विनायक परब - @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com यंदा उष्म्याने एक वेगळीच उच्चांकी पातळी गाठली आहे. शुक्रवार, २६ एप्रिल २०१९ हा दिवस तर दीर्घकाळ लक्षात राहावा. कारण त्या दिवशी भारत हा जगातील सर्वाधिक उष्ण देश ठरला. ४६.४ अंश सेल्सिअस अशी कमाल तापमान नोंद त्या दिवशी झाली. अल डोरॅडो ही जागतिक तापमानाचा अभ्यास करणारी महत्त्वाची संस्था आहे. या संस्थेने जगातील सर्वाधिक तापमान असणारी पहिली १५ शहरे जाहीर केली. त्यातील १४ शहरे एकटय़ा भारतातीलच आहेत. खारगोने (मध्य प्रदेश) हे भारतातील नव्हे तर जगातील सर्वाधिक तापमान असलेले शहर ठरले. त्याशिवाय वर्धा, अमरावती, ब्रह्मपुरी, परभणीचा समावेशही या सर्वाधिक उष्ण गावांमध्ये आहे. मराठवाडा आणि सोलापूरच्या काही भागात तर दुष्काळ हा पाचवीला पुजल्यासारखाच आहे. काही वर्षांपूर्वी रेल्वे वाघिणींनी केलेल्या पाणीपुरवठय़ानंतर लातूरचीही चर्चा देशभर झाली. याच लातूरमध्ये सर्वाधिक पाणी लागणाऱ्या उसावर पोसला जाणारा नवा साखर कारखाना आमदार अमित देशमुख यांनी प्रस्तावित केला, त्याचे समभाग लोकांनी रांगा लावून खरेदी केले. एकीकडे पिण्याच्या पाण्यावर संक्रांत आणि दुसरीकडे ऊस मात्र हवाच हवा असा विरोधाभासही याच महाराष्ट्रात पाहायला मिळतो. दुष्काळ तर राजकीय नेत्यांना हवाच असतो, कारण तो आला की त्यांच्यासाठी पैशांचा सुकाळ सुरू होतो, हे वास्तव आता लपून राहिलेले नाही. ‘दुष्काळ आवडे राजकीय नेत्यांना’ हे वाक्यही आता वापरून वापरून गुळगुळीत झाले आहे. पण नियोजनाचा दुष्काळच सर्वत्र भरून राहिलेला आहे. आपल्याकडे शालेय क्रमिक पुस्तकांमध्ये इतिहास हा विषय शिकवला जातो. त्याच चुका पुन्हा माणसाने करू नयेत, हे महत्त्वाचे उद्दिष्ट तो विषय शिकवण्यामागे असते. मात्र आपण केवळ परीक्षार्थी राहतो, गुण मिळवतो आणि त्या विषयातून घ्यावयाचे धडे मात्र विसरून जातो. दुष्काळाच्या संदर्भातील नियोजनशून्यता हा त्यातूनच आलेला भाग आहे. दुष्काळ या विषयामागे एक वेगळे अर्थकारण कार्यरत असते आणि त्याच्याशी संबंधित ‘उद्योगी’ आणि राजकीय नेते यांचे हितसंबंध त्यात अडकलेले असतात. त्यामुळे या विषयाकडे सोयीस्कर दुर्लक्षही केले जाते. मानवाच्या विकासामध्ये प्राचीन शहरे अस्तित्वात येणे म्हणजेच पहिले नागरीकरण हा विकासाचा महत्त्वाचा टप्पा होता. त्याही आधी असलेला महत्त्वाचा टप्पा हा कृषी संस्कृती अस्तित्वात येणे आणि प्राणी माणसाळवणे हा होता. अर्थात त्यामागे तत्कालीन पर्यावरणीय बदलाची पाश्र्वभूमी होती असे संशोधकांना लक्षात आले. पाण्याच्या दुर्भिक्षामुळे प्राणी व माणूस दोघेही पाण्याच्या साठय़ाजवळ आले आणि यांना माणसाळवले तर असा विचार माणसाच्या मनात आला आणि संस्कृतीला वेगळा आकार आला. दुसरा टप्पा हा नागरीकरणाचा होता. प्राचीन संस्कृती ही