गेल्या अनेक वर्षांमध्ये एकापाठोपाठ एक गैरव्यवहारांच्या मालिकाच्या मालिकाच उघडकीस येत आहेत. बँकांच्या बाबतीत बोलायचे तर या सर्व गैरव्यवहारांमध्ये सरकारी बँका याच आघाडीवर आहेत. खासगी बँकांमध्ये गैरव्यवहार होतच नाहीत, अशी स्थिती नाही. मात्र त्याचे प्रमाण सरकारी बँकांच्या तुलनेत तसे कमीच आहे. त्याचे कारणही तेवढेच साहजिक आहे. खासगी बँकांमध्ये उत्तरदायित्व नावाची महत्त्वाची बाब अस्तित्वात असते. त्यामुळेच गैरव्यवहारांचे प्रमाण तिथे तुलनेने खूपच कमी आहे. दुसरीकडे देशात गैरव्यवहारांमध्ये दरखेपेस कोणती ना कोणती सरकारी बँक अडकल्याचे लक्षात येते. रक्कमही भलीमोठीच असते आणि सरकारी बँकेच्या बाबतीत उत्तरदायित्वाच्या नावाने बोंब असते. सर्वसाधारण अनुभवही असेच सांगतो की, परतफेडीच्या संदर्भात असलेले कर्जरकमेचे गणित हे तर नेहमीच व्यस्त असते. सामान्य नागरिकाला कर्ज घेताना १० प्रश्न विचारले जातात आणि अनेकदा खेटे घालायला लावले जातात. नानाविध प्रकारची कागदपत्रे सादर करायला सांगितली जातात. मात्र आजवरच्या सर्वच्या सर्व गैरव्यवहारवीरांना यापैकी कोणत्याच नियमांना सामोरे जावे लागत नाही, असेच लक्षात आले आहे. सामान्य माणसाला कर्ज देताना केली जाणारी कसून चौकशी ही गैरव्यवहारवीरांसाठी नसावीच बहुधा, असेच आजवरचे सर्व गैरव्यवहारांमधील सार्वत्रिक सत्य दिसते आहे. दरखेपेस ते लागू असलेली गैरव्यवहार करणारी व्यक्ती बदलते इतकेच. मुळात बँकिंग हा तसा जोखमीचा व्यवसाय आहे. पण म्हणूनच जोखीम कमीतकमी राहावी, यासाठी विविध यंत्रणा या क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहेत. त्यांमध्ये नियामक, लेखापाल, निरीक्षक, पतमानांकन करणाऱ्या संस्था अशा अनेकांचा समावेश असतो. असे असूनही ज्या वेळेस पीएनबी गैरव्यवहारांसारख्या घटना घडतात त्या वेळेस हेच अधोरेखित होते की, आपली ही यंत्रणा किंवा व्यवस्था ही पोकळ अथवा भोंगळ आहे. दुसरी अधोरेखित होणारी बाब म्हणजे केवळ बँकेतील दोन-पाच अधिकारी आणि संबंधित यांच्या बळावर एवढा मोठा गैरव्यवहार होणे ही अशक्य कोटीतील बाब आहे. याला सरकारी पातळीवर किंवा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सत्ताधाऱ्यांचाही वरदहस्त असल्याशिवाय एवढा मोठा गैरव्यवहार, तोही सलग सहा-सात वर्षे, होणे शक्य नाही. या सर्व गैरव्यवहारांमधील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे या सरकारी बँकांची बहुतांश मालकी असलेले त्या त्या वेळचे सत्ताधारी मात्र या साऱ्यापासून अनेकदा लांब असतात. खरे तर या देशामध्ये एकेकाळी गरज म्हणून बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा निर्णय झाला. त्या राष्ट्रीयीकरणाचे आता पूर्णपणे सरकारीकरण झाले असून ते आता देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या मुळावर येऊ पाहते आहे. सरकारीकरण म्हणजे काय, तर उत्तरदायित्व नसणे अशीच आता नवीन व्याख्या रूढ झाली आहे. केवळ सांगण्यापुरते सरकार हे जनतेचे असते. बाकी जनतेच्या नावावर सारे काही चालते अशीच अवस्था आहे. आता उघडकीस आलेला पंजाब नॅशनल बँकेमधील कोटय़वधींचा गैरव्यवहार असो किंवा मग यापूर्वी झालेले सरकारी बँकांमधील गैरव्यवहार असोत, गुन्हा दाखल होऊन क्वचितप्रसंगी कुणाला तरी शिक्षा झाल्यापलीकडे फारसा कोणताही फरक पडलेला दिसत नाही. कारण कुणाला तरी त्यात शिक्षा झाल्याने गैरव्यवहार कधीच थांबणार नसतात. या बँकांचे सरकारी असणे हेच आता त्यांच्या या गैरव्यवहारांच्या मुळाशी असल्याचे गेल्या अनेक वर्षांत पुरते अधोरेखित झालेले आहे. पण असे असतानाही आजवर कोणत्याही सरकारने त्यांच्यातील सरकारी गुंतवणूक कमी करून खासगीकरणाच्या दिशेने त्यांचा प्रवास सुरू व्हावा म्हणजे त्यांना उत्तरदायित्वाची तीव्र जाणीव होईल, यासाठी प्रयत्न केलेले दिसत नाहीत. अनुत्पादक मालमत्ता म्हणजेच एनपीएची चर्चाही गेली कैक वर्षे सुरूच आहे. त्यावरचा महत्त्वाचा उपाय म्हणून सरकारी गंगाजळीतून त्यात वारंवार मोठय़ा रकमा ओतल्या जातात. मात्र मुळावर उपचार करण्याचे धाडस आजवर कोणत्याही सरकारने दाखविलेले नाही. मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या दुसऱ्या कालखंडामध्ये सरकारी बँकांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी ६०० दशकोटी रुपये देण्यात आले. आर्थिक सुधारणांसाठी आपण वचनबद्ध आहोत, असे सांगून सत्तेत आलेल्या भाजपानेही हाताशी प्रचंड बहुमत असतानाही फारसे काही केले नाही. मनमोहन सिंग यांनी केलेल्या मदतीनंतर त्यांचीच री ओढत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही बँकांसाठी ७०० कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली. त्यातील ५०० कोटी रुपये यापूर्वीच बँकांना वितरित करून झाले आहेत. केवळ तेवढय़ावरच हे सारे थांबते तर ठीक, पण आता तर अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी सरकारने नवीन निर्णय घेतला असून १.३५ लाख कोटी एवढे रुपये सरकारी बँकांमध्ये ओतण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातील एकच बाब सामान्य माणसाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे, ती म्हणजे आता अलीकडच्या निर्णयातून येणारे पैसे हे भांडवल बाजारातून उभारले जाणार आहेत. मात्र आजवरचे सारे पैसे हे सामान्य जनतेचे कररूपाने आलेले पैसे होते. आजवर जनतेच्या पैशांचा गैरवापर होऊ नये म्हणून कोणत्याच सरकारने स्वत:ला उत्तरदायी ठरवून निर्णय घेतलेले नाहीत. सामान्य जनतेचा पैसा हा वापरण्यासाठीच आहे, अशी भूमिका राहिली आहे. त्यामुळे ते पैसे सरकारी बँकांमध्ये घालण्यासाठी कोणतेही सरकार मागेपुढे पाहत नाही. कारण सत्ताधाऱ्यांच्या खिशातून कधीच काही जात नाही. जाते ते जनतेचे. पण स्वत:चे असे काही नसल्याने सत्ताधाऱ्यांना निरवानिरव करण्यास तो निर्णय सोपा असतो. सोपा निर्णय सहज घेतला जातो. प्रत्येक सत्ताधारी पक्ष जनतेचे नाव पुढे करत, त्यांच्या भल्यासाठीच आपण सारे करत असल्याचा आव आणतो आणि त्यांच्या भल्याचेच आश्वासन देत सत्तेवर येतो. दुसरीकडे उत्तरदायित्वाच्या अभावामुळेच बँकांमधील गैरव्यवहार अधिक मोठय़ा संख्येने आणि अधिक मोठय़ा आकडय़ांचे होतात हेही आजवर स्पष्ट झाले आहे. मग प्रश्न असा पडतो की, याची माहिती व जाण असलेले सत्ताधारी ज्या जनतेच्या नावावर राजकारण करतात, त्या जनतेसाठी बँकिंग सुधारणा राबविण्याचा प्रयत्न करताना फारसे का दिसत नाहीत? याचे उत्तरही या प्रश्नाइतकेच सोपे आहे ते म्हणजे सत्ताधाऱ्यांचे सरकारी बँकांमध्ये गुंतलेले हितसंबंध. त्यांना राबवायच्या असलेल्या विविध योजनांपासून ते सत्ताधारी पक्षातील अनेकांची या बँकांवर थेट वर्णी लावण्यापर्यंत सर्वच स्तरांवर हे हितसंबंध गुंतलेले असतात, मग सत्ताधारी पक्ष कोणताही असला तरी. कारण त्यांच्यासाठी सरकारी बँका या त्यांच्या राजकीय वापरासाठी अतिशय सोयीच्या असतात. शिवाय त्यांच्यासंदर्भातही उत्तरदायित्वाचा प्रश्न फारसा येत नाही. आलाच तर सरकारही त्यांचेच असते. सरकारकडे जनतेचा पैसा असतो, त्यामुळे बँक बुडू नये आणि सामान्य माणसाच्या गुंतवणुकीचे रक्षण व्हावे असे सरकारी कारण पुढे करत पुन्हा जनतेचाच पैसा त्यात ओतला जातो, हा इतिहास आहे. आता नीरव मोदी प्रकरण ही सरकारी बँकांच्या गैरव्यवहार प्रकरणातील अखेरची धोक्याची घंटा ठरावी. दीर्घकाळ प्रतीक्षेत राहिलेल्या बँकिंग सुधारणा तात्काळ लागू करणे अर्थव्यवस्थेसाठी खूप महत्त्वाचे आहे. कारण सरकारी बँकांसाठी सरकारतर्फे ओतण्यात आलेली रक्कम ही थोडीथोडकी नाही. आरोग्य, शिक्षणादी महत्त्वाच्या सुविधांसाठी हाच पैसा खर्च केला जाऊ शकतो, ज्याचा देशाला थेट फायदा होईल. त्यामुळे सर्वात प्रथम म्हणजे सरकारने जनतेचा हाती असलेला पैसा घेऊन सरकारी बँकांमधील समस्या, गैरव्यवहार यांची निरवानिरव करण्यासाठी त्याचा वापर करू नये. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे या सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाच्या प्रक्रियेला सुरुवात करावी. किमान ज्या बँका तुलनेने सुस्थितीत आहेत, त्यांच्यापासून सुरुवात करण्यास हरकत नाही. सद्य:परिस्थितीमध्ये प्रत्येक सरकारी बँकेची जबाबदारी सरकार घेऊ शकत नाही. अशा वेळेस खुल्या बाजारपेठेत इतर बँकांसोबत स्पर्धा करत त्यांना जगावे लागेल असा निर्वाणीचा इशारा द्यावा, अन्यथा खुल्या बाजारपेठेत त्यांचा मृत्यू अटळ असेल तो होऊ द्यावा, त्यातच सरकार आणि जनता दोघांचेही हित दडलेले असेल. विनायक परब - @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com
