भारत सरकारची जी गत तीच आपलीही. मुंबई-पुण्याकडे राहून संरक्षणाच्या बाबतीत आपले लक्ष ईशान्य भारताकडे फारसे जात नाही. लक्ष केवळ पाकिस्तानकडे आणि गेल्या काही वर्षांमध्ये लडाख परिसरातील चीनच्या घुसखोरीकडे आहे; पण ईशान्य भारतातील खूप मोठा प्रदेश नानाविध कारणांनी गेल्या अनेक वर्षांमध्ये खास करून गेल्या दहा वर्षांत अस्थिरतेच्या दिशेने प्रवास करतो आहे, याकडे फारसे लक्ष जातच नाही. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी ईशान्य भारतासाठी स्वतंत्र केंद्रीय मंत्र्यांची नियुक्ती केली, त्याचे स्वतंत्र खाते निर्माण केले. त्या माध्यमातून या परिसरातील घडामोडींवर लक्ष असणे, त्याचबरोबर परिसरातील पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण होणे आणि हा प्रदेश भारताच्या मुख्य प्रवाहात येणे अपेक्षित आहे. त्या दृष्टीने फारशी हालचाल झालेली दिसत नाही. चहासाठी प्रसिद्ध असलेला दार्जिलिंगचा परिसर गेल्या मे महिन्यापासून असंतोषाच्या गर्तेत अडकला आहे. भाषिक आंदोलनाच्या चुलीवर या प्रश्नाशी संबंधित असलेला प्रत्येक जण आपापली राजकीय पोळी भाजून घेत आहे. त्यातून आपल्याला किती राजकीय फायदा होईल, याचाच विचार सध्या केवळ होताना दिसतो आहे. आता गेल्या काही महिन्यांत या परिसरातून बिनॉय तमांग हे नवे नेतृत्व पुढे आले आहे. विशेषत: २००७ पासून या परिसरातील घडामोडी कशा घडत गेल्या ते पाहिले तर आज हे आंदोलन कोणत्या वळणावर, का आणि कसे उभे आहे याची आपल्याला कल्पना येईल. इंडियन आयडॉल या प्रसिद्ध टीव्ही रिअ‍ॅलिटी शोचे निमित्त झाले आणि गोरखा जनमुक्ती मोर्चाचा विद्यमान नेता बिमल गुरांग याने प्रशांत तमांग याच्यासाठी ऑनलाइन मतदान करण्याची मोहीम या परिसरात प्रचंड मोठय़ा प्रमाणावर राबवली, परिणामी गुरांगचे नाव मोठे झाले. सप्टेंबरमध्ये झालेल्या टीव्ही शोनंतर लगेचच पुढच्या महिन्यात गुरांग याने ती लोकप्रियता वठवत गोरखा जनमुक्ती मोर्चाची स्थापना केली आणि दीर्घकाळ या परिसराचे नेतृत्व करणाऱ्या सुभाष घिशिंग यांच्यापासून तो वेगळा झाला. २०१० साली मे महिन्यात अखिल भारतीय गोरखा लीगचे मदन तमांग यांची हत्या झाली, त्यात गुरांगचे आरोपी म्हणून नाव पुढे आले. त्यानंतर गुरांगने लहान-मोठी आंदोलने केली. त्यात २०११ साली फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या आंदोलनामध्ये सहभागी झालेले तीन कार्यकर्ते पोलीस गोळीबारात ठार झाले. नऊ दिवस दार्जिलिंग परिसर पूर्णपणे बंद होता. वातावरणातील तणाव कमी करण्यासाठी अखेरीस गोरखालॅण्ड टेरिटोरिअल अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशनची (जीटीए) घोषणा त्याच वर्षी सप्टेंबरमध्ये करण्यात आली. २०१२ साली मार्च महिन्यात गुरांगची निवड जीटीएच्या अध्यक्षपदी करण्यात आली. त्यानंतर साधारण सव्वा वर्ष सारे काही सुरळीत सुरू होते, पण २०१३ सालच्या ऑगस्ट महिन्यात तेलंगणा वेगळे राज्य करण्याचा प्रस्ताव संसदेत पारित झाला आणि मग स्वतंत्र गोरखालॅण्डच्या मागणीने पुन्हा उचल खाल्ली. छोटी आंदोलने अधूनमधून सुरूच होती, पण कोणतीही मोठी घटना २०१७ सालच्या मे महिन्यापर्यंत घडलेली नव्हती. गेली अनेक वर्षे दार्जिलिंगच्या या पहाडी भागाकडे देशभरातील मोठय़ा पक्षांचे लक्ष होतेच; पण त्यांच्यापैकी कुणालाही आजवर इथे आपला जम बसविता आलेला नाही. शिवाय गुरखा नेते अधूनमधून डोके वर काढतच होते. त्याला सुरुवातीस भाषिक आणि नंतर प्रांतवादाची एक किनार लाभलेली होती. यंदाच्या मे महिन्यात मात्र ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसने स्थानिक निवडणुकांमध्ये पाय रोवण्याचा प्रयत्न केला. लष्करी बळाचा वापर करण्याचा प्रयत्नही केला आणि मग गुरखा मंडळींचे हे आंदोलन चिघळले. १२ जूनपासून नंतर १०५ दिवस हा परिसर बंद राहिला. अपवाद फक्त ईदचा. खरे तर मे महिन्यापासून या भागात मोठय़ा प्रमाणावर पर्यटकांची वर्दळ सुरू होते. चहाचे मळे आणि पर्यटन हे दोन्ही इथल्या मंडळींना महसूल मिळवून देणारे दोन महत्त्वाचे उद्योग; पण या बंद आंदोलनामुळे या