छोटय़ा शहरांतही गुंतवणुकीचा ओघ; कृषी क्षेत्रातील ५० लाखांना कौशल्यविकासाची हमी मॅग्नेटिक महाराष्ट्र परिषदेत १० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार होतील अशी अपेक्षा होती. पण उद्योजकांचा मिळणारा उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहता हे प्रमाण १२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी व्यक्त केला. त्याचबरोबर परभणी, नांदेड, नंदुरबार, वर्धा यासारख्या राज्याच्या मागास भागातील छोटय़ा शहरांमध्येही प्रकल्प उभारण्यासाठी गुंतवणूकदारांनी करार केले आहेत, हे मॅग्नेटिक महाराष्ट्राचे वैशिष्टय़ असल्याचेही फडणवीस यांनी नमूद केले. महाराष्ट्राला एक लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था करण्यासाठी कृषी क्षेत्रातील ५० लाख लोकांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देऊन सेवा क्षेत्रात आणणार असल्याचेही फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र परिषदेला गुंतवणूकदारांचा अपेक्षेपेक्षा जास्त प्रतिसाद मिळाला आहे. संरक्षण, अवकाश, कृषी प्रक्रिया, वस्त्रोद्योग, लॉजिस्टिक पार्क, विद्युत वाहने, एकात्मिक औद्योगिक वसाहती अशा विविध क्षेत्रांत मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक येत आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून मंगळवापर्यंत जवळपास १२ लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार होतील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पत्रकारांना सांगितले. मुंबई महानगर क्षेत्रात जेम्स अ‍ॅंड ज्वेलरी पार्क उभे राहत असून त्यात १४ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक येणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आतापर्यंत मुंबई-पुणे-नाशिक पट्टय़ात गुंतवणुकीचे प्रस्ताव मर्यादित राहात. यंदा राज्याचा मागास भाग अशी ओळख असलेल्या परभणी, नांदेड, नंदुरबार, वर्धा यासारख्या छोटय़ा शहरांमध्ये गुंतवणूक येत आहे. ही खूप आनंदाची बाब आहे, असे फडणवीस यांनी नमूद केले. आखाती देशांतील बिन झायेद समूह मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या परिसरात हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. मुंबई-पुणे हायपरलूप प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल लवकरच तयार होईल. त्यानंतर किती गुंतवणूक होईल हे स्पष्ट होईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली. राज्याच्या कृषी क्षेत्रात सध्या सुमारे एक कोटी लोक असून या क्षेत्रात गेल्या तीन वर्षांत सरकारने मोठय़ाप्रमाणात भांडवली गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळेच कृषी क्षेत्राच्या विकासदरात वाढ झाली आहे. तरीही एक लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न साकार करण्यासाठी कृषी क्षेत्रातील संकुचित वाढ हा राज्यासाठी चिंतेचा विषय आहे. याउलट सेवा क्षेत्राला चांगले दिवस असून या क्षेत्राच्या विकासदरात वाढ होण्यास अजून खूप वाव आहे.त्यामुळेच रोजगार वाढीस येणारी कृषी क्षेत्राची मर्यादा लक्षात घेऊन या क्षेत्रातील युवकांना नजीकच्या काळात कौशल्यविकासाचे प्रशिक्षण देण्यात येणार असून आगामी काळात एकूण ५० लाख लोकांना सेवा क्षेत्राकडे वळविणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मॅग्नेटिक महाराष्ट्र परिषदेतील ‘महाराष्ट्र- द जर्नी टू ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी’ या परिसंवादात सोमवारी केली. नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत, जेएसडब्ल्यूचे सज्जन जिंदाल, रेमंडचे गौतम सिंघानिया, महिंद्रा उद्योगसमूहाचे व्यवस्थापकीय संचालक पवन गोयंका आदी या परिसंवादात सहभागी झाले होते. सरकारने प्रयत्नपूर्वक गेल्या तीन वर्षांत राज्याच्या सर्वच क्षेत्रांत नवनवीन धोरणे, विकास योजनांच्या माध्यमातून कसा विकास साधला आहे याचा लेखाजोखा मांडतानाच येत्या सात वर्षांत म्हणजेच २०२५पर्यंत महाराष्ट्र हे देशातील पहिल्या क्रमांकाचे आणि एक लाख कोटी डॉलरचे उद्दिष्ट साध्य करणारे राज्य कसे बनवणार याचा आलेखच मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी मांडला. राज्याचा विकासदर सध्या ९.४ असून २०२५ पर्यंत तो १५.५ पर्यंत नेण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. विकासदर वाढविण्यात सरकारसमोरील सर्वात चिंतेची बाब आहे ती कृषी क्षेत्राची असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, आम्ही सत्तेवर आलो तेव्हा कृषी क्षेत्राचा विकासदर उणे होता. मात्र गेल्या तीन वर्षांत या क्षेत्राच जाणीवपूर्वक मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक करण्यात आली असून आता या क्षेत्राचा विकासदर चांगला आहे. या क्षेत्रात एक कोटी अकुशल कामगार कार्यरत असून कृषी क्षेत्रात अधिक कामगार सामावून घेण्यास मर्यादा आहेत. उलट सेवा क्षेत्रात रोजगाराच्या मुबलक संधी असून या क्षेत्राचा विकासदर ६७ टक्क्य़ांवर तर उद्योग क्षेत्राचा विकासदर २७ टक्क्य़ांवर नेण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी कृषी क्षेत्रातील सुमारे ५० लाख लोकांना प्रशिक्षण देऊन सेवा क्षेत्राकडे वळविणार असल्याचेही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. राज्याच्या सर्वागीण विकासासाठी सरकाने पंचसूत्री तयार केली असून पायाभूत सुविधाबरोबरच उद्योगांना पोषक वातारण निर्माण होण्यासाठी सुलभ व्यवसाय, सुलभ गुंतवणूक धोरणे सरकारने तयार केली असून त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. देशात येणाऱ्या थेट परदेशी गुंतवणुकीपैकी तब्बल ५१ टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात येत असून राज्याच्या विकासाची गती पाहता २०२५ पर्यंत एक लाख कोटी डॉलर राज्याच्या बहुमान महाराष्ट्र नक्कीच मिळवेल असा दावाही त्यांनी केला. मुंबई आणि महानगर प्रदेशाचा राज्याच्या विकासात मोठा वाटा असून या शहरातील घरांचा आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यावर सरकारचा भर आहे. एप्रिलपासून रो-रो सेवा सुरू होणार असून हार्बर आणि पश्चिम रेल्वेवरील उन्नत मार्गाचे कामही लवकरच सुरू होईल. मेट्रो प्रकल्पांचीही कामे गतीने सुरू असून सर्व सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थांना एकमेकांशी जोडून एकाच तिकिटात प्रवास करण्याची सुविधा लवकरच उपलब्ध करून देणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सरकारने केवळ आताचाच विचार न करता पुढील १० -१५ वर्षांचा विचार करून योजना आणि धोरणांची आखणी करावी. उत्पादन क्षेत्राकडेही लक्ष देऊन विकासदर वाढविण्यावर भर द्यावा, अशा सूचना परिसंवादात सहभागी अन्य मान्यवरांनी केल्या.
