विनायक परब - @vinayakparab , vinayak.parab@expressindia.com देशाच्या संरक्षणाचा संदर्भ येतो त्या त्या वेळेस अलीकडे ५६ इंचांची निधडी छाती असलेला नेता असे म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा उल्लेख भारतीय जनता पार्टीतर्फे केला जातो. सर्जकिल स्ट्राइकचे उदाहरण दिले जाते. पण एका सर्जकिल स्ट्राइकच्या बळावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपल्याला डावपेच जिंकता येत नाहीत. भारताचा कट्टर विरोधक असलेला चीनही पाकिस्तानच्या सोबत आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. पूर्वी केवळ पाकिस्तानकडे पाहून आपले संरक्षण खर्चाचे गणित मांडले जायचे आता मात्र अनेक पटींनी आणि अनेक आघाडय़ांवर भारतापेक्षा अधिक बलशाली असलेला चीन समोर आहे, हेही लक्षात घ्यावे लागणार आहे. चीनच्या तुलनेत आपल्याकडे पाहिले तर दोन गोष्टी प्रामुख्याने जाणवतात, पहिली म्हणजे आपला संरक्षणाचा खर्च चीनच्या तुलनेत फारच कमी आहे आणि त्यातही अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी केवळ ७५ टक्के रक्कम ही सेवावेतनावरच खर्च होते. त्यामुळे प्रत्यक्ष शस्त्रखरेदीसाठी लागणारे पैसे हे केवळ २५ टक्क्यांच्या आसपासच असतात. संरक्षणाच्या संदर्भात भारताने अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे, अशा अवस्थेमध्ये केवळ सेवावेतनावर होणारा वाढता खर्च हा देशाला परवडणारा नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. दुसरीकडे सन्याच्या हाती असलेल्या गोष्टीही आता खूपच जुनाट होत चालल्या आहेत. भारतीय सन्यदलांच्या बाबतीत असे म्हटले जाते की, डोक्याने हे जगातील सर्वोत्तम सन्यदल ठरू शकते, पण सध्याचा जमाना हा तंत्रज्ञानाचा जमाना आहे. तुमच्या हाती सर्वोत्तम तंत्रज्ञान नसले तर केवळ डोके चांगले असून आणि उत्तम मेहनत असून भागणार नाही. कारण आधुनिक काळात युद्धामध्ये तंत्रज्ञान महत्त्वाचे ठरते, हा आजवरचा सामरिकशास्त्राचा इतिहास महत्त्वाचा आहे, ही खूणगाठ भारताने लक्षात ठेवायलाच हवी. या पाश्र्वभूमीवर गेल्याच शनिवारी संरक्षण दलांच्या शस्त्रास्त्र खरेदीची महत्त्वाची जबाबदारी असलेल्या डिफेन्स अ‍ॅक्विझिशन कौन्सिलने शस्त्रखरेदीसाठी तब्बल ४६० दशकोटी अमेरिकन डॉलर्स खरेदीच्या प्रस्तावांना मान्यता दिली. यामध्ये क्षेपणास्त्र खरेदी आणि नौदलासाठी दोन प्रकारची वैशिष्टय़पूर्ण हेलिकॉप्टर्स आणि पायदळासाठी १५५ मिमीच्या दीडशे तोफांची खरेदी यांचा समावेश आहे. भारतीय नौदलाला १११ बहुपयोगी हेलिकॉप्टर्सची गरज आहे. त्यासाठी भारतीय कंपनीसोबत तंत्रज्ञान देवाणघेवाण करेल अशा विदेशी मूळ उत्पादक कंपनीचा शोध सुरू असून, गेल्या वर्षी १ डिसेंबर रोजीच त्यासाठी इरादापत्रे मागविण्यात आली होती. त्याला उत्तम प्रतिसाद लाभल्याचे नौदलप्रमुख अ‍ॅडमिरल सुनील लांबा यांनी जाहीर केले होते. त्या