गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने खासगीपणाच्या अधिकाराला मूलभूत अधिकाराचा दर्जा बहाल केला त्याच वेळेस समस्त भारतीयांनी खऱ्या अर्थाने तिसरा स्वातंत्र्यलढा जिंकून आनंद साजरा केला होता. त्याच निवाडय़ामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिकतेला खासगीपणाच्या कक्षेत आणले होते. एखाद्याची लैंगिकता नेमकी काय आहे, हा व्यक्तीच्या खासगीपणाच्या अधिकाराचा भाग आहे. त्याबाबत पक्षपात करणे म्हणजे त्यांना सन्मान्य जगण्याचा हक्क हिरावून घेण्यासारखेच असेल. त्यामुळेच व्यक्तीच्या लैंगिकतेला संरक्षण मिळायलाच हवे, असे व्यक्तीला मिळालेला समानतेचा हक्क सांगतो. त्यामुळेच व्यक्तीच्या लैंगिकतेचा मुद्दा खासगीपणाच्या थेट अधिकारात येतो आणि त्याला घटनेच्या १४, १५ आणि २१ व्या अनुच्छेदाचे संरक्षण प्राप्त होते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. मात्र समलैंगिक संबंधांच्या संदर्भातील भारतीय दंड विधानाच्या ३७७ व्या कलमावर पूर्णपीठासमोर युक्तिवाद सुरू असल्याने त्यासंदर्भात अधिक मतप्रदर्शन करणे टाळले होते. या दोन्ही पूर्णपीठांवर न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. नरिमन यांचा समावेश होता. गेल्याच आठवडय़ात गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सहमतीने ठेवण्यात येणाऱ्या समलैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरविणारी कायदेशीर तरतूद रद्दबातल ठरविली त्या वेळेस सुमारे वर्षभरापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने खासगीपणाच्या संदर्भात दिलेल्या निवाडय़ाला पुढे नेणारी पूर्तताच करण्यात आली, असे म्हणता येईल. त्याच वेळेस ‘लोकप्रभा’ने प्रकाशित केलेल्या ‘आता सुरू होणार ‘व्यक्ति’स्वातंत्र्याचे अनेक लढे’ या कव्हर स्टोरीमध्ये आम्ही म्हटले होते की, खासगीपणाला मूलभूत अधिकाराचा दर्जा बहाल करणाऱ्या या ऐतिहासिक निवाडय़ामुळे इतर अनेक लढय़ांनाही बळ मिळणार आहे. ते विधान आता सत्यात उतरले आहे. खरे तर हा निवाडा ही तशी औपचारिकताच होती खरे तर. पण तीही होणे आवश्यक होते. कायद्याच्या राज्यात घटनात्मक चौकटीला अनन्यसाधारण असे महत्त्व असते. आणि अशा प्रकारचे ऐतिहासिक निवाडे घटनात्मक चौकट अधिक पक्की तर करतातच, पण तिचे महत्त्व जनमानसावर सातत्याने ठरविण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्यही करत असतात. ‘‘खासगीपणाचा अधिकार ही सन्मान्य मानवी जीवनाची मूलाधार असलेली धारणा आहे. खासगीपणाच्या अधिकाराशिवाय सन्मान्य जगणे अशक्य आहे. खासगीपणामध्ये सर्वच मूलभूत अधिकारांचा वापर करता येईलच असे नाही. मात्र त्याच वेळेस खासगीपणाशिवाय मूलभूत अधिकारांच्या वापराला अर्थही नाही, हेही तेवढेच खरे. खासगीपणामुळेच व्यक्तीच्या शरीर आणि मनाला स्वायत्तता प्राप्त होते. ही स्वायत्तता म्हणजेच आयुष्यातील महत्त्वाच्या गोष्टींसंदर्भात निर्णय घेण्याचे त्याला मिळालेले व्यक्तिगत अधिकार किंवा स्वातंत्र्य होय,’’ अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली होती आणि त्याच वेळेस हेही स्पष्ट केले होते की, खासगीपणाचा हा मूलभूत अधिकार असल्याने कमी-अधिक संख्येवर (बहुमतावर) तो ठरणार नाही. त्याच भूमिकेची री ओढत या खेपेस थेट आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सुस्पष्ट शब्दांमध्ये म्हटले आहे