गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यामध्ये भारतात आजवरची सर्वात मोठी माहिती घुसखोरी झाली होती. स्टेट बँक, अ‍ॅक्सिस, एचडीएफसी आणि येस बँक यांसारख्या बडय़ा बँकांबरोबरच एकूण १९ बँकांना त्या घुसखोरीचा मोठाच फटका बसला होता. प्रख्यात भारतीय बँकांमधून सुमारे ३२ लाख डेबिट कार्डधारकांची गोपनीय माहिती चोरीला गेल्याचा संशय होता. त्या माहितीच्या सुमारे १५ कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले. ६४१ ग्राहकांना गेल्या वर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत याचा फटका बसला होता. या साऱ्याची दखल आम्ही ‘हलगर्जीपणाचे भगदाड’ या ‘मथितार्थ’मध्ये घेतली होती. त्या वेळेस अर्थ मंत्रालयाने तर याची दखल घेतली होतीच, पण संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्येही त्यावर गांभीर्याने चर्चा झाली. अपेक्षा अशी होती की, त्यानंतर सरकारी पातळीवर आणि त्याचप्रमाणे बँकांच्या पातळीवरही तातडीने हालचाली होतील व सायबरसुरक्षेला असलेले हलगर्जीपणाचे भगदाड बुजविण्यासाठी युद्धपातळीवर काम केले जाईल. मात्र सरकारी पातळीवर असलेले गाडे फारसे पुढे सरकलेले दिसत नाही. याच पाश्र्वभूमीवर अलीकडे संपूर्ण जगालाच रॅन्समवेअरच्या हल्ल्याला सामोरे जावे लागले. त्याच दरम्यान गेले काही महिने देशभरात चर्चा सुरू आहे ती आधार कार्ड आपल्या बँक खात्यापासून ते पॅन कार्डापर्यंत सर्वच गोष्टींना जोडले जाण्याची. यामधून आणखी मोठा धोका उत्पन्न होऊ शकतो किंवा अशा प्रकारे जोडले जाण्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या आवडीनिवडीपासून ते चलनवलनापर्यंतची संपूर्ण माहिती समाजविघातक मंडळींच्या हाती लागली तर मोठा अनर्थच ओढवेल अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. हे प्रकरण केवळ माहितीचोरीपुरतेच मर्यादित नाही तर यामुळे आपल्या खासगीपणावरही अतिक्रमण होत आहे, असे सांगत काही मंडळींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठापुढे त्यावर युक्तिवाद होणार असून त्याचवेळेस पुन्हा एकदा रॅन्समवेअरच्या हल्ल्यानंतर खासगीपणावरील अतिक्रमणाची चर्चा सुरू झाली आहे. अर्थात या खेपेस आपल्यासाठी निमित्त आहे ते आधार. माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी नागरिकांना आश्वस्त करण्यासाठी जाहीररीत्या सांगितले आहे की, आधारसाठी सरकारतर्फे गोळा करण्यात आलेली माहिती ज्यामध्ये हाताच्या ठशांना सर्वाधिक महत्त्व आहे, ही माहिती विशिष्ट गोपनीय स्वरूपात साठविण्यात आली असून ती माहिती सुरक्षितच राहील, हे काटेकोरपणे पाहण्यात कोणतीही कसूर राहिलेली नाही. शिवाय व्यक्तीने होकार दिल्याशिवाय ती माहिती इतर कुणालाही वापरण्यासाठी दिली जात नाही किंवा इतर कुणालाही हा हातांचे ठसे असलेला माहितीचा साठा सरकार केव्हाही देणार नाही. केंद्रीय मंत्र्यांच्या या आश्वासनामुळे थोडा दिलासा मिळालेला असला तरी प्रश्न राहतो तो म्हणजे पॅन कार्ड ज्या आधार कार्डला जोडले गेले आहे, त्याची यादी सरकारी खात्याने