धनगर समाजास आरक्षण देण्याचे मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्यातील तांत्रिक अडचणीमुळे अस्वस्थ झालेल्या राज्य सरकारने अनुसूचित जमातीच्या सर्व योजना या सामाजासाठी लागू करण्याचा निर्णय घेत पुन्हा या सामाजास खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यानुसार धनगर समाजाच्या उन्नतीसाठी विविध १३ योजना राबविण्यात येणार असून त्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांचा निधीही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावास हिरवा कंदील दाखविण्यात आला. पाच वर्षांपूर्वी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान राज्यात सत्तेवर येताच मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत धनगर समाजास आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली होती. गेली साडेचार वर्षे धनगर समाज आणि विरोधकांकडूनही आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. राज्य सरकारकडूनही या समाजास आरक्षण देण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे आश्वासन देत वेळ मारून नेली जात आहे. मात्र येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत या आरक्षणावरून विरोधक सरकारची कोंडी करून धनगर समाजात संभ्रम निर्माण करण्याची शक्यता लक्षात घेऊन या समाजासासाठी भरीव योजना लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार आदिवासी विकास विभागामार्फत अनुसूचित जमातीसाठी (एसटी) सुरू असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर धनगर समाजाच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येणार असून त्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. योजना काय? भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील भूमिहीन मेंढपाळ कुटुंबांसाठी अर्धबंदिस्त, बंदिस्त, वसतिगृह योजनेपासून वंचित असलेल्या या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी आदिवासी विकास विभागाच्या स्वयम् योजनेच्या धर्तीवर स्वतंत्र योजना सुरू करणे, गुणवंत विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांत प्रवेश देणे, ग्रामीण भागातील बेघर कुटुंबांना पहिल्या टप्प्यात १० हजार घरकुले बांधून देण्याची योजना आहे. होतकरू बेरोजगार पदवीधर युवक-युवतींना स्पर्धा परीक्षेसाठी परीक्षापूर्व निवासी प्रशिक्षण देणे आदी योजना राबविण्यात येणार असल्याचे विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग मंत्री डॉ. संजय कुटे यांनी दिली.
