कमला मिल आगीप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांकडे अहवाल सादर; दोन साहाय्यक आयुक्तांसह १० जणांची चौकशी कमला मिलचे मालक, ‘वन अबव्ह’ आणि ‘मोजो’चे मालक, वास्तुविशारद, अंतर्गत बदल करणारे सजावटकार या सर्वामुळे अग्नितांडवात १४ जणांचे बळी गेले. त्यामुळे या सर्वाविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी शिफारस करणारा अहवाल पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला. त्याचबरोबर कमला मिल अग्नितांडवप्रकरणी पालिकेचे दोन साहाय्यक आयुक्त आणि अन्य १० अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्यात येणार असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. लोअर परळ येथील कमला मिलमधील ‘वन अबव्ह’ आणि ‘मोजो बिस्त्रे’ या रेस्टोपबमध्ये २९ डिसेंबर रोजी भीषण आग लागली होती. या आगीमध्ये १४ जणांचा बळी गेला होता. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत अजोय मेहता यांनी प्रथमदर्शनी दोषी आढळलेल्या पाच अधिकाऱ्यांना निलंबित केले होते. तसेच या रेस्टोपबच्या मालकांना पोलिसांनी अटक केली. कमला मिल अग्नितांडवाची गंभीर दखल घेत देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश अजोय मेहता यांना दिले होते. चौकशीचे काम पूर्ण करून अजोय मेहता यांनी गुरुवारी कमला मिल अग्नितांडवाचा चौकशी अहवाल गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला. ‘मोजो’ची गच्ची अनधिकृतपणे झाकण्यात आली होती. त्यासाठी ज्वालाग्राही बाबींचा वापर करण्यात आला होता. तेथे बेकायदेशीरपणे सुरू करण्यात आलेल्या हुक्क्यातून ठिणग्या उडून आग लागली. ही आग ‘वन अबव्ह’मध्ये पसरली आणि या आगीत १४ जणांचा मृत्यू झाला, असा निष्कर्ष या अहवालात नोंदविण्यात आला आहे. या हॉटेलमध्ये अग्निसुरक्षा प्रतिबंधक बाबींची अंमलबजावणी करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे १४ जणांच्या मृत्यूला हॉटेलमालक जबाबदार आहेत. या हॉटेलमध्ये अव्यावसायिकपणे केलेले बांधकाम व सजावटीसाठी ज्वालाग्राही वस्तूंचा केलेला वापरामुळे आगीची तीव्रता वाढली. ही बाब लक्षात घेऊन कमला मिलचे मालक रमेश गोवानी, ‘वन अबव्ह’चा मालक क्रिपेश आणि जिगर संघवी, अभिजित मानकर, तसेच ‘मोजो’चे मालक युग टुली आणि युग पाठक तसेच वास्तुविशारद, अंतर्गत सजावटकार या सर्वानाच या घटनेला जबाबदार धरण्यात आले आहे. या सर्वाविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे. इमारतीमध्ये करण्यात आलेले अनधिकृत बांधकाम, गच्चीचा करण्यात येत असलेला अनधिकृत वापर याबाबत पालिकेच्या विभाग कार्यालयातील पाच अधिकाऱ्यांना निलंबित करून त्यांची खातेनिहाय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. पूर्वी ‘जी-दक्षिण’ विभाग कार्यालयातील साहाय्यक आयुक्तपदाची सूत्रे हाती असलेल्या भाग्यश्री कापसे, प्रशांत सपकाळे यांच्यासह इमारत प्रस्ताव, ‘जी-दक्षिण’ विभाग कार्यालय आणि अग्निशमन दलातील १० अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्याचे अहवालात प्रस्तावित करण्यात आले आहे. कमला मिलमध्ये विकास नियंत्रण नियमावली आणि माहिती तंत्रज्ञान धोरणाचा गैरवापर करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले असून येत्या तीन महिन्यांत या संदर्भात सविस्तर सर्वेक्षण व विश्लेषण करून सरकारला अहवाल सादर करण्यात येईल, असे चौकशी अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. हॉटेल्समध्ये नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कठोर शिक्षेची तरतूद करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मुंबई महापालिका अधिनियमातील संबंधित कमलांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात याव्या, अशी शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे. हॉटेलची तसेच पावसाळी छपरासाठी देण्यात येणाऱ्या परवानगीची प्रक्रिया सुधारण्याचेही अहवालात प्रस्तावित करण्यात आले आहे. कठोर कारवाईची शिफारस अग्निसुरक्षा नियमांची परिणामकारक व परिपूर्ण अंमलबजावणी, इमारतीमधील मोकळ्या जागांमध्ये अतिक्रमण होता कामा नये या दृष्टीने नियमांची पूर्तता करणे गरजेचे आहे. एखाद्या हॉटेलमध्ये वर्षांतून तीन वेळा तपासणी अहवाल, दोन वेळा जप्ती अशी कारवाई करण्यात येईल, अशा हॉटेल्सचा परवाना जप्त करावा, परवाने देताना बंधन पाळणे अपेक्षित आहे. हॉटेल्समध्ये सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची पूर्तता करणे आणि भविष्यकाळात त्या व्यवस्थित राबविणाऱ्या हॉटेलमालकाला प्रोत्साहन देण्याचे, तर नियम धाब्यावर बसविणाऱ्या हॉटेलमालकाविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे. नियामक संस्थांतर्फे पूर्तता तपासणी यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर व्यावसायिकांनीही आपल्याकडील सुरक्षा उपाययोजनांची माहिती सार्वजनिक पद्धतीने उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. मोठय़ा आस्थापनांनी आपल्या एका अधिकाऱ्याला अग्निशमन अधिकारी म्हणून नियुक्त करावे आणि त्याला गणवेश द्यावा. या अधिकाऱ्याची माहिती प्रमुख अग्निशमन अधिकाऱ्याला द्यावी, असेही अहवालात म्हटले आहे.
