News Flash

राज्यातील १० हजार मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी पदोन्नतील आरक्षणाबाबत महत्वपूर्ण निर्णय दिला

Mantralaya
संग्रहित छायाचित्र

आधीच लाभ मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही संरक्षण

मधु कांबळे, मुंबई

सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला देणारा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या सेवेत २००४ पासून पदोन्नती मिळालेल्या मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना संरक्षण मिळणार आहे, त्याचबरोबर दहा हजार कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा मार्गही मोकळा झाला आहे.

राज्य सरकारने २००४ मध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्गीयांना शासकीय-निमशासकीय सेवेत आरक्षण लागू करण्याचा कायदा केला. त्यात पदोन्नतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली व २५ मे २००४ रोजी तसे परिपत्रक काढण्यात आले. पदोन्नतीत ३३ टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. त्याला खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २०१४ मध्ये महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकारणासमोर (मॅट) हे प्रकरण आले. मॅटने राज्य सरकारने विधिमंडळात मंजूर केलेला आरक्षणाचा कायदाच घटनाबाह्य़ ठरवून तो रद्द करण्याचा निर्णय दिला. राज्य सरकारने त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केले. उच्च न्यायालयाने आरक्षण कायद्याला संरक्षण दिले, परंतु पदोन्नतीत आरक्षण लागू कणारे परिपत्रक रद्दबातल ठरविले. त्यामुळे शासकीय सेवेतील मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नत्तीचा प्रश्न निर्माण झाला होता. कायद्यातील तरतुदीनुसार २००४ पासून ज्यांना आरक्षणाच्या आधारवर विविध पदांवर पदोन्नती मिळाली होती, त्यांच्यावर टांगती तलवार होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. परंतु हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे कारण सांगून राज्य शासनाने मागासवर्गीयांच्या पदोन्नती रोखल्या होत्या.

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी पदोन्नतील आरक्षणाबाबत महत्वपूर्ण निर्णय दिला. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींचे मागासलेपण सिद्ध करण्याची गरज नाही, त्याचबरोबर पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मुळात घटनेतील अनु्च्छेद १६ (४ ए) ने अनुसूचित जाती व जमातींना शासकीय-निशासकीय सेवेत पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा कायदा करण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना दिले आहेत. त्या आधारावरच राज्य सरकारने २००४ मध्ये कायदा केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही आता राज्याच्या अधिकारावर शिक्कामोर्तब केले आहे. या निर्णयामुळे २००४ पासून ज्यांना पदोन्नती मिळाली आहे, त्यांना संरक्षण मिळेल आणि पदोन्नत्तीने रिक्त जागा भरण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजी दौंड यांनी त्याला दुजोरा दिला.

राज्य शासनाच्या विविध विभागात पदोन्नत्ती मिळालेल्या किती अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांना संरक्षण मिळेल, याबातची एकत्रित आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचे सामान्य प्रशासन विभागातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. राज्य शासनाच्या सेवेत पदोन्नतीने भरावयाची एकूण २ लाख २२ हजार ३१ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी १ लाख ८६ हजार १०६ पदे भरलेली आहेत. ३५ हजार ९२५ पदे रिक्त आहेत. त्यात १० हजार ८५४ पदे मागासवर्गियांची आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे एवढी पदे पदोन्नतीने भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

अशोक चव्हाणांकडून स्वागत

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अनुसूचित जाती व जमातींना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार राहील, ही चांगली गोष्ट आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

रामदास आठवले असहमत

केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री व रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचे राज्य सरकारांना अधिकार देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर असहमती दर्शविली. सर्वच राज्य सरकारे पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतील असे नाही, त्यामुळे संसदेतच तसा कायदा केला पाहिजे व आपण त्यासाठी प्रयत्न करू, असे त्यांनी म्हटले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 27, 2018 4:49 am

Web Title: 10000 backward class employees to get promotion after supreme court verdict
Next Stories
1 प्राध्यापकांचे काम बंद आंदोलन सुरूच
2 प्रवाशांसाठीच्या सुरक्षा उपायांचा तपशील द्या!
3 पदविका अभ्यासक्रमांचे शुल्क अनियंत्रित?
Just Now!
X