नवी मुंबई विमानतळासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जमिनीपैकी १५७ एकर जमीन पुण्यातील सरदार बिवलकर कुटुंबीयांच्या मालकीची असल्याचा निर्वाळा देत या जमिनीची भरपाई सध्याच्या बाजारभावाने बिवलकर कुटुंबीयांना द्यावी, असे आदेश देत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा दणका दिला. जमिनीची भरपाई सध्याच्या बाजारभावाने सुमारे १००० ते १२०० कोटी रुपयांच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. पनवेल तालुक्याच्या उलवे गावातील १५७ एकर २५ गुंठे जमिनीवर नियोजित विमानतळाची मुख्य धावपट्टी बांधण्यात येणार आहे. या जमिनीवरील मालकीसाठी आधी इंदिराबाई बिवलकर यांनी व त्यांच्या मृत्यूनंतर जयंत आणि गंगाधर या त्यांच्या मुलांनी १९८९ व २०१० मध्ये याचिका केल्या होत्या. त्या याचिका न्यायालयाने मंजूर करीत भरपाईच्या आदेशाचा निकाल दिला. या दोन याचिकांना विरोध करणारी याचिका सिडकोतर्फेही करण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. त्याच वेळी या जमिनीचा ताबा पुन्हा आपल्याला मिळावा, ही बिवलकर यांनी केलेली विनंतीही न्यायालयाने अमान्य केली. सर्व बाबींचा विचार करता ही जमीन बिवलकर यांच्या खासगी मालकीची आहे, असे न्यायालयाने निकालात म्हटले. परंतु नवी मुंबई वसविण्यासाठी इतर जमिनींसह ही जमीनही सरकारने सिडकोला दिली आहे व १९७० पासून ती सिडकोच्या ताब्यात आहे. तेथे विमानतळाचे कामही सुरू झाले आहे. त्यामुळे सरकारने ही खासगी जमीन संपादित केली आहे, हे मान्य करीत बिवलकर यांना सध्याच्या बाजारभावाने भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