विदेशी कंपनीसोबत संयुक्त करार करण्याची क्षमता राखणाऱ्या भारतीय कंपनीचा शोध सुरू आहे. याशिवाय नौदलाला बहुद्देशीय अशा २४ हेलिकॉप्टर्सचाही वेगळा ताफा आवश्यक आहे. हे सारे आता ‘मेक इन इंडिया’च्या शीर्षकाखाली होणार असले तरी त्याने लगेचच अभिमानाने छाती फुगावी अशी स्थिती बिलकूलच नाही. ते ज्या पाश्र्वभूमीवर होते आहे, ती पाश्र्वभूमी फारशी भूषणावह नाही. मध्यंतरी दोन आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी भारतीय संरक्षणदलांचा लेखाजोगा मांडला होता त्या वेळेस दारुण परिस्थिती उघडकीस आली होती. त्यानुसार आपण म्हणजेच भारत सुमारे ७० टक्के शस्त्रे आयात करतो. याचा अर्थ शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीत आपण इतर कुणावर तरी सर्वाधिक अवलंबून आहोत. आपले संरक्षण आपल्याच शस्त्रांनी करण्याची आपली क्षमता नाही. हे अवलंबित्व, त्यात असलेली सरकारी दिरंगाई आणि त्यामुळे ती शस्त्रे संरक्षणदलांच्या हाती येईपर्यंत जाणारा काळ एवढा मोठा असतो की, मध्यंतरीच्या काळात जग खूपच पुढे निघून गेलेले असते. त्यासाठी आपल्याला एकच उदाहरण पुरेसे ठरावे. भारतीय हवाई दलाने १७ वर्षांपूर्वी १२६ बहुद्देशीय लढाऊ विमानांची गरज सरकारला रीतसर कळविली होती. १७ वर्षांनंतरही अद्याप ही बहुद्देशीय लढाऊ विमाने त्यांना मिळणे बाकीच आहे. या १७ वर्षांत त्या विमानांची किंमत वाढली हा भाग वगळता महत्त्वाचे म्हणजे जगभरातील लढाऊ विमानांचे तंत्रज्ञान प्रचंड झपाटय़ाने बदलले आहे. आताशा त्यामध्ये आर्टििफशल इंटेलिजन्स म्हणजेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर हा खूप महत्त्वाचा ठरला आहे. त्यामुळे लढाऊ विमानांची हाताळणी हे आता केवळ आणि केवळ त्या गणित आणि अभियांत्रिकीच्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांपुरते मर्यादित झाले आहे, एवढी तज्ज्ञता आता या क्षेत्रामध्ये आली आहे. मात्र अद्याप आपण त्या १२६ बहुद्देशीय लढाऊ विमानांच्या मागणीच्या आसपासच घुटमळतो आहोत, हे दारुण वास्तव आहे. जागतिक स्तरावरच्या शस्त्रखेरदीमध्ये भारताचा वाटा हा १२ टक्क्यांच्या आसपास आहे. आपण अमेरिका, रशिया, फ्रान्स आणि इस्रायल या देशांवर त्यासाठी अवलंबून आहोत. त्यातही आपले निर्णय कसे होतात, तर संरक्षण हा प्राधान्यक्रम असला तरी त्या त्या वेळेस आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ज्या देशाशी अधिक जुळवून घ्यायचे असते त्याच्या पारडय़ात आपला निर्णय जाण्याची शक्यता अधिक आहे. आपण रशियासोबत सुमारे दहा वर्षांपूर्वी पाचव्या पिढीच्या लढाऊ विमानांच्या संदर्भात केलेला करार सध्या मोडीत काढण्याचा विचार करत आहोत. कारण आपल्याला अमेरिकेशी जवळीक साधणे हे व्यापाराच्या पातळीवर आवश्यक आहे. त्यामुळे रशियासोबतचा करार थेट मोडीत काढलेला नसला तरी अमेरिकन कंपनीकडून गरजेपोटीची लढाऊ विमाने विकत घेण्यास