राज्यात सुमारे ११ लाखांहून अधिक बनावट रेशनकार्ड असल्याची माहिती खुद्द राज्य सरकारनेच सोमवारी उच्च न्यायालयात दिली. यावर संतापलेल्या न्यायालयाने एवढी रेशनकार्डे दिलीच कशी गेली, या मुद्दय़ाबाबत सरकार अद्याप गप्प कसे, असा सवाल करीत हा गंभीर गुन्हा असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच ही बनावट कार्ड देण्यास कारणीभूत अधिकाऱ्यांवर कठोरातील कठोर कारवाई करा, असे आदेशही न्यायालयाने दिले. नुसता आदेश देऊन न्यायालय थांबले नाही तर या दोषी अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली याचा अहवाल दोन आठवडय़ांत सादर करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पुण्यातील बनावट रेशनकार्डचा मुद्दा जयप्रकाश उनेचा यांनी जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयासमोर आणला असून न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती आर. वाय. गानू यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळेस राज्यभरात सुमारे ११ लाखांहून अधिक बनावट रेशनकार्ड असल्याची माहिती अतिरिक्त सरकारी वकील अरुणा पै यांनी दिली. बनावट रेशनकार्डाचा हा आकडा ऐकून अवाक झालेल्या न्यायालयाने मग सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले. हा आकडा काही लहान नाही. या आकडय़ावरून एवढी वर्षे राज्याचा किती महसूल बुडत असेल याची कल्पना करणेही अशक्य असल्याचे न्यायालयाने सुनावले. हा गंभीर गुन्हा असून याबाबत सरकार अद्याप गप्प कसे, असा सवालही न्यायालयाने केला. या आकडय़ावरून संबंधित विभागात किती भ्रष्टाचार फोफावलेला आहे हे लक्षात येते आणि असे असूनही तो थांबविण्यासाठी सरकार काहीच करीत नाही, असे न्यायालयाने फटकारले. त्यावर दुकानदारांवर कारवाई करण्यात येत असल्याचे पै यांनी सांगितले. मात्र केवळ रेशन दुकानदारांवर कारवाई करून हा मुद्दा निकाली निघणार नाही. बनावट रेशनकार्ड देण्यासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कठोरातील कठोर कारवाई करायला हवी. आम्हाला दाखविण्यासाठी कारवाई करायची म्हणून कारवाई करू नका. कठोरातील कठोर कारवाई करा. आणि दोन आठवडय़ांत दोषी अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली याचा अहवाल सादर करा, असे फर्मानही न्यायालयाने सोडले.