की, बहुसंख्याकांचे असलेले मत आणि प्रचलित समाजातील नैतिकता हे माणसाच्या घटनादत्त हक्कापेक्षा कधीही मोठे नसतात. नैसर्गिक अधिकार हे राज्य किंवा कोणत्या शासकीय यंत्रणेकडून मिळत नाहीत. व्यक्ती ही माणूस असते, त्याच्या माणूस असण्याशी हे नैसर्गिक अधिकार थेट संबंधित असतात. ते सर्वच व्यक्तींना समान रीतीने प्राप्त होतात आणि ती व्यक्ती कोणत्या जातीची, वर्गातील किंवा समाजाच्या कोणत्या थरातील आहे, ती स्त्री आहे की पुरुष अथवा तिची लैंगिकता कोणती आहे, याच्याशी त्या अधिकारांचा कोणताही संबंध नाही. याच्याच पुढे जाऊन लैंगिकतेच्या बाबतीत या खेपेस न्यायालयाने म्हटले आहे की, नैसर्गिक काय हे कोण ठरवणार? ते ठरविण्याचा अधिकार राज्य किंवा शासनास मुळीच नाही. लैंगिकता ठरवण्याचा, निश्चित करण्याचा अधिकार नाकारणे हे खासगीपणाचा अधिकार नाकारण्यासारखेच आहे. न्या. इंदू मल्होत्रा यांनी तर यापुढे एक पाऊल टाकत निवाडय़ामध्ये अधोरेखित केले आहे की, हा मानवाधिकार या समाजाला देण्यासाठी लागलेल्या विलंबाबद्दल आणि या दरम्यानच्या काळात या समाजातील मंडळींवर झालेल्या अन्यायाबद्दल समाजाने त्यांची माफीच मागायला हवी. मल्होत्रा यांचे हे विधान न्यायपालिकेची परिपक्वता स्पष्ट करणारे आहे. प्रगत राष्ट्र म्हणून सुरू झालेल्या आपल्या या प्रवासामध्ये हे दोन्ही निवाडे निश्चितपणे मलांचा दगड ठरणारे आहेत. समलैंगिकता हा जणूकाही आजार किंवा विकारच आहे, असे म्हणून त्याकडे पाहिले गेले. शिवाय १५८ वर्षे जुन्या भारतीय दंड विधानाच्या ३७७ व्या कलमाने तो गुन्हा ठरविल्याने असे संबंध राखणाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल झाले, केवळ त्यांनाच नव्हे तर त्यांच्या कुटुंबीयांनाही त्याचा प्रचंड फटका बसला. समाजात मानहानीला सामोरे जावे लागले. हे सारे आता कलंकमुक्त होतील. पण तेवढय़ाने सारे संपणारे नाही, तर आता सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निवाडा भारतातील अखेरच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्यासाठी, तसेच समाजाची मानसिकता बदलण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करावे लागणार आहेत. खरे तर भारतीय समाजात हे असे व्हायला नको त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे अशा प्रकारचे लैंगिकतेचे भेद असतात, हे प्राचीन भारतीय संस्कृतीनेही मान्य केले होते. विज्ञानाच्या अंगाने बोलायचे तर सुमारे २०० हून अधिक जीवजंतू आणि प्राणी हे समलैंगिक पद्धतीने भावना व्यक्त करणाऱ्या सजीवांमध्ये येतात. किंबहुना अलीकडचे वैज्ञानिक संशोधन असे सांगते की, भिन्निलगी व्यक्तींच्या संदर्भात त्यांचे व्यवहार आणि भावना समजून घेण्यासाठी अधिक परिपक्वता लागते. तुलनेने समलैंगिकांचे व्यवहार व भावना साध्या, सरळ आणि सोप्या पद्धतीने व्यक्त होणाऱ्या असतात. मात्र आपण त्यालाच व्यामिश्र ठरवले. २००९ साली दिल्ली उच्च न्यायालयाने ती चूक दुरुस्त केली होती आणि समलैंगिक संबंधांकडे मानवाधिकार म्हणून पाहिले होते. मात्र नंतर उच्च न्यायालयानेच व त्यापाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यात पुन्हा बदल करून समलैंगिकता गुन्ह्याच्या कक्षेत आणली. खरे तर हा तोच देश आहे, जिथे रामचरित मानसमध्ये राम म्हणतो की, भक्त हा पुरुष, स्त्री, प्राणी किंवा तृतीयपंथीय कुणीही असो, कोणताही कुहेतू