विनायक परब - @vinayakparab, vinayak.parab@expressindia.com सध्या समाजात एकाच वेळेस जे काही सुरू आहे, ते पाहून असा प्रश्न पडतो की, एकूणच समाजातील अनेकांचे विविध स्तरांवरील सर्वच प्रकारचे भान सुटत चालले आहे का? एरवी सामान्य माणसाने सर्व प्रकारचे भान बाळगणे हे चांगलेच, पण ते समाजातील विचारी आणि जबाबदार वर्गाकडून अधिक अपेक्षित असते. हा वर्गही जेव्हा बरळल्याप्रमाणे बोलू लागतो किंवा मग मर्यादा- नियम माहीत असतानाही बोलू लागतो त्या वेळेस मात्र अनेकानेक शंका मनात घर करू लागतात. गेल्या दीड-दोन वर्षांत असे प्रसंग वाढले असून अलीकडच्या काळात तर खूपच शंका यावी अशी स्थिती आहे. बोलणे, विधाने करणे हा राजकारणाचा महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे राजकीय व्यक्ती, कार्यकत्रे, खासकरून नेते आणि मंत्री आदींनी वेगवेगळ्या निमित्ताने बोलणे हा त्यांच्या कामाचाच भाग असतो. कधी तो संवाद असतो तर कधी एखाद्यावर केलेला राजकीय वारही असतो. हा सारा राजकारणाचाच एक महत्त्वाचा भाग झाला. त्यावरच अनेकदा राजकारण चालत असते. म्हणजे कुणी तरी काही तरी बोलते किंवा विधान करते आणि मग तत्कालीन राजकारण त्या भोवती फेर धरून नाचू लागते. अलीकडे आमदार राम कदम यांनी दहीहंडी उत्सवाच्या दरम्यान केलेल्या विधानावर नंतर चार-पाच दिवस आरोप-प्रत्यारोप सुरू होते. किंवा काही राजकीय व्यक्तिमत्त्वे ही तर वादग्रस्त विधाने करण्यासाठीच प्रसिद्ध असतात. प्रत्येक पक्षामध्ये कमी-अधिक फरकाने अशा व्यक्ती असतातच. कदाचित राजकारणाची आणि राजकीय पक्षांची ती गरजही असते. कधी त्यातील कुणाचे नाव दिग्विजय सिंग असते तर कुणाचे सुब्रमण्यम स्वामी. नावात फरक असतो एवढेच. पण प्रत्येक पक्षात अशी एक व्यक्ती असतेच. शिवाय काही व्यक्तींना राजकारणात स्थान मिळते तेच मुळी त्यांच्या निर्भीडतेमुळेच. समोरच्या विरोधकाला किंवा विरोधी राजकीय पक्षाला अंगावर घेण्याची क्षमता त्यांच्यामध्ये असते. अशा व्यक्ती अनेक राजकीय पक्षांसाठी भांडवलच ठरतात. त्या क्षमतेमुळेच त्यांना पक्षात स्थान मिळते आणि त्यांचे स्थान बळकटही होते. त्यांच्या त्या कौशल्यामुळे पक्षाला बळकटीही प्राप्त होते. काही प्रसंगी मात्र हीच मंडळी पक्षांसाठी अडचणीची ठरतात आणि बाजूलाही सारली जातात. पण हा झाला राजकीय पक्षांचा भाग. बोलणे, व्यक्त होणे हा त्यांच्या कामाचाच एक भाग असतो. पण उद्या अचानक शासकीय व्यवस्थेमध्ये असलेल्या व्यक्ती बोलू लागल्या तर? तर व्यवस्थेतील व्यक्तींच्या बोलण्याचे सुरुवातीच्या काळात प्रचंड कौतुक होते. समाज त्यांना डोक्यावरही घेतो, त्यांचे कौतुक करतो. त्यांनी दाखविलेल्या धाडसाबद्दल त्यांना पुरस्कार देऊन गौरवही केला जातो. मात्र त्यातून समाजाच्या हाती अंतिमत: फारसे काही लागत नाही. गो. रा. खैरनार, किरण बेदी यांची उदाहरणे नजरेसमोर आहेतच. व्यवस्थेविरोधात उभे राहणाऱ्या व्यक्तीचे आणि त्यांनी केलेल्या विधानांचेही सुरुवातीच्या काळात कौतुक होते. मात्र नंतर त्या मागे असलेले अनेकांचे स्वारस्य लक्षात आले की मग त्यांच्या विधानांनाही फारसे कुणी िहग लावत नाही. भ्रष्टाचाराविरोधात लढणाऱ्या काही नेत्यांच्या संदर्भात अलीकडे हा अनुभव वारंवार येऊ लागला आहे. लगतच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष व्हावे म्हणून त्यांचा वापर