जिरायती, बागायतीसाठी हेक्टरी १० हजार फळबागांसाठी हेक्टरी २५ हजारांची भरपाई अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी १० हजार कोटी रुपयांच्या मदतीची घोषणा महाविकास आघाडी सरकारने शुक्रवारी केली. जिरायत आणि बागायत क्षेत्रासाठी प्रति हेक्टरी १० हजार रुपये, तर फळबागांसाठी हेक्टरी २५ हजार रुपयांची मदत देण्यात येणार असून दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना भरपाई मिळेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली. निसर्ग चक्रीवादळ, सप्टेंबरमध्ये विदर्भ, मराठवाडय़ात झालेला मुसळधार पाऊस आणि ऑक्टोबरमध्ये मराठवाडय़ातील जिल्ह्य़ांसह पश्चिम महाराष्ट्रात झालेली अतिवृष्टी आणि पूर यांनी राज्याला तडाखा दिला. त्यात शेती, फळबागांचे आणि गावकऱ्यांचेही मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले. मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी आणि बुधवारी आपत्तीग्रस्त भागाचा दौरा केला होता. त्याआधी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह सरकारमधील अनेक मंत्र्यांनीही राज्यभर फिरून नुकसानीची पाहणी केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी अतिवृष्टीग्रस्त भागात झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी वर्षां या शासकीय निवासस्थानी बैठक घेतली. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी अनेक मदतीचे निर्णय घेण्यात आले. गेल्या वर्षभरात महात्मा फुले शेतकरी कर्जमाफी व अन्य योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ३० हजार ८०० कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली आहे. तसेच निसर्ग चक्रीवादळ आणि विदर्भात परतीच्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनाही मदत करण्यात आल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी १० हजार कोटी रुपयांच्या नव्या मदतीची घोषणा केली. शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने - फडणवीस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपला शब्द फिरवत जाहीर केलेले पॅकेज फसवे आहे, असा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी केला. शेतकऱ्याला तोकडी मदत देताना, त्यांनी निव्वळ कारणे शोधली. शेतकऱ्यांचे झालेले प्रचंड नुकसान पाहता त्यांनी जाहीर केलेली मदत तोंडाला पाने पुसणारी आहे, अशी टीका फडणवीस यांनी केली. पूर्वी २५ हजार आणि ५० हजार रुपये हेक्टरी मदतीची मागणी उद्धव ठाकरे यांनीच केली होती. फळबागांसाठी तर एक लाखांपर्यंत मदत त्यांनी मागितली होती. पण, आता एवढी मदत द्यायची नाही, म्हणून केंद्र सरकारवर जबाबदारी ढकलण्याचा केविलवाणा प्रयत्न मुख्यमंत्री ठाकरे करीत आहेत. नियमित अर्थसंकल्पातील आकडय़ांनाच पॅकेज भासवून मलमपट्टी केल्याचा आव सरकारने आणला आहे. केवळ देखावा निर्माण करून शेतकऱ्यांना अजिबात मदत मिळणार नाही. महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांची घोर निराशा व फसवणूक केली आहे. किमान शेतकऱ्यांच्या बाबतीत तरी आणि झालेल्या नुकसानीची तीव्रता पाहता अशा काल्पनिक आकडय़ांची धूळफेक मुख्यमंत्री करतील, असे वाटले नव्हते. हा शेतकऱ्यांसोबत झालेला मोठा विश्वासघात आहे. निसर्गाने तर अन्याय केलाच, आता सरकारही सूड घेत आहे, अशी टीका फडणवीस यांनी केली. मदत कशी.. कृषी क्षेत्रासाठी ५५०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येईल. रस्ते आणि पूल यासाठी २६६५ कोटी, नगरविकास विभागासाठी ३०० कोटी, महावितरण आणि ऊर्जा विभागासाठी २३९ कोटी, जलसंपदा विभागास १०२ कोटी, ग्रामीण रस्ते आणि पाणीपुरवठा विभागास एक हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येईल. ही मदत दोन हेक्टरच्या मर्यादेत देण्यात येईल. मृत व्यक्तींच्या वारसांना, मृत पशुधनासाठी आणि घर पडझडीसाठीही निकषांप्रमाणे मदत देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. निधीतून कामे.. एकूण ९७७६ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार असून अतिवृष्टीने रस्ते, पूल, विजेच्या पायाभूत सुविधा, पाणीपुरवठा योजना, घरे, शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामपंचायत इमारती आणि शेतजमिनीचे जे नुकसान झाले त्याची कामे या निधीतून केली जातील.
