मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती राज्यात २०२२ पर्यंत सर्वाना परवडणारी घरे देण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत आदिवासी बांधवांसाठी १० हजार घरे बांधण्यात आली असून उर्वरित २५ हजार घरांसाठीची रक्कम थेट त्यांच्या खात्यामध्ये जमा करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. आदिवासी क्षेत्रात येणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या लोकांसाठी शबरी घरकुल योजनेअंतर्गत २५ हजार घरे बांधण्याचे शासनाने ठरवले होते. त्यापैकी १० हजार घरे बांधून तयार झाली आहेत. तसेच घरबांधणी अनुदान वाटपातील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी ही रक्कम थेट बँकेत जमा करण्यात येणार असल्याचे ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ या कार्यक्रमात देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. आदिवासी समाजात एकही व्यक्ती बेघर राहू देणार नाही, असेही ते म्हणाले. घरकुल योजनेचा निधी अन्यत्र वळवला जाऊ नये यासाठी शासनाचे प्रयत्न असून त्यासाठी घरकुलाचे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँकेतील खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. समूह विकास, बीडीडी चाळ पुनर्विकास या विषयांबाबतही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कार्यक्रमात माहिती दिली. विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये सुसूत्रता मुंबईतील चटईक्षेत्र व नियमांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात सुटसुटीतपणा आणण्यात आला आहे. सर्व महापालिकांसाठी विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये सुसूत्रता आणण्यात आली आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र आता ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज केल्यानंतर चोवीस तासांत मिळण्याची व्यवस्था झाली आहे. अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठीही कायदा करण्यात आला असून त्याबाबत कायदा करताना विशेष काळजीही घेण्यात आली आहे. तसेच म्हाडाच्या माध्यमातूनही मोठय़ा प्रमाणात पुनर्विकासाचा प्रश्न सोडविण्यात येणार आहे. संक्रमण शिबिरातील रहिवाशांनाही त्यांची हक्काची घरे यातून आगामी काळात मिळतील असेही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले. समूह विकासाच्या माध्यमातून मोठय़ा प्रमाणात घरांची निर्मिती करण्यात येणार असून बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासानंतर आशिया खंडातील सर्वात मोठी वसाहत मुंबईत तयार झालेली दिसेल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
