30 September 2020

News Flash

आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बलांसाठीच्या आरक्षणालाही याचिकाकर्त्यांचा विरोध

मराठा आरक्षणाविरोधातील याचिकेतच दुरुस्ती करण्यास मुभा देण्याची मागणी

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

मराठा आरक्षणाविरोधातील याचिकेतच दुरुस्ती करण्यास मुभा देण्याची मागणी

खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टय़ा मागास व्यक्तींना सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात दिलेले १० टक्के आरक्षण महाराष्ट्रातही लागू करण्याबाबतचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सोमवारी घेण्याच्या आल्याच्या काही तासांनंतरच मराठा आरक्षणास विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात या आरक्षणालाही विरोध केला. एवढेच नव्हे, तर मराठा आरक्षणाविरोधातील याचिकेत त्यादृष्टीने दुरूस्ती करण्याची मुभा देण्याची मागणीही न्यायालयाकडे केली. त्यावर हे आरक्षण लागू करण्याचा आदेश जारी झाल्यावर त्याबाबत विचार करण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल व्यक्तींना १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक नुकतेच लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाले. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या स्वाक्षरीनंतर त्याबाबतचा कायदाही अस्तित्वात आला. त्यानंतर भाजपची सत्ता असलेल्या गुजरातने तातडीने सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये हे आरक्षण लागू केले. सोमवारी सकाळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही राज्यातील खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टय़ा मागास व्यक्तींना १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्याचे जाहीर करत लवकरचे लागू करण्याचे स्पष्ट केले.

मराठा आरक्षणाबाबत सोमवारी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारच्या या निर्णयाची याचिकाकर्त्यां जिश्री पाटील यांचे वकील अ‍ॅड्. गुणरतन सदावर्ते यांनी न्यायालयाला माहिती दिली. शिवाय मराठा आरक्षणाविरोधात केलेल्या याचिकेत दुरूस्ती करून आपल्याला या आरक्षणालाही आव्हान द्यायचे आहे. त्यामुळे आपल्याला त्यादृष्टीने याचिकेत दुरूस्ती करण्याची मुभा देण्याची विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली. अन्य याचिकाकर्त्यांनी मात्र आपण सध्या केवळ मराठा आरक्षणालाच विरोध करणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतरही सदावर्ते यांनी मात्र याचिकेत दुरूस्ती करण्याची मुभा देण्याच्या विनंतीचा पुनरूच्चार केला.

त्यावर खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टय़ा मागास व्यक्तींना १० टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचा आदेश जारी होईल. त्यावेळी याचिकेत दुरूस्ती करण्याची मुभा देण्याबाबत विचार केला जाईल, असे न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

परिशिष्टही याचिकाकर्त्यांना उपलब्ध होणार!

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस करणारा राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाशी संबंधित परिशिष्ट याचिकाकर्त्यांना ‘पेन ड्राईव्ह’द्वारे उपलब्ध केला जाईल, अशी माहिती सोमवारी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिली.

ही परिशिष्ट याचिकाकर्त्यांना उपलब्ध करण्याबाबत सरकारला एवढी अडचण का आहे? अहवालाप्रमाणेच ही परिशिष्ट डिजिटल स्वरूपात याचिकाकर्त्यांना उपलब्ध करणार की नाही? असा सवाल करत त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारला दिले होते. सोमवारच्या सुनावणीत मात्र आपण ३५ खंडामध्ये विभागलेली ही परिशिष्ट याचिकाकर्त्यांना ‘पेन ड्राईव्ह’मार्फत उपलब्ध करण्यात येईल, असे राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विजय थोरात यांनी न्यायालयाला सांगितले. ६ फेब्रुवारीपासून या प्रकरणी अंतिम सुनावणी सुरू होणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 5, 2019 1:25 am

Web Title: 10 percent reservation for financial backward 2
Next Stories
1 राज्यात रस्ते अपघातांत तीन वर्षांत ३८ हजार जणांचा मृत्यू
2 झाडे खिळेमुक्त करणारी ‘आंघोळीची गोळी’
3 ‘एनबीए’ श्रेणीसाठी चार वर्षांची मुभा
Just Now!
X