केला जातो, असा आरोप आता होऊ लागला आहे. सनदी अधिकारी बोलू लागतात तेव्हा त्यांना अतिशय गांभीर्याने घेतले जाते. पण मुळात न बोलता काम करणे हेच त्यांच्यासाठी अधिक महत्त्वाचे असते. मात्र प्रसंगी व्यवस्थेपेक्षा व्यक्ती मोठी ठरते की काय असे वाटू लागते त्या वेळेस समाजातील समतोल ढळत असल्याची स्पष्ट लक्षणे दिसू लागतात. अलीकडे अशाच स्वरूपाचा अनुभव ‘शहरी नक्षलवादी’ प्रकरणामध्ये आला. प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते. त्यावरून देशभरात नवीन वाद सुरू झाला होता. पोलिसी कारवाईलाही न्यायालयात आव्हान मिळाले होते. एखादे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असते त्या वेळेस त्या संदर्भात न्यायालयाबाहेर कोणतीही विधाने करायची नसतात किंवा माहिती द्यायची नसते हा साधा संकेत आहे, जो सामान्य माणसालाही पक्का ठावूक आहे. मात्र प्रस्तुत प्रकरणात राज्याच्या अतिवरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी थेट पत्रकार परिषद बोलावून पत्रकारांसमोरच या प्रकरणातील माहिती दिली आणि पुरावे सादर केले. हे पुरावे आणि त्या निमित्ताने केलेली विधाने आणि दिलेली माहिती ही पत्रकार परिषदेत नव्हे तर न्यायालयात सादर होणे आवश्यक होते. कायदाही तसेच सांगतो. मात्र झाले उलटेच. शिवाय हे कुणी केले तर ज्यांचा कायद्याशी दररोज संबंध येतो त्या उत्तरदायी असलेल्या अतिवरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी. त्यांचा बोलविता धनी कोण याची चर्चा त्यानंतर सुरू झाली. तो केवळ संकेतभंगच नव्हता तर तो मर्यादाभंग होता. त्यासाठी नंतर न्यायालयाने पोलिसांची चांगलीच कानउघाडणी केली ती गोष्ट वेगळी. पोलिसांकडून हे सारे होणे हा चुकीचा पायंडा पाडणारा भाग होता. मात्र आता गोष्टी तेवढय़ावरच राहिलेल्या नाहीत तर त्यामध्ये लष्करी अधिकाऱ्यांचीही भर पडली असून हा सर्वाधिक चिंतेचा विषय ठरला आहे. जनरल व्ही. के. सिंग यांच्या कालखंडापासून या पायंडय़ांना सुरुवात झाली. लष्करप्रमुख असतानाची त्यांची कारकीर्द तशी अनेक वादांना आंदण देणारीच ठरली. केंद्र सरकार आणि लष्करप्रमुख यांच्यामध्ये द्रोहासारखे वातावरण आहे की काय अशी शंका येण्यासारखी स्थिती त्या वेळेस निर्माण झाली होती. आता तर भाजपा सत्ताकाळात ते थेट केंद्रामध्येच राज्यमंत्रीपदी विराजमान झाले आहेत. वादग्रस्त विधाने करण्याची त्यांची खोड अद्याप गेलेली नाही. आता तर ते राजकारणात आहेत म्हणजे जिथे बोलणे हाच त्यांचा महत्त्वाचा भाग आहे. लष्करप्रमुख असताना ते ऐकले नाहीत कुणाला तर आता तर पाहायलाच नको, अशी स्थिती अनेकदा दिसते. मध्येच कधी तरी ते एखादे विधान करतात आणि स्वत:च्या अंगावर अनेक गोष्टी ओढवून घेतात. हा विषय आताच हाताळण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे विद्यमान लष्करप्रमुखांनी सुरू केलेली तोंडाची टकळी. आजवर देशात काहीही झाले तर त्याचा परिणाम किंवा त्याचे तरंग लष्करात कधीच उमटत नव्हते. किंवा लष्करी अधिकारीही राजकारण्यांप्रमाणे विधाने करत नव्हते, जनरल व्ही. के. सिंग हे अपवाद. लष्करी अधिकारी कधीच भूमिका घेत नाहीत. ते केंद्राच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे काम करतात. मात्र जनरल बिपिन रावत यांनी देशाच्या संरक्षणाशी संबंधित धोरणात्मक बाबींवर विधाने केली, हे निश्चितच