विनायक परब - @vinayakparab जून महिन्याच्या अखेरच्या आठवडय़ात मुंबईसह कोकण किनारपट्टीवर तुफान पाऊस झाला. जुलै महिना आता संपत आला आहे. कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्र वगळता मराठवाडा आणि विदर्भ बहुतांश कोरडाच आहे. अनेक ठिकाणी पेरणी करण्याइतकाही पाऊस झाला नाही; तर काही ठिकाणी पाऊस केवळ पेरणीपुरताच आला. उभी पिके नंतर तो गडप झाल्यानंतर आडवी झाली. केवळ विदर्भामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची जुलैपर्यंतची आकडेवारी आता पाचशेचा आकडा गाठेल की काय अशी स्थिती आहे. अर्धे राज्य नागरीकरणाचा उंबरठा पार करण्याच्या बेतात असताना पलीकडे ग्रामीण महाराष्ट्रातील चित्र तेवढे आशादायी नाही. महत्त्वाचे म्हणजे याचे राज्य किंवा केंद्र दोन्ही शासनांना फारसे देणेघेणे नाही. राज्यकर्त्यांना परिस्थितीचे भान नाही, हे अधिक भयसूचक आहे. अन्नसुरक्षा हा भविष्यात देशासमोरील महत्त्वाचा प्रश्न असणार आहे. दुसरीकडे ज्या क्षेत्राशी त्याचा घनिष्ठ संबंध आहे त्या कृषी क्षेत्राचे देशभरातील प्रमाण सातत्याने घटते आहे. शेतीकडे झालेल्या सरकारी दुर्लक्षामुळे ती किफायतशीर राहिलेली नाही. परिणामी रिकामे हातही कामांसाठी शहरांच्या दिशेने येत आहेत. दुसरीकडे बेरोजगारांच्या संख्येत मोठय़ा प्रमाणावर वाढ होते आहे. शेतीकडे दुर्लक्ष केले तर येणाऱ्या काळात अन्नासाठी दाही दिशा अशा भीषण अवस्थेला सामोरे जावे लागणार आहे. शेतीचा प्रश्न पाऊस आणि पाणी यांच्याशी थेट निगडित आहे. या समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी विज्ञान-तंत्रज्ञानाबरोबरच नियोजनाची कास धरावी लागेल. पावसाचे नियोजन तो नसतानाच्या म्हणजे उर्वरित आठ महिन्यांच्या काळात करावे लागेल, फक्त उन्हाळ्यात काम करून आणि त्या कामाचे सेल्फी समाजमाध्यमावर शेअर करून प्रश्न सुटणार नाही. विज्ञान-तंत्रज्ञानाला खुल्या मनाने सामोरे जावे लागेल. शेतकऱ्यांच्या समस्यांना हाही एक महत्त्वाचा कोन आहे. तृणनाशक एचटीबीटी कापसाचा त्याचप्रमाणे जनुकीय उत्पादन असलेले बीटी वांगे या दोन्हींच्या बाबतीत सरकारने गेल्या अनेक वर्षांत योग्य ती पावले उचललेलीच नाहीत. त्याच्या चाचण्यांच्या संदर्भात तातडीने निर्णय घेतला जाणे आवश्यक आहे. मध्यंतरी संसदेच्या सभागृहामध्येच प्रश्नोत्तरादरम्यान केंद्र सरकारतर्फे अधिकृतरीत्या सांगण्यात आले की, बीटी वांगे आणि एचटीबीटी कापसाचे उत्पादन महाराष्ट्र, गुजरात व तेलंगणामध्ये बेकायदेशीरपणे सुरू आहे. आजवर ६० पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांवर त्या संदर्भात गुन्हे दाखल करण्यात आले. अनेकांच्या शेतात घुसून सरकारी अधिकाऱ्यांनी उभे शेत आडवे केले. मात्र असे असले तरी जनुकीय बियाणांचे उत्पादन करणाऱ्या एकाही कंपनीवर कारवाई झालेली नाही. उत्पादन अधिक येत असेल तर गांजलेला शेतकरी बांधव या मार्गाचा अवलंब करणारच. एकीकडे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी कोणतीही ठोस पावले उचलायची नाहीत आणि दुसरीकडे नवे तंत्रज्ञानही रोखायचे हा सरकारी मार्ग भीषण आहे. भारताचे शेजारी असलेल्या श्रीलंका, बांगलादेश आणि पलीकडे असलेल्या व्हिएतनामनेही जनुकीय बियाणे स्वीकारून जोरदार आघाडी घेतली आहे. बीटी कॉटनच्या माध्यमातून बांगलादेशाने तर थेट चीनच्या मक्तेदारीलाच आव्हान दिले आहे. पण आपल्याकडे मात्र परंपरेनुसार प्रश्न भिजत घोंगडय़ाप्रमाणे आहे. आता महाराष्ट्रानंतर हरयाणामध्येही जनुकीय बियाणांच्या वापराबाबत शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा व सरकारी आदेश धुडकावण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. वणवा सुरू झाला आहे. सरकारने भयसूचक घंटा वेळीच ऐकायला हव्यात. अन्यथा होणाऱ्या राखरांगोळीला सरकारच जबाबदार असेल !