परिसरातील मंडळींचे मोठेच नुकसान झाले. चहाचे मळे, त्यावर काम करणारे मजूर, रोजंदारीवर काम करणारी मंडळी यांची कुचंबणा झाली. १०५ दिवसांच्या या आंदोलनामुळे कुणाच्या पदरी काहीच पडले नाही. शिवाय ऐन हंगामामध्ये पैसाच हाती न येण्याची नामुष्कीही आली. एकूणच यामुळे या परिसरातील नागरिकांचे कंबरडेच मोडल्यासारखी अवस्था होती. हे सारे एका बाजूला घडत असताना पलीकडच्या बाजूस राजकीय पातळीवर अनेक नाटय़मय घडामोडी घडत होत्या. यामध्ये केंद्रातील सत्ताधारी भाजपा आणि पश्चिम बंगालमध्ये सत्तेवर असलेला तृणमूल हे दोन्ही पक्ष सक्रिय होते. त्यापूर्वीच्या लोकसभा निवडणुकांच्या वेळेस भारतीय जनता पार्टीने गोरखा जनमुक्ती मोर्चाशी केलेल्या हातमिळवणीनंतर दार्जिलिंगमधून एस. एस. अहलुवालिया यांना खासदार म्हणून निवडून आले, एवढेच नव्हे तर केंद्रात मंत्रीही झाले. त्यामुळे या परिसरावर भाजपाचीही खास नजर होती. गोरखालॅण्डच्या १०५ दिवसांच्या बंद आंदोलनात भारतीय जनता पार्टीने कोणतीही आक्रमक भूमिका घेतली नाही. उलट पंतप्रधानपदाची आकांक्षा ठेवणाऱ्या ममतादीदी काय करताहेत, यावरच त्यांची अधिक नजर होती, पण त्याच वेळेस ममतांनी एक वेगळी चाल खेळण्यास सुरुवात केली, तिला ऑगस्ट महिन्यात यश आले. आंदोलनाच्या सुरुवातीपासूनच बिमल गुरांग यांना वेगळे पाडण्याचा प्रयत्न स्थानिक प्रशासनाकडून सुरू होता. जुलै महिन्यामध्ये दार्जिलिंगजवळच्या एका वीजनिर्मिती केंद्रामधून ३२५ किलोग्रॅम्स वजनाच्या जिलेटिनच्या कांडय़ा गोरखा जनमुक्ती मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांकडून पळविण्यात आल्या. ते निमित्त झाले आणि आपल्याला हिंसक आंदोलन अमान्य आहे, ते गुरखा जनतेच्या हिताचे नाही असे म्हणत बिनॉय तमांग हे ५५ वर्षीय गुरखा नेते बाहेर पडले. त्यांच्यासोबत अनित थापाही बाहेर पडला. २९ ऑगस्टला दोघांनीही मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची भेट घेतली. ३१ ऑगस्ट रोजी तमांग यांनी त्या वेळेस ईदनंतर सुरू झालेला १२ दिवसांचा बंद मागे घेत असल्याचे जाहीर करतानाच गुरांग यांच्यावर टीकेची झोड उठवली. १०५ दिवस जनतेला वेठीस धरून काय मिळवले, असा सवाल करतानाच सतत लपून राहणारा नेता काय कामाचा, अशी टीका केली. गुरांग यांच्यावर अनेक गुन्हे दाखल असून पोलीस त्यांच्या मागावर आहेत, याची तमांग यांना पूर्ण कल्पना होती. त्यानंतर महिन्याभराच्या आतच म्हणजे २० सप्टेंबर रोजी ममतांच्या सरकारने तमांग आणि थापा यांची निवड जीटीएवर केली. दरम्यान, गुरखा जनमुक्ती मोर्चाने केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या आश्वासनानंतर बंद मागे घेत असल्याचे २६ सप्टेंबरला जाहीर केले. कोणाचे मोहरे कोण आणि कोण डाव खेळते आहे ते आता या घडामोडींनंतर पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. आता ममतांनी या परिसरासाठी ६४२ कोटी रुपये जाहीर केले असून त्यावर तमांग यांची भिस्त असणार आहे. कारण आजही गुरांग यांचेच वर्चस्व या परिसरावर आहे. शिवाय ज्या रस्ता आणि पाणी या मूलभूत सुविधांसाठी ते पैसे वापरले जाणार आहेत त्या दोन्हींवर गुरांग यांच्या पाठीराख्यांचे वर्चस्व आहे. ते वर्चस्व मोडून काढण्यासाठीचीच ही मदत असणार आहे. अर्थात हा झाला राजकारणाचा भाग; पण हे सारे होत असताना दोन बाबींकडे अनेकांचा काणाडोळा झाला आहे. यातील पहिली बाब ही थेट देशाच्या संरक्षणाशी संबंधित आहे तर दुसरी स्थानिक नागरिकांशी संबंधित. चीनने मध्यंतरी डोकलाम परिसरामध्ये घुसखोरी केली होती. ही घुसखोरी भारताच्या जिवावर बेतणारी होती. चिकन्स नेक म्हणून ओळखला जाणारा हा परिसर भारतापासून तोडणे हा त्यामागचा उद्देश होता. त्याच परिसरात नेमकी ही अशांतता नांदते आहे. दुसरीकडे पर्यटनाचा एक मोसम स्थानिकांच्या हातून निसटला असून त्यांची अवस्था कंबरडे मोडल्यासारखी आहे. अद्याप तरी हे दार्जिलिंगच्या चहाच्या पेल्यातीलच वादळ राहिले आहे, ते पेल्यातून बाहेर येऊ न देणे यातच शहाणपण असेल! विनायक परब - vinayak.parab@expressindia.com / @vinayakparab
