News Flash

विश्वासातील तूट!

वन रँक, वन पेन्शन म्हणजेच समान श्रेणी, समान निवृत्तिवेतन

हरयाणातील रेवारी येथे सभा सुरू होती. जनरल व्ही. के. सिंग हे भारतीय जनता पार्टीच्या व्यासपीठावर विराजमान झालेले होते आणि भारतीय जनता पार्टीचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर झालेले नरेंद्र मोदी मोठय़ा गर्दीसमोर भाषण करीत होते. त्यांनी समोरच्या गर्दीकडे पाहून जोरदार सवाल केला, गेली अनेक वर्षे आम्ही एक श्रेणी, समान निवृत्तिवेतन याबाबत केवळ ऐकतच आहोत. ही समस्या आहे काय? म्हणजे पर्यायाने ही समस्या नाहीच.. आम्ही सत्तेवर येऊ तेव्हा पाहा चुटकीसरशी ही समस्या संपलेली असेल अशा आशयाचे विधानही त्यांनी केले होते, २०१३ साली. पण बहुधा त्यांना त्या वेळेस कल्पना नसावी, की हे प्रकरण नंतर त्यांच्या किती गळ्याशी येणार आहे. वन रँक, वन पेन्शन म्हणजेच समान श्रेणी, समान निवृत्तिवेतन हा मुद्दा नंतर भाजपाने त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात समाविष्ट केला. आणि आता सत्तेत आल्याच्या घटनेला एक वर्ष उलटल्यानंतरही त्याबाबत योग्य तो तोडगा सरकारला काढता आलेला नाही. निवडणुकांच्या धामधुमीत मुद्दा म्हणून त्याचा वापर झाला खरा, पण आता तो गळ्यातच अडकून बसला आहे.
दुसरीकडे वर्षभरानंतरही या मुद्दय़ावर कोणताही तोडगा न निघाल्याने निवृत्त सैनिक, वीर जवान काहीसे आक्रमक झाले आहेत. जंतरमंतरवर धरलेले धरणे आता अधिकाधिक आक्रमक होते आहे. दर काही दिवसांनी त्यांच्या प्रतिनिधींना लष्करी मुख्यालय असलेल्या साउथ ब्लॉकमध्ये चर्चेसाठी घेऊन जातात आणि ही मंडळी दिवसअखेर हात हलवत परत येतात. पंतप्रधान मोदींनाही या मुद्दय़ाचे गांभीर्य निश्चितच ठाऊक आहे. त्यामुळे त्यांनी १५ ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणामध्ये एक श्रेणी, समान निवृत्तिवेतनाचा मुद्दा सरकारने तत्त्वत: स्वीकारल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे आंदोलक निवृत्त जवानांमध्ये एक आनंदाची लहरही उसळली होती. पण आता त्यालाही पंधरवडा उलटून गेला अद्याप तिढा सुटण्याची चिन्हेच दिसत नाहीत. दिवसेंदिवस आता हे प्रकरण अधिक चिघळते की, काय असे वाटू लागले आहे. दर दिवशी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर थोडा श्वास घ्या, थांबा, थोडी वाट पाहा असे सांगून आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न करताहेत. पण तो पुरेसा नाही. कारण आता निवृत्त जवानांचा संयम सुटतोय की काय आणि आंदोलन वेगळ्याच दिशेला जाणार का? असा प्रश्न मनात यावा, अशी स्थिती निर्माण झालेली दिसते आहे. कारण येऊ घातलेल्या बिहारच्या निवडणुकांमध्ये हा निवडणूक मुद्दा करण्याचा इशाराच आंदोलक निवृत्त जवानांनी दिला आहे. अशा प्रकारे देशाचे रक्षण करणाऱ्या जवानांना त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरणे भाग पडावे, हे कोणत्याही सरकारला शोभा देणारे नाही. त्यांच्याच जागत्या खडय़ा पहाऱ्यामुळे आज देश सुस्थितीत आहे, याचे भान प्रत्येकालाच ठेवावे लागेल.
