22 April 2018

News Flash

कर‘नाटकी’! कर्नाटकच्या रणसंग्रामामध्ये उडतोय आरोप-प्रत्यारोपांचा धुरळा

जे होणार त्याचा परिणाम लोकसभा निवडणुकांपर्यंत राहणार याची जाणीव असलेल्या काँग्रेस व भाजपा या दोन्ही पक्षांनी म्हणूनच कंबर कसली आहे. येणाऱ्या महिनाभरात बरेच काही पाहायला

भ्रष्टाचारासाठी स्पर्धा झाली तर येडियुरप्पा सरकारला भ्रष्टाचारामध्ये नंबर एकचा पुरस्कार मिळेल असे विधान भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी चुकीने केले आणि कर्नाटकच्या रणसंग्रामामध्ये पुन्हा एकदा आरोप-प्रत्यारोपांचा धुरळा जोरदार उडाला. काँग्रेसला तर टीका करण्याची आयतीच संधी मिळाली. आता येणाऱ्या १२ व १५ मे अशा दोन तारखांना कर्नाटक विधानसभेसाठी मतदान होईल; तोपर्यंत हा धुरळा प्रतिदिन असाच उडत राहणार आहे.

ही निवडणूक विरोधकांसाठी आणि त्यातही काँग्रेससाठी खूपच महत्त्वाची आहे. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे काँग्रेसच्या ताब्यात राहिलेल्या देशातील मोजक्याच राज्यांमध्ये कर्नाटक हे सर्वात मोठे राज्य आहे. या राज्याने आजवरच्या इतिहासात जनता दलाची राजवटवगळता काँग्रेसला बराच हात दिला आहे. आजवर केवळ एकदाच काँग्रेसला या राज्यामध्ये २९ टक्क्यांच्या आसपास मतदान झाले आहे. एरवी ३५ टक्क्यांच्या खाली काँग्रेसची मतांची टक्केवारी इथे कधीच घसरलेली नाही. म्हणूनच इथे जिंकून येण्याचा काँग्रेसचा आत्मविश्वास अंमळ अधिक आहे. सध्या देशातील परिस्थिती फारशी काँग्रेसच्या बाजूने नसली तरी कर्नाटकात मात्र तसाच मदतीचा हात पक्षाला मिळेल असे पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी आणि विद्यमान मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना वाटते आहे, त्याला काँग्रेसचा आजवरचा हा इतिहास कारणीभूत आहे. शिवाय कर्नाटकामध्ये लिंगायत समाजाचे प्राबल्य आहे. एकूण १७ टक्क्यांच्या आसपास असलेला हा समाज ज्या पक्षाच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहातो, त्या पक्षाचा वरचष्मा असतो हेही अनेकदा वादातीत सिद्ध झाले आहे. कर्नाटक विधानसभेच्या २२४ पकी एकूण १०० मतदारसंघांमध्ये लिंगायत समाजाचे प्राबल्य आहे. त्यामुळे या मतदार संघांमध्ये त्यांचे मतदान महत्त्वाचे असेल.

आता सिद्धरामय्या यांनी निवडणुकीच्या तोंडावरच लिंगायत आणि वीरशैव लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्याची केलेली शिफारस सध्या दूर जात असलेल्या लिंगायत समाजाला काँग्रेससोबत राखण्यास मदत करेल, असे सिद्धरामय्या यांना वाटते आहे. लिंगायत समाज १७ टक्के असला तरी त्यातील १० टक्के समाज भाजपासोबत असावा, असा अंदाज आहे. कारण येडियुरप्पा यांनी भाजपाला सोडचिठ्ठी दिली त्या वेळेस १० टक्के लिंगायत मते त्यांच्या नव्या पक्षाला मिळाली आणि भाजपाच्या हातून निसटली. त्यामुळे लिंगायत धर्माच्या घोषणेमुळे ती १० टक्के मते आपल्याला मिळतील, असे काँग्रेसला वाटते.

