25 August 2019

News Flash

लोकप्रभा सिने रिव्ह्यू: सामाजिक वास्तवता मांडणारी ‘कोर्ट’रूम

करमणूकप्रधान फॉर्म्युलावर आधारलेल्या सिनेमासृष्टीला चित्रपट असादेखील असतो हे दाखविण्याचं धाडस ‘कोर्ट’ने केलं आहे.

| October 16, 2015 12:27 pm

लोकप्रिय-लोकशरण चित्रपट निर्मितीचा कारखाना अव्याहत सुरू असताना आणि अशा करमणूकप्रधान फॉर्म्युलावर आधारलेल्या सिनेमासृष्टीला चित्रपट असादेखील असतो हे दाखविण्याचं धाडस ‘कोर्ट’ने केलं आहे. शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये असा संकेत असणा-यांच्या देशात चित्रपटासाठी थेट कोर्ट रूम डिबेटसारखा जॉनर वापरणं हे या धाडसाचं पहिलं पाऊल. तर दलित अत्याचाराचे प्रश्न मांडतानाचा रूढ फॉर्म्युला न वापरता थेट कोर्टातील तात्त्विक वादविवादावर आणि विभिन्न जीवनशैलीच्या पैलूंवर चित्रपट बेतणं हे या चित्रपटाचं आणखीन एक धाडसं. मात्र दृश्यप्रतिमांच्या भाषेत असणारी सारी ताकद एकवटून ही वास्तववादी कथा मांडल्यामुळे जिवंत असा निखळ चित्रपटानुभव घेता येतो.

COURT-Still-5
दलित चळवळीत सक्रिय अशा लोकशाहीर नारायण कांबळे या ज्येष्ठ नेत्यावर एका सफाई कामगाराला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याच्या आरोपाखाली अटक केली जाते. नारायण कांबळे यांच्या कार्यक्रमामुळे हा सफाई कामगार आत्महत्येसाठी प्रवृत्त झाला असा युक्तिवाद या आरोपामागे केला जातो. अनेक युक्तिवादानंतर जामीन मिळाल्यावरदेखील भारतीय दंडविधानातील शक्य असतील तेवढ्या सा-या कलमांखाली (अगदी बॉम्ब व तत्सम विध्वंसक साधनांच्या माध्यमातून सामाजिक सुरक्षा धोक्यात आणणे वैगरे) नारायण कांबळे यांना पुन्हा एकदा तुरुंगात डांबलं जातं. या सर्व खोट्या आरोपांतून कांबळे यांना सोडवण्याची कोर्टातील धडपड ही या चित्रपटाची कथा. हे सारं कोर्ट रूममध्ये घडत असलं तरी दिग्दर्शकाच्या हाताळणीमुळे चित्रपट केवळ कोर्ट रूममध्ये बंदिस्त होत नाही. तो थेट चित्रपटातील प्रत्येक व्यक्तिरेखांच्या विभिन्न जीवनशैलीला जाऊन भिडतो आणि कोणतीही टिप्पणी न करता देखील प्रत्येक फ्रेममधून भाष्य करतो. दलित चळवळीतील कार्यकर्त्यांची कायद्यापुढे होणारी ससेहोलपट, पोलीस व्यवस्थेचा चळवळीकडे पाहण्याचा पूर्वग्रहदूषित आणि आकसी दृष्टिकोन, नाही रे आणि आहे रे या दोन्ही वर्गाची बदलती जीवनशैली आणि या सर्व पार्श्वभूमीवर कायद्याच्या असंख्य कलमांखाली न्यायव्यवस्थेत होणारी सर्वसामान्यांची परफट हे सारं काही उलगडत चित्रपट पुढे जातो. साहजिकच मूळ घटनेला असणारे कैक पैलू उलगडतानाच हा चित्रपट प्रेक्षकांना अनेक प्रश्न विचारून जातो.

अर्थात चित्रपटाची चौकट न तोडता ही वास्तवादी मांडणी दिग्दर्शकाने केली आहे. सेटचा डामडौल न करता अनेक वेळा प्रत्यक्ष लोकेशनवरच्या चित्रीकरणामुळे विषयाची व्याप्ती आणि दिग्दर्शकाला काय सांगायचं तेदेखील नेमकेपणानं पोहचते. कोर्टातल्या कामकाजातून व्यवस्थेची अनास्था दिसून येते. कोर्टातील कामकाज सुरू असतानाच पेंगणारी महिला वकील, चॅटींग करणारा कर्मचारी वर्ग आणि कायद्याचा किस पाडत सामान्याला हताश करून सोडणारी व्यवस्था असा सारा कोलाज थेट भिडतो. त्याचबरोबर आरोपी, त्याचा भवताल, वादी आणि प्रतिवादीचे वकील व न्यायाधीश या संबधित घटकांच्या वैयक्तिक आयुष्यात डोकावताना कोणतीही टिप्पणी न करतादेखील आहे रे आणि नाही रे वर्गातील घटकांच्या जीवनशैलीतील फरक अगदी सूचकपणे लक्षात आणून दिला आहे. हे या चित्रपटाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल. त्यामुळेच त्याच सहजपणे हा चित्रपट कायद्यातल्या जुनाट तरतुदींच्या फोलपणावरदेखील भाष्य करतो.

