विनायक परब - @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com आता केंद्र सरकारने अधिकृतरीत्याच दुसरी लाट आल्याचे जाहीर केले आहे. ही बातमी सामान्य माणसासाठी मात्र पाचावर धारण बसविणारी आहे. कारण करोनाकाळात रोजीरोटी हरवलेल्यांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. र्निबध, टाळेबंदी, कामाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी वाहतूकच उपलब्ध नसणे यामुळे कामावर जाता न आल्याने नोकरी गमावलेल्यांची संख्याही तेवढीच मोठी. अनेक ठिकाणी झालेली पगारकपात आणि त्यात आता पुन्हा र्निबध किंवा टाळेबंदीच्या उंबरठय़ावर उभे असणे हे जनसामान्यांच्या नाकीनऊ आणणारे आहे. टाळेबंदी या शब्दानेही त्यांना आता धडकी भरते हे सरकारने लक्षात घ्यायला हवे. रात्रीची संचारबंदी किंवा दोन- पाच दिवसांची टाळेबंदी हा त्यावरचा उपाय नाही. आणि तसे र्निबध पुन्हा लादणे म्हणजे जनसामान्यांना एप्रिल- जून २०२०च्या सीमेवर पुन्हा नेऊन उभे करण्यासारखे असेल. हे कुणाच्याच हिताचे नाही. अर्थात यावर मुखपट्टी वापरण्याबाबतचे अतिशय कडक धोरण अवलंबणे आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातच होईल हे राज्य शासनाने पाहणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. खरे तर ते संपूर्ण देशभरातच लागू असायला हवे. देशभरातील प्रतिदिन रुग्णसंख्या सरासरी ३६ हजारांच्या आसपास पोहोचली असून त्यातील सरासरी २३ हजार तर एकटय़ा महाराष्ट्रातील आहेत. अर्थात फक्त महाराष्ट्रानेच काळजी घ्यायला हवी असे नाही तर पंजाब, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, केरळ आणि गुजरातमध्येही करोनाबाधितांच्या संख्येमध्ये गंभीर वाढ होते आहे. अलीकडे क्रिकेटचे सामने गुजरातेत पार पडले. सामन्याप्रसंगी आलेल्या क्रीडाप्रेमींना मुखपट्टीचे भानच नव्हते. येणाऱ्या काळात चार राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये निवडणुका आहेत. राजकीय रणकंदनादरम्यान मुखपट्टीला बहुतांश ठिकाणी सुट्टीच मिळालेली दिसते, हेही चिंताजनकच आहे. सद्य:स्थितीत चिंतेचा मुख्य विषय आहे तो म्हणजे लसीकरणाचा वेग. ‘लसीकरणाचा राजनय’ साधत आपण शेजारील राष्ट्रे आणि मित्रराष्ट्रांना पाठविलेल्या लसकुप्यांची संख्या ही तब्बल सहा कोटींच्या घरात आहे. आणि आपल्याकडे लसीकरण झालेल्या नागरिकांची गुरुवापर्यंतची संख्या ही अवघी साडेतीन कोटींपर्यंत पोहोचण्याच्या बेतात आहे. राजनय ठीक पण पहिली काळजी आपल्या घरातील मंडळींची घ्यायला हवी. त्यामुळे सर्वप्रथम सर्व भारतीयांना प्राधान्याने लस उपलब्ध व्हायला हवी. त्यातही लसीच्या संदर्भातील सर्व निर्णय हे केंद्रीभूत आहेत. म्हणजे कोणाला किती लस उपलब्ध करून द्यायची याचा निर्णय केंद्राच्या हाती आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वेगात लसीकरण करण्यासाठी खासगी सहभाग मोठय़ा प्रमाणावर वाढवायला हवा. ज्येष्ठांच्या बरोबरीने येईल त्याला लस असे धोरण व उपलब्धता दोन्ही असायला हवे. सर्वाधिक काळजी घ्यायला हवी ती देशाला सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाला हातभार लावणाऱ्या कर्त्यांची. त्यांचे लसीकरणही तेवढेच वेगात होणे आवश्यक आहे. कारण ते आजारी पडल्यास त्याचा थेट परिणाम सकल राष्ट्रीय उत्पन्नावर होईल, ते परवडणारे नसेल. शिवाय कुटुंबातील तेच घराबाहेर नित्य पडणारे आणि म्हणूनच बाधित होण्याची सर्वाधिक शक्यता असलेले आहेत. त्यांना करोना झाला तर तो कुटुंबातील अनेक सदस्यांना होण्याची शक्यता असेल. त्यामुळे समस्या मुळातून संपावी असे वाटतअसेल तर क्रियाशील असलेल्या या गटाला प्राधान्याने लस देणे गरजेचे आहे. सध्या तरी तसा प्राधान्यक्रम केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणात दिसत नाही. पुन्हा टाळेबंदीचा विचार करण्याऐवजी या गटाला प्राधान्याने लस देणे अत्यावश्यक आहे. त्याने करोना नियंत्रणात आणण्यास खूपच मदत होईल. त्यामुळे गरज आहे ती प्राधान्यक्रम बदलण्याची, टाळेबंदीची नव्हे!
