावलेली भूमिकाही तेवढीच महत्त्वाची ठरली. लोकशाही टांगणीला असताना राज्यपालांनी नवनियुक्त मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांना १५ दिवसांची दिलेली मुदत २४ तासांवर आणून सर्वोच्च न्यायालयाने उधळलेल्या घोडेबाजाराला थेट वेसणच घातली आणि जनतेला आश्वस्त केले. येडियुरप्पांसाठी तिसऱ्यांदा आलेली संधी हातची गेली. आता मुख्यमंत्रिपदाची माळ जनता दलाच्या (एस) गळ्यात आहे. भाजपाला मोठय़ा नामुष्कीला सामोरे जावे लागले आहे. याचा अर्थ आता काँग्रेस आणि जनता दल दोघांसाठीही सारे काही आलबेल आहे, असा होत नाही. तसे समजणे म्हणजे कच्च्या गुरूचे चेले असण्यासारखेच असेल. यानिमित्ताने आता पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे ती, राज्यपाल नावाची संस्था अस्तित्वात असावी की नसावी याविषयी. सत्तेत नसलेल्यांना किंवा विरोधकांना आजवर ती नेहमीच अडचणीची वाटत आली आहे. दरखेपेस महत्त्वाच्या अटीतटीच्या क्षणी सर्वच राज्यपालांनी केंद्राच्या पारडय़ात आपले मत असेल, याचीच काळजी अधिक घेतली आहे. त्यामुळे त्यांनी राज्यघटनेला स्मरून निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा करणे म्हणजे दिवास्वप्न पाहण्यासारखेच आहे. आता वेळ आली आहे की, ज्या ज्या वेळेस त्रिशंकू स्थिती निर्माण होते, त्या त्या वेळेस राज्यपालांनी निर्णय घेण्यासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे काय असावीत हे ठरविण्याची. निवडणूकपूर्व युती-आघाडी यांना प्राधान्य देणार की निवडणुकोत्तर? सर्वाधिक संख्याबळ हाच एकमात्र निकष असेल की, निवडणुकोत्तर संख्याबळ सप्रमाण अधिक दाखविणाऱ्याला प्राधान्य असेल? कारण निकषच नसतील तर तत्कालीन राज्यपाल हे राजकीय नियुक्तीवरच आलेले असल्याने त्यांचा निर्णय राजकीय स्वरूपाचाच असणार, हे उघडच आहे. खरे तर आतापर्यंत दोनदा राज्यपालांच्या अधिकार कक्षेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाली काढला आहे. १९९४ साली बोम्मई सरकारप्रकरणी तर नंतर २००६ साली रामेश्वर प्रसाद प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निकाल पुरते स्पष्ट आहेत. मात्र तरीही आजवर अनेकदा न्यायालयीन संकेतांचा राज्यपालांकडून वेळोवेळी उघड उघड भंग झाला आहे. त्यामुळेच आता घटनात्मक वैधतेच्या चौकटीत सत्तासोपानापर्यंत जाण्याचे अधिकार नेमके कोणाचे, संकेत कोणते ते निश्चित करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. लोकशाही स्वीकारल्यानंतर ७० वर्षे होत असतानाही आपण हे ठरवू शकलो नाही किंवा निश्चित मार्ग आखून त्यावरून मार्गक्रमण करू शकलो नाही तर ते लोकशाहीचे अवमूल्यनच असेल! मुळात प्रश्न असा आहे की, सध्याच्या कालखंडात राज्यपालपदाची आवश्यकता मुळातच आहे का? या प्रश्नाचा शोध घेताना फारसे काही हाती लागत नाही. मग हे शोभेचे पद कशासाठी? राजकारण्यांची निवृत्तीनंतरची सोय लावण्यासाठी जनतेचा पैसा का खर्च करावा हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. शिवाय राज्यपालांकडून अपेक्षित निर्णयांचे निकष निश्चित झाले तर मग त्या पदाची तशीही गरजच उरणार नाही. आता खरे तर सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन यावर निर्णय घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी घटनातज्ज्ञांचीही मदत घेणे गरजेचे आहे. दुसऱ्या एका मुद्दय़ाकडे अनेकांचे लक्ष फारसे गेलेले नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी हा खेपेस गुजरातप्रमाणेच कर्नाटकही िपजून काढला. भाजपाला वाटते त्याप्रमाणे मिळालेली मते ही मोदींच्या करिश्म्याची असूही शकतात. पण त्यांनी भाषणांमध्ये वापरलेली भाषा ही काही पंतप्रधानांना साजेशी नव्हती. आजवर अनेकदा त्यांच्या भाषेवर विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे. मात्र माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यासारखा