सिद्धरामय्या यांच्यावर अलीकडच्या काळात भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेले असले तरी त्यातील कोणताही आरोप पुराव्यांबरोबर समोर आलेला नाही. त्यामुळे आज तरी कर्नाटकाच्या राजकारणात त्यांचा चेहरा हा इतरांच्या तुलनेने बऱ्यापकी स्वच्छ आहे. त्याचा फायदा पक्षाला नक्कीच होईल. गुजरात निवडणुकांपासून काँग्रेस नेत्यांनी खासकरून पक्षाध्यक्ष झालेल्या राहुल गांधींनी मठ- मंदिराना भेटी देण्यास सुरुवात केली होती. त्यामुळे काँग्रेस पक्ष हिंदूविरोधी नाही अशी प्रतिमा तयार करण्यात मदत होईल असे पक्षाला वाटते. त्याचा फायदा त्यांना गुजरातेत झाला. त्यामुळे राहुल गांधी व काँग्रेसच्या प्रभावी नेत्यांच्या मठ-मंदिरांच्या भेटी कर्नाटकातही सुरूच आहेत.

केंद्रात सत्ताधारी असलेल्या भाजपाच्या ताब्यात आज देशातील सर्वाधिक राज्ये आहेत. असे असले तरी आजवर त्यांना दोनदाच कर्नाटकात चांगले यश मिळाले. त्यांचे दक्षिणेतील यश हेदेखील कर्नाटकापुरतेच मर्यादित आहे. भाजपशासन राहिलेले हे देशातील एकमेव दक्षिण राज्य आहे. त्यामुळे आजही बहुसंख्य राज्ये ही भाजपाशासित असली तरी कर्नाटकदेखील आपल्या अमलाखाली आणण्याची भाजपाची महत्त्वाकांक्षा आहेच. त्यांच्यासाठी ते दक्षिण दिग्विजयाचे पाऊल असेल. शिवाय इथून काँग्रेसची गच्छंती झाली तर काँग्रेसमुक्तीच्या दिशेने हे आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल असेल असे भाजपाला वाटते. देशभरात मोदींच्या नावाची लाट होती, त्याहीवेळेस पूर्ण कर्नाटक भाजपाला भगवे करता आले नव्हते, याचीही जाण भाजपाला आहेच. त्यामुळे इथे पाय रोवून उभे राहण्यासाठी भाजपाने बहुजनांची व दलितांची एक वेगळी मोट बांधण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत.

काँग्रेसने लिंगायत समाजाला चुचकारण्यासाठी जाहीर केलेल्या वेगळ्या धर्माच्या मान्यतेच्या निर्णयाला, भाजपाने हिंदूंमध्ये दुफळी माजविण्याचा प्रयत्न म्हणून जोरदार विरोध केला आहे. मात्र या विरोधी मुद्दय़ाला कितपत यश मिळेल हे सांगणे कठीण आहे. कारण गेल्याच आठवडय़ात लिंगायत मठाच्या स्वामींची भेट भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी घेतली त्यावेळेस मठाधिपतींनीच भाजपाचा िहदूंमध्ये दुफळी माजविण्याचा मुद्दा थेट खोडून काढला. उलट अशी मान्यता मिळणे हे समाजासाठी व हिंदूंसाठीही तेवढेच चांगले आहे, याचा पुनरुच्चार केला. आजही या समाजात मठाधिपतींचे आदेश मानण्याचे प्रमाण मोठे आहे. त्यामुळे हा लिंगायत धर्माच्या मान्यतेच्या विरोधातील मुद्दा भाजपाला कितपत हात देईल, याची खात्री नाहीच; किंबहुना म्हणूनच पक्षाने इतर दलित आणि बहुजनांची एक वेगळी मोट बांधण्याच्या प्रयत्नांना वेग दिला आहे. त्या प्रयत्नांमध्ये कर्नाटकातील सत्तेचे समीकरण फिरविण्याची ताकद आहे. कर्नाटकात दलित मतदारांची संख्या २३ टक्के आहे. इथेही दलितांमध्ये मडिगा आणि होळया असे दोन भेद आहेत. काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते मल्लिकार्जुन खारगे व राज्याचे प्रदेशाध्यक्ष जी. परमेश्वरा हे होळया दलित आहेत. होळया दलित हे तुलनेने संपन्न मानले जातात. त्यामुळेच आजवर सत्तेपासून नेहमीच दूर राहिलेल्या आणि सुविधांपासून वंचित राहिलेल्या मडिगा दलितांना आपल्याकडे वळविण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे.

