विनायक परब - @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उत्तर प्रदेशात कमी उत्पन्न असलेल्या घरातील महिलेला ५१ हजार रुपयांची मदत, बिहारमध्ये गरोदरपणातही मदत, महाराष्ट्रात मुलीच्या नावे ५० हजारांची मुदत ठेव, आंध्र प्रदेशात स्वयंसहायता बचत गटाच्या महिलांना स्मार्टफोन, तेलंगणामध्ये गरोदर महिलांना तपासणीचे मोफत किटस, कर्नाटकात महिला उद्योजकांना कर्जामध्ये सबसिडी, आसाममध्ये लग्न करणाऱ्या सर्व मुलींना ११ ग्रॅम सोन्याची भेट.. हे सारे कशासाठी? ..केवळ महिलांची प्रगती व्हावी म्हणून नाही, तर महिला मतदारांच्या वेगात वाढत असलेल्या संख्येचा हा परिणाम आहे. राजकीय पक्ष अनेकदा गणितावर चालतात. आकडेवारी असे सांगते की, १९८० साली मतदान करणाऱ्या महिलांच्या संख्येने ५१ टक्क्यांचा आकडा पार केला. तेव्हापासून मतदान करणाऱ्या महिलांच्या संख्येत सातत्याने वाढच होत आहे. २०१४ साली हा आकडा ६५.३ टक्क्यांवर पोहोचला. त्या वर्षी मतदान करणाऱ्यां पुरुषांची संख्या ६७.१ टक्के होती. आता या खेपेस मतदान करणाऱ्या महिलांची संख्या, मतदान करणाऱ्या पुरुषांची संख्या सहज पार करेल असा अंदाज व्यक्त होत आहे आणि म्हणूनच स्त्रीशक्ती असलेल्या तिच्यासाठी हा सारा आटापिटा सुरू आहे. आकडेवारी तर असे सांगते की, गेल्या खेपेस ३० राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश असलेल्यांपैकी २२ राज्यांमध्ये तर मतदान करणाऱ्या महिलांची संख्या ही सर्वाधिक होती. तमिळनाडू, नागालँड, सिक्किममध्ये तर मतदान केलेल्या महिलांची संख्या सर्वाधिक होती. कर्नाटक निवडणुकांच्या वेळेसदेखील महिला मतदारांच्या संख्येमध्ये तब्बल १३ टक्क्यांनी वाढ झाली होती. एवढेच नव्हे तर उत्तर प्रदेशच्या महत्त्वपूर्ण ठरलेल्या निवडणुकीत २०१७ साली मतदान करणाऱ्या पुरुषांपेक्षा महिला मतदारांची संख्या सर्वाधिक होती. राजकीय पक्षांनी त्यातून घ्यायचा तो संदेश बरोबर घेतला. स्त्रीला आता तिच्या शक्तीची जाणीव झाली आहे. ही नवा दृष्टिकोन असलेली सक्षम स्त्री आहे. तिला अनेक नव्या गोष्टींचे भान आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी दारूबंदीचा घेतलेला निर्णय हा महिला मतदारांना दिलेल्या वचनाची पूर्ती होती. त्या वचनपूर्तीचे महिलांनी जोरदार स्वागतच केले, तर तिहेरी तलाकचा मुद्दादेखील मुस्लीम समाजातील महिलांसाठी तेवढाच महत्त्वाचा आहे. म्हणून तर एनडीए सरकारने तो मुद्दा लावून धरला. एरवी कधीही भाजपाच्या बाजूने जाहीररीत्या उभ्या न राहणाऱ्या मुस्लीम महिलांनी आणि पुरोगामी महिलांनी सरकारचा हा निर्णय उचलून धरला. मात्र दुसऱ्या बाजूला दुर्दैव असे की, महिलांना आवश्यक तेवढे प्रतिनिधित्व अद्यापही संसदेत मिळालेले नाही. राजकारणातील सुरुवात पंचायती राजपासून झाली आहे, असे म्हणता येईल. कारण पंचायतींमध्ये दोनतृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याची सुधारणा राज्यघटनेत करण्यात आली. मात्र ही परंपरा संसदेपर्यंत पोहोचेल तेव्हा खरे. खरे तर भाजपाने गेल्या निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये ३३ टक्के आरक्षणाचा मुद्दा लावून धरलेला होता. मात्र त्याचे नंतर पुढे काहीच झाले नाही. गेल्या दहा वर्षांमध्ये निवडणूक मतदान प्रक्रियेमध्ये खूप मोठे महत्त्वाचे बाद झाले आहेत. २००९ आणि २०१९ या दोन निवडणुकांदरम्यान मोबाइलधारक महिलांची वाढलेली मोठी संख्या हा खूप मोठा बदल आहे. राजकीय पक्षांना तो लक्षात घ्यावा लागणार आहे. पूर्वी घरटी मतांचे गणित प्रमाण मानले जायचे. म्हणजे गावातील किंवा शहरातील एका घरात असणाऱ्या सर्व मतदारांची मते ही कोणत्या तरी एकाच पक्षाला मिळायची. मात्र माहिती मिळण्याचा स्रोत बदलल्यानंतर खूप मोठय़ा प्रमाणावर बदल मतदानाच्या निर्णयप्रक्रियेत झाल्याचे अभ्यासकांच्या लक्षात आले. यात दोन लक्षणीय उदाहरणे महत्त्वाची ठरावीत. पैकी पहिले आहे ते राजस्थानमध्ये असलेल्या एका खेडय़ातील. यात आजही निरक्षरांची संख्या अधिक आहे. काँग्रेसने