05 December 2020

News Flash

१०० शिक्षक निवृत्तिवेतनापासून वंचित

पालिकेच्या आडमुठय़ा धोरणाचा फटका

पालिकेच्या आडमुठय़ा धोरणाचा फटका

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयातील एका प्रकरणाचा आधार घेत मुंबई महापालिकेने अनुदानित प्राथमिक शाळांमधील सेवानिवृत्त झालेल्या तब्बल १०० शिक्षकांना निवृत्तिवेतनापासून वंचित ठेवले आहे. परिणामी, उतारवयात या ज्येष्ठ नागरिकांना निवृत्तिवेतनासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

मुंबईमधील १०० टक्के अनुदानित शाळेतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांना पालिकेने निवृत्तिवेतन द्यायला हवे, असा निकाल न्यायालयाने दिला आहे. तरीही या शाळांमधील १०० शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी निवृत्तिवेतनापासून वंचित आहेत. अनुदानित शाळेतील शिक्षक निवृत्त झाल्यानंतर त्यांचा सेवाकाळ १०० टक्के अनुदानित असेल तरच त्याला पूर्ण सेवा निवृत्तिवेतन देण्यास पालिका बांधील आहे, असा दावा पालिकेकडून वारंवार करण्यात आला आहे. मात्र हा दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे.

या प्रकरणी शिक्षिका अनुराधा जयंत गंगाखेडकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका केली. याचिकेवर २६ जुलै २०१२ला झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने पालिकेच्या विरोधात निकाल दिला. पालिकेने उच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका, तर सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. ती दोन्ही फेटाळण्यात आल्यानंतर काही वर्षांनी गंगाखेडकर यांना नियमानुसार थकबाकीसह निवृत्तिवेतन देण्यास सुरुवात करण्यात आली. मात्र पालिकेने गंगाखेडकर यांना १९९५च्या वेतनानुसार चुकीचे निवृत्तिवेतन दिले. मुळात निवृत्तीच्या वेळचे वेतन लक्षात घेऊन निवृत्तिवेतन देणे क्रमप्राप्त होते. त्यामुळे गंगाखेडकर यांनी पालिका आयुक्त आणि अन्य अधिकाऱ्यांच्या विरोधात न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. त्या वेळी न्यायालयाने गंगाखेडकर यांना पूर्ण निवृत्तिवेतन देण्याचे, तसेच हिशेबात चूक करणाऱ्या अधिकाऱ्याविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर गंगाखेडकर यांना पूर्ण निवृत्तिवेतन आणि थकबाकी देण्यात आली.

न्यायालयाचे आदेश तरीही वेतनाची प्रतीक्षा

न्यायालयीन लढाई लढल्यानंतर अनुराधा जयंत  गंगाखेडकर यांना हक्काचे निवृत्तिवेतन मिळाले. मात्र सुमारे ९८ निवृत्त शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पूर्ण निवृत्तिवेतन नाकारण्यात आले. या सर्वानी उच्च न्यायालयात याचिका केल्या. गंगाखेडकर यांच्या याचिकेवरील आदेशाचा आधार घेत या सर्वाना पूर्ण निवृत्तिवेतन देण्याचे आदेश न्यायालयाने २०१५ मध्ये दिले. तरीही हे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी निवृत्तिवेतनापासून वंचित आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 29, 2020 3:20 am

Web Title: 100 teachers deprived of pension zws 70
Next Stories
1 महिला आयोगाच्या अध्यक्षांना हटवण्याच्या मागणीसाठी याचिका
2 मुंबईत आतापर्यंत ८८ टक्के रुग्ण करोनामुक्त
3 ऑनलाइन गृहपाठ पोहोचण्यात अडचणी
Just Now!
X