केवळ पहिले पाच मजले अधिकृत असलेल्या वरळी नाक्यावरील सात इमारतींमधील अनधिकृत मजले सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पाडण्याची तयारी महापालिकेने सुरू केली असून अनधिकृत मजल्यांवरील १४० सदनिकांमधील रहिवाशी तणावाखाली आहेत. शेवटचा आशेचा किरण म्हणून त्यांनी पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत फेरविचार याचिका दाखल केली आहे.वरळी नाक्याजवळील ‘कॅम्पा कोला’ कम्पाऊंडमधील सात इमारतींमधील अधिकृत पाच मजल्यांवरील सर्व अनधिकृत मजले तोडून टाकण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २७ फेब्रुवारी रोजी दिले. महापालिकेने १९५५ मध्ये कॅम्पा कोला कंपनीला हा भूखंड भाडेपट्टय़ाने दिला होता. कालांतराने या भूखंडाच्या काही भागाचा विकास करण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर हळूहळू अनधिकृत बांधकामांना सुरुवात झाली. या भूखंडावर या इमारतींचे बांधकाम सुरू असताना पालिकेने काम बंद करण्याची नोटीसही बजावली होती. तसेच या इमारतींच्या आराखडय़ाला पालिकेने मंजुरीही दिली नव्हती. मात्र विकासकाने बिनदिक्कतपणे सदनिकांची विक्री केली. निवासी दाखला आणि नळजोडणी मिळावी यासाठी रहिवाशांनी १९९९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्या वेळी या इमारतीच्या बांधकामात चटईक्षेत्र निर्देशांचे उल्लंघन झाल्याची बाब उघड झाली. महापालिकेने २००५ मध्ये अनधिकृत मजले तोडण्याची नोटीस बजावली. त्याविरोधात रहिवाशांनी न्यायालयात धाव घेतली. कारवाईला स्थगिती मिळावी यासाठी २०१० मध्ये रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली; परंतु २०११ मध्ये न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.कॅम्पा कोला कम्पाऊंड भूखंडावर इशा एकता, शुभ, पटेल (दोन ब्लॉग्स), बाय, ऑर्किड आणि मिडटाऊन या इमारती उभारण्यात आल्या. या इमारतींमध्ये केवळ पाच मजले उभारण्यास परवानगी देण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात मिडटाऊनवर १५, ऑर्किडवर १२, इशा-एकतावर तीन, शुभवर दोन, बाय आणि पटेल (दोन ब्लॉग्स)वर प्रत्येकी एक अनधिकृत मजला बांधलाअतिरिक्त आयुक्त मोहन अडतानी यांच्या अध्यक्षतेखाली देखरेख समिती नियुक्त करण्यात आली असून त्यात उपायुक्त मिलिंद सावंत, किशोर क्षीरसागर, मुख्य अभियंता (विकास नियोजन) आर. एस. कुकनूर, मुख्य अभियंता (नियोजन आणि आरेखन) एस. भट्टाचार्य, विधी अधिकारी उदय केदार, साहाय्यक आयुक्त (मालमत्ता) सी. चौरे यांचा समावेश आहे.