नदीकाठावर अस्तित्वात आली आणि फुलली आणि नदीने प्रवाह बदलल्यानंतर किंवा त्या त्या ठिकाणचे जलस्रोत आटल्यानंतर अस्तंगत झाली. त्याचे पुरावेही आता संशोधकांना सापडले आहेत. सरस्वती अस्तंगत झाली आणि हडप्पा संस्कृती लयाला गेली, हे आता पुराव्याने सिद्ध झाले आहे. सर्वात महत्त्वाचा धडा म्हणजे जलस्रोत जपायला हवेत, नाही तर शहरेही निर्मनुष्य होतात. पाण्याशिवाय माणूस जगू शकत नाही, ते जीवनावश्यक आहे. मात्र असे असले तरी आपण केवळ आणि केवळ दुर्लक्षच करतो. असे अनेक विरोधाभास आपल्या देशात ठायी ठायी पाहायला मिळतात. कारण आपला इतिहासाचा घडा पालथा असल्याने रिकामाच राहिला आहे. मुंबई-ठाणे या वेगाने वाढणाऱ्या शहरांमध्ये मोठे जलस्रोत नाहीत. त्यामुळे बाजूच्या शहापूर परिसरातून इथे पाणी आणले जाते आणि मुंबई-ठाणेकरांना मुबलक पाणीपुरवठा होतो. पण ज्या शहापूर तालुक्यातून हे पाणी शंभरेक किलोमीटर्सवर आणले जाते त्या तालुक्यात मात्र अनेक गावेच्या गावे आजही तहानलेली आहेत. पाण्याअभावी त्या गावकऱ्यांची झोप उडाली आहे. पाणी कमी आहे, हे लक्षात आल्यानंतर सर्वाधिक पाणी लागणारे उसाचे पीक न घेता त्यात बदल करावा, असे सांगणारे अनेक अहवाल आजही बासनातच आहेत. त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जाते आहे. कारण राजकीय हितसंबंधांना त्यामुळे बाधा येईल. ऊस- साखर कारखाना- सहकार क्षेत्र -सहकारी बँका आणि सत्ता असे एक वेगळेच गणित गेल्या कैक वर्षांमध्ये जम बसवून आहे. राजकीय नेता कोणत्याही पक्षाचा असला तरी त्याला या गणिताला धक्का लावायचा नसतो. उसाऐवजी कमी पाणी घेणाऱ्या बिटाच्या उत्पादनातूनही तेवढीच उत्तम साखरनिर्मिती होऊ शकते. त्याचेही अभ्यासपूर्ण अहवाल तसेच धूळ खात पडून आहेत. २०१२ साली ‘लोकप्रभा’ने त्यावर विशेष कव्हरस्टोरीही प्रसिद्ध केली होती. मात्र कोणत्याही बदलाची सुरुवात ही इच्छाशक्तीने होते, इथे इच्छाशक्तीचा पूर्ण अभावच दिसतो. शहरवासीयांना गावांतील भयाण दुष्काळाची कल्पनाही येणे अशक्य आहे, एवढी भयावह परिस्थिती राज्यातील अनेक गावांमध्ये आहे. अखेरीस त्या साऱ्याचा भार हा शहरांवरच येणार आहे स्थलांतराच्या माध्यमातून. पाण्याचे दुर्भिक्ष, पाणीटंचाईमुळे लग्नासाठी मुली न मिळणे आणि हाताला काम नसणे या सर्व समस्यांमुळे अखेरीस शहरांच्या दिशेने येणाऱ्या लोंढय़ांमध्ये सातत्याने वाढ होते आहे. दुसरीकडे अनेक प्रकारच्या दुखण्यांमध्येही आणि दूषित पाण्यामुळे होणाऱ्या विकारांमध्येही वाढ झाली आहे. या साऱ्याचा भार अर्थव्यवस्थेवर येणार याचेही भान आपल्याला फारसे नसते. गेल्या काही वर्षांत देशभरातील दुष्काळावर उपाय शोधण्यासाठी खूप प्रयत्न केले जात आहेत, जलशिवारसारख्या योजना राबविल्या जात आहेत असे चित्र उभे केले जाते आहे. मात्र यातील अनेक प्रयत्नांची विज्ञान-तंत्रज्ञानाशी