11 December 2017

News Flash

सरकारी मनुष्यवध!

(अ)व्यवस्थेवर गुन्हा केव्हा दाखल होणार?

विनायक परब | Updated: October 6, 2017 1:07 AM

गेल्या महिन्याभरात मुंबईमध्ये दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या. २९ ऑगस्ट रोजी मुंबईमध्ये पावसाने थैमान घातले, त्या वेळेस मुंबईकरांना थेट २६ जुलै २००५ चीच आठवण झाली. २६ जुलैच्या महापुरातून आपण काहीच शिकलो नाही, हे अधोरेखित झाले. त्याप्रसंगी हळहळायला लावणारी दुर्दैवी घटना म्हणजे विख्यात डॉक्टर दीपक अमरापूरकर यांचे उघडय़ा मेनहोलमधून वाहून जाणे. त्यानंतर गेल्याच आठवडय़ात एल्फिन्स्टन रेल्वे पुलावर चेंगराचेंगरीत २३ जणांचा झालेला मृत्यू. या दोन्ही मृत्यूंमध्ये एक समान मुद्दा आहे तो व्यवस्थेच्या निष्काळजीपणाचा. डॉ. अमरापूरकर यांच्या निधनानंतर लगेचच तत्परतेने चौकशी झाली आणि शेजारच्या कामगार नगरातील मुलांनी मेनहोलचे झाकण उघडल्याचा ठपका ठेवत त्यांना अटक करण्यात आली. मुळात व्यवस्थेच्या हलगर्जीपणामुळे त्यांना झाकण उघडावे लागले त्याचे काय? (अ)व्यवस्थेवर गुन्हा केव्हा दाखल होणार?

२०१७ सालच्या एप्रिल महिन्यात एल्फिन्स्टन रेल्वे पुलाच्या नूतनीकरणासाठी मंजूर केलेल्या १२ कोटी रुपयांमध्ये कामाला लागलीच सुरुवात झाली असती तर एवढय़ा जणांचा हकनाक बळी जाण्याची वेळ आलीच नसती, अशी टीकेची झोड माजी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी रेल्वे प्रशासनावर उठवली. हे मृत्यू रेल्वे प्रशासनाच्या अक्षम्य बेपर्वाईमुळेच झाले आहेत. खरे तर रेल्वेमंत्र्यांच्या मंजुरीनंतर तातडीने निविदा सूचना जारी होणे गरजेचे होते. या हकनाक मृत्यूंमध्येही मुद्दा तोच आहे. ज्या अधिकाऱ्यांच्या बेपर्वाईमुळे हे मृत्यू झाले त्यांच्यावर ‘फौजदारी स्वरूपाचे दुर्लक्ष’ झाल्याचा गुन्हा, शिवाय सदोष मनुष्यवधास कारण ठरल्याचा गुन्हा केव्हा दाखल होणार? या दोन्ही प्रकरणांमध्ये अशी कोणतीही हालचाल झालेली नाही. दर खेपेस एक बळीचा बकरा शोधला जातो. सरकारी अधिकाऱ्यांवर मात्र  कारवाई कधीच होत नाही. अखेरीस या अनुभवामुळे प्रशासन आणि ते चालविणारे अधिकारी अधिकाधिक निगरगट्ट होत जातात.

दर वर्षी मुंबईमध्ये रस्त्यांवरील खड्डय़ांमध्ये गाडी अडकून किंवा पडून मृत्यू होणाऱ्यांची संख्या वाढतेच आहे. यंदाही या संख्येत वाढच झाली आहे. मात्र त्या खड्डय़ांसाठी जबाबदार असलेल्या कंत्राटदारावर आजपर्यंत सदोष मनुष्यवधाचा एकही गुन्हा दाखल झालेला नाही, ना असा गुन्हा या रस्त्यांची जबाबदारी असलेल्या कुणा प्रशासनिक अधिकाऱ्यावर दाखल झाला आहे. जोपर्यंत अशा प्रकारे गुन्हे दाखल होऊन कडक शासन होणार नाही, तोपर्यंत सरकारदरबारी असलेली ही अक्षम्य लापरवाही कायमच राहणार आहे.

गेल्या अनेक दिवसांत मुंबईमध्ये गगनचुंबी इमारतींना लागलेल्या आगींमध्येही मोठय़ा प्रमाणावर प्राण व वित्तहानी झालेली आहे. अग्निशमन यंत्रणेचा बोजवारा उडालेला असतो, पण सदोष मनुष्यवधास कारण ठरल्याबद्दल आजवर एकाही अग्निशमन अधिकाऱ्यावर ना गुन्हा दाखल झाला, ना कारवाई झाली. गुन्हा दाखल होण्याची कोणतीही भीती नसल्याने सर्वत्र सारे काही आलबेल आहे. खरे तर अशा घटनांमध्ये वाढ झाल्यानंतर सदोष मनुष्यवधाबरोबरच सरकारी मनुष्यवधाचे नवे कलम अस्तित्वात यायला हवे, तसे झाले तरच कदाचित या प्रकारांना आळा बसू शकेल.

विनायक परब –  @vinayakparab
vinayak.parab@expressindia.com

First Published on October 6, 2017 1:07 am

Web Title: stampede at parel elphinstone foot overbridge