अभ्यासू आणि मवाळ नेताही या भाषेच्या विरोधात उठून बोलू लागतो त्यावेळेस मर्यादाभंग झाल्याची ती गंभीर खूण असते. असो, सत्तासंपादन हा कॉँग्रेस आणि जनता दल (एस) साठी जसा अतिमहत्त्वाचा लढा होता, तसाच तो यापुढे सत्तासंपादन केल्यानंतरही अस्तित्वाचाच लढा ठरणार आहे. १०४ सदस्य असलेला विरोधी पक्ष ही त्यांच्यासाठी तेवढी सोपी गोष्ट असणार नाही. त्यातच पुढच्या वर्षी लोकसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. जनतेच्या बाबतीत बोलायचे तर निवडणुकोत्तर आघाडी केलेल्या काँग्रेस आणि जनता दल (एस) यांच्या गळ्यात सत्तेची माळ असली तरी याचाच अर्थ हे सरकार स्थिर असेलच असे नाही. त्याला महत्त्वाचे कारण म्हणजे आजवरचा कर्नाटकी राजकारणाचा इतिहास! राजकारणाच्या इतिहासात कर्नाटक हे नेहमीच दलबदलूंचे राज्य राहिले आहे. २००४ साली याचा अनुभव कर्नाटकाने घेतलेलाच आहे. महत्त्वाचे म्हणजे त्या इतिहासातील महत्त्वाची चाल खेळणारी व्यक्तीच आता कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रिपदी आरूढ होणार आहे. २००४ सालच्या निवडणुकीमध्ये कर्नाटकात त्रिशंकू अवस्था निर्माण झाली होती. त्यावेळेस धरम सिंह यांच्यासारखे नेतृत्व अस्तित्वात होते. जनता दल आणि काँग्रेस दोघांनीही एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. २० महिने ते सरकार बऱ्यापैकी चाललेही. अनेक चढ-उतार धरम सिंह यांनी अनुभवले, अखेरीस एच. डी. कुमारस्वामी काही आमदारांसह पक्षत्याग करत बाहेर पडले, त्यांनी भाजपाशी आपले सूत जमवून घेतले आणि काँग्रेस- जद(एस)चे सरकार गडगडले. आता हेच कुमारस्वामी नव्या त्रिशंकू अवस्थेमध्ये भाजपाच्या विरोधात काँग्रेस- जनता दल(एस)चे मुख्यमंत्री म्हणून सत्तास्थानी असणार आहेत. म्हणून तर एच.डी देवेगौडा म्हणाले की आधीच्या चुकीच्या निर्णयाचे परिमार्जन तो (कुमारस्वामी) करतो आहे. हा भाजपाविरोधातील नियतीचा फेरा म्हणायचा की, भाजपाने कुरघोडी केलीच आणि त्यानंतर कुमारस्वामी यांचे सरकार गडगडले तर त्याला काव्यगत न्याय म्हणायचे? कर्नाटकातील राजकीय सद्यपरिस्थिती म्हणजे राजकीय स्थिरता नाही, हेही लक्षात ठेवायलाच हवे. कर्नाटक हे आजवर नेहमीच दलबदलूंचे राज्य राहिलेले आहे. त्यामुळे आता निश्वास टाकलेला असला तरी अमित शहा आणि मोदी ही जोडगोळी काँग्रेस आणि जनता दलाच्या नाकात दम आणणारच नाहीत, याची कोणतीही ग्वाही देता येत नाही. त्यामुळे अस्थिरता पाचवीला पुजलेलीच असणार. काँग्रेस आणि जनता दलाला दलबदलूंकडे कायम लक्ष ठेवावे लागणार आहे. कारण संख्याबळातील आकडय़ांमध्ये फारसे अंतर नाही. पहिल्या खेपेस बहुमत सिद्ध करायला पुरेसा वेळ (घोडेबाजाराकरिता) मिळालेला नसला तरी उरलेली पाच वर्षे आहेतच की, भाजपासाठी. शिवाय प्रेम, युद्ध आणि राजकारणात सारे काही क्षम्य असते! याशिवाय दुसरीकडे सत्ताकारणात केंद्राशी आणि प्रत्यक्षात रस्त्यावर व विधानसौदमध्ये तगडा विरोधक असलेल्या भाजपाशी दोन हात करण्याची तयारी पुढील पाच वर्षांसाठी कॉँग्रेस व जनता दलाला ठेवावी लागणार आहे. कारण पुन्हा संख्याबळात असलेला लहानसा फरक! एकूणात काय तर आता जनता दल (एस) आणि काँग्रेसला सत्तास्थान कायम राखण्याची सर्कस सातत्याने करावी लागणार आहे, ही तर सुरवात आहे. कोणत्याही कारणाने काँग्रेस - जनता दल (एस) सरकार गडगडले; त्यातही हे सारे आगामी लोकसभा निवडणुकांपूर्वी झाले तर भाजपाच्या विरोधासाठी एकत्र आलेले कधीच स्थिर सरकार देऊ शकणार नाहीत, असे सांगण्याची आयती संधी भाजपाला मिळेल. त्यामुळे आता थोडा मोकळा श्वास घेता आलेला असला तरी काँग्रेस आणि जनता दलासाठी पुढील पाच वर्षे त्यातही खासकरून लोकसभा निवडणुकांआधीचा कालखंड खूप महत्त्वाचा असणार आहे. एकुणात काय, तर मतदारांनी दोन्ही बाजूंची झोप उडवलेली आहे आणि सर्वासाठीच रात्र वैऱ्याची असणार आहे!