मनात न बाळगता माझ्याप्रति प्रेम व्यक्त करतो तेव्हा मला हे सारे समानच असतात. विलंबाने का असेना, पण सर्वोच्च न्यायालयाने चूक मान्य केली आणि माफी मागावी अशीच कृती समाजाकडून झाल्याचेही जाहीररीत्या सांगितले, हेही नसे थोडके! समलैंगिकतेला गुन्ह्याच्या कचाटय़ातून मोकळे केलेले असले तरी या निवाडय़ाची उपयुक्तता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर अधिक ठरणार आहे. म्हणूनच पूर्णपीठावरील न्या. नरिमन यांनी हा निवाडा देशातील अखेरच्या नागरिकापर्यंत पोहोचण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत; खासकरून शासकीय पातळीवर सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासाठी व्यापक प्रशिक्षण आयोजित करावे असे निर्देश सरकारला दिले आहेत. समाजाची मानसिकता बदलायची तर हा विषय देशात शालेय पातळीवर नेऊन संवेदनक्षमतेला साद देणारी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. दुसरीकडे प्रत्यक्ष समलैंगिकांना यामुळे अधिकार प्राप्त होतील, हेही पाहावे लागेल. कारण आजही समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता नाही. त्यासाठी विवाहविषयक विविध धर्माचे कायदे बदलावे लागतील किंवा या गटासाठी नवा विवाह कायदा आणावा लागेल. त्यामुळे समलैंगिकांना लग्न, दत्तक विधान, वारसा हक्क आदी सर्व अधिकार बहाल करणाऱ्या तरतुदी स्वतंत्रपणे कराव्या लागणार आहेत. खासगीपणाच्या अधिकारामध्ये गुन्हा दाखल न होण्याचे अभय मिळालेले असले तरी हा पूर्णाधिकार नाही. त्यासाठी पुढे आणखी झगडावे लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निवाडय़ानंतर सर्व धार्मिक संघटनांनी त्यांची नाराजी व्यक्त केली, हेही इथे लक्षात घ्यावे लागेल. अमेरिकेसारख्या प्रगत देशांमध्येही समलैंगिकताविरोधी विविध संस्था संघटना कार्यरत आहेत. त्यांचे राजकारण हाही एक स्वतंत्रपणे समजून घेण्याचा व त्याविरोधात लढण्याचाही विषय आहे. त्यामुळे समलैंगिकतेला गुन्ह्याच्या जोखडातून बाहेर काढणारा २६ वा देश म्हणून आपण मिरवणार असलो तरी अद्याप बराच लढा बाकी आहे. खरे तर गेल्या आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयाने ४९३ पानी निवाडा देऊन जे केले ते केंद्र सरकारने यापूर्वीच करणे अपेक्षित होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केंद्रात सत्तेत असलेल्या तत्कालीन काँग्रेस सरकारने भूमिका घेऊन २००९ साली किंवा गेल्या वर्षी खासगीपणाच्या निवाडय़ानंतर मोदी सरकारने स्वतच भूमिका घेऊन तसे कायदेशीर बदल करणे अपेक्षित होते. मात्र हे दोन्ही पक्ष लोकमनाविरोधात भूमिका कधीच घेत नाहीत, हा आजवरचा इतिहास आहे. ते केवळ स्वतच्याच भूमिका पुढे रेटतात आणि त्यासाठी राजकारण करतात. बहुतांश लोकांना काय वाटते आहे, याच्या विरोधात जाऊन चांगला निर्णय घेण्याचे धाष्टर्य़ ना तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारकडे होते ना सध्या प्रचंड बहुमत असलेल्या मोदी सरकारकडे आहे. जातिभेद, धर्मभेद यावर कोणत्याही राजकीय पक्षाला आपली पोळी शेकता येते. त्याचे त्यांना वेगळे प्रशिक्षण देण्याचीही गरज नसते. माणूसपण कोणत्याच राजकीय पक्षाच्या केंद्रस्थानी नाही, अन्यथा असे अस्थायी घडले नसते. मानवाधिकारात कुणालाच फारसा रस नाही. कारण माणूसपण ही काही व्होट बँक नाही! @vinayakparab vinayak.parab@expressindia.com
