गेल्या दोन-तीन आठवडय़ांतील महत्त्वाच्या घटना म्हणजे पाच राज्यांमध्ये पार पडलेल्या निवडणुका. त्यामध्ये जयललिता, ममता बॅनर्जी यांचा झालेला दणदणीत विजय, भाजपला आसाममध्ये मिळालेली सत्ता, डाव्यांना केरळमध्ये पुन्हा सत्ता मिळालेली असली तरी बंगालमध्ये मिळालेला जोरदार झटका आणि पुद्दुचेरी वगळता इतरत्र काँग्रेसला मिळालेले अपयश (अर्थात असे असले तरी आपली मतांची टक्केवारी वाढल्याचेच सांगण्यावरच काँग्रेस समाधान मानते आहे) या निवडणुकांनी पुन्हा एकदा सर्वच राजकीय पक्षांना दिलेला इशारा म्हणजे ‘मतदारांना गृहीत धरू नका.’ २०१४ साली जबरदस्त मताधिक्याने संपूर्ण देशभरात निवडून आल्यानंतरही लगेचच राजधानी दिल्लीच्या निवडणुकांमध्ये भाजपाला जोरदार हिसका देण्याचे काम याच मतदारांनी केले, दुसऱ्यांदा झालेल्या निवडणुकांमध्येही त्यात फारसा फरक पडला नाही. बिहारच्या निवडणुकांमध्येही भाजपाला सपाटून मार खावा लागला. आधीच्या दोन्ही निवडणुकांमधून भाजपाने धडा घेतला असे दिसते आहे, कारण या खेपेस आसाममध्ये केवळ मोदींच्या नावावर मतांचा जोगवा न मागता त्यांनी स्थानिक नेत्याला मुख्यमंत्रिपदाचा दावेदार म्हणून पुढे केले आणि दुसरीकडे आसाम गण परिषद आणि बोडोलॅण्ड पीपल फ्रंट या दोघांशीही युती केली. या साऱ्याचा फायदा भाजपाला आसाममध्ये झाला. आता अवस्था अशी आहे की, देशातील तब्बल १४ राज्यांमध्ये भाजपा सत्तेत आहे. या सर्व राज्यांमध्ये देशातील सुमारे ४३ टक्के जनता वसलेली आहे. पलीकडे दुसरा मोठा पक्ष किंवा प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसची सत्ता केवळ सहा राज्यांपुरती मर्यादित राहिली असून तिथे केवळ सात टक्के जनता वसलेली आहे. अलीकडेच भाजपाने केंद्रातील सत्तेत दोन वर्षे पूर्ण केली. भरघोस मताधिक्याने सत्तेत आलेल्या भाजपाने जनतेला खूप स्वप्नेही दाखविली, पण त्यातील पूर्ण किती झाली, याबाबत बहुतांश बोलाचीच कढी.. असे उत्तर मिळते. आजही त्याच बोलाच्या कढीला पुन्हा एकदा उकळी आणण्याचे काम भाजपा सरकारने दुसऱ्या वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने केले. खरे तर आर्थिक सुधारणांना वेग येणे अपेक्षित होते, कारण मताधिक्यामुळे सरकार कोसळण्याची कोणतीही शक्यता नाही. पण भाजपाने अद्याप त्या सुधारणांना म्हणावा तसा हातच घातलेला नाही. जागतिक पातळीवर तेलाचे भाव उतरणे किंवा आयातही तुलनेने कमी करावी लागणे अशा प्रकारे परिस्थितीही साथ देणारीच आहे. पण सरकार कचरते आहे. रोजगारनिर्मिती कमी झाली आहे. पण आता कुठे दोन वर्षेच तर पूर्ण झाली आहेत, असे सांगून सध्या वेळ मारून नेली जात आहे. सवलती, सबसिडी या बाबतीत मात्र सरकारने काहीशी प्रगतीही केली आहे. जनसामान्यांना सुरक्षा कवच देणे हाही महत्त्वाचा निर्णय होता. पण या सरकारला मिळालेल्या जबरदस्त मताधिक्यामुळे आणि त्यांनी दिलेल्या निवडणूकपूर्व आश्वासनांच्या खैरातीमुळे त्यांच्याकडून असलेल्या अपेक्षांची संख्याही वारेमापच आहे. एकूण गोळाबेरजेत सध्या सरकार कमी पडताना दिसते आहे. अपेक्षा वाढविणे आणि त्यांची पूर्ती करणे, यात महद्अंतर आहे. पलीकडे आता भाजपाच्या वाढत्या प्रभावाला रोखण्यासाठी काय होऊ शकते, याची चुणूक गेल्याच आठवडय़ात पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ ममता बॅनर्जी यांनी घेतली, त्यावेळेस पाहायला मिळाली. या सोहळ्याला दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आणि बिहारमध्ये भाजपाच्या नाकीनऊ आणणारे लालू प्रसाद यादव, नॅशनल कॉन्फरन्सचे फारुख अब्दुल्ला मांडीला मांडी लावून बसले होते. हे सारे भाजपाविरोधक आहेत. भविष्यातील तिसऱ्या आघाडीची ही चुणूक असू शकते. खरे तर यामध्ये नितीश कुमारांना काँग्रेस आणि डावे पक्षही हवे आहेत. पण डावे पक्ष, काँग्रेस आणि ममता यांच्यातून विस्तवही जात नाही अशी