अनियमितता आढळल्याने निर्णय मुंबई : तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेतील ११७३ कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर ही सर्व प्रकरणे गुरुवारी चौकशीसाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे सोपविण्यात आली. तसेच अन्य कामांची जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्याचेही आदेश जलसंधारण विभागाने दिले आहेत जलयुक्त शिवार योजनेतून राज्यभरात २२,५८९ गावांमध्ये ६,४१,५६० कामे करण्यात आली. तसेच या योजनेवर सुमारे ९,७०० कोटी रुपये खर्च झाले. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी या योजनेतील अनेक कामामध्ये अनियमितता झाल्याचे ताशेरे ओढल्यानंतर राज्य सरकारने विशेष समितीच्या माध्यमातून केलेल्या चौकशीतही या योजनेच्या कामामध्ये अनियमितता आढळून आली आहे. या समितीकडे कॅ गने आक्षेप नोंदविलेली ११२८ तसेच सरकारकडे आलेल्या ६७१ तक्रारी सोपविण्यात आल्या होत्या. त्याची शहानिशा करून समितीने कॅ गने आक्षेप घेतलेल्या कामांपैकी ९२४ आणि सरकारकडे आलेल्या तक्रारींमधील २४९ अशा ११७३ प्रकरणांची खुल्या चौकशीसाठी शिफारस के ली होती. त्यानुसार ही सर्व प्रकरणे खुल्या चौकशीसाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे सोपविण्यात आली आहेत. तसेच तर उर्वरित कामांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याची माहिती जलसंधारण विभागातील सूत्रांनी दिली.
