राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात; ‘एआयसीटीई’ने मान्यता नाकारल्याचा वाद दिशाभूल करणारी माहिती दिल्याबद्दल ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदे’ने (एआयसीटीई) मुदतवाढ नाकारलेल्या राज्यातील १४ खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला असला तरी ही महाविद्यालये पुन्हा अडचणीत येणार आहेत. कारण, आता उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने या महाविद्यालयांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका (एसएलपी) दाखल करत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या शैक्षणिक व भौतिक सुविधा नसल्याने या महाविद्यालयांना एआयसीटीईने २०१४-१५ आणि २०१५-१६मध्ये मुदतवाढ देण्यास नकार दिला होता. म्हणून या संस्थांचा तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या ‘केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिये’त (कॅप) समावेश करण्यात आला नाही. थोडक्यात त्यांचे प्रवेश रोखण्यात आले. म्हणून संस्थांनी एआयसीटीई आणि संचालनालयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. न्यायालयाने मुदतवाढ नाकारण्याच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली. त्यामुळे, महाविद्यालयांच्या प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला. कोणत्याही सोयीसुविधा नसणाऱ्या या महाविद्यालयांमध्ये लाखों रुपयांचे शुल्क मोजून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची फसवणूक टळावी, यासाठी या निर्णयाविरोधात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी अशी जोरदार मागणी होत होती. आमदार संजय केळकर यांच्याबरोबरच सिटिझन ‘फोरम फॉर सँकटिटी इन एज्युकेशनल सिस्टीम’ या संस्थेनेही हा प्रश्न लावून धरल्याने तसा प्रस्ताव अभिप्रायाकरिता विधी व न्याय विभागाकडे २९ मे रोजी पाठविण्यात आला. मात्र, त्यावर उच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत वाट पाहावी, असा अभिप्राय देण्यात आला. अखेर केळकर यांनी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे सचिव डॉ. संजय चहांदे यांना पत्र लिहिल्यानंतर त्यांनी एसएलपी दाखल केल्याचे सांगितले. एसीबीतर्फे चौकशी ‘वसंतदादा पाटील अभियांत्रिकी महाविद्यालया’च्या आर्थिक गैरकाराभाराबाबत ‘लाचलुचपत खात्या’मार्फत (एसीबी) चौकशी करण्यासाठी अपर गृह सचिवांना कळविण्यात आल्याचा खुलासाही सचिवांनी केला आहे. संस्थेतील घोळ आर्थिक बाबी व फसवणुकीशी संबंधित असल्याने त्यांची चौकशी एसीबीमार्फत करण्यात यावी, असे तंत्रशिक्षण संचालकांनी कळविले होते. तेलंगणच्या धर्तीवर या महाविद्यालयांवर कडक कारवाई होणे अत्यावश्यक असून या महाविद्यालयांचे शुल्कदेखील शिक्षण शुल्क समितीने कमी केले पाहिजे. संजय केळकर