जाहीररीत्या प्रसृत करण्याची. त्याबाबत मात्र सरकारने कोणताही खुलासा केलेला नाही. सरकारला हे लक्षात घ्यावे लागेल की, हा भारत आहे. अशिक्षित असलेल्या जनतेची संख्या अद्याप अधिक आहे. अशिक्षितांचे तर सोडूनच द्या, इथे तर शिक्षित मंडळीदेखील ‘आलेला ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) वाचून दाखवा’ किंवा ‘फॉरवर्ड करा’ असे सांगितले की, तसे करून मोकळे होतात. बँक खात्यातून पैसे कमी व्हायला सुरुवात झाल्याचे एसएमएस आल्यानंतर त्यांचे डोळे उघडतात. शिक्षितांची ही अवस्था तर मग अशिक्षितांबद्दल तर बोलायलाच नको. आज अनेक ठिकाणी एटीएमचे व्यवहार करताना सोबत कुणाला तरी घेऊन जाणारी मंडळी आपल्याकडे मोठय़ा संख्येने आहेत. अशा देशामध्ये अशा प्रकारे पॅन कार्ड आधारला जोडलेल्यांची यादी जाहीर झाल्यानंतर त्याचा गैरफायदा घेणाऱ्यांची संख्याही तेवढीच मोठी असते. शिवाय सरकारने आता सर्वच गोष्टी आधारला जोडण्यास सुरुवात केली आहे. गॅसची सबसिडी हवी असेल तरीही आधार नंबर हवा आणि रोजगार हमी योजनेच्या पैशांसाठीही हवा. कोणतेही अनुदान हवे असेल तर आधारशिवाय ते मिळणार नाही, अशी सोय सरकारने केली आहे. सरकारी पातळीवर हा चांगलाच निर्णय आहे. त्यामुळे पैसे नागरिकांपर्यंत पोहोचतील आणि बोगस किंवा अस्तित्वातच नसलेल्या नागरिकांवर ते खर्च होणार नाहीत. सरकारच्या या निर्णयामुळे आधार हा नागरिक म्हणून अस्तित्वासाठी गरजेचा झालेला आहे. सरकारी योजनांसाठी आधार अनिवार्य केल्यानंतर आता बालवाडीतील प्रवेशापासून ते महाविद्यालयातील प्रवेशापर्यंत सर्वत्र आधार नंबर सक्तीचा करण्यात आला आहे. पर्यायाने नागरिकांसाठी आधार क्रमांक सक्तीचाच ठरणार आहे. कारण शाळा-महाविद्यालय किंवा गॅस सुविधा, बँक खाते, मोबाइल याांपासून कोणताही नागरिक दूर राहणे आधुनिक काळात शक्य होणार नाही. पण मग अशा प्रकारे एखाद्या नागरिकाची माहिती सर्वच गोष्टी जोडल्या गेल्यामुळे एकत्रित उपलब्ध होणार असेल तर तो मोठाच धोका ठरू शकतो. म्हणूनच या माहितीसाठय़ाच्या सुरक्षेची काळजी असणे किंवा वाटणे हे तेवढेच साहजिक आहे. त्यामुळे जगभर सर्वच प्रगत राष्ट्रांमध्ये वापरले जाणारे माहितीसुरक्षेचे सर्व नियम तेवढय़ाच काटेकोरपणे अस्तित्वात असणे आणि त्याहीपेक्षा अमलात येणे महत्त्वाचे ठरले आहे. आपल्याकडे नियम असतात, पण त्याची अंमलबजावणी किती काटेकोरपणे होते यावर नेहमीच प्रश्नचिन्ह असते. एरवी अशा प्रकारच्या प्रश्नचिन्हाकडे फारसे लक्ष दिले नाही तर एक वेळ भागू शकते. पण भविष्यात माहिती सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करून बिलकूल चालणार नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. शिवाय आधार क्रमांक जोडला जाताना त्यामागची कारणमीमांसाही लक्षात घ्यायला हवी. मध्यंतरी केंद्र सरकारने माध्यान्ह भोजनासाठी आधार क्रमांक सक्तीचा करण्याची घोषणा केली. मुळात माध्यान्ह भोजनाची योजना सुरू झाली ती, शाळांमधील उपस्थिती वाढविण्यासाठी. गरिबांच्या मुलांना चांगले खाण्यापिण्यास मिळणार असेल तर