विरोधी पक्षात असलेली काँग्रेस आता मोदींच्या नावे बोटे मोडत आहे. मोदींनी थापेबाजी खूप केली, असेही अलीकडेच काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी बोलून गेले. पण कदाचित त्यांना याचा सोयीस्कर विसर पडला असावा की, त्यांच्याच सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे १९७३ साली त्यापूर्वी भारतीय सैन्यदलाला लागू असलेले हे सूत्र खंडित करण्यात आले. त्या वेळेस राहूल यांच्या आजी इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या. तेव्हापासून अधूनमधून हा मुद्दा सतत चर्चेत येतच असतो. २००८ साली सहाव्या वेतन आयोगाच्या पाश्र्वभूमीवर हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. त्याही वेळेस सत्ताधारी काँग्रेसने त्याला विरोधच केला. पुन्हा २०११ साली मुद्दय़ाने उचल खाल्ली त्या वेळेस संरक्षणमंत्री ए. के. अँटोनी यांनी शक्य नाही, असे स्पष्ट शब्दांत सांगितले. काँग्रेसचा विरोध हा निवडणुकीत महत्त्वाचा मुद्दा ठरू शकतो, हे भाजपाला लक्षात आले आणि मग त्या हरयाणातील सभेत मोदी त्यांच्या स्टाइलमध्ये भाईयों और बहनो आपको क्या लगता है, असे प्रश्नरूपाने विचारत.. बोलून गेले.
एकाच वेळेस निवृत्त झालेल्या आणि एकच श्रेणी व समान कालावधीची सेवा झालेल्या जवानाला समान निवृत्तिवेतन मिळावे, अशी ही मागणी आहे. पंचाईत अशी आहे की, काही प्रकरणांमध्येच एका वर्षी निवृत्त झालेल्या लेफ्टनंट जनरल या उच्चपदस्थांना मिळणारे वेतन लेफ्टनंट कर्नल या तुलनेने खालच्या पदावर असलेल्या सैनिकी अधिकाऱ्यापेक्षा कमी आहे. अनेकांच्या बाबतीत असेही झाले आहे की, खूप आधी निवृत्त झालेल्या उच्चाधिकाऱ्याचे निवृत्तिवेतन त्याच्यानंतर अनेक वर्षांनी निवृत्त झालेल्या तुलनेने कनिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यापेक्षाही कमी आहे. याचे मूळ कारण निवृत्त होत असतानाचे तुमचे वेतन हा महत्त्वाचा निकष मानला जातो. हा भेद देशरक्षण करणाऱ्या अनेकांना अपमानास्पद वाटत होता आणि तसा तो आहेच. ही तफावत दूर होणे गरजेचे आहे.
आता मात्र सरकार अनेक कारणे पुढे करते आहे. त्यातील एक महत्त्वाचे कारण हे सरकारी तिजोरीवर पडणारा भार हे आहे. त्यासाठी चार हजार कोटींपासून ते अनेक आकडे पुढे केले जात आहेत. सरकारसमोरची दुसरी भीती ही अशी की, ही मागणी मान्य केल्यानंतर इतर सरकारी क्षेत्रातील मंडळीही त्यांच्या निवृत्तीसाठी हाच निकष लावावा म्हणून पुढे येतील. ही भीती काही व्यर्थ नाही. शिवाय सरकारी तिजोरीवरचा भार वाढणार या मुद्दय़ातही तथ्य आहे. सध्या राज्यात तसेच केंद्रात सरकारचा भरपूर सारा पैसा हा निवृत्तिवेतन आणि प्रशासनाचे वेतन यावर खर्च होतो आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणून तर मध्यंतरी राज्य शासनानेही यापुढे सरकारी सेवेत येणाऱ्यांना निवृत्तिवेतनाचा लाभ मिळणार नाही, अशा प्रकारच्या हालचालींना सुरुवात केली होती. या मुद्दय़ांमध्ये तथ्य असले तरी सध्या सरकार ज्या पद्धतीने हे सारे प्रकरण हाताळते आहे, त्याचे समर्थन करता येण्यासारखे नाही.