आता प्राधान्य दिले जाणार आहे. अलीकडेच झालेल्या ‘दोन अधिक दोन’ परिषदेच्या अगदी आदल्याच दिवशी मोदी सरकारने या संदर्भात अमेरिका खूश होईल, असा हा निर्णय जाहीर केला. रशियाला आपण अद्याप थेट नकार कळविलेला नाही. दुसरीकडे रशिया आणि चीन हेही गेल्या काही वर्षांत एकमेकांच्या जवळ आले असून त्याकडेही भारताला लक्ष ठेवावे लागणार आहे. पण मग सद्य:परिस्थितीत युद्ध झाले तर? या प्रश्नाचे उत्तर भारतीय सन्यदलातील अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्याचाच हवाला देऊन सांगायचे तर फारच बिकट आहे. लष्कराचे उपप्रमुख लेफ्टनंट जनरल सरथ चांद यांनीच सरकारला दिलेल्या माहितीनुसार, सन्यदलांकडील ६८ टक्के शस्त्रास्त्रे कालबाह्य किंवा जुनाट आहेत. हे प्रमाण खूप मोठे आहे. आणि केवळ आठ ते नऊ टक्के शस्त्रेच केवळ अत्याधुनिक म्हणता येतील, अशी आहेत. बोफोर्सच्या खरेदीनंतर आजतागायत आपण कोणतीही नवीन तोफा खरेदी आवश्यकता असूनही केलेली नाही. मध्यंतरी संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनीच संरक्षण खरेदीच्या संदर्भात एक अहवाल सरकारला सादर केला होता, त्यात या खरेदीतील दफ्तरदिरंगाईचे इरसाल नमुनेच दिलेले होते. काही कंत्राटे प्रत्यक्षात येण्यासाठी सात ते आठ वर्षांचा कालावधी संरक्षण मंत्रालयाला लागतो. कारण प्रस्ताव संरक्षण मंत्रालयाचा असला तरी तो वित्त खात्याबरोबरच इतरही संबंधित खात्यांमध्ये फिरून परत यायला तेवढाच वेळ लागतो म्हणे! हे खुद्द संरक्षण राज्यमंत्र्यांनी तयार केलेल्या अहवालात नमूद केलेले होते. यापुढे सामान्यांची केवळ बोलती बंद होणे तेवढेच साहजिक नाही का? या तुलनेत आपल्याशी टक्कर देण्यास सदैव तयार असलेल्या चीनचे काय सुरू आहे, याकडेही बारकाईने पाहायला हवे. १९९५ पासून आपले नौदल सातत्याने सांगते आहे की, देशाच्या पूर्व, पश्चिम आणि दक्षिण अशा तिन्ही बाजूंना प्रत्येकी एक विमानवाहू युद्धनौका आवश्यक आहे. वस्तुस्थिती अशी की, सध्या आपल्याकडे एकच आहे. दुसरी येण्यासाठी आणखी दोन वर्षांचा कालावधी जावा लागेल. तिसरीचा फक्त आराखडाच तयार आहे. चीनने २००० साली तीन विमानवाहू युद्धनौकांच्या संदर्भात निर्णय घेतला. पहिली लिओिनग चीनच्या नौदलात दाखल झाली आहे. दुसरीची बांधणी पूर्ण होऊन तिच्या सागरी चाचण्या सध्या सुरू आहेत. पुढील वर्षभरात तिसरीची बांधणी पूर्ण होईल व सागरी चाचण्या सुरू होतील. आपण नौदलाच्या बाबतीत खूपच मागे आहोत. पाणबुडय़ांच्या बांधणीच्या बाबतीत तर चीनच्या तुलनेत बोलायचीही सोय नाही एवढी आपली अवस्था दारुण आहे. त्यामुळेच गेल्या आठवडय़ात सरकारने ४६० दशकोटी अमेरिकन डॉलर्सचे प्रस्ताव मान्य केलेले असले तरी त्यामुळे छाती लगेचच ५६ इंच फुगवण्यात काहीच हशील नाही. उलट, मेक इन इंडियाच्या या फुग्याला दफ्तरदिरंगाईची टाचणी लागणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी!
