रसिका मुळ्ये विद्यापीठ, संचालनालये येथे मुळातच मनुष्यबळाची कमतरता असताना तेथील कर्मचारी उच्चशिक्षणमंत्र्याच्या ताफ्यात राबत आहेत. उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागातील संचालनालये, विद्यापीठे येथील १० ते १२ अधिकारी, कर्मचारी मंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी म्हणून ‘कर्जाऊ’ घेण्यात आले आहेत. मंत्रालयात प्रत्येक विभागाचे मनुष्यबळ असते. त्याशिवाय मंत्र्यांना सहकार्य करण्यासाठी, सल्ल्यासाठी स्वतंत्र ताफा असतो. शासनाच्या सामान्य प्रशासनाकडून एक खासगी सचिव देण्यात येतो. त्याशिवाय स्वीय सहाय्यक किंवा विशेष कार्य अधिकारी म्हणूनही अधिकृत दोन ते तीन अधिकारी निवडण्याची परवानगी असते. अधिक मनुष्यबळ हवे असल्यास अनेकदा बाहेरील संस्थांमधून कर्जाऊ म्हणून (लोन बेसीस) मनुष्यबळ मागून घेण्यात येते. मात्र, ते किती असावे यावर सध्या काहीच नियंत्रण नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. मनुष्यबळाचे ‘कर्ज’ बहुतेक मनुष्यबळ हे कर्जाऊ म्हणून घेण्यात आले आहे. हे अधिकारी, कर्मचारी, प्राध्यापक यांचे वेतन त्यांच्या मूळ आस्थापनेतून देण्यात येते. म्हणजेच उच्चशिक्षण विभागातील मनुष्यबळ म्हणून अधिकाऱ्याला ग्राह्य़ धरून त्यांचे मूळ वेतन देण्यात येते. मात्र प्रत्यक्ष हे अधिकारी संचालनालयातील काम करत नाहीत किंवा एखाद्या विद्यापीठातील प्राध्यापकाला विशेष कार्य अधिकारी म्हणून घेतल्यास पगार विद्यापीठातून होतो. प्रत्यक्षात मात्र प्राध्यापक विद्यापीठात काम करत नाहीत. विभागात मनुष्यबळ अपुरे.. मुळातच उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाच्या आखत्यारितील संचालनालयांमधील अनेक पदे रिक्त आहेत. सध्या कार्यालयांमधील उपस्थितीवर बंधने आहेत. त्यामुळे एका दिवशी सर्व कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना कामावर बोलावता येत नाही. त्याचप्रमाणे अधिकारी, कर्मचारी किंवा त्यांच्या कुटुंबातील कुणी आजारी असल्यास त्यांना सुट्टी द्यावी लागते. असे असताना काही अधिकारी कामावर दिसत असूनही विभागाऐवजी मंत्र्यांसाठी कामे करत आहेत. विद्यापीठाचे विभाग आणि महाविद्यालयांमध्येही प्राध्यापकांची अनेक पदे रिक्त आहेत, या परिस्थितीत सहयोगी प्राध्यापक पदावरील प्राध्यापक मंत्र्यांकडे काम करत आहेत. इतके सहाय्यक का हवेत? उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागातील काही निर्णय मंत्रालयाच्या पातळीवरून होत असले तरी त्याची अंमलबजावणी मात्र संचालनालयाच्या स्तरावरून होत असते. त्याचप्रमाणे विद्यापीठे स्वायत्त आहेत. त्यामुळे त्यांचे निर्णय घेण्याचे त्याची अंमलबजावणी करण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना आहे. उच्च आणि तंत्रशिक्षणातील अनेक धोरणे केंद्रीय स्तरावरून निश्चित होतात. असे असताना मंत्र्यांना सहाय्य करण्यासाठी एवढे मनुष्यबळ खरच आवश्यक आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. याबाबत सामंत यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही. नेमका प्रकार काय? उच्चशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्यासाठी त्यांच्या अधिकृत साहाय्यकांशिवाय जवळपास १० ते १२ अधिकारी, कर्मचारी काम करत असल्याची माहिती विभागातील एका अधिकाऱ्यांनी नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर दिली. उच्चशिक्षण संचालनालयातील दोन अधिकारी, तंत्रशिक्षण संचालनालयातील दोन कर्मचारी, पुण्यातील एका महाविद्यालयातील प्राध्यापक, मुंबई विद्यापीठातील कर्मचारी आणि प्राध्यापक, कोल्हापूर विद्यापीठ, नांदेड येथील एका महाविद्यालयातील सहयोगी प्राध्यापक त्यांच्याकडे काम करीत आहेत. कामकाजात हस्पक्षेप.. विशेष कार्य अधिकाऱ्यांच्या कामाच्या कक्षा आणि मर्यादा काय? त्यांना कोणत्या जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत? अशा अनेक बाबींसंबंधी संदिग्धताच असल्याचे दिसत आहे. विशेष कार्य अधिकाऱ्यांनी एखाद्या खात्यातील वेगवेगळ्या विभागातील तांत्रिक तपशील समजून घेण्यास मंत्र्यांना मदत करणे, समन्वयक म्हणून काम करणे किंवा एखादी विशिष्ट योजना, निर्णय यांच्या आखणीसाठी सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. मात्र, सध्या विशेष कार्य अधिकारी, युवासेनेचे कार्यकर्ते यांच्याकडून विद्यापीठातील निर्णय, कामकाजात हस्तक्षेप करण्यात येत असल्याची चर्चा आहे.
