विनायक परब - @vinayakparab वर्षांनुवर्षे परंपरेच्या जोखडामध्ये बांधल्या गेलेल्या स्त्रियांना आणि त्याचप्रमाणे समलैंगिकांनाही बंधमुक्त करणारे वर्ष म्हणून २०१८ लक्षात राहील. खासगीपणाच्या अधिकाराला २०१७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने मूलभूत अधिकाराचा दर्जा बहाल केला त्याच वेळेस याची सुरुवात झाली. मात्र त्यानंतरही हा हक्क नाकारला गेला अशा प्रत्येक वंचित समाजाला स्वतंत्रपणे लढा द्यावाच लागणार होता. त्या लढय़ाला तीन महत्त्वाच्या संदर्भात या वर्षी यश आले. हे वर्ष म्हणूनच गतानुगतिक वंचित राहिलेल्या महिला आणि समलैंगिकांसाठी महत्त्वाचे बंधमुक्ती वर्ष ठरले. या वर्षांत खरे तर इतरही बऱ्यावाईट घटना घडल्या. सहमतीने ठेवलेल्या समलैंगिक संबंधांना गुन्ह्य़ाच्या कक्षेतून मुक्त करणारा, त्याचप्रमाणे व्यभिचाराच्या गुन्ह्य़ासंदर्भात महिलांनाही समसमान अधिकार देणारा आणि शबरीमला मंदिराचे दरवाजे महिलांसाठी खुले करणारा असे हे तिन्ही निवाडे भविष्यातही दीर्घकाळ लक्षात राहतील. कारण हे सर्वच्या सर्व भविष्यावर दूरगामी परिणाम करणारे केवळ पथदर्शक नव्हे तर क्रांतिकारी असे निवाडे ठरले आहेत. खरे तर आधुनिकतेचा म्हणजे आधुनिक विचारांचा स्वीकार केल्यानंतर समाजाने या संदर्भात स्वत:हून पुढाकार घेऊन ही बंधमुक्ती करणे आवश्यक होते. त्यांनी नाही केले; तर सरकारने त्या बाबतीत स्वत:हून निर्णय घेऊन हा वंचित वर्गाला न्याय देणे गरजेचे होते. मात्र विद्यमान परिस्थितीत सरकार कुणाचेही म्हणजे कोणत्याही पक्षाचे आले तरी ते लोकप्रिय गोष्टींचीच री ओढणारे असते. त्यामुळे कोणत्याही सरकारने या कायदेशीर तरतुदींसाठी सकारात्मक पावले उचलली नाहीत; किंबहुना सद्य:स्थितीत धर्माच्या मार्गावरच पुढे जाण्याचा राजकीय आग्रह धरताना आपण चुकतो आहोत, याचे भान राजकीय पक्षांना राहिलेले दिसत नाही. म्हणूनच थेट सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रकरणात लक्ष घालावे लागले. स्त्रीचा शरीरधर्म हा मानवी जीवनिर्मितीसाठीची पूर्वअटच. मात्र तोच त्याज्य ठरवत आपल्या समाजाने, खास करून पुरुषप्रधान संस्कृतीने तिला देवापासून दूर ठेवले. दक्षिणेतील शबरीमला मंदिरामध्ये रजस्वला स्त्रियांना मंदिराच्या गर्भगृहात प्रवेश नाकारण्यात आला; पण फक्त शबरीमलाच नव्हे तर शनिशिंगणापूर, हाजीअली दर्गा या सर्वच ठिकाणी पुरुषप्रधान संस्कृतीने हा नियमच केला होता. धर्म वेगळा असला तरी पुरुषप्रधान नियमात मात्र समानता होती. काय हा दैवदुर्विलास. असे नियम काटेकोरपणे लागू करणाऱ्या धर्ममरतडांना न्यायालयाने चपराक लगावली. खासगीपणाच्या स्वातंत्र्याने महिलांनाही मंदिरप्रवेशाचा अधिकार बहाल केला आहे, तो कुणीही नाकारू शकत नाही, असे न्यायालयाने ठणकावले. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९७ नुसार विवाहबाह्य़ प्रकरणामध्ये महिलेच्या पतीस तिचे संबंध असलेल्या पुरुषाविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार बहाल केलेला होता. त्या तरतुदीने महिलेला मात्र पतीच्या विवाहबाह्य़ प्रकरणात कोणताही अधिकार दिला तर नाहीच, उलट पतीला तिचा मालक ठरविणारे अधिकार दिले होते. विवाहित स्त्री ही पतीची मालमत्ता नाही. तिच्या खासगीपणाचा अधिकार तेवढाच महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे तिला आता पुरुषाइतकेच समान अधिकार या निर्णयामुळे प्राप्त झाले आहेत. समलैंगिकांसाठी तर हा आजवरचा सर्वात मोठा विजय ठरला. लैंगिकता हा खासगीपणाचा विषय असल्याने सहमतीच्या समलैंगिक संबंधांना न्यायालयाने गुन्ह्य़ातून मुक्त केले. परिणामी त्यांच्या संदर्भात आता नवे कायदे, नव्या तरतुदी अस्तित्वात येतील. एकुणात काय, तर हे वर्ष वंचित ठरलेल्या समाजघटकांसाठी बंधमुक्तीचे वर्ष ठरले! अपेक्षा अशी की, २०१९ या नववर्षांत त्यांच्या पंखांना उड्डाणाचे बळ लाभेल! नववर्षांच्या मन:पूर्वक शुभेच्छा!
