संरक्षण मंत्रालयाच्या दाव्याविरोधातील अपील न्यायालयाने फेटाळले बेकायदा ‘आदर्श’ सोसायटी ज्या जागेवर उभी राहिली आहे ती जागा आपल्या मालकीची असल्याचा दावा करत संरक्षण मंत्रालयाने उच्च न्यायालयात दाखल केलेला दावा रद्द करण्याची सोसायटीची मागणी उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली. संरक्षण मंत्रालयाच्या वतीने हा दावा करणारी व्यक्ती ही हा दावा दाखल करणारी अधिकृत व्यक्ती नाही, असा दावा करत सोसायटीने तो फेटाळून लावण्याची मागणी केली होती. ‘आदर्श’ घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर दोन वर्षांनी म्हणजेच २०१२ मध्ये संरक्षण मंत्रालयाने सोसायटीची जागा ही आपल्या मालकीची असल्याचा दावा केला होता. तसेच त्याबाबत राज्य सरकारविरोधात न्यायालयात दावाही दाखल केला होता. मात्र हा दाव्यावर संरक्षण मंत्रालयाच्या या अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी आहे त्या अधिकाऱ्याला हा हक्क नाही, असे नमूद करत दावा फेटाळण्याची मागणी सोसायटीने केली होती. परंतु उच्च न्यायालयाच्या एकलसदस्यीय पीठाने त्यांची ही मागणी फेटाळून लावली होती. त्यामुळे सोसायटीने त्या निर्णयाला खंडपीठाकडे आव्हान दिले होते. मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने सोसायटीच्या या मागणीत काही अर्थ नसल्याचे सांगत त्यांचे अपील फेटाळून लावले.