हळूहळू एक एक मुद्दा पुढे रेटला जात आहे. दोन्ही बाजू काही मुद्दय़ांवर अडून आहेत. निवृत्तिवेतनासाठी २०११ हे वर्ष प्रमाण मानावे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. तर २०१३-१४ हे प्रमाण वर्ष असावे, असे आंदोलकांना वाटते. प्रतिवर्षी तीन टक्क्यांची वाढ असावी, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे तर हे शक्य नाही, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे. आता बिहारमधील निवडणुका जवळ येताहेत. हा मुद्दा तिथे निवडणुकीतील मुद्दा म्हणून चर्चेत आला तर प्रकरण निश्चितच चिघळेल. तसे झाल्यास आणि त्याला राजकीय रंग प्राप्त झाल्यास आंदोलक, सरकार आणि देशवासीय तिघांसाठीही ते चांगले असणार नाही. त्यामुळे या मुद्दय़ावर भावनिक न होता दोन्ही बाजूंनी सामोपचाराने समान मुद्दे बाजूला काढून त्यातून मार्ग काढणे हे देशहिताचे असेल. म्हणजेच कनिष्ठाला मिळणाऱ्या निवृत्तिवेतनापेक्षा वरिष्ठाची रक्कम कमी ही तफावत दूर व्हायलाच हवी, यात दुमत असणार नाही. किंवा विविध वेळेस, विविध पदांवरून निवृत्ती झालेल्यांमध्येही पदानुसार समानता असावी, याबाबतही कुणाचे दुमत असणार नाही. मग असे सहमतीचे मुद्दे काढून त्यावर प्रथम तोडगा काढायला हवा. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हे सारे पारदर्शीपणे व्हायला हवे.
सरकारी तिजोरीवर पडणारा भर, या निर्णयाचे उमटणारे संभाव्य पडसाद, त्यातून येणाऱ्या अडचणी यात लपवण्यासारखे काय आहे. संरक्षणमंत्री गेले काही दिवस सतत सांगताहेत की, काही त्रुटी राहिल्या आहेत. याची अंमलबजावणी करण्यात काही तांत्रिक अडचणी आहेत. मग त्या तांत्रिक अडचणी सर्वासमोर मांडण्यात अडचण ती कसली? सरकारचे या संदर्भातील वागणे हे पारदर्शी असलेच पाहिजे. सरकार जनतेसमोर या संदर्भातील आकडेवारी मांडू शकते. आकडेवारी पाहून कोणता निर्णय चांगला, कोणता वाईट किंवा गोष्टी कितीपर्यंत ताणता येतील, याचा अंदाज सर्वानाच येईल. आंदोलक हे काही देशाचे शत्रू नाहीत, उलटपक्षी ते देशरक्षणासाठी झटणारे सैनिक होते. परिस्थिती समोर आली तर त्यांनाही परिस्थिती लक्षात येईल. सरकारची भीती खरी आहे, हे लक्षात आले तर तेही ताठर भमिका सोडून यातून निश्चितच मार्ग काढतील. कारण तेही तेवढेच किंबहुना इतरांपेक्षा कांकणभर अधिक देशप्रेमी आहेत. मात्र हे करताना सरकारने कोणतीही लपवाछपवी करू नये किंवा आकडेवारीचे खोटे खेळ करू नयेत. अन्यथा त्याचे वाईट परिणाम सरकारला भोगावे लागतील. कोणत्याही निवडणुकीतील बहुमत ही तूट नंतर भरून काढू शकणार नाही! एकदा का सरकारवरील विश्वासात तूट पडली की मग नागरिकांचा विश्वास गमवायला फारसा वेळ लागणार नाही!
01vinayak-signature

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 4, 2015 1:34 am

Web Title: one rank one pay pension
टॅग : Matitartha
Next Stories
1 बिहारी जुगाडम्!
2 चवीचा ‘जागतिक वारसा’!
3 स्वातंत्र्याचे प्रश्नोपनिषद!
Just Now!
X