|| मधु कांबळे उत्पन्नात वेतन व कृषी मिळकत धरणार; ओबीसी, ईएसबीसींसाठी वेगळे निकष खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांना शासकीय सेवा व शिक्षणात १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले असले तरी, त्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या वार्षिक ८ लाख रुपयांच्या उत्पन्नमर्यादेत वेतन, कृषी मिळकत आणि अन्य मार्गानी मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा समावेश होणार असल्याने बहुतांश नोकरदारांची मुले आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. राज्यातील इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि शैक्षणिक व सामाजिक मागास प्रवर्गाच्या (ईएसबीसी-मराठा समाज) आरक्षणासाठी मात्र वार्षिक आठ लाख रुपयांच्या उत्पन्नाच्या मर्यादेत वेतन व कृषी मिळकत वगळून अन्य मार्गानी मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा विचार केला जात आहे. तरीही या दोन्ही प्रवर्गातील केंद्र शासकीय व राज्य शासकीय सेवेतील वर्ग एक व वर्ग दोनच्या अधिकाऱ्यांचा उन्नत गटात (क्रीमी लेअर) समावेश केल्याने त्यांच्या मुलांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. वर्ग तीन व वर्ग चारच्या कर्मचाऱ्यांची मुले आरक्षणासाठी पात्र ठरतात. केंद्र शासन व राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने वेळोवेळी काढलेल्या आदेशात उन्नत किंवा प्रगत गटात कोणाचा समावेश होतो, तसेच वार्षिक उत्पन्नात कोणकोणते घटक गृहीत धरले जातात, याबाबतचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांना शासकीय सेवा व शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याचा घटनादुरुस्ती करून कायदा केला आहे. त्या आधारावर राज्य सरकारनेही राज्यात १ फेब्रुवारीपासून अराखीव म्हणजे खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक मागासांना १० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक मागासलेपणाच्या निकषावर हे आरक्षण दिले जाणार असले आणि त्यासाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा आठ लाख रुपये असली तरी, बहुतांश नोकरदार वर्ग त्यातून बाद होणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगामुळे मोठी वेतनवाढ मिळालेली आहे. राज्यात ओबीसींबरोबर विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गानाही आरक्षणासाठी अवनत किंवा अप्रगत गटाचे (नॉन क्रीमी लेअर) तत्त्व लागू करण्यात आले आहे. त्यानुसार वार्षिक आठ लाख रुपयांच्या आत ज्यांचे उत्पन्न आहे, त्यांच्या मुलांना आरक्षणाचा लाभ मिळतो. मात्र त्यांना खुल्या प्रवर्गातील आरक्षणाच्या निकषापेक्षा उत्पन्नाचे निकष वेगळे आहेत. ओबीसींना वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा आठ लाख रुपये असली तरी त्यात वेतन व कृषी उत्पन्नाचा समावेश करण्यात आलेला नाही. मात्र ओबीसींमधील वर्ग एक व वर्ग दोनच्या अधिकाऱ्यांच्या पाल्यांनाही आरक्षणातून वगळण्यात आले आहे. सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या १५ मार्च २०१३ च्या परिपत्रकात त्यासंबंधीचे निकष व स्पष्टीकरण दिले आहे. नव्याने लागू केलेल्या मराठा समाजासाठीच्या आरक्षणाकरिताही ओबीसींचा निकष लावण्यात आला आहे. म्हणजे त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नातही वेतन व शेतीचे उत्पन्न धरले जाणार नाही. सामाजिक न्याय विभागाने वेळोवेळी जारी केलेले आदेश हे त्यांना लागू राहतील, असे ईएसबीसी कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे. सरकारचा आदेश काय ?घटनादुरुस्ती कायद्यानुसार व त्यावर आधारित राज्य सरकारने लागू केलेले १० टक्के आरक्षण हे पूर्णपणे आर्थिक निकषावर दिले जाणार आहे. या संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने १२ फेब्रुवारीला जारी केलेल्या आदेशात ज्या अर्जदाराच्या किंवा उमेदवाराच्या कुटुंबांचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांच्या आत असेल, त्यांना आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल समजण्यात येईल व या आरक्षणाच्या लाभासाठी तो पात्र राहील, असे नमूद केले आहे. कुटुंबामध्ये अर्जदार वा उमेदवाराचे आईवडील व १८ वर्षांखालील भावंडे तसेच अर्जदार पती-पत्नी व त्यांची १८ वर्षांखालील मुले यांचा समावेश असेल. कुटुंबाच्या एकत्रित वार्षिक उत्पन्नात त्यांच्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांच्या सर्व स्रोतातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा समावेश असेल म्हणजेच वेतन, कृषी उत्पन्न, उद्योग-व्यवसाय या व इतर मार्गातून मिळणारे उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे, असे म्हटले आहे.