COURT-Still-6
कलाकारांची निवड ही चित्रपटाची आणखी एक महत्त्वाची बाजू म्हणावी लागेल. मृत व्यक्तीच्या पत्नीची साक्ष नोंदवतानाचा प्रसंग म्हणजे नवख्या कलाकारांकडूनदेखील घोटून घोटून चांगलं काम कसं करवून घेता येतं हे सिद्ध करतो. सिनेमाला मोठी स्टारकास्ट नाही, पण प्रत्येक कलाकाराने भूमिकेत शिरून जान आणली आहे. गीतांजली कुलकर्णी या जणू काही अनेक वर्षे कोर्टातच प्रॅक्टिस करताहेत इतक्या लीलया टिपिकल सरकारी वकिलाच्या भूमिकेत वावरल्या आहेत. निर्माता असणारा विवेक गोम्बर हा नारायण कांबळेंच्या वकिलाची भूमिका अक्षरश: जगला आहे. दोघांच्याही भूमिकेत एक सफाईदार व्यावसायिकता दिसून येते. वीरा साथीदार यांनी लोकशाहीर आणि प्रदीप जोशी यांनी न्यायाधीशांच्या भूमिका अत्यंत प्रभावीपणे साकारल्या आहेत. तर चित्रपटातील संभाजी भगत यांचा संगीतातील पोवाडा वास्तवतेला नेमकेपणाने मांडणारा आहे.

संवादातील नेमकेपणा चित्रपटाला भरकटू देत नाही. चित्रपटातील काही प्रसंग संथ वाटले तरी प्रतिमांचा परिणाम कोरण्यासाठी समर्पक आहेत. कोर्टाला उन्हाळी सुट्टी लागल्यावर एक एक करत सर्वजण कोर्टातून निघून जातात आणि सरतेशेवटी एकच कर्मचारी सारी आवराआवर करत एक एक दिवा बंद करत कोर्ट रूम बंद करतो. क्षणाक्षणाने पडदा व्यापत जाणा-या त्या अंधारात कोर्ट रूम तर बंद होतेच, पण जणू काही आता न्यायव्यवस्थाच अंधारात बुडाल्याची एकाकी भावना पडदाभर व्यापून राहते.

आपल्याकडे अस्तित्वात असल्या-नसलेल्या सिनेमा संस्कृतीला असा चित्रपट पचवणं कदाचित जड वाटू शकतं. कारण विषय कोणताही असो त्यात भरपूर मालमसाला, गाण्यांचा गोंगाट आणि आयटम साँग्ज्चा तडका द्याायचा की झाला चित्रपट अशी ठाम समजूत असणाºया प्रेक्षकांना आणि चित्रपट व्यवसायाला वास्तवाचं भान देणारा खणखणीत चित्रपट आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे वास्तववादी मांडणी करताना, हा माहीतीपट अथवा प्रचारपट नाही हे भान न सोडणारा असा हा निखळ चित्रपट जरूर पाहावा असाच आहे.
————————————————-
उणीव –
भाषा कोणतीही असली तरी चालेल, कारण चित्रपट हे प्रतिमांचं माध्यम आहे अशी ठाम मतं असली तरी हा चित्रपट मराठीतून असल्यामुळे त्यातील कोर्टातील काही इंग्रजी संवादांना मराठीतून सबटायटल दिले असते तर प्रसंगांची जाण अधिक प्रभावी झाली असती.
————————————-
झू एण्टरटेन्मेंट निर्मित – कोर्ट
निर्माता – विवेक गोम्बर
लेखक – दिग्दर्शक – चैतन्य ताम्हाणे
छायालेखक – मृणाल देसाई
संगीतकार – संभाजी भगत
संकलक – रिखाव देसाई
कलावंत – वीरा साथीदार, विवेक गोम्बर, गीतांजली कुलकर्णी, प्रदीप जोशी, उषा बने, शिरीष पवार व अन्य.

First Published on April 17, 2015 1:28 am

Web Title: marathi film court review by lokprabha magazine