फारकत असल्याने सोशल मीडियावर योजनांचा आणि कामांचा फोटोसह महापूर आलेला दिसतो. प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी सारे काही कोरडे ठणठणीत असेच वास्तव दिसते. यासाठी भूगर्भशास्त्राची मदत घेणे हा महत्त्वाचा भाग आहे. भूगर्भात पाण्याची साठवणूक करण्याची शास्त्रीय पद्धत आणि पाणी साठण्याच्या व्यवस्थित जागा याचा मेळ साधावा लागतो. आपल्याला वाटते त्या ठिकाणी काम करायचे, पाणीच ते मुरेलच जमिनीत असे होत नाही. त्या प्रयत्नांना विज्ञान-तंत्रज्ञानाची जोड मिळाली तर चित्र पालटू शकते. मात्र दुष्काळ म्हटले की नियोजनाचा सारा भर हा केवळ आणि केवळ टँकरवरच असतो (यावरही प्रकाशझोत टाकणारी ‘टँकरच्या देशा’ ही कव्हरस्टोरीही ‘लोकप्रभा’ने प्रसिद्ध केली होती). टँकरच्या माध्यमातून दुष्काळ झाकण्याचा प्रयत्न असतो. आताही लोकसभा निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर प्राधान्य देण्यात आले ते मतदानापर्यंतच्या कालखंडात लोकभावनेचा उद्रेक होऊ नये याला. त्यामुळे जलसाठा किती आहे आणि तो पाऊस येईपर्यंत पुरेल का, या गणिताचा ताळेबंद टाळण्यात आला. कारण एकच, निवडणुकांमागचे राजकीय गणित. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये आपल्याला महासत्ता होण्याचे वेध लागले आहेत. आणि शहरीकरण म्हणजे विकास, रस्ते म्हणजे विकास, त्यातही सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते म्हणजे उत्तम विकास अशी चुकीची समीकरणे आपण डोक्यात फिट्ट केली आहेत. (सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते हे उष्मावाढीच्या महत्त्वाच्या कारणांपैकी एक आहे.) झाडे महत्त्वाची की रस्ते, झाडे महत्त्वाची की माणसाची सोय असे प्रश्न विचारून ते विचारणाऱ्यास निरुत्तर केले जाते किंवा विकासविरोधक ठरवले जाते. नाही म्हणायला एक झाड कापले की पाच झाडे लावा, असा नियम कागदावर आहे. ती जगली नाहीत तर दंड आहे. तो दंड भरणे हा सोपा मार्गच त्यासाठी निवडला जातो. मग उन्हाळ्यात झळा बसल्या की आपल्याला पर्यावरण, पर्यावरणाचा ऱ्हास, वातावरणबदल असे सारे काही आठवते. वनमंत्री सांगतात, काही कोटी वृक्षलागवड झाली. तसे असेल तर जंगलच दिसायला हवे. पण इथे तर हिरवाईचे बेटही नजरेच्या टप्प्यात नाही. विकासासाठी पर्यावरणाचा बळी दिला की उत्तर भकास असेच असते. हे सारे आपण म्हणजेच नागरिक रोखू शकतो, सरकार नाही. आपण तेच असतो, जे झाडे कापली जाताना आणि हिरवाई पद्धतशीरपणे नष्ट होते त्यावेळेस गप्प बसतो आणि मग उन्हाच्या झळा बसायला लागल्या की चार दिवस गळे काढतो. मग नेमेचि पाऊस येतो आणि आपल्या पालथ्या घडय़ावर पडून जातो. घडा तसाच्या तसा रिकामाच राहतो.. काही महिने चांगले जातात.. उन्हाळ्याला सुरुवात होते. मग आपण आळवतो.. झळा ज्या लागल्या जिवा, कुणाला काय सांगाव्या! (?)