खटकणारे आहे, कारण हे त्यांचे काम नव्हे. अलीकडेच रशियासोबत क्षेपणास्त्र खरेदीच्या संदर्भातील एक महत्त्वाचा करार पार पडला. या कराराकडे महासत्ता असलेली अमेरिका लक्ष ठेवून आहे. रशियावर र्निबध असल्याने भारताने करार करू नये, असे यापूर्वीच अमेरिकेने भारताला रीतसर बजावलेलेही आहे. त्यामुळे या करारानंतर अमेरिका भारतावर र्निबध लादणार का, हा कळीचा प्रश्न असून याचे सावट या करारावर होते. हा मुद्दा परराष्ट्र व्यवहार, संरक्षणमंत्री किंवा मग थेट पंतप्रधानांनी हाताळावा किंवा टिप्पणी करावी असा आहे. मात्र या जनरल रावत महाशयांनीच त्यावर निशाणा साधत रशिया आणि अमेरिका यांचा विचार न करता स्वत:च्या गरजेनुसार भारत कशाप्रकारे शस्त्रखरेदी करतो, त्यावर त्यांनी विधान केले. त्याची काहीच गरज नव्हती. रावत हल्ली अनेकदा भान सुटल्यासारखे बोलतात. ते लष्करप्रमुख आहेत आणि त्यांची विधाने गांभीर्याने घेतली जातात, हे त्यांनी लक्षात घ्यायलाच हवे. लक्ष्यभेदी हल्ल्याबाबत त्यांनी अलीकडेच आणखी एक लक्ष्यभेदी हल्ला पाकिस्तानवर करण्याची वेळ आली आहे, असे विधान केले. ही अपरिपक्वता आहे. त्यांच्याकडून ही अशी अपेक्षा नाही. अशा प्रकारच्या अनेक वल्गना पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांकडून सातत्याने होत असतात. पाकिस्तानचे लष्कर आणि त्यांचे लष्करप्रमुख, तिथले राजकारण हा पूर्णपणे वेगळा विषय आहे. भारत हा लोकशाही मार्गाने जाणारा आणि सभ्यतेचे संकेत पाळणारा देश आहे. त्यामुळे लष्करप्रमुखांनी काही मर्यादा या पाळायलाच हव्यात. मात्र सारे नीतिनियम धुडकावून व्ही. के. सिंग यांच्याचसारखी विधाने करण्याची खोड आता रावत यांनाही लागलेली दिसते. हे कमी म्हणून की काय आता विद्यमान हवाई दलप्रमुखही पुढे सरसावले आहेत. त्यांनी तर वादग्रस्त ठरलेल्या राफेलबाबतच भाष्य केले. एअर चीफ मार्शल बी. एस. धानोआ यांनी राफेल विमाने किती उत्तम आहेत, हे पत्रकारांना पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी मग त्याची गुणवत्ता किती उत्तम आहे याबाबत त्यांनी युक्तिवाद केला. मात्र प्रश्न हा गुणवत्तेचा नाहीच तर त्याच्या किमतींचा आहे आणि त्यांची खरेदी कमी संख्येने होते आहे व आपली गरज अधिक आहे हा आहे. मात्र त्याबाबत ते काहीच बोलले नाहीत. मग केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय किती योग्य आहे याची सारवासारव करण्याचे काम लष्करप्रमुख आणि हवाई दलप्रमुखांनी केले आहे. कशासाठी आणि कुणाच्या सांगण्यावरून, असा प्रश्न आहे. केंद्राच्या निर्णयाची अंमलबजावमी हे त्यांचे काम आहे; केंद्राची पाठराखण करणे हे नाही. लष्करप्रमुखांकडून अपेक्षा आहे ती त्यांनी देशाच्या संरक्षणाच्या संदर्भात कणा असलेले नेतृत्व देणे ही आहे. प्रसंगी राज्यकर्त्यांचे चुकत असेल तर त्यांना आडवे जात आपले मत ठासून व्यक्त करण्याची त्यांची धमक असली पाहिजे. लष्करप्रमुख असोत किंवा मग राज्य पोलीस दलाचे प्रमुख इथे केवळ सरकारी निर्णयाची पाठराखणच दिसते आहे. अशा प्रकारे या अधिकाऱ्यांना आपल्या निर्णयांची पाठराखण करण्यासाठी राज्य किंवा केंद्राने वापरणे अथवा या सर्वच प्रसंगांमध्ये अधिकाऱ्यांनी स्वत:हून अशी विधाने करणे यापकी काहीही खरे असले तरी या सर्वच पातळ्यांवर हा मर्यादाभंग करणारा चुकीचा पायंडा आहे, यात शंकाच नाही!