अवस्था आहे. या तिसऱ्या आघाडीमध्ये अनेक स्थानिक पक्ष संघटनांना स्थान मिळण्याची शक्यता आहे. अर्थात भाजपाविरोधात या साऱ्यांची एकत्र मोट बांधणे तसे कठीण आहे. पण प्रयत्न तर निश्चितच होतील. शिवाय ही मोट बांधली जाणार नाही, याची काळजीही भाजपाध्यक्ष अमित शहा आणि मंडळी घेतीलच. खरे तर याचा पहिला प्रत्यय येईल तो २०१७ मध्ये होणाऱ्या उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये. त्यासाठीच्या मोर्चेबांधणीला आता सुरुवात झाली आहे. मुलायम सिंग यांची समाजवादी पार्टी आगामी निवडणुकांसाठी राष्ट्रीय लोक दलाच्या अजित सिंग यांच्याशी हातमिळवणी करण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा वर्तमानपत्रांतून रंगू लागली आहे. भाजपाचा वारू रोखणे हे मुलायम सिंग यांच्यासमोरचे मोठे आव्हान आहे. उत्तर प्रदेश हे भारतातील सर्वात मोठे राज्य. इथून सर्वाधिक खासदार येतात आणि येथील आमदारांची संख्याही सर्वाधिक आहे. त्यामुळे इथे राज्य कोणाचे हा भारतीय राजकारणातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असणार आहे. भाजपाची लोकप्रियता ही समाजवादी पार्टीची डोकेदुखी असली तरी अलीकडच्या निवडणुकांमध्ये राज्यातील निवडणुकांमध्ये भारतीय मतदारांनी स्थानिक पक्षांना पसंती दिलेली दिसते, ही त्यांच्यासाठी जमेची बाजू आहे. नेमकी हीच भाजपासाठी अडचण असली तरी लोकसभा निवडणुकांची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर केवळ ११ महिन्यांत उत्तर प्रदेशात ८० पैकी ७३ जागा जिंकून चातुर्य सिद्ध करणारे अमित शहाच आता पक्षाध्यक्ष आहेत, ही भाजपासाठीही जमेची बाजू आहे. शहा यांना कोणी कितीही नावे ठेवली, त्यांच्यावर कितीही टीका केली तरी त्यांच्याच कालखंडात काश्मीरमध्येही कधी नव्हे ते भाजपाला राजकीय महत्त्व स्थानिक राजकारणात आले आहे. आणि केरळमध्येही भाजपाने खाते उघडले आहे. आसाममध्ये प्रथमच त्यांनी सत्ता ताब्यात घेतली आहे, या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. अशक्य वाटणारी गणिते जुळवून आणण्यात शहा माहीर मानले जातात. अन्यथा मेहबुबा मुफ्ती आणि भाजपा हे गणित तसे न पटणारे होते. शिवाय केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षांशी अनेक वेळा स्थानिक पक्षांना जुळवून घ्यावेच लागते. कारण अनेक प्रकारचा निधी आणि इतर गोष्टीही केंद्राच्या हाती असतात. मग सत्तेतील पक्ष अनेकदा त्याचा वापर राजकीय कारणांसाठी करत असतो. या आणि अशा सर्व समीकरणांच्या माध्यमातून येणाऱ्या काळात दोन महत्त्वाच्या राज्यांच्या निवडणुकांना आणि नंतर २०१९ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांना सर्वच पक्षांना सामोरे जावे लागणार आहे. अमित शहांनी तर या आधीच काँग्रेसमुक्त भारताची घोषणा दिली असून त्यांच्या टीकेची धारही तीव्र केली आहे. पण हे करताना त्यांनाही मतदारांना गृहीत धरून चालणार नाही. यापूर्वी काँग्रेसने यूपीए-२ च्या कालखंडात तीच चूक केली, त्यातून कोणताही धडा घेतला नाही, त्यामुळे आज काँग्रेसची अवस्था बेचिदी झाली आहे. भाजपालाही दिल्ली आणि बिहारमध्ये त्याचा फटका बसला. त्यामुळे उरलेल्या तीन वर्षांत बोलाची कढी सोडून प्रत्यक्षातील कढीवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. अन्यथा ही बोलाचीच कढी होती, हे ओळखण्याइतका मतदार आता हुशार झाला आहे. त्यामुळे यापुढील काळात केवळ विकासाचे राजकारण केले आणि विकास हाच राजकीय अजेंडा असेल तरच कोणत्याही पक्षाची वाट सुकर असेल; अन्यथा २०१७ असो किंवा मग २०१९, निवडणुका राज्यातील असोत किंवा मग लोकसभेच्या, भारतीय मतदार धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाहीत. हाच गेल्या दोन वर्षांमध्ये सर्व राजकीय पक्षांना मिळालेला धडा आहे! विनायक परब @vinayakparab vinayak.parab@expressindia.com
