विनायक परब - @vinayakparab , vinayak.parab@expressindia.com सर्वशक्तीस्वरूपिणी म्हणून देवीची पूजा करायची आणि तिचेच रूप असणाऱ्या महिलांच्या मानेवर मात्र परंपरेचे जू ठेवायचे आणि नैतिकतेचा मुलामा दिलेल्या प्रथा- परंपरांमध्ये त्यांची पुरती कोंडी करायची हेच गेली कित्येक वर्षे पुरुषार्थाच्या नावाखाली समाजात सुरू आहे. या प्रथांना पुरुषधार्जण्यिा जुनाट कायद्यांची साथही मिळाली. बदलत्या काळानुसार कायदेही बदलायला हवेत खरेतर; पण आपला पुरुषी अहं दुखावला जाईल आणि हाती असलेली सत्ता जाईल या भीतीने आजवर समाजाने त्याचा विचारच केला नाही. समाज आणि सरकार या दोघांनीही हा विचार करण्याचे टाळल्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयानेच या प्रकरणी पुढाकार घेऊन आदिशक्तीला मोकळे करण्यासाठी दमदार पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. याची सुरुवात झाली ती गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने खासगीपणाला मूलभूत अधिकाराचा दर्जा बहाल करणारा निवाडा दिल्यानंतर. आता त्या निवाडय़ाची व्याप्ती समाजातील सर्व स्तरांपर्यंत नेण्याचे कार्य सुरू आहे. शबरीमला मंदिरामध्ये महिलांना प्रवेश आणि व्यभिचार फौजदारी गुन्हा म्हणून रद्दबातल ठरविताना न्यायालयाने घेतलेली भूमिका हे दोन्ही निवाडे महिलांसाठी अतिशय महत्त्वाचे आहेत. स्त्रीत्वाचा शरीरधर्म हा माणसाच्या जन्मासाठीचा अविभाज्य भाग असला तरी तोच त्याज्य ठरवत तिला देवापासून दूर ठेवण्याचे काम पुरुषप्रधान समाजाने वर्षांनुवर्षे केले. हेच कारण पुढे करून दक्षिणेतील शबरीमला मंदिरामध्ये रजस्वला स्त्रियांना मंदिराच्या गर्भगृहात प्रवेश नाकारण्यात आला. देवाचा कोप होईल, असे कारण पुढे करण्यात आले. अगदी अलीकडे आलेला केरळातील पूर हा गर्भगृहप्रवेशाचा निर्णय होऊ नये यासाठी देवाने दिलेला संकेतच आहे, असा फोकनाड युक्तिवादही त्यासाठी करण्यात आला. पण फक्त शबरिमलाच का, शनििशगणापूर आणि हाजीअली दग्र्यामध्येही हाच नियम लागू होता. सर्वच ठिकाणच्या धर्ममरतडांनी प्रवेश आपल्या हाती ठेवत ते महिलांना नाकारले. अशा धर्ममरतडांना फटकारण्याचे काम न्यायालयाने केले. भक्तीमध्ये असा भेदभाव नसतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. खासगीपणाच्या स्वातंत्र्याने महिलांनाही मंदिरप्रवेशाचा अधिकार बहाल केला आहे, तो कुणीही नाकारू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. सर्वात महत्त्वाचा निर्णय होता तो व्यभिचारास फौजदारी गुन्ह्याच्या जोखडातून मुक्त करण्याचा सुमारे दीडशेहून अधिक वर्षे जुनी तरतूद न्यायालयाने रद्द ठरविली. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९७नुसार विवाहबाह्य प्रकरणामध्ये महिलेच्या पतीस तिचे संबंध असलेल्या पुरुषाविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार बहाल केलेला होता. त्या तरतुदीने महिलेला कोणताच अधिकार दिला तर नाहीच, पण तिच्या पतीला तिचा मालक ठरविणारे अधिकार दिले होते. खरे तर ही तरतूद रद्दबातल ठरविणारी कायदेशीर सुधारणा केंद्र सरकारने स्वतहून करणे आवश्यक होते. मात्र विवाह संस्थेचे अस्तित्व व पावित्र्य कायम राखण्यासाठी व्यभिचार हा गुन्हाच मानला जायला हवा, अशी पुरुषधार्जणिी भूमिका केंद्र सरकारने न्यायालयात घेतली. ही भूमिका न्यायालयाने एकमताने फेटाळून तर लावलीच पण त्याचवेळेस हेही स्पष्ट केले की, विवाहित स्त्री ही पतीची मालमत्ता नाही. ती स्वतंत्र आहे. तिलाही तिच्या खासगीपणाचा तेवढाच अधिकार आहे. पुरुषाची व्यभिचारास संमती असेल तर तो गुन्हा नाही, अशी याच कायद्यात असलेली अतार्किक तरतूद न्यायालयाने रद्दबातल ठरविली. त्यामुळे तिला आता पुरुषाइतकेच समान अधिकार या निर्णयामुळे प्राप्त झाले आहेत. यंदाच्या नवरात्रोत्सवाच्या उंबरठय़ावर हे निर्णय होणे हा चांगला योग आहे. हे दोन्ही निर्णय तिला खऱ्या अर्थाने शक्तिरूपिणी ठरविणारेच आहेत. त्या निर्णयांचे जोरदार स्वागत व्हायलाच हवे! @vinayakparab vinayak.parab@expressindia.com