त्या उद्देशाने तरी मुलांना शाळेत पाठविले जाईल व उपस्थिती वाढेल अशी अपेक्षा होती. आधार क्रमांक सक्तीचा करून शाळांमधील उपस्थिती वाढेल याची कोणतीही शक्यता नाही. शिवाय माध्यान्ह भोजनाऐवजी तेवढे पैसे सरकार खात्यात जमा करणार असेल तर त्यामुळे मूळ योजनेच्या उद्देशालाच हरताळ फासला जाईल. शिवाय पैसे खात्यात जमा होणार नसतील तर मग आधार क्रमांकाचा माध्यान्ह भोजनाशी काय संबंध? त्यामुळे आधार क्रमांक जिथे जोडला जाणार असेल तिथे तसे करण्यामागचा उद्देशही तेवढाच तर्काधिष्ठित असायला हवा. मध्यंतरी बोगस पॅन कार्डाच्या तक्रारी खूप मोठय़ा प्रमाणावर चर्चेत आल्या होत्या. त्या संदर्भातील काही चमत्कारिक आणि सुरस कथाही नंतर जनतेसमोर उघडकीस आल्या. त्यामध्ये एकाच महिलेच्या नावावर असलेली ३२ बोगस पॅन कार्डे आणि त्यांच्यावर झालेल्या बेनामी खरेदी-विक्रीचे अनेक व्यवहार याचाही समावेश होता. आधार पॅन कार्डाना जोडल्यानंतर बोगस पॅन कार्डाचेही अनेक प्रकार उघडकीस आले आहेत. त्यामुळे अनेक बोगस गोष्टींना आळा नक्कीच बसेल. पण त्याचवेळेस दुसरी एक महत्त्वाची गोष्टही आपण लक्षात घ्यायला हवी, ती म्हणजे आपल्याकडे सुमारे २५ कोटी पॅन कार्डधारक आहेत. पण यामध्ये करभरणा करणाऱ्यांची संपूर्ण देशातील संख्या ही केवळ चार कोटींच्या आसपासच आहे. त्यामुळे यातील अनेक पॅन कार्डे ही बनावट असल्याचा संशय आहे. १० कोटी नागरिकांनी यापूर्वीच आधार क्रमांक मिळविलेला आहे. ही संख्या पॅनकार्डधारकांपेक्षा खूपच अधिक आहे. त्यामुळे भविष्यात पॅन कार्ड हा प्रकारच बाद करून सर्व व्यवहार आधार कार्डावरच केंद्रितही करता येतील. सरकारला तर आता भावी वाटचाल ही डिजिटायझेशनच्याच दिशेने करायची आहे. त्यासही काही हरकत नाही. येणाऱ्या काळात आधार क्रमांक जोडून बेनामी मालमत्तांवर टांच आणण्याचाही सरकारचा विचार आहे. तेही सरकारने करावे, पण त्यापूर्वी मात्र नागरिकांचा हा डेटा ही माहितीची बँक समाजकंटकांच्या हाती जाणार नाही, याची काळजी सरकारला घ्यावीच लागेल. भविष्यामध्ये युद्धे फारच कमी होतील किंवा होणारही नाहीत. पण माहितीच्या क्षेत्रात केलेली घुसखोरी कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडून पाडण्यास पुरती कारणीभूत ठरू शकते. त्यामुळे युद्धाची गरजच भासणार नाही, हे बदललेले वास्तव सरकारला ध्यानात घ्यावेच लागेल आणि आपल्या सायबरसीमा सीलबंद कराव्या लागतील. भविष्यात आधार क्रमांक सक्तीचा होणारच असेल तर त्यापूर्वी खासगीपणा व व्यक्तिगततेविषयीचे कायदे कडक करणे, त्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे आणि त्याचवेळेस गैरवापर करणाऱ्यास पुन्हा तो धजावणार नाही. अशा प्रकारची सजा करणे हे महत्त्वाचे ठरणार आहे, असे कडक कायदे युरोपिअन युनियनने केले असून सायबर कायद्यांचा विशेष म्हणजे त्यात सातत्याने अपडेटही करावे लागते, त्याचे युरोपिअन युनियनने भान राखले आहे, तसेच भान आपल्यालाही राखावे लागेल, तरच हा खरा सुरक्षाधार ठरेल! विनायक परब - @vinayakparab vinayak.parab@expressindia.com