याशिवाय भाजपाने आणखी एका महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर आपला प्रचार केंद्रित केला आहे. कर्नाटकामध्ये भाजपाशी संबंधित किंवा संघविचारसरणीशी संबंधित अनेक कार्यकर्त्यांच्या हत्या गेल्या काही वर्षांमध्ये झाल्या आहेत. या हत्या म्हणजे काँग्रेस शासनाला कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात आलेले अपयशच आहे, हे जनमनावर बिंबवण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे. त्यामुळेच आजवर हत्या झालेल्या कार्यकर्त्यांच्या घरांना भेटी देणे भाजपा नेत्यांकडून गेले सहा महिने सुरूच आहे. याशिवाय दलित मते कवटाळण्यासाठी दलितांच्या घरांमध्ये जाऊन राहणे, त्यांच्यासोबत भोजन करणे, त्यांच्यासाठी मेजवान्यांचे आयोजन करणे यावर भाजपा नेत्यांनी भर दिला आहे. खासकरून शहरी गरिबांची मते फिरवण्यात गेल्या चार वर्षांमध्ये भाजपाला विविध राज्यांमध्ये यश आले आहे, हे लक्षात आल्यानंतर तर आता कर्नाटकातील शहरी झोपडपट्टय़ांवर भाजपाने लक्ष केंद्रित केले आहे. तिथे अनेक बडय़ा भाजपा नेत्यांनी तसेच मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा असलेल्या येडियुरप्पांनी झोपडय़ांमध्ये जाऊन राहणे, गरिबांसोबत दिवस व्यतीत करणे यावर प्रचारात भर दिला आहे.

कर्नाटकातील बरेचसे राजकारण अशा प्रकारे दलितांभोवती फिरते राहणार आहे. सध्या विद्यमान काँग्रेस सरकारदेखील निवडणुकीला सामोरे जाताना पूर्वी केवळ साडेपाच लाख दलित विद्यार्थ्यांना मिळणारी शिष्यवृत्ती आता १४ लाख विद्यार्थ्यांना कशी मिळते आहे, तेच जनतेसमोर मांडते आहे. गेली तीन वष्रे राज्य दुष्काळाला सामोरे जात आहे. मात्र सिद्धरामय्या यांनी राबविलेल्या काही योजनांमुळे गरीब शेतकऱ्यांचे राहणीमान खालावलेले नाही, यावर कॉँग्रेसने भर दिला आहे. या संपूर्ण रणधुमाळीमध्ये ९ टक्के असलेले मुस्लीमदेखील महत्त्वाचे ठरणार आहेत. साधारणपणे मुल्लामौलवी शुक्रवारच्या नमाजाच्या वेळेस त्यांच्या भूमिका स्पष्ट करतात. या खेपेस अद्याप तरी कोणतीही थेट भूमिका त्यांनी घेतलेली दिसत नाही. सध्या तरी अंतर्मनाला साक्षी ठेवून मतदान करा, असेच फतवे जारी झाले आहेत.

हे सारे होते आहे ते येऊ घातलेल्या २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर. लोकसभा निवडणुकांचे पडघम वाजण्यास गुजरात निवडणुकांच्या वेळेसच सुरुवात झाली.  गुजरात निकालांचे पडसादही त्यानंतर अलीकडेच सादर झालेल्या मोदी सरकारच्या लोकसभा निवडणूकपूर्व अखेरच्या अर्थसंकल्पात पाहायला मिळाले. या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकात काय होते याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. आणि जे होणार त्याचा परिणाम लोकसभा निवडणुकांपर्यंत राहणार याची जाणीव असलेल्या काँग्रेस व भाजपा या दोन्ही पक्षांनी म्हणूनच कंबर कसली आहे. त्यासाठी दोन्ही पक्ष वाट्टेल ते करण्यास तयार आहेत, याची चुणूक गेल्या पंधरवडय़ात मिळालीच आहे. शिवाय येणाऱ्या महिनाभरात बरेच काही पाहायला मिळेल… आता या पाश्र्वभूमीवर हे पाहणे रोचक असेल की कुणाच्या कर‘नाटकी’ला मतदार भुलणार आणि कुणाच्या नाही; की दोघांच्याही कर‘नाटकी’ला न भुलता दोघांनाही त्यांची जागा दाखवणार!

विनायक परब – @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com

First Published on April 6, 2018 1:04 am

Web Title: karnataka legislative assembly election 2018
  1. No Comments.