मध्यंतरी इथे एक सर्वेक्षण केले त्या वेळेस लक्षात आले की, पूर्वी घरातील महिलांच्या मतदान विचारप्रक्रियेवर घरातील पुरुषांचा प्रभाव होता. ते सांगतील त्या पक्षाला घरातील महिला मतदान करत असत. घरातील पुरुषांनी दिलेली माहिती हीच मतदान निर्णयासाठी महत्त्वाची असायची. आता परिस्थिती अशी राहिलेली नाही. हाती मोबाइल असणाऱ्या महिलांच्या संख्येमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर वाढ झाली आहे. घरातील पुरुषांनी दिलेल्या माहितीपेक्षा माहितीचा एक मोठा स्रोत आता त्यांच्या हाती आहे. त्याही आता अधिक सजग झाल्या आहेत. त्यामुळे ज्याच्या धोरणांमुळे आपल्याला फायदा झाला त्याला मतदान करायचे असा खाक्या आहे. म्हणजेच पश्चिम बंगालमध्ये मुलींना मोफत सायकली मिळाल्यानंतर शाळा-कॉलेज प्रवास सोयीचा झाला. त्यामुळे मतदान यादीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या मुली ममता बॅनर्जीच्याप्रति मतप्रदर्शन करतात, तर उज्ज्वला योजनेमुळे ज्यांचे डोळे धूरमुक्त झाले त्या महिला पंतप्रधान मोदींविषयी कौतुकाने बोलतात. एकाच घरात अशी विविध मते पाहायला मिळतात. मतदान विचारप्रक्रिया आता तशी एकच राहिलेली नाही. ती आमूलाग्र बदलली आहे. म्हणूनच ज्यांच्या बळावर नितीश कुमार निवडून आले त्या महिलांच्या मागण्या त्यांनी लगेचच पूर्ण केलेल्या दिसतात. त्यात दारूबंदीसारख्या निर्णयाचाही समावेश आहे. पंतप्रधान मोदींचा भरदेखील ‘आशा’ या स्वच्छ भारत मोहिमांतर्गत घरात स्वच्छतागृह असण्यावर आहे. महिलांना सन्मानाचे जीवन असा त्याचा प्रचार केला जातो आणि उज्ज्वला योजनाही महिलांसाठीच आहे. म्हणूनच तर अर्थसंकल्प सादर करताना पीयूष गोयल यांनी ‘भारतातील माझ्या माता आणि भगिनींसाठी’, असे म्हणत पुकारा केला होता. कदाचित म्हणूनच जाहीर भाषणात पंतप्रधान मोदीही सांगतात, ‘एक मुलगी १० मुलांच्या बरोबरीने असते. १० मुलांमुळे मिळणारे पुण्य एका मुलीमुळे पदरी पडते. ‘ती’ शक्ती आहे.’ अशा या महिलांच्या राजकीय शक्तीची जाणीव आता सर्वच राजकीय पक्षांना झाली असून त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये त्याचे प्रतिबिंब उमटलेले पाहायला मिळेल. महिला मतदारांची इच्छा-आकांक्षा या निवडणुकीच्या निकालांमध्ये प्रतिबिंबित होणार आहे. म्हणूनच काँग्रेसाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी निवडून आल्यास संसदेसह सर्वत्र ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्याचे व विधेयक संमत करण्याचे वचन पूर्ण करू, असे सांगितले. मात्र या पाश्र्वभूमीवर विविध राजकीय पक्षांमधील वजनदार पदाधिकाऱ्यांकडे पाहिले की, तिथे मात्र या महिलांची संख्या तुलनेने कमी दिसते. त्यातही महत्त्वाच्या पदांवर महिला विराजमान असलेल्या पक्षांमध्ये २७ टक्क्यांच्या आकडेवारीत भाजपाच आघाडीवर दिसतो. आम आदमी, तृणमूल काँग्रेस किंवा अगदी पुरोगामी मानले जाणारे कम्युनिस्टही महिला पदाधिकाऱ्यांच्या बाबतीत खूपच मागे आहेत, हे वास्तव आहे. राजकीय पक्षांनी लक्षात घेण्याचा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, महिलांचेही स्वत:चे असे एक गणित असते. त्यांचा मतदानाचा निर्णय हा जातीपातीच्या पलीकडे असतो; त्या महिलांचे आणि कुटुंबाचे हित सर्वप्रथम पाहतात. इतर विचार त्यांच्या मनात नंतर येतात.. मतदान करणाऱ्या महिलांची संख्या सातत्याने निवडणुकांमध्ये वाढताना दिसते आहे. आता होत असलेल्या १७ व्या लोकसभा निवडणुकांमध्येही मतदान करणाऱ्या महिलांची संख्या मोठी असल्याने राजकीय पक्षांचे भवितव्य निश्चित करताना त्यांनी घेतलेली भूमिका मोलाची ठरणार आहे. मात्र असे असले तरी संसद आणि विधिमंडळातील त्यांच्या प्रतिनिधित्वासाठीचा झगडा मात्र अद्याप सुरूच आहे. एका बाजूला त्यांची शक्ती वाढलेली असली आणि ती निर्णायक ठरणारी असली तरी दुसरीकडे ३३ टक्के आरक्षणासाठी मात्र त्यांना संसदेतील विधेयक संमत होण्याची वाट पाहावी लागेल, हा केवळ विरोधाभास नाही तर दैवदुर्विलासच म्हणावा लागेल!
